अग्रलेख: अकृत्रिमानंतर कृत्रिम

जगातील पहिली कृत्रिम प्रज्ञा- ‘एआय’-परिषद इंग्लंडमधील ब्लेच्ली पार्क येथे भरली त्यामागे एक कारण होते. दुसर्‍या महायुद्धात जर्मनीच्या पराभवास कारण ठरलेली संगणक सांकेतिक भाषा ज्याने विकसित केली ते ॲलन ट्युरिंग येथील. हे ट्युरिंग आधुनिक संगणकाचे जनक मानले जातात. तथापि त्यांचे आयुष्य फार दु:खात गेले. कारण त्यांनी आपले समलिंगित्व प्रकट केले. त्यांना मृत्यूही शोचनीय असा आला. तथापि ट्युरिंग यांना देण्यात आलेल्या वागणुकीबाबत अगदी अलीकडे इंग्लंडच्या राणीने माफी मागितली आणि या प्रज्ञावंताचा मरणोत्तर सन्मान केला. त्यांच्या गावी पहिली ‘एआय’ परिषद भरणे हा त्यांचा सन्मान. त्यानंतर फ्रान्स आणि दक्षिण कोरिया येथेही ‘एआय’ परिषदा भरल्या. नवी दिल्लीत सोमवारी पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले ती चौथी अशी परिषद. ती पहिल्यांदाच विकसनशील देशात भरवली जात असून यानिमित्ताने अनेक देशांतील संगणक उद्योगसम्राट, देशोदेशींचे प्रमुख राजधानीत पायधूळ झाडतील. दोन वर्षांपूर्वी ‘जी २०’ आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी जशी दिल्ली सजली होती त्याचे स्मरण दिल्लीकरांस या ‘एआय’ परिषदेची लगबग पाहून होईल. या अशा परिषदांमुळे महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील भारताच्या योगदानास आंतरराष्ट्रीय मंचावर सादर करता येते आणि आपल्या येथे संबंधित क्षेत्रात सुरू असलेल्या संशोधनादी प्रयोगांस गती येते. या ‘एआय’ परिषदेमुळेही ही उद्दिष्टे साध्य होण्यास मदत होईल हे निश्चित. भारत यापुढे ‘एआय’ या क्षेत्राच्या अग्रभागी असेल अशा अर्थाचे विधान पंतप्रधानांनी यानिमित्ताने केले. त्याचे स्वागत. पण ते करताना सद्य:स्थितीचा आढावा न घेणे अप्रामाणिकपणाचे ठरावे.

ही सद्य:स्थिती म्हणजे ‘संशोधन आणि विकास’ (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, आरॲण्डडी) यासाठी भारतात होत असलेले प्रयत्न. अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या तपशिलानुसार या क्षेत्रात लक्षणीय गुंतवणूक करणार्‍या जगातील पहिल्या दोन हजार कंपन्यांत भारतातील फक्त १७ कंपन्यांचा समावेश आहे. आपल्याकडे ‘आरॲण्डडी’वर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.७ टक्के इतकाच काय तो खर्च होतो. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेतला तर ही रक्कम म्हणजे चिल्लर. आपल्यापेक्षा चार-सहापटीने मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनमध्ये यावर २.७ टक्के इतका खर्च होतो तर त्याहीपेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेत यावर ३.५ टक्के रक्कम खर्च केली जाते. अगदी अलीकडे चीनच्या एकट्या वाहवे (हुआवेई) या कंपनीने २३०० कोटी डॉलर्स इतका एका वर्षात ‘आरॲण्डडी’वर केलेला खर्च सर्व भारतीय कंपन्यांनी यावर केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक होता. आपली या क्षेत्रातली कूर्मगती इतकी की गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या ‘एआय मिशन’साठीची तरतूद या वेळी एक हजार कोटी रुपयांनी कमी करण्याची वेळ आपल्यावर आली. गेल्या वर्षी यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती, पण संबंधित खात्याने खर्च केले जेमतेम ८०० कोटी रुपयेच. म्हणजे दिलेले पैसेच खर्च होत नसतील तर पैसे कमी केले म्हणून अर्थमंत्र्यांस त्यासाठी दोष देता येणार नाही. आपली ‘एआय’बाबतची भूमिका ही नेहमीच प्रतिक्रियावादी राहिलेली आहे. म्हणजे चीनचे स्वत:चे ‘डीपसीक’ हे ‘एआय’ रूप बाजारात आल्यानंतर आपणास खडबडून जाग आली आणि भारतानेही स्वत:चे एआय जगासमोर आणावे यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.

