विधानसभा निवडणुकांत शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना या पक्षांचे मोठे नुकसान संख्यात्मकदृष्ट्या झाले. काँग्रेसचे तसे नाही. संख्यात्मक आणि गुणात्मक अशा दोन्ही पातळ्यांवर त्या पक्षाची कामगिरी निराशाजनक झाली. संख्येत तर त्या पक्षाने मार खाल्लाच. पण त्याच वेळी पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर आदी ज्येष्ठ, अनुभवी आणि अभ्यासू काँग्रेस नेत्यांस या निवडणुकीत पराभव चाखावा लागला. हे धक्कादायक होते. त्या पक्षासाठी आणि अन्यांसाठीही. अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांच्या ‘महाविकास आघाडी’ने घवघवीत यश नोंदवले. त्या वेळी भाजप, अजितदादांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्या सत्ताधारी महायुतीपेक्षा विरोधकांच्या महाविकास आघाडीचा विजय दर लक्षणीय होता. महाराष्ट्रातून निवडून दिले जाणारे ४८ पैकी ३१ खासदार महाविकास आघाडीच्या गोटातील होते. त्या निवडणुकीत जवळपास १५५ विधानसभा मतदारसंघांत ‘मविआ’स आघाडी होती. आताच्या विधानसभा निवडणुकांत मात्र ती कापराप्रमाणे उडून गेली. काँग्रेसला दारुण पराभवाबरोबरीने आपल्या नायकांस पराभूत होताना पाहावे लागले. आता त्या पक्षाचे धुरीण इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन आदी कारणांकडे बोट दाखवताना दिसतात. ही सर्व बाह्य कारणे. यातील मतदान यंत्रांचा मुद्दा सोडल्यास अन्य कारणांत काही तथ्य असू शकेलही. पण इतका मोठा पराभव हा केवळ बाह्य कारणांनी होऊ शकत नाही. त्यामागे ‘आतील’ कारणेही तितकीच निर्णायक असतात. त्यांचा विचार करण्याचा प्रामाणिकपणा काँग्रेस दाखवणार का?
तो दाखवल्यास आपण लोकसभेतील कामगिरीवर अवास्तव विसंबून राहिलो हे काँग्रेसजनांस मान्य करावे लागेल. लोकसभेत त्या पक्षाचे (एक अपक्ष धरून) १०० खासदार निवडून आले. बऱ्याच काळाने काँग्रेसची खासदार संख्या तीन आकडी झाली. ते जनमत खरे तर भाजपच्या ‘चारसो पार’च्या नाऱ्याविरोधात होते. त्यातून भाजपच्या रथाचा वेग तेवढा कमी झाला. पण ते जनमत भाजपने रथातून पायउतार व्हावे असे नव्हते. काँग्रेसने तसा अर्थ घेतला आणि आपण जणू विजयच मिळवला असे त्या पक्षास वाटू लागले. ते हवा डोक्यात जाणे होते. वास्तविक त्यानंतरच्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत दणका बसल्यावर काँग्रेसला भान येण्यास हरकत नव्हती. तसे झाले नाही. लोकसभा निवडणुकांत भाजपच्या ‘चारसो पार’च्या घोषणेने आणि त्या पक्षाच्या काही बेजबाबदार नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे ‘संविधान बदला’चा मुद्दा विरोधकांच्या हाती आयताच पडला. त्याचे त्यांनी सोने केले आणि भाजपस लोकसभा निवडणुकीत साधे बहुमतही मिळवता आले नाही. पण हे जणू आपल्या ‘संविधान बचाव’ मोहिमेचे यश असा ग्रह काँग्रेसने त्यानंतर करून घेतला. त्या निवडणुकीत ते ठीक होते. पण एकदा विकली गेलेली चीज पुन्हा विकण्यास काढली की तिचे मूल्य घसरते या विक्रय कलेतील साध्या तत्त्वाचा विसर काँग्रेसजनांस पडला आणि हरियाणा, महाराष्ट्रात या पक्षाचे राहुल गांधी संविधान बदलाचे तेच तुणतुणे पुन:पुन्हा वाजवत राहिले. लोकसभेच्या वेळी या मुद्द्यास मिळाला त्याच्या दहा टक्केही प्रतिसाद या विधानसभा निवडणुकांत या मुद्द्यास नव्हता. पण आपल्याच तंद्रीत मस्त राहुल गांधी यांनी या वास्तवाकडे लक्षच दिले नाही. कदाचित; लाळघोटेपणासाठी विख्यात काँग्रेसजनांनी त्यांच्या कानी हे सत्य घालण्याचे धाडस केले नाही, असेही असेल. काहीही असो. पण विधानसभा निवडणुकांत जनतेच्या कल्पनाशक्तीस काँग्रेस आकृष्ट करू शकली नाही. दुसरे असे की इतक्या महत्त्वाच्या राज्यात राहुल गांधी यांनी जेमतेम चार सभा घेतल्या. आणि प्रियंका गांधी यांनी एक. खरे तर महाराष्ट्राचे महत्त्व लक्षात घेता त्यांनी राज्य पिंजून काढत स्वपक्षीयांना आत्मविश्वास देणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. परिणामी राज्य काँग्रेस ही अनाथ भासली. काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व मतदारांस प्रचारातून आकृष्ट करू शकले नाही.
