अग्रलेख : शहाणा निर्णय!

अलीकडच्या काळात काँग्रेस नेतृत्वाच्या एखाद्या निर्णयास बरे म्हणण्याची संधी क्वचितच मिळाली. कर्नाटकातील ताजा सत्ताबदल हा अशा दुर्मीळ शहाण्या निर्णयांतील एक. या निर्णयात वयोवृद्ध सिद्धरामय्या यांच्याकडील मुख्यमंत्रीपद डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. या निर्णयास शहाणा म्हणण्याचे कारण शिवकुमार हे कोणी सद्गुणमूर्ती आहेत आणि सिद्धरामय्या खलनायक होते असे काही अजिबात नाही. ही असली सद्गुणांची अपेक्षा कोणत्याही पक्षाविषयी ठेवणे अयोग्य. तशी ती ठेवणारे दोनच वर्गातील असू शकतात. बावळट वा अंधभक्त. अन्यांसाठी यापेक्षा शिवकुमार यांस मुख्यमंत्रीपदी बसवल्याने नक्की काय होऊ शकते याची चिकित्सा गरजेची. आपल्या प्रादेशिक मित्रपक्षांचा आधी घास घेऊन नंतर स्पर्धक पक्षांस सर्व सरकारी यंत्रणांच्या सहकार्याने एकापाठोपाठ एक संपवणारा भाजप केंद्रात सत्तेवर असताना कर्नाटकात काँग्रेसने दाखवलेले धैर्य विशेष कौतुकास्पद ठरते.

त्यातील महत्त्वाचे आणि पहिले कारण म्हणजे शिवकुमार यांनी स्वपक्षावर दाखवलेली निष्ठा. याआधीची म्हणजे २०२३ ची निवडणूक काँग्रेसला जिंकून देण्यामागे त्यांनी घेतलेले कष्ट निर्णायक होते. हे केवळ राजकीय नव्हते. तर शारीरिकही होते. म्हणजे केंद्र सरकारच्या बटीक यंत्रणा हात धुऊन मागे लागलेल्या असतानाही शिवकुमार बधले नाहीत. त्यांना केंद्रीय यंत्रणांच्या सौजन्याने तुरुंगवासही सोसावा लागला. तथापि बोफोर्स ते दूरसंचार व्हाया राष्ट्रकुल, कोळसा इत्यादी ‘घोटाळ्यां’त विद्यमान सत्ताधार्‍यांनी विरोधी पक्षात असताना केलेले आरोप पुढे जसे बिनबुडाचे ठरले तसेच शिवकुमार यांच्याबाबतही झाले. सिद्ध काहीच झाले नाही. ते करायचेही नसते. केवळ हाताखालील सरकारी यंत्रणांस कामाला लावून विरोधकांस चेपणे इतकाच काय तो यामागील उद्देश. शिवकुमार यांनी तो यशस्वी होऊ दिला नाही. या संघर्षात भाजपत प्रवेश करून शांत झोप मिळवण्याचा पर्याय त्यांनाही उपलब्ध असणार. इतका अन्यपक्षीय गाळ तसेच गणंग भाजपने गोड मानून घेतले.

