अप्रगतांच्या प्रगतीची सुरुवात केव्हा होते? जेव्हा अप्रगत आपली अप्रगतता मान्य करतात तेव्हा. एखाद्यास स्वत:ची प्रगतिशून्यता मान्य नसेल तर त्याने प्रगती करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. विद्यामान महाराष्ट्रास हे सत्य तंतोतंत लागू पडते. त्याची चर्चा करण्याआधी एक सत्य. महाराष्ट्र अर्थातच अप्रगत नाही. देशातील सर्वात प्रगतिशील राज्यांत महाराष्ट्राची गणना होते आणि मुंबई ही (तूर्त) देशाची आर्थिक राजधानी असून या प्रगतीचे इंजिन मानली जाते. तरीही महाराष्ट्रास या संपादकीयातील प्रारंभीचे विधान लागू होते. याचे कारण ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच दिलेल्या वृत्तात आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेशी संबंधित तज्ज्ञांच्या अहवालावर हे वृत्त आधारित असून त्यात महाराष्ट्राच्या प्रगती- स्तब्धतेविषयीचा तपशील आहे. ऐन निवडणुकांच्या धामधुमीत हे वृत्त आल्याने साहजिकच त्यावर पक्षीय अभिनिवेशानुरूप भूमिका घेतल्या गेल्या. त्यातील सत्ताधारी पक्षाची भूमिका संपादकीयासमोरील पानावर वाचावयास मिळेल. ती त्या पक्षाच्या नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधीने लिहिलेली आहे. सदर मजकूर वाचल्यास अप्रगतांच्या प्रगतीबाबत या संपादकीयात नोंदविलेले निरीक्षण किती रास्त आहे हे लक्षात येईल. काही एक भरीव आणि विद्वत कार्यापेक्षा हे लोकप्रतिनिधी महाशय सध्याच्या ‘व्हॉटअबाऊट्री’ राजकीय संस्कृतीचे कसे आज्ञाधारक स्नातक आहेत हे यातून दिसेल; पण त्याच वेळी स्वत:च्या राजकीय भल्याची सांगड हे सद्गृहस्थ राज्याच्या प्रगतीशी घालत असल्याचेही लक्षात येईल. या अशांच्या ‘आज इकडे उद्या तिकडे’ वृत्तीमुळे हे असे लोकप्रतिनिधी आणि काही अ-शरीरी कंत्राटदार आदींची गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व प्रगती झाली असेलही. पण त्याने राज्याचे काहीएक भले झालेले नाही, हे अमान्य करता येणे अशक्य. आपले सर्व काही उत्तम चाललेले आहे आणि आपणास कोणाचे आव्हान नाही असे एकदा का स्वत:च स्वत:बाबत ठरवले की काय होते, ते महाराष्ट्र सरकारचे झालेले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुद्दा महाराष्ट्र किती मागास आहे हा अजिबात नाही. तो आहे राज्याच्या प्रगतीची गती किती मंदावली आणि त्याच काळात इतर राज्यांच्या- त्यातही विशेषत: गुजरातच्या- प्रगतीचा वेग किती वाढला हा आहे. तो मोजण्यास दोन घटक पुरेसे आहेत. एक म्हणजे देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा असलेला वाटा आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न. या दोन्हीही आघाड्यांवर गुजरात आणि काही दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची गती मंदावलेली आहे, हे नाकारता येणारे नाही. या मंदावलेल्या गतीनंतरही महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढे आहे हे खरे. तथापि महाराष्ट्र आणि अन्य प्रगतिशील राज्ये यांच्यातील अंतर कमी होऊ लागले आहे हेही तितकेच खरे. आता यात कोणत्या काळात कोण मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्रीपदी अमुक असताना इतकी गती मंदावली आणि तमुक आल्यावर तीत ०.५ टक्क्यांनी वाढ झाली, वगैरे तपशील निरर्थक. त्यातून फक्त स्वत:चे समाधान करता येईल. पण त्यामुळे जमिनीवरचे सत्य अजिबात बदलत नाही. हे भुईसत्य म्हणजे अर्थातच महाराष्ट्राचे मंदावणे. त्यावर भाष्य करताना राजकारणी मंडळी आपापल्या पक्षीय अभिनिवेशानुसार एकमेकांस दोष देतात आणि मंदगतीचे खापर एकमेकांवर फोडण्याचा प्रयत्न करतात. निवडणुकीच्या काळात ही खापर फोडाफोडी अधिक जोमाने होते. हे लांबीने लहान असलेल्या पांघरुणाप्रमाणे. असे पांघरूण अंगावर घ्यावयाची वेळ आल्यास डोके झाकले तर पाय उघडे पडतात आणि पाय पांघरले गेल्यास डोक्यावर काही नाही, अशी परिस्थिती. तथापि ही वेळ आपल्यावर नक्की कशामुळे आली याचा विचार करण्यास या राजकीय मंडळींना अजिबात वेळ नाही आणि त्यात त्यांना स्वारस्यही नाही. त्यामुळे सत्तासोपानावरील पंत उतरले आणि राव चढले तरी राज्याच्या भागधेयात अजिबात सुधारणा होताना दिसत नाही.

