साक्षात प्रभू रामचंद्राच्या चरणी वाहिलेल्या देणग्यांचा अपहार होतो आणि तरीही कोणावर गुन्हा दाखल होत नसेल तर त्यापेक्षा मोठा हिंदुत्वाचा अपमान तो कोणता?
विखुरलेल्यांस एकत्र आणण्याच्या कामी धर्म महत्त्वाची भूमिका बजावतो हे खरे. पण धर्माने असे अनेकांस एकत्र आणल्यानंतर करायचे काय याचे व्यवस्थापन ‘धर्मकार्य’ असतेच असे नाही. अयोध्येतील राम मंदिर व्यवस्थापनातील कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून हा मुद्दा स्पष्ट होतो. अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी हा या देशातील अलीकडच्या काळात सर्वात गाजलेला मुद्दा. आज जेथे मंदिर उभे आहे तेथेच ते इतिहासातही होते, परंतु सम्राट बाबराच्या काळात ते पाडून तेथे मशीद उभारली गेली ही कथा हे या वादाचे मूळ. तोच हिंदू धर्म हितरक्षण या मुद्द्यावर राजकीय धुरळा उडवून देणार्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा गाभा.
हिंदू विरुद्ध मुसलमान असे द्वैत लावून दिल्याखेरीज राजकीय कार्यभाग साधता येणार नाही अशी जाणीव झाल्यानंतर हा वाद अधिक कसा चिघळेल असे प्रयत्न झाले. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा सामाजिक ध्रुवीकरणाचा मंडल आयोग प्रयोग यशस्वी होत आहे असे दिसल्यानंतर अस्वस्थ झालेल्यांनी ‘मंडल’चा प्रतिवाद ‘कमंडल’ने करण्याचा घाट घातला आणि त्यातून ९०च्या दशकात अयोध्येतील राम मंदिर आंदोलन उभे राहिले, हा ताजा इतिहास. त्याआधीच्या इतिहासात हिंदू राजांनीही मंदिरे कशी पाडली याचा सविस्तर दाखला प्रो. रिचर्ड ईटन यांच्यासारखे इतिहासकार देतात. पण त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून हिंदू विरुद्ध मुसलमान या राजकीयदृष्ट्या सोयीच्या संघर्षासाठी अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा वाद अधिकाधिक रंगवला गेला.
पुढे न्यायालयानेही हिंदूंचा दावा मान्य करून तेथे मंदिर उभारणीच्या मार्गातील सर्व अडसर दूर केले आणि तेथे शाही मंदिराची उभारणी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या दणक्यात या मंदिराचे उद्घाटन केले. या सार्यास पाच-सहा वर्षेही झाली नाहीत. आता हिंदूंच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राष्ट्रीय इत्यादी अस्मितेचे प्रतीक असलेल्या या मंदिराचे व्यवस्थापन भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली काळवंडून गेले आहे. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने २४ जूनच्या अंकात वृत्त प्रकाशित केले. त्यावर भाष्य करण्याची दोन प्रमुख कारणे.
पहिले म्हणजे गुंतलेली रक्कम. मंदिर उभे राहिल्यापासून आणि ते उभे राहावे यासाठीही अनेक हिंदूंनी या ‘धर्म’ कार्यास आर्थिक मदतीच्या रूपाने हातभार लावला. त्यातून तब्बल साडेतीन हजार कोट रुपये वा अधिक रोख जमा झाली. दागदागिने, जडजवाहिरे वेगळेच. या संपत्तीचा अपहार झाला हा आरोप या वादाचे मूळ. तो करणारे कोणी काँग्रेसी वा धर्मद्वेष्टे इत्यादी नाहीत. हिंदुत्ववादी संघटना/गट/व्यक्ती यांच्यातच याबाबत मतभेद निर्माण झाले असून ते राजकीय पक्षांचे वाटावेत इतके चिघळू लागले आहेत.
हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित विनय कटियार, चंपत राय, महंत धरम दास आदींत या मुद्द्यावरून तीव्र मतभेद असल्याचे उघड झाले आहे. हनुमानगडीचे महंत धरम दास यांच्या मते तर जे झाले त्यामुळे ‘‘हिंदू समाजास लाज’’ वाटायला हवी. अयोध्या ज्या राज्यात आहे त्या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी इत्यादी आदित्यनाथ यांचे मत वेगळे आहे. ते त्यांच्याच पंथांच्या अनेकांस छेद देते. अयोध्येतील मंदिरासंदर्भात कोणी काही प्रश्न उपस्थित करणेच त्यांना मंजूर नाही. त्यांच्या मते हा धर्माचा अपमान. अर्थात त्यांनीच नेमलेल्या समितीच्या प्राथमिक अहवालातून घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले ही गोष्ट वेगळी.
हे मंदिर उभारण्याची जबाबदारी ज्यांनी घेतली त्या रामजन्मभूमी निर्माण समितीचे प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा यांना मात्र मंदिर व्यवस्थापनाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे होती त्या सर्वांना नारळ द्यायला हवा असे वाटते. ‘‘देणग्या आणि देवस्थान संपत्तीतील अपहार समोर आल्याने या सगळ्याच्या हाताळणीतील कच्चे दुवे उघड झाले आहेत’’, असे त्यांचे मत. हे मिश्रा पंतप्रधान कार्यालयाचे मुख्य सचिव होते. त्यांनीच असे मत व्यक्त केल्याने ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी इत्यादी आदित्यनाथांच्या विचारांचे खंडन करणारे ठरते.
