अग्रलेख : नियामकाचे निसरडेपण

गटांगळ्या खाणार्‍या रुपयाच्या चिंतेने सुश्री स्मृती इराणी वा अर्थपंडिता निर्मला सीतारामन सुमारे १२-१३ वर्षांपूर्वी काय म्हणाल्या होत्या याचे आता स्मरण करण्याचे अजिबात कारण नाही. या भारतीय चलनाच्या नाकातोंडात पाणी जाऊन अर्थव्यवस्थेचे प्राण कंठाशी येत असताना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कथित नाकर्तेपणास या दोघी अथवा अन्य मान्यवरांनी त्या वेळी कसे जबाबदार धरले याचीही आठवण आता काढण्याचे काही कारण नाही. त्या वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ६० रुपयांच्या वर गेल्यावर अनेकांचे श्वास कंठाशी आले आणि आता हाच रुपया डॉलरच्या तुलनेत शतकाकडे झेपावत असताना तेव्हा छाती पिटणारे आता कसे शांत आहेत याची चर्चा करण्याचे तर बिलकूल कारण नाही. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत रुपयाचे सर्व काही कसे ‘अच्छा चल रहा है’ असा निर्वाळा दिलेला असल्याने चित्रपट तारेतारका, खेळाडू आदी सामान्यजनांनी रुपयाची चिंता करू नये हे बरे.

‘त्या वेळी’ हे सामान्यजन सिंग सरकारच्या काळात घसरत्या रुपयामुळे अस्वस्थ झाले होते हे खरे. पण आता तशी परिस्थिती नाही. भले रुपया सध्या शंभराच्या जवळ गेला असेल. पण सामान्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवून रुपया डॉलरशी स्पर्धा करेल हे स्वप्न निश्चितच उराशी बाळगावे. सिंग सरकारच्या काळात रुपयाचे घसरणे आणि आताचे गडगडणे यात मूलत: फरक आहे, हेही लक्षात घेण्यास हरकत नाही. त्या वेळी रुपयाच्या दुरवस्थेस देशाबाहेरील परिस्थिती हे कारण आहे असे अजिबात न मानणार्‍या वर्गाचे आता संपूर्णत: मनपरिवर्तन झाले असून हा वर्ग रुपयाच्या मुडदुसावस्थेस आपले राज्यकर्ते अजिबात जबाबदार नाहीत, तर पश्चिम आशियातील घडामोडी त्यामागे आहेत असे मानू लागला आहे. हा मोठा बदल. तथापि असे मानणार्‍या या अंधश्रद्धाळू वर्गाचा हिरमोड होईल असे वर्तन आपल्या रिझर्व्ह बँकेकडून घडले. त्याची दखल घ्यायला हवी.

रिझर्व्ह बँक म्हणजे आपल्या सर्व बँकांची नियामक. तसेच चलनवृद्धी, रुपयाचे मूल्य- परकीय चलन संबंध आदी बाबींवर केवळ आणि केवळ या बँकेचे नियंत्रण. अशा या आपल्या बँक नियामकाने गेल्या आठवड्याच्या अखेरच्या दिवशी शुक्रवारी आदेश काढला आणि देशातील सर्व बँकांनी किती परकीय चलन राखावे याचे नवे निर्बंध जारी केले. ज्या ज्या बँका परकीय चलनात व्यवहार करतात त्यांना हे नियम लागू झाले. त्यानुसार डॉलरमधील व्यवहार रोजच्या रोज पूर्ण करणे बँकांस बंधनकारक केले गेले आणि त्यांनी किती डॉलरची उलाढाल करावी यावरही नियमन आले. ही नवी नियमावली एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून लागू केली जाईल असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. त्यानंतर बँकांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी शनिवारी रिझर्व्ह बँकेशी संपर्क साधून या नियमनातून सवलत मिळावी अशी मागणी केली. ती फेटाळली गेली. या नव्या नियमानुसार बँकांनी डॉलरचे वायदे घेण्यावर निर्बंध आले. खरे तर चलन व्यवहारात एका चलनाच्या तुलनेत दुसर्‍याशी व्यवहार करताना वायदे केले जाणे हे पूर्णत: रास्त. तथापि पश्चिम आशियातील परिस्थिती लक्षात घेता आणि खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांचा धोका लक्षात घेता परकीय चलनावर- म्हणजे डॉलर- अधिक ताण येऊ नये या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने हा नियम लागू केला. खनिज तेलाच्या आयातीसाठी आपणास डॉलर मोजावे लागतात आणि त्यातून चालू खात्यातील तूट वाढण्याचा धोका असतो. याच्या जोडीने आपली निर्यातही मंद. ती जोमात सुरू असेल तर डॉलरमधून कमाई होते. पण त्या आघाडीवरही नन्नाचा पाढा असल्याने डॉलरची मागणी वाढून रुपया अधिकाधिक घसरण्याचा धोका होता.