नक्की वाचा

याचे कारण या राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांस फक्त साठमाऱ्यांतच रस आहे, हे आहे. वैयक्तिक हेवेदावे, त्यातून निर्माण झालेले सुडाचे राजकारण, त्यासाठी वाटेल त्या थरास जाण्याची वृत्ती आणि याच्या जोडीला या राजकारण्यांच्या घराघरांत ‘लपवून ठेवावे असे काही’ बरेच असल्याने त्यामुळे येणारी अपरिहार्यता ही महाराष्ट्राच्या पीछेहाटीची प्रमुख कारणे. त्यातील शेवटचे म्हणजे ‘लपवून ठेवावे असे काही’ हे सर्वाधिक निर्णायक. केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपने आपल्या प्रशासनात विरोधकांच्या राजकारणापेक्षा त्यांच्या घरांत लपवून ठेवलेल्यावर आपला रोख राखल्याने राजकारणाचा पोत बदलला आणि सत्ताशरणतेस महत्त्व आले. याचा अर्थ विरोधकांकडील ‘लपवलेले काही’ लपवलेलेच राहायला हवे, असा अजिबात नाही. ते बाहेर येणे आवश्यकच होते आणि त्यावर कारवाईदेखील तितकीच गरजेची होती. पण ही कारवाई म्हणजे त्या सर्वांस आपल्याकडे ओढणे नाही. मात्र तसे होत गेल्याने केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयास जाणे आणि अभय मिळवणे हेच राजकारण्यांचे ईप्सित बनले. परिणामी प्रशासनावरील लक्ष उडाले आणि प्रशासकीय अधिकारीही या सत्तावृक्षाखाली विसावून आपापल्या पदरात काय पडणार यासाठी आवश्यक समीकरणे रंगवू लागले. अशा परिस्थितीत राज्याच्या व्यापक हिताकडे दुर्लक्ष झाले असल्यास नवल ते काय?

यात भरीस भर म्हणजे राज्यातील प्रांताप्रांतात निर्माण झालेले राजकीय सुभेदार. राजकीय पक्षांच्या सततच्या विघटन प्रक्रियेचा परिणाम म्हणजे मोठ्या पक्षांची शकले होत गेली आणि त्यातून तयार होत गेलेल्या लहान लहान शकलांच्या प्रमुखांस हाताळणे ‘दिल्लीश्वरांस’ अधिक सोपे ठरू लागले. किंबहुना त्याचसाठी मोठ्या पक्षांची राजकीय छाटणी केली गेली. परंतु याचा दुष्परिणाम असा की त्यामुळे लहान लहान सुभेदारांचे पेव फुटले आणि या सुभेदारांस शांत करणे ही नवीच डोकेदुखी प्रशासन आणि संभाव्य गुंतवणूकदार यांच्यासमोर निर्माण झाली. एके काळी हे राज्य प्रशासकीय शिस्त आणि पुरोगामी राजकारण यासाठी ओळखले जात होते. या दोन्हींचा बोऱ्या वाजला. गुंतवणूकदारांवर राज्याचे प्रशासन केंद्र असलेल्या मुंबईतील मंत्रालयापासून उद्याोगाच्या/ कारखान्याच्या स्थानापर्यंतच्या साखळीतील प्रत्येक राजकीय सुभेदारास ‘शांत करण्याची’ वेळ आली. या सुभेदारांची संख्याही वाढली. एके काळी एकाच सत्ताधारी पक्षापुरते मर्यादित असलेले हे सुभेदार सत्ताधारी त्रिपक्षीय झाल्याने तिप्पट वाढले आणि त्याच्या जोडीने मागच्या दारातून आत आलेल्यांची भूक भागवण्याची जबाबदारीही संभाव्य गुंतवणूकदार/ उद्याोजक यांच्या डोक्यावर आली. हे सर्व करून दफ्तरदिरंगाई टाळण्याची सोय असती तरी गुंतवणूकदारांनी ते गोड मानून सहन केले असते. पण तेही नाही. म्हणजे पैशापरी पैसा घालवायचा आणि वर काही त्या ‘बदल्यात’ मिळेल याची हमी नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणे तितके आकर्षक राहिले नाही. महाराष्ट्रात गुंतवणूक ‘खर्चीक’ होत गेली. म्हणून महाराष्ट्रास वळसा घालून गुंतवणूकदारांनी गुजरात वा दक्षिणेतील राज्ये जवळ केली. हे असे होणे नैसर्गिक.

