कशाचेही राजकीयीकरण करण्याच्या खेळात शिक्षणाच्या विविध पैलूंना आणण्याचा नवा डाव कर्नाटक सरकार खेळते आहे. त्याला कितीसा विरोध होणार? कर्नाटकच्या सत्ताधाऱ्यांनी राजकारणातील एका नेहमीच्या खेळाचा नवा डाव सुरू केला आहे. धर्म, परंपरा, शिक्षण, खाण्यापिण्याच्या सवयी व आवडी.. या कशाचेही राजकीयीकरण करण्याचा हा खेळ अर्थातच जुना आहे. राजकीयीकरणाच्या या खेळात मुरलेले खेळाडू तर म्हणतील की, हा खेळ काँग्रेसनेच सुरू केला, तोही गांधी वा नेहरूंनीच. खरेही असेल त्यांचे. हा खेळच असा मायावी. राजकीयीकरणाच्या या खेळात कोणतेही विधान हे मानले तर- आणि तरच- सत्य. या खेळाचे नियम तसे साधे. पत्त्यांच्या एखाद्या खेळात हुकमाची सर्वाधिक पाने आपल्याचकडे असल्याचा अंदाज बांधून हुकूम जाहीर केला जातो, तसाच पण थोडय़ा निराळय़ा पद्धतीने हा खेळ खेळला जातो. हा फरक असा की, आपण सत्ताधारी असलो वा नसलो तरी आपलेच म्हणणे खरे असल्याचे सांगणारे लोक आपल्या बाजूने आहेत, याचा अंदाज आधी बांधला जातो. ‘काय चूक काय आहे त्यात?’ असा प्रश्न आक्रमकपणे विचारून हे लोक जणू काही आपले म्हणणे बिनचूक असल्याचा भास उत्पन्न करू शकतात, बाजू पडत असल्यास ‘यावर एवढा का वाद घालता?’ असे तरी शहाजोगपणे विचारणारे लोक आपल्याकडे आहेत, याची खात्री करून मगच या खेळाचा डाव सुरू केला जातो. प्रतिमानिर्मिती हे या खेळाचे साध्य, पण मोबाइलमधील खेळांमध्ये जशा अधिकाधिक वरच्या पातळय़ा- लेव्हल्स- असतात तसा हा खेळसुद्धा प्रतिमानिर्मितीपासून ते दबदबा, मग त्या मताची अघोषित आणि सर्वमान्य अशी दहशत, या दहशतीलाच जणू नैतिक अधिसत्ता समजणे आणि अखेर इतिहास वगैरे घडवून अजरामर वगैरे होणे अशा पातळय़ा गाठू शकतो. या खेळातले प्रतिस्पर्धी म्हणजे सहमत नसणारे सारे जण. त्यांची संख्या कमी करणे हा या खेळाचा हेतू पहिल्या पातळीला नसतो, पण ‘नैतिक अधिसत्ते’च्या पातळीला प्रतिस्पर्धी संपवावेच लागतात आणि त्याची सुरुवात या टीकाकारांच्या दानवीकरणापासून होते. कर्नाटकचा नवा डाव नुकता सुरू झाला, पण तो कुठल्याही पातळीला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ आता कर्नाटक सरकार केंद्र सरकारला सांगते आहे की, नव्या राष्ट्रव्यापी शिक्षण धोरणाचा भाग म्हणून शाळांमध्ये मनुस्मृती शिकवा. किंवा हेच राज्य म्हणते आहे की, पायथागोरस आणि न्यूटन यांच्या नावाने पसरवल्या गेलेल्या भाकडकथा -‘फेक न्यूज’- आता संपवल्या पाहिजेत. हे एरवी धक्कादायक. पण यावर राजकीयीकरणाच्या खेळातली भूमिका अगदी स्पष्ट असणार आणि त्या भूमिकेत वरकरणी काहीच खोट नसणार, हे नक्की. या नव्या डावाला राष्ट्रव्यापी रूप आहे. केंद्र सरकारचा भाग असलेल्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे’ने (एनसीईआरटी) सर्व राज्यांकडून नव्या शिक्षण धोरणाबद्दल सूचना मागवल्या. त्यावर आमच्या राज्यात हे धोरण आधीच लागू झाले असल्याचा दावा करणाऱ्या कर्नाटकने, तब्बल २६ अभ्यासगटांच्या सूचना पाठवल्या. या २६ गटांनी प्रत्येकी सात सूचना केल्या असे मानले तरी १८२ सूचना! त्यापैकी या दोन वादग्रस्त ठरल्याच आणि वाद अंगलट आलाच, तर ‘एवढे काय त्यात? किती झोडपता?’ असे म्हणत पहिल्या पातळीआधीच डाव सोडून देण्याचा पर्याय कर्नाटकला खुला आहे. पण तसे होण्याची शक्यता कमी, कारण इंग्रजी दैनिकांनी या अनेक अभ्यासगटांच्या अनेक सूचनांचे तपशील उघड केलेले आहेत आणि त्या सूचनाही काही धुतल्या तांदळासारख्या नाहीत. तेव्हा कर्नाटकने या खेळातील मोठय़ा जोखमीचा डाव आरंभला आहे, एवढे नक्की. या सूचना हल्लीच्या राजकीयीकरण-खेळात चलती असलेल्याच आहेत. ‘शाळेतील माध्यान्ह भोजनात पोषक आहार म्हणून काही मुलांना अंडी आणि काही मुलांना केळी किंवा अन्य फळे दिली जातात, या दोन खाद्यवस्तूंच्या