अग्रलेख : एका दु:स्वप्नाची पंचविशी…

आज ११ सप्टेंबर. २५ वर्षांपूर्वी याच दिवशी जगाची झोप उडवणार्‍या दहशतवादी हल्ल्यात अमेरिकेच्या न्यू यॉर्क येथील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’चे दोन मनोरे विमाने धडकवून पाडले गेले. त्याची दृश्ये पाहून कित्येकांच्या मनाचा उडालेला थरकाप मानसोपचारांनंतरच शांत झाला. अशा स्वरूपाचा हल्ला जगाने तोपर्यंत कधीही पाहिलेला नव्हता. आतापर्यंत दहशतवाद्यांनी विमाने पाडली होती, जमिनीवरील स्थावर मालमत्ता ध्वस्त केली होती, वाहनांवरील हल्ल्यात अनेकांचे जीव घेतले होते. पण मंगळवार, ११ सप्टेंबर २००१ या दिवशी जे घडले ते सर्वार्थाने अविश्वसनीय होते.

आकाशातील विमानांचेच अस्त्रात रूपांतर करायचे आणि शेकडो प्रवाशांस पोटात घेऊन उडत असलेली ही विमाने जमिनीवरील इमारतींवर धडकवायची हा प्रकारच भयंकर होता. असे काही कोणास सुचेल आणि ते प्रत्यक्षात येईल असे कोणाला कधी मनातल्या मनातही वाटले नसेल. पण ते प्रत्यक्षात आले आणि त्यानंतरचे जग आमूलाग्र बदलले. हे असे काही घडले की मानवतेवरील विश्वासास तडा जातो. आज या दुर्दैवी, अमानुष घटनेचा २५ वा ‘श्राद्धदिन’ पाळला जात असताना या दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेली अमेरिका आणि हे दहशतवादी हल्ले घडविणारी ‘अल-कायदा’ यांचे काय झाले यावर दृष्टिक्षेप टाकणे गरजेचे आहे. प्रथम अमेरिकेविषयी.

आजची अमेरिका २००१ सालापेक्षा अधिक बलवान आणि अधिक विस्कळीत आहे. हे हल्ले झाले तेव्हा रिपब्लिकन पक्षाचे धाकटे जॉर्ज बुश हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी होते. आज त्याच पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प त्या पदावर आहेत. त्या वेळी इराक, अफगाणिस्तान अशा देशांवर बुश यांनी हकनाक युद्ध लादले. आज ट्रम्प यांच्याकडून इराण, व्हेनेझुएला वगैरे देशांस अकारण लक्ष्य केले जात आहे. त्यावेळच्या आणि आताच्या अध्यक्षीय मानसिकतेत असलाच तर फरक इतकाच की बुश यांचा अहं ट्रम्प यांच्याइतका गगनचुंबी नव्हता. आपल्या बौद्धिक मर्यादांची जाणीव बुश यांस होती आणि ते विद्यमान अध्यक्षांइतके अहंमन्य, आततायी आणि अतार्किक अजिबात नव्हते.

अलीकडे अनेक ठिकाणी विद्यमानांकडे पाहून आधीचा बराच बरा होता असे म्हणायची पाळी येते. ट्रम्प हे एक त्याचे जाज्वल्य उदाहरण. तथापि या दोन व्यक्तींपलीकडे एक देश म्हणून अमेरिकेतील बदल लक्षात घ्यायला हवा असा. त्यातील निर्णायक घटक म्हणजे खनिज तेलावरील अवलंबन ते स्वावलंबन हा अमेरिकेचा या काळात झालेला प्रवास. ज्या वर्षी ९/११ घडले त्या काळी अमेरिका खनिज तेलासाठी पश्चिम आशियातील अरब देशांवर अवलंबून होती. जगात उत्पादित होणार्‍या तेलातील २६ टक्के वाटा एकट्या अमेरिकेतच मुरत होता. पण ९/११ घडले आणि अमेरिकेने खनिज तेलासाठी आत्मनिर्भर होण्याचा पण केला. त्यासाठी त्या देशाने स्वत:स दोन दशकांची मुदत घालून घेतली. त्या देशाचे मोठेपण असे की मुदतपूर्तीआधी म्हणजे २०१७-१८ सालातच अमेरिकेने हे स्वावलंबित्व साध्य केले.

तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, विज्ञान अशा अनेक गोष्टींचा आधार घेत अमेरिकेने खनिज तेलाबाबत इतके स्वावलंबित्व साध्य केले की आज तो देश तेल निर्यातदार मानला जातो. आयातीवरील अवलंबित्व ते निर्यातक्षमता हा अमेरिकेचा प्रवास केवळ थक्क करणारा नाही. एखादा देश, त्याचे नेतृत्व काय करू शकते याचे हे अनुकरणीय उदाहरण. या काळात अमेरिकेत सत्ताबदल झाले. पण राजकीय पक्षांनी विरोधात असताना एक भूमिका घेतली आणि सत्ता मिळाल्यावर घूमजाव केले असे घडले नाही. ही राजकीय प्रगल्भता अनेकांस शिकवून जाईल अशी. आता ‘अल-कायदा’ या संघटनेबाबत.

कोणत्याही व्यवस्थाबाह्य संघटनांस दीर्घायुष्यासाठी सत्तेचा आधार लागतोच लागतो. मग ती संघटना स्वत:स सांस्कृतिक म्हणवणारी असो, धार्मिक म्हणवणारी असो वा राजकीय. हा आधार आटला की अशा संघटनांचे आकुंचन सुरू होते. ‘अल-कायदा’बाबत हेच झाले. मुळात ती संघटना जन्मली तीच अमेरिकेच्या आधारे. ज्या बुश यांच्या अध्यक्षीय काळात हे दहशतवादी हल्ले झाले त्याच बुश यांनी आणि त्यांच्या तीर्थरूपांनी ज्या खनिज तेल व्यापार्‍यांस राजकीय आश्रय दिला त्यातील एक महत्त्वाचे घराणे बिन-लादेन याचे.

