वाढत्या बेरोजगारीच्या मुद्दय़ाकडे विरोधी पक्षाचेही दुर्लक्ष आणि बजरंग दलापासून बजरंगबलीपर्यंत जाणारे राजकीय कलगीतुरे यांतून काय साधणार? कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने बजरंग दलावरील बंदीची भाषा केली आणि भाजपने त्यामुळे बजरंगबली भीमरूपी मारुतरायाचा अपमान झाल्याचे प्रत्युत्तर दिले. यातून या दोन्ही पक्षांची आणि परिणामी जनतेचीच एक प्रकारे अपहरिहार्यता दिसून आली. वास्तविक ही अशी काही मागणी केली की भाजप त्यास कसे फिरवेल हे एव्हाना काँग्रेसजनांस कळायला हवे. कारण हे असे काही श्रद्धेय मुद्दय़ांस मैदानात आणल्याखेरीज भाजपस पर्याय नाही, याची तरी जाण त्या पक्षास आव्हान देऊ पाहणाऱ्यांस हवी. पण तिचा अभाव असल्याने नको तो मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसने निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या हाती एक आयतेच कोलीत दिले यात शंका नाही. वास्तविक काँग्रेस या मुद्दय़ास हात घालू पाहात असताना १ मेच्या कामगार दिनाच्या मुहूर्तावर उघड झालेला देशातील बेरोजगारीबाबतचा तपशील हा सामान्य नागरिकांच्या भवितव्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे. तथापि अलीकडच्या काळात निवडणुकांत सामान्यांचे हित आदी मुद्दे तसे ‘ऑप्शन’ला टाकण्याची प्रथा पडलेली असल्याने काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजप या दोहोंनी जे केले ते तसे सद्य:स्थितीस साजेसेच म्हणायचे. एका बाजूला बेरोजगारीसारख्या महत्त्वाच्या तपशिलांकडे काणाडोळा आणि दुसरीकडे ‘बघा..वस्तू व सेवा कर उत्पन्न कसे वाढले’ वगैरे ‘यशा’चे निवडक डिंडिम असे हे सध्याचे चित्र आहे. बरे, एकंदर नागरिकांच्या अर्थजाणिवा यथातथाच असल्याने चर्चा आर्थिक मुद्दय़ांपेक्षा कोणत्या ईश्वरी अवताराचा अपमान कोणी केला; याचीच. अशा परिस्थितीत या वातावरणीय बदलांकडे दुर्लक्ष करून मुख्य आर्थिक मुद्दय़ांची चर्चा करणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम १ मे रोजी विक्रमी नोंदवल्या गेलेल्या वस्तू-सेवा कराविषयी. गेल्या महिन्यात संपूर्ण देशातून या करापोटी १ लाख ८७ हजार कोटी रु. इतकी रक्कम जमा झाली. हा विक्रम. त्यासाठी सर्व संबंधित अभिनंदनास पात्र ठरतात. गतवर्षीच्या एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत ही वाढ १२ टक्के आहे, ही बाब खरोखरच कौतुकाची. तथापि हे कौतुक करताना दुर्लक्ष करू नये असा मुद्दा म्हणजे हा महिना. ही कर रक्कम सरकारी तिजोरीत एप्रिल महिन्यात भरली गेली. पण ती आकारली गेलेली होती त्याआधीच्या महिन्यासाठी. म्हणजे मार्च महिन्यासाठी. या महिन्याने अर्थवर्षांचा शेवट होतो. त्यामुळे दरवर्षीच नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या महिन्यात, म्हणजे एप्रिलमध्ये, करभरणा आधीच्या महिन्यांच्या तुलनेत जास्त होतो. हे दरवर्षीच होते. तेव्हा खुद्द पंतप्रधानांनी या विक्रमी कर संकलनाच्या जाहीर कौतुकाची त्वरा दाखवली असली तरी त्यामागील वास्तव हे असे आहे. वस्तू-सेवा कर हा प्रत्यक्ष कर नाही. अप्रत्यक्ष आहे. तो वस्तू आणि सेवांवर लावला जातो. हे अशासाठी लक्षात घ्यावयाचे कारण ज्या ज्या वेळी वस्तू-सेवा महागतात; त्या त्या वेळी वस्तू-सेवा कराची वसुली आपोआप वाढते. तेव्हा या विक्रमी कर संकलनाच्या श्रेयाचा मोठा वाटा त्या काळात वाढलेल्या महागाईलाही द्यायला हवा. याचा अर्थ या कर संकलनात १२ टक्क्यांची झालेली वाढ कौतुकास्पद नाही असे अजिबात नाही. ही घटना स्वागतार्ह खरीच. पण ते करताना थोडे वास्तवाचे भान असलेले बरे; इतकेच. आता वाढलेल्या बेरोजगारीविषयी. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ म्हणजे ‘सीएमआयई’ या विख्यात संस्थेच्या पाहणी अहवालानुसार सरत्या एप्रिल महिन्यात गेल्या चार महिन्यांतील बेरोजगारीचा उच्चांक नोंदला गेला. यंदाच्या एप्रिल महिन्यात बेरोजगारीचे प्रमाण ८.