अग्रलेख : जंतर मंतर नंतर…

झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने एक बाब स्पष्ट झाली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनास पुरेशी प्रसिद्धी द्यावयाची असते याची जाणीव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांस झाली. भले त्यामागे त्या राज्यात काँग्रेसप्रणीत सरकार आहे हे कारण असेलही. पण त्यामुळे झारखंडी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे जनतेचे लवकर लक्ष वेधले गेले आणि राजधानी दिल्लीत जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांप्रमाणे त्यांना प्रतीक्षा करावी लागली नाही. भाजपेतर पक्षांचे, विरोधकांचे सरकार असल्याचा हा एक फायदा. माध्यमे लवकर दखल घेतात आणि समाजमाध्यमी काकांची अभिव्यक्ती जागी होते. तेव्हा जे झाले ते उत्तम झाले. विद्यार्थ्यांचे दिल्लीतील आंदोलन हे माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी होते. झारखंडी विद्यार्थी ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’च्या माध्यमातून सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले आहेत.

विद्यार्थी हा दोन्ही आंदोलनांतील समान घटक. दिल्लीत आंदोलन करणार्‍यांचा भाजपच्या शिक्षणमंत्र्यांवर राग होता तर झारखंडी विद्यार्थ्यांचा संताप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारविरोधात आहे. म्हणजे भाजप काय वा घराणेशाहीवाला ‘झामुमो’ काय; विद्यार्थ्यांसाठी दोघेही एकसारखेच. यातील झारखंडी सरकारला दुसरा ‘घराणेदार’ पक्ष काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. दिल्लीतील आंदोलनामुळे काँग्रेस आनंदली होती तर झारखंडी गोंधळामुळे भाजपीय नेत्यांच्या चेहर्‍यावर स्मितहास्याची लकेर दिसते. आपल्याकडे राजकीय पक्षांचा प्रयत्न आहे तो आपल्यापेक्षा अन्य कोणी गुणवान नाही हे सिद्ध करण्याचा. त्यामुळे आपल्याइतकेच वा अधिक कोणी गचाळ निघाल्यास त्यांचा आनंद मिळेल तेथून ओसंडून वाहतो. या आनंदाची योग्य तितकी दखल घेतल्यानंतर आता झारखंडी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविषयी.

त्यामागील मुख्य कारण आहे ते स्थानिक राज्य सेवा आयोगाची परीक्षा. ‘झारखंड पब्लिक स्व्हिहस कमिशन’ने राज्यस्तरीय सेवा भरतीसाठी आयोजित केलेल्या परीक्षेत घोटाळा झाल्याचा विद्यार्थ्यांचा वहीम आहे. घोटाळा म्हणजे काही अपात्रांची भरतीसाठी निवड झाली आणि त्यामुळे योग्य व्यक्ती डावलल्या गेल्या असे विद्यार्थ्यांस वाटते. त्याबाबतचा तपशील समाजमाध्यमांत वितरित झाला आणि विद्यार्थ्यांच्या समजावर शिक्कामोर्तब झाले.

या परीक्षांचा निकाल बनावट असल्याची विद्यार्थ्यांची खात्री पटली. त्यामुळे त्यांची मागणी आहे ही परीक्षा रद्द करण्याची आणि त्यानिमित्ताने या सेवा आयोगाच्या भरती प्रक्रियेच्या पुनर्रचनेची. त्यासाठी ते गेले जवळपास तीन आठवडे आंदोलन करत असून सोमवारी आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी थेट विधानसभेत धडक दिली. त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांस अश्रुधूर, लाठीमार इत्यादी मार्गांचा अवलंब करावा लागला.

राहुल गांधी ते भाजपविरोधी भूमिका सातत्याने घेणारे दक्षिणेतील अभिनेते प्रकाश राज अशा अनेकांनी पोलिसांचा निषेध केला आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’पासून अनेकांनी विद्यार्थ्यांस पाठिंबा जाहीर केला. या संदर्भात घेतल्या गेलेल्या परीक्षा सरकारच्या आश्वासनानुसार रद्द होऊन या सगळ्या प्रकाराची चौकशी होऊन किती दोषींस शासन होते ते यथावकाश कळेलच. पण तोपर्यंत या सर्वांचे मूळ काय या प्रश्नास भिडणे गरजेचे.

रोजगार संधींचा तीव्र अभाव हे यामागील मूळ कारण. जंतर-मंतरवरील आंदोलन हे प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात होते तर झारखंडी विद्यार्थी हे प्रामाणिकांच्या रोजगारावर गदा आली म्हणून निदर्शने करीत आहेत. ही रोजगार संधी सरकारांत आहे. झारखंड असो वा महाराष्ट्र वा कर्नाटक वा अन्य कोणते राज्य. सगळीकडेच सर्वांनाच सरकारी नोकर्‍या हव्या आहेत. याच मुद्द्यावर काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटकात आंदोलन झाले आणि आता ते झारखंडात होते आहे. असे होते याचे कारण खासगी क्षेत्रात नोकर्‍यांचा असलेला खडखडाट.