शीतयुद्धाच्या काळात सोविएत रशियाच्या फौजा अफगाणिस्तानात घुसल्यानंतर साम्यवाद्यांस नामोहरम करण्यासाठी ज्या अश्लाघ्य आणि अतिरेकी संघटनांस अमेरिकेने पोसले त्यातील एक ही ‘अल-कायदा’. पण तिचा भस्मासुर झाला. ज्या अमेरिकेच्या जिवावर आपले अस्तित्व आहे त्याच अमेरिकेचा घास घेण्याचा मूर्खपणा ओसामा बिन लादेन याने केला. त्याची शिक्षा त्याला मिळालीच. पण त्याच्याबरोबर समस्त इस्लामी जगास त्याच्यासमवेत होरपळून घ्यावे लागले. ज्या अफगाणिस्तानचा अथवा इराकचा ९/११ वरील हल्ल्यामागे कोणताही हात नव्हता, त्यांच्यावरही अमेरिकेने हकनाक युद्ध लादले.

अमेरिकेचे हे वर्तन गावच्या मस्तवाल जमीनदारासारखे होते हे खरेच. पण इस्लामी दहशतवादी संघटनाही गावगुंडासारख्याच वागल्या हेही खरे. याबाबत ‘अल-कायदा’ची तुलना तालिबानशी करता येईल. ‘अल-कायदा’प्रमाणे या अफगाणिस्तान-केंद्री संघटनेसही अमेरिकेतील रिपब्लिकन्स, त्यातही बुश, एन्रॉन आदी कंपन्या यांनी पोसले. पण तालिबानने ‘अल-कायदा’प्रमाणे अमेरिकेच्याच हाताचा चावा घेण्याचा अगोचरपणा केला नाही. त्यामुळेच पुढे ‘चांगले तालिबानी’ आणि ‘वाईट तालिबानी’ असे वर्गीकरण करण्याइतपत ही संघटना ‘सुसह्य’ (?) झाली. त्यामानाने ‘अल-कायदा’ आणि तिचा संस्थापक ओसामा बिन लादेन यांचे वर्तन राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाचे नव्हते.

त्याचमुळे ९/११ ला दहा वर्षे होत असताना अमेरिकेने त्यास पाकिस्तानात टिपले. नंतर या संघटनेचे नेतृत्व अयमान अल-जवाहिरी याने केले. त्याच्या नेतृत्वाखाली काही काळ ही संघटना टिकून राहिली. ती हात-पाय पसरते की काय असे वाटू लागले होते. पण तीन वर्षांपूर्वी जवाहिरी यासही अमेरिकेने ठार केले. तोपर्यंत सीरिया, येमेन, अल्जीरिया इत्यादी इस्लामी देशांत या संघटनेचा प्रसार झाला होता. सीरियात ती ‘हुर्रास-अल दीन’ या नावाने, येमेनमध्ये ‘अल-कायदा इन द अरेबियन पेनिन्सुला’ (एक्यूएपी), अल्जीरियात ‘अल-कायदा इन द इस्लामिक मगरेब’ (एक्यूआयएम) अशा नावांनी वाढली. परंतु अमेरिकी नेतृत्वाखालील संरक्षण दलांनी या सर्वांस नामोहरम केले. त्यांचे म्होरके मारले गेले आणि त्यानंतर निधीअभावी टिकून राहणे त्यांना अवघड जाऊ लागले.

याचा अर्थ अमेरिका वा संबंधितांस सर्वच प्रकारच्या इस्लामी दहशतवादांवर नियंत्रण ठेवण्यात यश आले असा अजिबात नाही. याच काळात अमेरिकेच्या नाकाखाली सद्दाम हुसेन याच्या मृत्यूनंतरच्या इराकी पोकळीत ‘आयसिस’ (इस्लामिक स्टेट) या संघटनेचा जन्म झाला. तिचे क्रौर्य, अमानुषता पाहून ‘अल-कायदा’ दयाळू वगैरे वाटावी अशी परिस्थिती. आज अनेक आशियाई आणि त्याहीपेक्षा अधिक आफ्रिकी देशांत ‘आयसिस’ची मुळे खोलवर गेलेली आहेत. नक्षलवादी असोत वा अशा संघटना. त्या निर्वात पोकळीत तयार होत नाहीत. त्यामुळे अशा संघटनांची निर्मितीच होऊ नये अशी इच्छा असेल तर क्षुद्र राजकीय स्वार्थापोटी हीन व्यक्तींस खतपाणी न घालण्याचा प्रामाणिकपणा सर्वांनीच दाखवायला हवा.

अमेरिकेने साम्यवादाचा प्रभाव रोखण्यासाठी इस्लामवादास जवळ केले. त्याआधी दुसर्‍या महायुद्धानंतर त्याच अमेरिकेने ‘मुस्लीम ब्रदरहुड’ला आपले म्हटले. अशांस सोयीने वापरायचे आणि नंतर गैरसोय झाली की इस्रायलच्या मदतीने त्यांचा बीमोड करायचा हाच अमेरिकेचा खेळ आजही सुरू आहे. आज ९/११चे पंचविसावे श्राद्ध या दु:स्वप्नाची जाणीव करून देते.