१ टक्के इतके नोंदले गेले. गतसाली या काळात हे प्रमाण ७.८ टक्के इतके होते. यात अर्थातच लक्षणीय वाढ आहे ती शहरी बेरोजगारीत. वाढत्या नागरीकरणाने वाढत गेलेल्या आपल्या देशातील शहरांत प्रत्येकी शंभरातील ९.८१ टक्के युवक हे काही ना काही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. गतसाली हे प्रमाण ८.५१ टक्के इतके होते. याचा अर्थ शहरी बेरोजगारांचे प्रमाण वर्षभरात एक टक्क्याहून अधिकाने वाढले. यातील विरोधाभास असा की एका बाजूने तरुणांची लोकसंख्या वाढत असताना ‘कामासाठी उपलब्ध’ असलेल्या १५ वर्षांवरीलांची संख्या फक्त ४० टक्के इतकीच आहे. उरलेले ६० टक्के हे कमावणाऱ्या ४० टक्क्यांवर अवलंबून असे आहेत. याच्या बरोबरीने दुसरी अडचण अशी की ज्यांना जे रोजगार मिळत आहेत तेही सुमारच आहेत. म्हणजे त्या रोजगारांवर आयुष्य काढता येणे अवघड. काही महिन्यांपूर्वी आपल्याकडे ‘गिग इकॉनॉमी’ किती झपाटय़ाने वाढू लागली आहे याबाबत बरेच काही कौतुकभरल्या भाषेत बोलले गेले. ‘गिग इकॉनॉमी’ म्हणजे अलीकडची काही नवीन क्षेत्रे. हॉटेलमधून मागवलेले खाद्यपदार्थ वा किराणा सामान घरबसल्या आणून देणारे. आर्थिक निकषांच्या आधारे पाहू गेल्यास हे सारे रोजगारच. तथापि या रोजगारांतील कष्ट आणि त्या बदल्यात मिळणारा मोबदला लक्षात घेतल्यास या क्षेत्रात आयुष्यभर काम करत राहणे अशक्य. त्यामुळे म्हटले तर हे सारे रोजगार आहेतही आणि नाहीतही. तेव्हा अशा क्षेत्रातील रोजगारांची संख्या घेतल्यास अपूर्ण रोजगारात असणारे कितीतरी अधिक असू शकतील. याच्या बरोबरीने ‘अंडर एम्प्लॉयमेंट’ असा एक प्रकार आहे. म्हणजे पात्रतेच्या योग्यतेनुसार रोजगार न मिळणे. अलीकडे अभियंते वा ‘एमए’, ‘एमकॉम’ झालेले अत्यंत लहानसहान नोकऱ्यांसाठी अर्ज करताना दिसतात. बेरोजगारीच्या आकडेवारीत ‘अंडर एम्ल्पॉयमेंट’ची गणना नाही. या अशा ‘अंडर एम्ल्पॉइड’ युवक-युवतींची गणना केल्यास प्रत्यक्ष बेरोजगारी कितीतरी अधिक आढळेल, असे अनेक तज्ज्ञांस वाटते. तेव्हा या सगळय़ाचा अर्थ असा की एखाद-दुसऱ्या महिन्यात ‘वस्तू-सेवा कर’ संकलन वाढले की लगेच सारे काही ठीकठाक आहे असे मानणे हे सुलभीकरण झाले. अर्थव्यवस्था सहा टक्के वा अधिक वेगाने वाढणार असल्याबाबतही असाच अतिउत्साही आनंद साजरा करणारे अनेक दिसतात. पण ही सहा टक्के वाढ म्हणजे काय, याचा विचार फार होतो असे नाही. करोनाने संपूर्ण सपाटच नव्हे तर शून्याखाली उणे झालेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येताना किमान पातळीवर असेल तर ती पुन्हा सहा-सात टक्क्याने वाढू लागणे ही बाब फार साजरी करावी अशी नाही. परत यात पंचाईत अशी की अर्थव्यवस्थेच्या उच्च पातळीवर जे आहेत त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य तळक्षेत्रापेक्षा बरे दिसते. म्हणजे श्रीमंती घटकांच्या, चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढताना दिसते. मात्र त्याच वेळी निम्नमध्यमवर्गीय वा गरिबांसाठी आवश्यक जिनसांच्या क्षेत्रात मात्र तितकी उलाढाल नाही, असे हे चित्र. श्रीमंती मोटारींची मागणी भरपूर; पण मोटारमालकी गटांत नुकता प्रवेश करणाऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या - तुलनेने साध्या - मोटारींच्या मागणीस मात्र गती नाही, असे ताज्या आकडेवारीवरून दिसते. अशा वेळी अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने आणि सार्वत्रिक वाढावी यासाठी अधिक धोरणात्मक प्रयत्नांची गरज आहे. तसे ते करायचे असतील तर अनावश्यक विषयांवरील लक्षवेधी उद्योग सर्वानीच थांबवायला हवेत. राजकारण आपल्या पाचवीस कायमचेच पुजलेले आहे; हे मान्य. पण आर्थिक आव्हानांचा आकार लक्षात घेता राजकारणापलीकडचा विचार आणि कृती करायची वेळ आली आहे; हे निश्चित. बजरंगबलीच्या मान-अपमानाइतकेच अर्थव्यवस्थेविषयीही आपण इतके संवेदनशील राहिलो तर बरे.