पंतप्रधानांपासून अनेकांनी या संदर्भात खासगी उद्योजकांस आवाहन, विनवण्या, मनधरण्या करून झाल्या. ते काही आपल्या तिजोर्‍या उघडायला तयार नाहीत आणि मनुष्यबळासाठी नवी गुंतवणूक काही त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात आवश्यक संधीच आपल्या देशात नाहीत. त्यात ‘कृत्रिम प्रज्ञा’ (आर्टिफिशल इंटलिजन्स) सारख्या तंत्रज्ञानामुळे आहेत त्या नोकर्‍या राहतात की जातात अशी परिस्थिती. त्यामुळे सरकारी नोकर्‍या हेच काय ते आशास्थान रोजगार इच्छुकांस उरते. ही परिस्थिती अगदी महाराष्ट्रासारख्या विकसित राज्यातही आढळते. या प्रगत राज्यातील काही जिल्ह्यांत सरकारखेरीज रोजगार देणारे अन्य कोणी नाही.

अशा वेळी तरुणांच्या हातास काम देणार कोण? ‘नोकरी मागणारे नको, नोकरी देणारे व्हा’ असा पोपटपंची सल्ला देणे सोपे. पण उद्योजक होणे आपल्यासारख्या देशात इतके सोपे असते तर या इतक्या कंटाळवाण्या नोकर्‍यांसाठी इतके तरुण जीव टाकते ना! आणि ही तरुणांची संख्याही किती विशाल! आजमितीस आपल्याकडे वर्षाला ५० लाखांहून अधिक शिक्षिताची पैदास बाजारात येते. त्यापैकी ४० टक्क्यांस त्यांच्या वयाची पंचविशी आली तरी रोजगार मिळत नाहीत. त्यातील निम्म्यांच्या हातास पुढील काही वर्षांत काम मिळते खरे. पण ते अगदीच जुजबी. त्यावर आयुष्य काढणे कठीण. अशा वेळी सरकारी नोकर्‍या हाच पर्याय राहतो. परिस्थिती इतकी भीषण की एकेका पदासाठी अक्षरश: हजारोंनी अर्ज येतात.

तथापि यात मेख अशी की सरकारांत नोकर्‍या नाहीत असे नाही. आपल्या देशात विविध सरकारांतील मिळून तब्बल ६० लाख पदे रिक्त आहेत. त्यातील जवळपास १० लाख नोकर्‍या या केंद्र सरकारी सेवेतील आहेत. म्हणजे सरकार या जागा भरण्याच्या मन:स्थितीत आणि आर्थिक स्थितीत नाही. सरकारांत एकही जागा रिकामी नाही असे चित्र असते तर सरकारी रोजगाराचे समर्थन करता आले नसते. सरकार किती नोकर्‍या देणार, नोकर्‍या देणे ही सरकारची जबाबदारी नाही; तर उद्योग, व्यापारउदीम वाढीस लागेल अशी धोरणे आखणे आणि त्यास गती देणे ही प्राय: सरकारी जबाबदारी हे तत्त्वही येथे मान्य करता आले असते. पण वास्तव असे की सरकारी सेवेत लाखोंनी पदे रिक्त असतानाही ती भरली जाताना दिसत नाहीत.

राज्याराज्यांची, केंद्र सरकारची खंक आर्थिक स्थिती हे यामागील महत्त्वाचे कारण. ही पदे भरण्यासाठी, भरल्यानंतर त्या सर्वांस वेतन/ भत्ते/ निवृत्तिवेतनादी सुविधा देण्याइतकी सरकारची परिस्थितीच नाही. या उप्पर कोणालाही प्रश्न पडेल तो सरकारच्या परिस्थितीबाबत. एका बाजूने आपण चौथ्या वा तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होत असल्याच्या गमजा मारल्या जात असताना, वस्तू व सेवा करातून गडगंज कमाईच्या सुवार्ता सांगितल्या जात असताना सरकारी तिजोरीत इतका खडखडाट कसा असा हा प्रश्न.

विविध कथित कल्याणकारी योजनांवर सुरू असलेला दौलतजादा हे या प्रश्नाचे उत्तर. राज्यातील लाडक्या बहिणींपासून देशातील ८२ कोटी गरिबांस मोफत किराणा पुरवण्यापर्यंत अनेक कल्याणकारी योजनांवर सरकारला खर्च करावा लागत असल्याने पदभरती आणि व्यापक हिताच्या योजनांवर खर्च करण्यासाठी सरकारच्या हाती फारसे काही उरतच नाही. पदे सरकारी वैद्यकीय सेवेतील असोत की शिक्षकांची! या पदांपेक्षा निवडणुका जिंकण्यासाठीचा दौलतजादा अधिक महत्त्वाचा. या रेवड्यांपेक्षा तरुणांस नोकर्‍या देणे अधिक महत्त्वाचे आणि राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे हे जोपर्यंत सप्रमाण सिद्ध होत नाही तोपर्यंत हा दौलतजादा असाच होत राहील. याची जाणीव जंतर-मंतर आणि आता झारखंड येथील आंदोलनांतून विद्यार्थी, तरुण वर्गास होत असल्याचे दिसते. ती कायम राहिली तरच खर्‍या विकासाची कास धरली जाईल. म्हणून जंतर मंतर नंतर काय होते ते अधिक महत्त्वाचे.