आणि म्हणून महाराष्ट्राचे मंदावणेदेखील तितकेच नैसर्गिक. प्रगतीच्या शिखरावर राहिलेला प्रदेश एका झटक्यात रस्त्यावर आला असे होत नाही. आधी त्या प्रदेशाची घसरगुंडी सुरू होते. सत्ताधारी वा त्यांचे बोलघेवडे प्रतिनिधी काहीही दावा करोत; महाराष्ट्राची अशी घसरण निश्चित सुरू झालेली आहे. तीकडे दुर्लक्ष करून केवळ राजकारणातच ही मंडळी अशीच मशगूल राहिली तर महाराष्ट्र पुरता जमिनीवर आल्याखेरीज राहणार नाही. आजचे मंदावणे उद्या मृत्यूसमान होण्याचा धोका असतो. तेव्हा हे वास्तव नाकारून उगाच नको त्याचे समर्थन करण्यात अर्थ नाही.

मुद्दा महाराष्ट्र किती मागास आहे हा अजिबात नाही. तो आहे राज्याच्या प्रगतीची गती किती मंदावली आणि त्याच काळात इतर राज्यांच्या- त्यातही विशेषत: गुजरातच्या- प्रगतीचा वेग किती वाढला हा आहे. तो मोजण्यास दोन घटक पुरेसे आहेत. एक म्हणजे देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा असलेला वाटा आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न. या दोन्हीही आघाड्यांवर गुजरात आणि काही दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची गती मंदावलेली आहे, हे नाकारता येणारे नाही. या मंदावलेल्या गतीनंतरही महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढे आहे हे खरे. तथापि महाराष्ट्र आणि अन्य प्रगतिशील राज्ये यांच्यातील अंतर कमी होऊ लागले आहे हेही तितकेच खरे. आता यात कोणत्या काळात कोण मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्रीपदी अमुक असताना इतकी गती मंदावली आणि तमुक आल्यावर तीत ०.५ टक्क्यांनी वाढ झाली, वगैरे तपशील निरर्थक. त्यातून फक्त स्वत:चे समाधान करता येईल. पण त्यामुळे जमिनीवरचे सत्य अजिबात बदलत नाही. हे भुईसत्य म्हणजे अर्थातच महाराष्ट्राचे मंदावणे. त्यावर भाष्य करताना राजकारणी मंडळी आपापल्या पक्षीय अभिनिवेशानुसार एकमेकांस दोष देतात आणि मंदगतीचे खापर एकमेकांवर फोडण्याचा प्रयत्न करतात. निवडणुकीच्या काळात ही खापर फोडाफोडी अधिक जोमाने होते. हे लांबीने लहान असलेल्या पांघरुणाप्रमाणे. असे पांघरूण अंगावर घ्यावयाची वेळ आल्यास डोके झाकले तर पाय उघडे पडतात आणि पाय पांघरले गेल्यास डोक्यावर काही नाही, अशी परिस्थिती. तथापि ही वेळ आपल्यावर नक्की कशामुळे आली याचा विचार करण्यास या राजकीय मंडळींना अजिबात वेळ नाही आणि त्यात त्यांना स्वारस्यही नाही. त्यामुळे सत्तासोपानावरील पंत उतरले आणि राव चढले तरी राज्याच्या भागधेयात अजिबात सुधारणा होताना दिसत नाही.