शिवकुमार यांच्यासारखा साधन-संपत्तीसमृद्ध नेता भाजपमध्ये आला असता तर त्याच्या स्वागतासाठी त्या पक्षाने गालिचे अंथरले असते. हे सर्व नाकारून शिवकुमार काँग्रेसमध्येच राहिले. कोणत्याही नेत्याच्या स्वत्वाची कसोटी असते स्वपक्षाचा खडतर काळ. सत्ता दृष्टिपथातही नसते. अशा वेळी निष्ठा दाखवत सध्या महामार्ग बनलेला पक्षांतराचा रस्ता न निवडता ठामपणे उभे राहणे दुर्मीळ. शिवकुमार तसे उभे राहिले. तेव्हा त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडणे रास्त ठरले असते. पण ज्येष्ठता, जातीचे समीकरण इत्यादी विचार करून मुख्यमंत्रीपदासाठी शिवकुमार डावलले गेले. वास्तविक स्पर्धात्मक राजकारणात ज्येष्ठ-कनिष्ठ करण्याचा काळ केव्हाच सरला आणि ज्येष्ठांची रवानगी मार्गदर्शक मंडळात करण्याच्या प्रथेचीही दशकपूर्ती झाली. तेव्हा काँग्रेसने सिद्धरामय्या यांस ऐन वेळी मुख्यमंत्रीपद देणे हा सत्तेसाठी खस्ता खाणार्‍या शिवकुमार यांच्यावर अन्याय होता. तो त्यांनी जवळपास अडीच वर्षे सहन केला.

असाच अन्याय काँग्रेसने पाच-सहा वर्षांपूर्वी राजस्थान आणि पंजाबात केला. राजस्थानात तरुण, नव्या दमाच्या सचिन पायलट यांच्याकडे दुर्लक्ष करून जुन्या, वयस्कर इत्यादी अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवले पण पंजाबात बुजुर्ग अमरिंदर सिंग यांना डावलून मुख्यमंत्रीपदी कोणा चरणजितसिंग चैनी यांस बसवले. परिणामी ही दोन्हीही राज्ये काँग्रेसने गमावलीच; वर पायलट यांच्यासारख्या उद्याच्या नेत्यासही गमावण्याची वेळ त्या पक्षावर येता येता टळली. ही चूक कर्नाटकात टाळण्याचे शहाणपण काँग्रेसने दाखवले.

कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकांस दोन वर्षे आहेत. त्या राज्याचा गेल्या ३५ वर्षांचा इतिहास असा की प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत सत्ताबदल होतो. हा इतिहास बदलण्याची संधी सिद्धरामय्या यांस दूर केल्याने काँग्रेस साधू शकते. वयपरत्वे आणि नावीन्याच्या अभावी सिद्धरामय्या यांच्या राजवटीस साचलेपण आले होते. निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री बदलल्यास ‘अँटी इन्कबन्सी’चा धोका कमी होतो हे भाजपने अनेक मुख्यमंत्री बदलातून दाखवून दिलेले आहे. काँग्रेसने तो धडा घेतला आणि सिद्धरामय्या यांस ‘आता या’ असे म्हटले. निवडणुकांआधी स्वपक्षात आणि राजकीय वातावरणात नव्या काही निर्णयांद्वारे चैतन्य निर्माण करून दाखवण्याची संधी शिवकुमार यांस मिळेल. त्या तुलनेत सिद्धरामय्या यांस अशा काही प्रेरणा असण्याची शक्यता नाही. जे काही करायचे ते करून सिद्धरामय्या भागले होते. त्यांना बदलण्याची गरज होती. ती लक्षात घेण्याचे चापल्य काँग्रेसने दाखवले हे विशेष.

शिवकुमार हे कर्नाटकातील प्रबळ वोक्कलिग समाजाचे तर सिद्धरामय्या कुरुबा गौडा या अन्य मागास (ओबीसी) समाजातले. भाजपशी आघाडी केलेले जनता दलाचे देवेगौडा हेही वोक्कलिग. त्यांची ही उपयुक्तता लक्षात घेऊनच भाजपने त्यांना जवळ केले. भाजपचे कर्नाटकातील तगडे नेते येडियुराप्पा हे लिंगायत. येडियुराप्पा आणि भाजप यांनी परस्परांच्या ‘गरजा’ खूपच भागवल्या. शिवाय वय होऊनही येडियुराप्पा काही ‘थांबण्याचे’ नाव घेत नव्हते. पण अखेर त्यांना थांबा म्हणण्याची वेळ भाजपवर आली.