त्याचे स्वागतच. पण ते करताना अशा परिषदा, त्यांचे फलित आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मूलभूत संशोधनाची निकड आणि त्यातून होणारी प्रगती यांचा सम्यक आढावा न घेणे अयोग्य. इंग्लंड, फ्रान्स आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी या एआय परिषदा भरवल्या तेव्हा त्या देशांत त्यांचे स्वत:चे या क्षेत्रात काही भरीव संशोधन सुरू होते/ आहे. पण तरीही हे देश आघाडीच्या एआय विकसित देशांत नाहीत. त्यात प्रामुख्याने दोनच देशांचा समावेश आहे. अमेरिका आणि चीन. आजमितीस एकट्या अमेरिकेची वा अमेरिकेतून विकसित एआय प्रारूपांची संख्या ४० हून अधिक आहे. गेल्या आठवड्यात त्या देशातील एका लहानग्या कंपनीचे ‘एआय’ उत्पादन बाजारात आले आणि समग्र माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र हडबडले. कारण त्यातून या तंत्रज्ञानाचा पुढचा टप्पा जगासमोर आला. आतापर्यंत या कृत्रिम प्रज्ञेचा विकास मानवी प्रयत्नांतून होत होता. परंतु कृत्रिम प्रज्ञा आता पुढील कृत्रिम प्रज्ञावंताची निर्मिती करू लागल्याचा संदेश (एआय बिल्डिंग नेक्स्ट एआय) ‘आंथ्रोपिक’ या कंपनीच्या उत्पादनामुळे सर्वत्र गेला आणि सगळेच त्यामुळे हादरले. चीन या आपल्या शेजारील स्पर्धक देशातून १५ प्रारूपे/ उत्पादने आतापर्यंत विकसित झालेली आहेत. इतकेच काय या दोघांच्या तुलनेत मागास युरोप खंडातूनही तीन कृत्रिम प्रज्ञावंत प्रारूपे नोंदली गेलेली आहेत. हे सर्व पाहता या क्षेत्रात ‘आपली यत्ता कंची’ हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. हा तपशील लक्षात घेतल्यास ही एआय परिषद आणि तिची उपयुक्तता याबाबत भान येण्यास मदत होईल.

आपला सगळा प्रयत्न/ भर असेल तर तो अधिकाधिक डेटा सेंटर आपल्या भूमीत कशी उभी राहतील यावर. ही डेटा सेंटर आकाराने एखाद्या उद्योग केंद्रापेक्षाही भव्य असतात आणि त्यांतून सामान्यजन कल्पनाही करू शकणार नाहीत इतक्या प्रचंड उलाढाली, समीकरणे, व्यवहार एकाच वेळी होऊ शकतात. तथापि या डेटा सेंटर्ससाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. ती केवळ आर्थिक असते असे नाही. ही डेटा सेंटर्स वर्षाचे सर्व दिवस २४ तास चालवत ठेवावी लागतात आणि त्यासाठी त्यांना प्रचंड वीज आणि त्यापेक्षाही अधिक पाणी पाजत राहावे लागते. अव्याहत वापरामुळे या डेटा सेंटर्सच्या ऊर्जा केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर उष्णता तयार होते आणि त्यामुळे तापमान नियंत्रणासाठी सतत पाण्याचा पुरवठा करावा लागतो. या डेटा सेंटरची अभिलाषा बाळगणे गैर नाही. पण फक्त डेटा सेंटर्स उभी राहणे आणि विकसित देशांतील कंपन्यांनी त्यांचे ‘बीपीओ’ (बिझनेस प्रोसेसिंग आऊटसोर्सिंग) भारतात देणे यांत फार फरक राहणार नाही. ‘बीपीओ’मुळे अनेक कंपन्यांनी त्यांची कार्यालयीन काम कंत्राटे भारतीय कंपन्यांस दिली. त्यातून आयटी क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती झाली हे खरे. पण त्यात फक्त संगणकीय सांगकामे तयार झाले. आजमितीस एकही एआय उत्पादन भारतात वा भारतीय कंपनीकडून तयार झालेले नाही, हे वास्तव. म्हणून आजची ‘डेटा सेंटर्स’ ही उद्याची ‘बीपीओ’ बनणार नाहीत याची खबरदार आपणास घ्यावी लागेल.

तेव्हा ‘एआय’ महोत्सव वगैरे ठीक. त्याची गरज आहेच. पण या जागतिक एआय परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होत असताना दिल्लीस खेटून असलेल्या हरयाणात दूषित पाण्याने १२ जणांचे जीव गेल्याची बातमी आली. या उद्घाटनाच्या दिवशीच उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनऊत चालत्या मोटारींवर खांब कोसळून एक मारला गेला. त्याआधी दोन दिवस आर्थिक राजधानी मुंबईच्या मुलुंड भागात  मेट्रोचे काम ढासळून एक गेला, तीन अडकले इत्यादी. ‘एआय’वर भर देताना मूलभूत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संशोधनाकडेही लक्ष हवे. त्यासाठीची गुंतवणूक वाढायला हवी. ती होऊन आधी वैज्ञानिक बुद्धिमत्तेचा प्रसार व्यापक व्हायला हवा. त्यातून मानवी, अकृत्रिम बुद्धी आधी प्रगल्भ व्हावी. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा पुढचा टप्पा. पहिल्यास टाळून दुसर्‍याकडे थेट जाता येणार नाही.