प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या देशांमध्येही युक्रेनबाबत एकवाक्यता नाही. ती कमी विकसित देशांनी दाखवावी, ही अपेक्षा अयोग्यच..

गेला आठवडा युक्रेनच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा होता. या आठवड्याच्या मध्यावर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युद्धविरामाचा एकतर्फी प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव सादर करतानाच तो मान्य होण्याची शक्यता शून्य, याची पुतिन यांना पुरेपूर कल्पना असणार. भूभागांच्या स्वामित्वाची विद्यामान स्थिती मान्य असल्यास युद्धविराम घडून येऊ शकतो, असा तो प्रस्ताव. तसे झाल्यास रशियाकडून घुसखोरी झालेले युक्रेनचे चार प्रांत आणि क्रायमिया म्हणजे २० टक्क्यांहून अधिक जमिनीवर पाणी सोडावे लागणार. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सुरू झालेल्या युद्धात हजारो नागरिकांचे प्राण गेल्यानंतर, लाखो बेघर झाल्यानंतर आणि अपरिमित वित्तहानी झाल्यानंतर युक्रेन त्यास मान्यता देणार नाही हे पुतिन यांना पक्के ठाऊक होते. पण युद्धविरामासाठी आपण प्रयत्नच केला नाही, अशी नोंद इतिहासात होऊ नये यासाठी त्यांची ही चाल होती. आठवड्याअखेरीस दोन वेगवेगळ्या परिषदांमध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी हजेरी लावली. इटलीत जी-सेव्हन अतिविकसित देशांच्या परिषदेमध्ये त्यांच्या देशासाठी भरघोस आर्थिक मदतीची घोषणा झाली. ती परिषद संपत असताना स्वित्झर्लंडमध्ये आणखी एक परिषद सुरू झाली. या परिषदेच्या कार्यक्रमपत्रिकेचा विषयच युक्रेन युद्धावर तोडगा काढणे आणि युक्रेनचे भौगोलिक सार्वभौमत्व पावित्र्य अधोरेखित करणे हा होता. दोनदिवसीय परिषदेची उपस्थिती अधिक व्यापक होती. भारतासह शंभरहून अधिक देशांचे प्रतिनिधी तेथे उपस्थित होते. परंतु अंतिम ठरावास मंजुरी देण्याचे भारताने टाळले. कारण रशियास परिषदेचे निमंत्रण नव्हते. या संघर्षातील दोन प्रमुख पक्ष – युक्रेन आणि रशिया – जोवर वाटाघाटींसाठी एकत्र येत नाहीत, तोवर या संघर्षावर शाश्वत तोडगा निघू शकत नाही, अशी भारताची रास्त भूमिका होती. त्या परिषदेत ८० देशांनी युक्रेनच्या मूळ प्रस्तावास मान्यता दिली. पण भारत, सौदी अरेबिया, तुर्की, दक्षिण आफ्रिका, थायलँड, मेक्सिको, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमिराती असे देश तटस्थ राहिले. ब्राझीलने केवळ प्रतिनिधी पाठवला, चीनने तेही केले नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि ‘युक्रेनमित्र’ जो बायडेन उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांनी उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना धाडले. कित्येक महिने जुळवाजुळव करून आणि अनेकदा लांबणीवर पडून अखेरीस मुहूर्त मिळालेली ही परिषद तिच्या नियोजनापासूनच सपशेल अपयशी ठरत गेली. बड्या कारणासाठी बोलावलेल्या परिषदेस बडेच नाहीत, अशी फजितीसम स्थिती. या परिषदेच्या जरा आधी जी-सेव्हन परिषद थाटात झाली. मूळ गटाचे सदस्य राष्ट्रप्रमुख, परिषद सर्वसमावेशक वाटावी म्हणून ‘आउटरीच’ या बिरुदाखाली निमंत्रित केलेले झेलेन्स्की आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह आणखी काही राष्ट्रप्रमुखही हजेरी लावून गेले. मात्र इटलीत आलेल्या बहुतांना अधिक निकडीच्या स्वित्झर्लंड परिषदेस जावेसे वाटले नाही! झेलेन्स्की मित्रांच्या बेगडी युक्रेनप्रेमाचे हे निदर्शक आहे.

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta editorial a unilateral ceasefire proposal by russian president vladimir putin ukraine amy