नवा चेहरा मिळालेला नाही आणि जुना नकोसा अशी भाजपची त्या राज्यातील अवस्था. त्यामुळे त्या पक्षास हरदनहळ्ळी देवेगौडा यांचा टेकू लागतो. अशा वेळी देवेगौडा यांच्याच समाजाच्या शिवकुमार यांच्याहाती राज्याची सूत्रे देण्यातील राजकीय आणि सामाजिक शहाणपण काँग्रेसने लक्षात घेतले. त्या शहाणपणास शिवकुमार यांनी उच्च विद्याविभूषित डॉ. जी. परमेश्वरा यांस उपमुख्यमंत्री करण्याची जोड दिली. डॉ. परमेश्वरा  दलित समाजातील आहेत आणि अन्य मागासांतही ते लोकप्रिय आहेत. त्याच वेळी सिद्धरामय्या यांच्या मुलास उपमुख्यमंत्री केले जाईल वगैरे वदंतांस दूर ठेवत डॉ. परमेश्वरा यांस उपमुख्यमंत्री करण्याची सवलत काँग्रेस नेतृत्वाने शिवकुमार यांस दिली हेही विशेष.

कारण राज्यस्तरीय काँग्रेस नेत्यांसमोर स्थानिक विरोधी पक्षांपेक्षाही अधिक सर्वात मोठे आव्हान असते ते हायकमांड-नामे व्यवस्थेचे. ही हायकमांडी मंडळी राज्यातील गरजा आणि वास्तव यापेक्षा फक्त स्वत:च्या भल्याकडे पाहतात, हे वास्तव. पक्ष कोणताही असो. ते बदलत नाही. त्यामुळे स्थानिक नेतृत्वाची कोंडी होते. यामुळे काँग्रेसची देशभरातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या नेत्यांची एक फळीच्या फळी नेस्तनाबूत झाली. काँग्रेसच्या या एककल्ली वृत्तीमुळेच पश्चिम बंगालातील तृणमूलपासून महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसपर्यंत अनेक पक्ष उभे राहिले. या पक्षांस सुरुवातीच्या काळात यश मिळालेही. पण भाजपच्या अजस्र यंत्रणेसमोर ते नांगी टाकू लागले. पश्चिम बंगालात आज तृणमूलचे जे काही होत आहे ते या सत्याचे ताजे उदाहरण. देशभरात काँग्रेस नेतृत्वाच्या आत्मकेंद्री वृत्तीस कंटाळून अनेक नेत्यांनी स्वत:ची स्वतंत्र चूल मांडली.

आज त्या सर्व चुली विझल्या आहेत वा विझण्याच्या वाटेवर आहेत. अशा वेळी भाजप स्वत:च्या काँग्रेसीकरणाच्या प्रक्रियेत इतका जीव ओतत असताना मूळ काँग्रेसने भानावर येणे गरजेचे होते. काँग्रेसकडे इतक्या पडझडीनंतरही देशभर १५-२० टक्के मते आहेत. त्या पक्षाचे नेतृत्व जरी ही स्वत:ची ताकद विसरले असले तरी भाजप ती जाणतो. तृणमूल ते राष्ट्रवादी इत्यादी पक्ष हे स्वल्पविराम आहेत आणि आपल्यासमोरील खरे प्रश्नचिन्ह काँग्रेस हेच असणार आहे, याचे भान भाजप नेतृत्वास पूर्णपणे आहे. म्हणूनच राहुल गांधी यांस पप्पू ठरवण्यापासून मिळेल त्या मार्गाने भाजप त्या पक्षास संदर्भहीन करू पाहतो. याची समज काँग्रेसमध्ये अद्याप शाबूत असल्याचे कर्नाटकातील निर्णय दर्शवतो. म्हणून त्याचे महत्त्व. ते लक्षात घ्यावयाचे कारण प्रश्न काँग्रेसचे काय होणार हा नाही. तर देशाच्या लोकशाहीचे काय, हा आहे.