हे असे झाले याचे कारण मंदिर उभारणीनंतर आणि त्या प्रक्रियेत कामाची जबाबदारी, हिशेब तपासणी, कोण कोणास उत्तरदायी, कोणाची जबाबदारी काय, स्थावर देणग्यांचे मूल्यमापन करावे कसे इत्यादी महत्त्वाच्या व्यवस्थापकीय मुद्द्यावर झालेले संबंधितांचे दुर्लक्ष. सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर ‘श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र’ न्यासाची २०२० साली स्थापना झाली. त्यानंतर काही महिन्यांतच अंतर्गत लेखापरीक्षकांनी मंदिर व्यवस्थापन आणि आर्थिक बाबी हाताळण्यासाठी सुयोग्य व्यवस्था निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. तशी शिफारस त्यांना करावी लागली कारण तेव्हाची प्रचलित व्यवस्था इतका मोठा व्याप हाताळण्यासाठी ‘‘अत्यंत अकार्यक्षम’’ (हायली अनप्रोफेशनल) आहे,, असे त्यांस वाटले.
रोख रकमा कशा हाताळायच्या, दागदागिन्यांच्या देणग्यांची व्यवस्था काय इत्यादींचा कोणताही, कसलाही विचार मंदिर हाताळणार्यांनी केलेला नव्हता. या निरीक्षणानंतर जवळपास सहा वर्षे उलटली. तसा कोणताही विचार आजही झालेला नाही. म्हणजे देशातील धर्मप्रेमी आपल्या कष्टाच्या पैशातून ‘रामलल्ला’च्या प्रेमापोटी काही देत गेले आणि त्याचा अपहार होत गेला. हिंदू धर्मात दान अस्थानी आणि अपात्री असेल तर दात्यांस दानातून पुण्यप्राप्ती होत नाही असे मानले जाते. म्हणून दान सुस्थानी आणि सत्पात्री असावे लागते. ते तसे आहे असे मानून या बिचार्या धर्मप्रेमींनी मंदिरास देणग्या दिल्या. आता त्याचाच अपहार झाल्याचा आरोप होत असून या संदर्भात ‘विशेष चौकशी समिती’ नेमण्याची वेळ सरकारवर आली.
बिच्चार्या हिंदू धर्मप्रेमींचे यातून दुहेरी नुकसान झाले. देणगीपरी देणगी गेली आणि वर त्याबदल्यात पुण्याचीही हमी नाही. ‘‘हा कथित अपहार हा भक्तांच्या धर्मभावनेस बसलेला मोठा धक्का आहे’’, असे या मंदिर समितीचे प्रमुख खुद्द नृपेंद्र मिश्रा यांनीच म्हटलेले असल्याने भक्तांचे दुहेरी नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात धर्मप्रेमींच्या अंगाचा तीळपापड वगैरे होण्याचे कारण नाही.
‘‘मंदिर व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही प्रशिक्षित व्यावसायिकांच्या हातीच असावी’’, असेही हे नृपेंद्र मिश्रा म्हणतात. या प्रशिक्षित व्यावसायिकांत आचार्य, महंत, योगी, इत्यादींचा समावेश होतो किंवा कसे हेही अंमळ त्यांनी स्पष्ट केले असते तर धर्मप्रेमींस आनंद झाला असता. असो. या संदर्भातील चौकशी समितीच्या अहवालातून सर्व काही समोर येईल असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी इत्यादी म्हणतात. हे मंदिर व्हावे म्हणून ५०० वर्षे संघर्ष करणार्यांस आणखी काही महिने वाट पहावी लागली तर त्यात काही गैर वाटणार नाही.
तथापि काँग्रेसच्या काळात असा काही (कथित) मंदिर घोटाळा समोर आला असता तर हिंदू धर्मप्रेमींनी देश कसा डोक्यावर घेतला असता याचे कल्पनाचित्र डोळ्यासमोर आल्यावाचून राहात नाही, हे मात्र खरे. अयोध्येतील या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अद्याप कोणावरही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, याकडे काही धर्मद्वेष्टे लक्ष वेधतात तेही योग्यच. साक्षात प्रभू रामचंद्राच्या चरणी वाहिलेल्या देणग्यांचा अपहार होतो आणि तरीही कोणावर गुन्हा दाखल होत नसेल तर त्यापेक्षा मोठा हिंदुत्वाचा अपमान तो कोणता? या संदर्भात सत्ताधारी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अद्याप तरी काही भाष्य केल्याचे ऐकिवात नाही.
काँग्रेसींच्या भ्रष्टाचारावर रान उठवणार्यांस राम मंदिरातील कथित अपहाराबाबत मौन पाळणे खरे तर शोभत नाही. अन्य भाजप नेत्यांच्या गैरव्यवहारांबाबत नाही तर नाही; पण निदान राम मंदिरासारख्या पवित्र मुद्द्याबाबत तरी हे मौन सुटावे आणि गैरव्यवहार करणार्यांस शासन व्हावे. रामाचा आणि मंदिराचा गजर करणार्यांच्याच काळात रामभक्तांवरच ‘हे राम’ म्हणण्याची वेळ येणे बरे नाही; इतकेच.