पण त्याआधी काँग्रेस आणि शिवसेना नेते यांच्यात रंगलेले कलगीतुरे ‘महाविकास आघाडी’तील मतभेदांकडे मतदारांचे लक्ष वेधून घेत होते. यात सर्वात लक्षवेधी होते ते काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले. त्यांनी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी केलेले मनोरंजन लाजवाब होते. वास्तविक पटोले यांनी राऊत यांच्या तोंडास लागण्याची गरज नव्हती. राऊत हे ना त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत ना त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने सर्वाधिकार त्यांच्या हाती दिलेले आहेत. दुसरे असे की राऊत यांचा विकोपास गेलेला ‘शब्दसार’ (पाहा : अतिसार) लक्षात घेता त्यांच्या प्रत्येक उत्सर्जनाची दखल नानांनी घ्यावयाची गरज नव्हती. हे भान त्यांना राहिले नाही. वास्तविक गेल्या अडीच वर्षांच्या राजकीय नाट्याचे संहिता लेखक आहेत नाना पटोले. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा त्यांनी दिला नसता तर पुढची शिवसेना, राष्ट्रवादी फाटाफूट घडतीच ना. म्हणजे विरोधी पक्षाच्या सद्या:स्थितीस सर्वाधिक जबाबदार आहेत ते. पण तरीही जे झाले त्याची कसलीही खंत न बाळगता नाना वचावचा करत राहिले. त्यापेक्षा त्यांनी निदान स्वत:च्या मतदारसंघाकडे जरी लक्ष दिले असते तरी त्यांचा विजय इतका निसटता ठरता ना. काँग्रेसला आणि खुद्द नाना यांना काहीही वाटो; पटोले हे अद्याप राज्यस्तरीय नेते नाहीत. त्या पदासाठी लागतो तो पोक्तपणा आधी त्यांना विकसित करावा लागेल. काँग्रेसचा कर्मदरिद्रीपणा असा की पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांच्यासारखे नेमस्त आणि अभ्यासू चेहरे असतानाही तो पक्ष बडबडखोरांस महत्त्व देतो.
तेव्हा या पराभवानंतर काँग्रेसने पक्ष उभारणीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्या पक्षाच्या तुलनेत शरद पवार यांची राष्ट्रवादी वा उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना ही अधिक ‘बांधीव’ आहे. काँग्रेसला याकडे लक्ष द्यावे लागेल आणि काही एक आकर्षक कार्यक्रम स्वपक्षीयांस द्यावा लागेल. सत्ताधाऱ्यांच्या संभाव्य चुका हे विरोधकांचे भांडवल असू शकत नाही. अशा चुका सत्ताधाऱ्यांनी केल्याच तर तो बोनस असतो. पण मूळ वेतन मिळत असेल तर बोनसला काही अर्थ. इथे काँग्रेसची हलाखी आहे ती ‘मूळ वेतना’बाबत. बोनसचे नंतर पाहता येईल. निवडणुका आल्या की जागे व्हायचे हा कार्यक्रम नाही. नागरिकांच्या कल्पनाशक्तीस हात घालेल, मतदार आकृष्ट होतील असा काही सकारात्मक कार्यक्रम राजकीय पक्षांनी द्यावा लागतो. जे आहे ते किती वाईट हे सतत सांगणे स्वत:विषयी विश्वास निर्माण करणारे असतेच असे नाही. काँग्रेसला याची जाणीव एव्हाना अनेकदा झालेली आहे. त्यामुळे आपण वेगळे काय करू शकतो हे सादर करणे आणि काँग्रेसी राज्यांत त्याचे काही दृश्यरूप घडवून दाखवणे हे जास्त कष्टाचे असेल; पण ते विश्वसनीय आणि दीर्घकालीन फायद्याचे नक्कीच असेल.
ज्यास काहीही सिद्ध करावयाचे नाही, असे नि:संग अतिडावी भूमिका घेऊ शकतात. त्यात त्यांचे काही जात नाही. ‘‘आहे ते उलथून पाडा’’, असे म्हणणे ‘एनजीओं’ना शोभते. राजकीय पक्षास अशी ‘एनजीओगिरी’ शोभत नाहीच; पण फळतही नाही. सबब या ‘एनजीओ’वृत्तीचा लवकरात लवकर त्याग करून काँग्रेस जितका लवकर राजकीय पक्षासारखा वागू लागेल, तितके अधिक त्या पक्षाचे भले होईल.
