‘सरकारी अनुदान हवे आणि स्वायत्तताही हवी हे दोन्ही एकाच वेळी अशक्य’ ही संमेलनाध्यक्ष न्या. चपळगावकर यांनी करून दिलेली जाणीव निष्फळ ठरण्याचीच शक्यता अधिक..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डावे असोत की उजवे! अलीकडे मध्य सप्तकात कोणाचेच बोलणे नाही. सगळे कर्कश, कंठाळी आणि कर्णकटु. आपली विचारधारा अंतिम आणि अन्यांच्या अस्तित्वाचे काही प्रयोजन नाही, असा प्रत्येकाचाच आविर्भाव. यामुळे समाजात कमालीचे एकारलेपण आले असून या असंतुलित समाजमनाची काळजी वाटावी अशी परिस्थिती. या एकारलेपणाचे प्रतिबिंब साहित्यापासून चित्रपटापर्यंत समग्र कलाविश्वावरच पडलेले आहे. त्यातून एक दुही सर्व क्षेत्रांत तयार झाली असून ती बुजवणाऱ्या समंजस नैतिक आवाजाच्या अभावी ती अधिकच वाढत असल्याचे दिसते. अशा वातावरणात मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांचा संयत, समंजस आणि शहाणा सूर आश्वासक ठरतो. मराठी साहित्यविश्वात खरे तर ज्याचे ‘ऐकावे’ असा आवाज आज नाही. लेखक म्हणून जे एकेकाळी अत्यंत आदरणीय होते ते भालचंद्र नेमाडे आदी प्रभृती अलीकडे अशी काही टोकाची विधाने करतात की वयपरत्वे विवेकानेही त्यांची साथ सोडली की काय असा प्रश्न पडावा. साहित्यिकांतील एक वर्ग इतका उठवळ की केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले म्हणून देश बुडाला असे मानणार आणि दुसरा तितकाच उथळ वर्ग असे मानणाऱ्यांस देशद्रोही ठरवणार. मध्यिबदूच नाही. या पार्श्वभूमीवर न्या. चपळगावकर यांची मांडणी, त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि ती मांडण्याची पद्धत हे सारेच सुखावणारे आणि म्हणून स्वागतार्ह.

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta editorial 96th akhil bharatiya marathi sahitya sammelan president narendra chapalgaonkar speech zws
First published on: 06-02-2023 at 03:29 IST