तोच लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने गेले काही दिवस सातत्याने आपल्याकडील डॉलर बाजारात आणण्याचा सपाटा लावला. हेतू हा की डॉलर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत राहिल्याने रुपया ताणला जाणार नाही. यासाठी गेल्या फक्त सहा महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेने आपल्या तिजोरीतील तब्बल ४५०० कोटी डॉलर बाजारात विकले. त्यातील सर्वात मोठा व्यवहार तर ऑक्टोबर महिन्यात झाला. त्या वेळी रिझर्व्ह बँकेवर सुमारे १२०० कोटी डॉलर्स विकण्याची वेळ आली. तेव्हा तर पश्चिम आशियाच्या क्षितिजावर युद्धाचे ढगही नव्हते. तरीही आपला रुपया बागबुगच करत होता. आता तर युद्धस्थिती. म्हणजे बघायलाच नको. म्हणून ही अवस्था लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलन व्यवहारावर नियंत्रण आणले. गेल्या काही महिन्यांत डॉलर खर्चावे लागल्याने आपली परकीय चलनाची गंगाजळीही ६९,८०० कोटी डॉलर्सवर येऊन ठेपली. पण तरीही आपले रुप्याजीराव काही स्थिर होण्याची लक्षणे नाहीत. या अशा स्थितीत परकीय गुंतवणूकदारांनीही भारताबाबत हाय खाल्ली आणि एका मार्च महिन्यातच बाजारातून १.१३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतली. त्यामुळेही आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढला. हे सगळे विचारात घेऊनच खरे तर रिझर्व्ह बँकेने आपल्या बँकांच्या परकीय चलन उलाढालीवर नियंत्रण आणले. त्यामुळे दिवसाचे कामकाज संपताना बँकांनी डॉलर व्यवहार पूर्ण करणे गरजेचे ठरले. त्यातून डॉलरच्या तुलनेत रुपया खरे तर स्थिरावणे अपेक्षित होते.

पण झाले भलतेच. कसलेही नियंत्रण नसल्यासारखा रुपया सोमवारी घरंगळू लागला आणि एकाच दिवसात तीन-चार वेगवेगळ्या दरांवर थांबून ९५ च्या पुढे गेला. नंतर भले तो काही प्रमाणात सावरून ९४.८३ या दरावर स्थिरावला. पण एका दिवसात ९३.५० वरून ९५.२२ पर्यंत प्रवास करत जवळपास १७० पैशांचे अवमूल्यन रुपयाने पाहण्याची ही पहिलीच खेप असावी. आज ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षात रुपयाचे अवमूल्यन तब्बल ११ टक्के इतके आहे. त्यातील निम्मी म्हणजे ५.५ टक्के इतकी घसरण तर जानेवारी ते मार्च या एकाच तिमाहीत. उगवत्या अर्थव्यवस्था म्हणून गणल्या जाणार्‍या देशांत रुपयाची कामगिरी ही नीचांकी. इतकेच नव्हे तर आपला रुपया हा संपूर्ण आशिया खंडात सर्वाधिक अवमूल्यन नोंदवणारे चलन ठरला हीदेखील तशी लाजिरवाणी बाबच म्हणायची. खरे तर पश्चिम आशियातील विद्यमान संकटामुळे सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था कमी-अधिक प्रमाणात ताण अनुभवताना दिसतात. पण तरीही आपल्या रुपयाची झालेली अवस्था दारुण म्हणावी अशी. आपला कडवा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनचा युआन याही परिस्थितीत मूल्यवृद्धी करत असताना रुपयाने असे सातत्याने मान टाकणे आपल्यासाठी मोठे आव्हान. पश्चिम आशियातील ही परिस्थिती अशीच राहिली तर भारताची आर्थिक विकास गती किमान एक टक्क्याने कमी होईल, असा अंदाज आहे. आधीच आपण जेमतेम सात-साडेसात टक्क्यांनी वाढणार. त्यात आता ही आणखी एक टक्क्याची कपात.

अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने जरा दमाने घेणे आवश्यक होते. बँकांकडून या नियम बदलासाठी तीन महिन्यांची मुदत मिळावी अशी मागणी केली जात असतानाही रिझर्व्ह बँकेने तीकडे दुर्लक्ष केले आणि आपले नव्या नियमनाचे घोडे दामटले. त्याचा परिणाम उलटा झाला. या वातावरणात पुढील आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आपले पतधोरण सादर करतील. तीत स्वस्त व्याजदराची चैन यापुढेही परवडणार का, हे कळेल. गेल्या दोन दिवसांत जे काही झाले त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या या पतधोरणात असेल ही आशा. नियामकाचे असे निसरडेपण आपणास परवडणारे नाही.