पोषणमूल्यांमध्ये- विशेषत: प्रथिनांच्या मूल्यात- फरक असतो. ही विषमता आपण संपवायला हवी’ असे म्हणून, अंडय़ामध्ये अधिक पोषणमूल्य असते तरीही अंडीच रद्द करावीत आणि कमी पोषणमूल्यांची केळी सर्वाना द्यावीत, अशी सूचना आहे. तीवर दोन प्रकारे वाद होऊ शकतात. पहिला अर्थातच या सूचनेच्या उफराटेपणाचा. मुलांना पोषण अधिक हवे म्हणून आहार द्यायचा आहे तर मग कमी पोषणावर समाधान का मानायचे, असा. वादाचा दुसरा मुद्दा अंडी खाणारी मुले कोण, त्यांचे पालक कोणत्या धर्माचे- कर्नाटकमध्ये ते लिंगायत की जैन की आणखी कुणी, अशा प्रकारचा असू शकतो. वैविध्य आणि विषमता या दोन संकल्पनांची इथे गल्लत होते आहे, हा खरा किंवा वास्तवाग्रही मुद्दा बिचारा बाजूलाच पडू शकतो. इथे ‘वास्तवाग्रही’ हा शब्द परका वाटेल. पण अशा आपले-परकेपणाला कुरवाळले तर नवे काही शिकता येत नाही. पायथागोरस परका, म्हणून काटकोन त्रिकोणाच्या बाजू व कर्णाच्या लांबींविषयीचा सिद्धान्त परका मानावा काय? ‘हा सिद्धान्त मुळात आमच्याच पूर्वजांनी, आमच्या धर्मातल्यांनी, आमच्या भूमीवर राहणाऱ्यांनी मांडला होता’ असे ठासून सांगितले म्हणून त्या काटकोन त्रिकोणाच्या बाजू आणि कर्ण यांच्या लांबीत काही फरक पडेल काय? हे ओळखण्याचा आग्रह म्हणजे वास्तवाकडे उघडय़ा डोळय़ांनी पाहाण्याचा आग्रह. पण कर्नाटकने शिक्षणाच्या निमित्ताने जो खेळच सुरू केला आहे, त्यात असे वास्तवाग्रही लोक हे प्रतिस्पर्धी मानले जातात. वास्तवाऐवजी या खेळाचा भर असतो तो निवडक तथ्यांवर आधारलेले भासमय वास्तव करून बाजी उलटवण्यावर. उदाहरणार्थ न्यूटन आणि सफरचंद ही भाकडकथा आहे, म्हणून न्यूटनचे गतीविषयक तीन नियमही भाकडच असणार, अशी हवा तयार करण्यावर. समर्थकांची छाती त्या हवेने फुलते. खेळाचे काम भागते. ‘मनुस्मृती शिकवा’ हा आग्रह काही चातुर्वण्र्यासाठी नाहीच मुळी, अहो मनुस्मृती म्हणजे कायद्याचे प्राचीन पुस्तक, त्याचाच आधार कॉर्नवॉलिसने १७९३ सालात घेतला, एवढीच तरफदारी करून न थांबता जणू हिंदू कोड बिलासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही मनुस्मृतीच ग्राह्य मानल्याची हवा निर्माण करणे, ही या खेळातील एक चाल. हा खेळ खेळणाऱ्यांना अंडी ज्या कारणासाठी नकोत त्याच कारणासाठी शाळेतील तिसरी भाषा म्हणून संस्कृत हवे, हे प्रतिस्पर्धी मानले गेलेल्या गटाला धडधडीत दिसत असले, तर प्रतिस्पर्धी कसे अल्पसंख्यच आहेत याकडे लक्ष वेधून खेळ जिंकता येतो! ज्यांना प्रतिस्पर्धी आणि अल्पसंख्य म्हणून झिडकारले त्यांपैकी अनेकांचा संस्कृतचा अभ्यास असेल, सोमदेवाचा कथासरित्सागर, बाणभट्टाची कादम्बरी आणि शूद्रकाचे ‘मृच्छकटिक’सारखे नाटक यांचे साहित्यिक सामर्थ्य हे ‘कोणताही भाषाविषय सक्तीचा नको,’ असे म्हणणाऱ्यांना माहीत जरी असले, तरीही ते ‘संस्कृतद्वेष्टे’ ठरवले जातात. कर्नाटकात संस्कृतइतकाच अभिजात अनुभव देणारी यक्षगान ही लोकपरंपरा आहे. लोकांनी जे जिवंत ठेवले त्याचा आदर नव्या साहित्यकृतींमध्ये करणारे के. व्ही. पुट्टप्पा ऊर्फ कुवेम्पु, शिवराम कारंत, गिरीश कार्नाड अशीही मांदियाळी आहे. पण हे सगळे धर्मनिरपेक्षतावादी. ते काही एस. एल. भैरप्पांप्रमाणे ‘आपले’ नाहीत, म्हणून आज नकोसे असतील! कशाचेही राजकीयीकरण करण्याच्या खेळातील जो नवा डाव कर्नाटकने शिक्षणाबाबत सुरू केला आहे, तो पाहायला कार्नाड नाहीत. असते, तर ‘आडाडत आयुष्या’ (मराठीत ‘खेळता खेळता आयुष्य’) या त्यांच्या आत्मचरित्राचे एखादे प्रकरण त्यांनी या खेळास केलेल्या विरोधाला वाहिले गेले असते. असा कुठलाच विरोध आता नसल्याने कर्नाटकाच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये जो खेळ चालेल, त्यावर कुणी तरी ‘आडाडत शिक्षणम्’ असा संस्कृत वा कन्नड ग्रंथ जरूर लिहावा.