नक्की वाचा

याचे कारण या राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांस फक्त साठमाऱ्यांतच रस आहे, हे आहे. वैयक्तिक हेवेदावे, त्यातून निर्माण झालेले सुडाचे राजकारण, त्यासाठी वाटेल त्या थरास जाण्याची वृत्ती आणि याच्या जोडीला या राजकारण्यांच्या घराघरांत ‘लपवून ठेवावे असे काही’ बरेच असल्याने त्यामुळे येणारी अपरिहार्यता ही महाराष्ट्राच्या पीछेहाटीची प्रमुख कारणे. त्यातील शेवटचे म्हणजे ‘लपवून ठेवावे असे काही’ हे सर्वाधिक निर्णायक. केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपने आपल्या प्रशासनात विरोधकांच्या राजकारणापेक्षा त्यांच्या घरांत लपवून ठेवलेल्यावर आपला रोख राखल्याने राजकारणाचा पोत बदलला आणि सत्ताशरणतेस महत्त्व आले. याचा अर्थ विरोधकांकडील ‘लपवलेले काही’ लपवलेलेच राहायला हवे, असा अजिबात नाही. ते बाहेर येणे आवश्यकच होते आणि त्यावर कारवाईदेखील तितकीच गरजेची होती. पण ही कारवाई म्हणजे त्या सर्वांस आपल्याकडे ओढणे नाही. मात्र तसे होत गेल्याने केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयास जाणे आणि अभय मिळवणे हेच राजकारण्यांचे ईप्सित बनले. परिणामी प्रशासनावरील लक्ष उडाले आणि प्रशासकीय अधिकारीही या सत्तावृक्षाखाली विसावून आपापल्या पदरात काय पडणार यासाठी आवश्यक समीकरणे रंगवू लागले. अशा परिस्थितीत राज्याच्या व्यापक हिताकडे दुर्लक्ष झाले असल्यास नवल ते काय?

यात भरीस भर म्हणजे राज्यातील प्रांताप्रांतात निर्माण झालेले राजकीय सुभेदार. राजकीय पक्षांच्या सततच्या विघटन प्रक्रियेचा परिणाम म्हणजे मोठ्या पक्षांची शकले होत गेली आणि त्यातून तयार होत गेलेल्या लहान लहान शकलांच्या प्रमुखांस हाताळणे ‘दिल्लीश्वरांस’ अधिक सोपे ठरू लागले. किंबहुना त्याचसाठी मोठ्या पक्षांची राजकीय छाटणी केली गेली. परंतु याचा दुष्परिणाम असा की त्यामुळे लहान लहान सुभेदारांचे पेव फुटले आणि या सुभेदारांस शांत करणे ही नवीच डोकेदुखी प्रशासन आणि संभाव्य गुंतवणूकदार यांच्यासमोर निर्माण झाली. एके काळी हे राज्य प्रशासकीय शिस्त आणि पुरोगामी राजकारण यासाठी ओळखले जात होते. या दोन्हींचा बोऱ्या वाजला. गुंतवणूकदारांवर राज्याचे प्रशासन केंद्र असलेल्या मुंबईतील मंत्रालयापासून उद्याोगाच्या/ कारखान्याच्या स्थानापर्यंतच्या साखळीतील प्रत्येक राजकीय सुभेदारास ‘शांत करण्याची’ वेळ आली. या सुभेदारांची संख्याही वाढली. एके काळी एकाच सत्ताधारी पक्षापुरते मर्यादित असलेले हे सुभेदार सत्ताधारी त्रिपक्षीय झाल्याने तिप्पट वाढले आणि त्याच्या जोडीने मागच्या दारातून आत आलेल्यांची भूक भागवण्याची जबाबदारीही संभाव्य गुंतवणूकदार/ उद्याोजक यांच्या डोक्यावर आली. हे सर्व करून दफ्तरदिरंगाई टाळण्याची सोय असती तरी गुंतवणूकदारांनी ते गोड मानून सहन केले असते. पण तेही नाही. म्हणजे पैशापरी पैसा घालवायचा आणि वर काही त्या ‘बदल्यात’ मिळेल याची हमी नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणे तितके आकर्षक राहिले नाही. महाराष्ट्रात गुंतवणूक ‘खर्चीक’ होत गेली. म्हणून महाराष्ट्रास वळसा घालून गुंतवणूकदारांनी गुजरात वा दक्षिणेतील राज्ये जवळ केली. हे असे होणे नैसर्गिक.

आणि म्हणून महाराष्ट्राचे मंदावणेदेखील तितकेच नैसर्गिक. प्रगतीच्या शिखरावर राहिलेला प्रदेश एका झटक्यात रस्त्यावर आला असे होत नाही. आधी त्या प्रदेशाची घसरगुंडी सुरू होते. सत्ताधारी वा त्यांचे बोलघेवडे प्रतिनिधी काहीही दावा करोत; महाराष्ट्राची अशी घसरण निश्चित सुरू झालेली आहे. तीकडे दुर्लक्ष करून केवळ राजकारणातच ही मंडळी अशीच मशगूल राहिली तर महाराष्ट्र पुरता जमिनीवर आल्याखेरीज राहणार नाही. आजचे मंदावणे उद्या मृत्यूसमान होण्याचा धोका असतो. तेव्हा हे वास्तव नाकारून उगाच नको त्याचे समर्थन करण्यात अर्थ नाही.