यश गृहीत न धरता प्रचारात उतरून ‘रेवडी’चाही खुबीने वापर करणे, नाकारलेल्या नेत्यांनाही मतदारांचा कल पाहून अखेर स्थान देणे हे गुण भाजपला मोठा विजय देणारे ठरले..
विजयाचे पितृत्व घेण्यास अनेक इच्छुक असतात; पण पराजय अनाथ आणि अनौरस असतो हे सत्य पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल पुसून टाकतात. या पाचपैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांतील मतमोजणी रविवारी झाली. आज, सोमवारी मिझोरामचा निकाल लागेल. या चार राज्यांच्या तुलनेत तो तितका महत्त्वाचा म्हणता येणार नाही. या चारपैकी तीन राज्ये भाजपने सहजी जिंकली आणि तेलंगणाने काँग्रेसला हात दिला. त्या दक्षिणी राज्यात भाजप नावापुरता होता. त्यामुळे तेथे लढाई दोन वेळचे सत्ताधीश, तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे के. चंद्रशेखर राव आणि काँग्रेस यांच्यातच होती. या राव यांस काँग्रेसने धूळ चारली. गेले वर्षभर या राव यांचा रथ चांगलाच उडत होता आणि त्यांस राष्ट्रीय नेतृत्वाची स्वप्ने पडू लागली होती. ती मातीमोल झाली ही आनंददायक बाब. हा आनंद दुहेरी आहे. याचे कारण म्हणजे हे असले राजकीय चक्रमवीर सर्व व्यवस्था कनवटीस लावून राजकारण करतात, ते त्यांचे राजकारण रोखले गेले, हे आनंदाचे एक कारण. आणि दुसरे म्हणजे त्या राज्यांत अटीतटीची लढत झाल्यास राव यांस टेकू देऊन आघाडी सरकार बनवण्याचा भाजपचा सुप्त हेतू धुळीस मिळाला. राव यांच्या विरोधात भाजप नमते घेऊ लागला होता आणि एरवी विरोधकांवर धडाडणाऱ्या सरकारी यंत्रणांच्या तोफा राव कुटुंबीयासमोर शांत झाल्या होत्या. काँग्रेसला कसेही करून सत्तेपासून दूर ठेवायचे या हेतूने तेलंगणात भाजपचे प्रयत्न होते. ते असफल ठरले. तथापि काँग्रेसचे हे तेलंगणातील घवघवीत यश भाजपच्या उत्तरेतील त्यापेक्षाही अधिक घवघवीत यशाखाली दबून जाणार हे निश्चित. उत्तरेतील राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत अटीतटीची लढत होईल असे अपेक्षित होते. ती तशी अजिबात झाली नाही. भाजपने दोनतृतीयांशाचा पल्ला सहज पार केला. हे का झाले असावे?
भाजपच्या यशाची प्रमुख कारणे तीन. एक म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व, गृहमंत्री अमित शहा यांचे अगदी मतदारसंघनिहाय व्यवस्थापन आणि या सर्वास रा. स्व. संघाची संघटनात्मक जोड. अर्थात हे सर्व असले तरी भाजप पराभूत होऊ शकतो हे कर्नाटक आणि अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या हिमाचलाने दाखवले होतेच. तसे या तीन राज्यांत झाले नाही याचे कारण या राज्यांत झालेली विविध केंद्रीय योजनांची अत्यंत प्रभावशाली अंमलबजावणी आणि ती करताना भाजपशासित राज्य सरकारने त्यात स्वत:ची घातलेली भर. उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश. निवडणुकांच्या आधी एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘लाडली बहेना’ योजना आणली. यात गरीब महिलांना दरमहा १२५० रु. दिले जातात आणि ते सत्ता पुन्हा आल्यास तीन हजार रुपये करण्याचे शिवराज सिंह यांचे आश्वासन होते. त्याच्या जोडीला शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या वर्षांस सहा हजार रुपयांत चौहान यांचे सरकार स्वत:चे चार हजार रु. घालते. याचा अर्थ असा की त्या राज्यातील गरीब कुटुंबास वर्षांला काहीही न करता ४६ हजार रु. मिळतील. या अशा खिरापतीस पंतप्रधान मोदी भले ‘रेवडी’ असे म्हणाले असोत पण त्यांच्याच पक्षाच्या मध्य प्रदेश सरकारने अशी रेवडी वाटपाची उत्तम यंत्रणा उभी केली. याच्या जोडीला शिवराज सिंह चौहान यांचे साधे ‘मामा’रूप. या तीन घटकांचा इतका उत्तम मिलाफ मध्य प्रदेशात होता की केंद्रीय नेत्यांस प्रत्यक्षात नकोसे असले तरी अखेर शिवराज सिंह चौहान यांनाच पुढे करण्याची वेळ आली आणि त्यांनी अखेर अभूतपूर्व यश मिळवले. इतक्या मोठय़ा राज्यात तीन-चार वेळा सलग निवडून येणे सोपे नाही. हा विजय उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ यांच्यापेक्षा चौहान यांस वरचे स्थान देणारा ठरतो.
या राज्याच्या तुलनेत राजस्थानात भाजपची कामगिरी सोपी होती. सत्तेवर काँग्रेस असेल तर विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणारा भाजप त्वेषात लढतो. शिवाय राजस्थानाचा सलग दुसरी खेप कोणत्याच पक्षास न देण्याचा लौकिक. त्यामुळे राजस्थानात भाजपस आव्हान हे काँग्रेसपेक्षा स्वपक्षीयांचेच अधिक होते. वसुंधराराजे यांस शेवटच्या टप्प्यापर्यंत तगवत ठेवून आणि शेवटी त्यांस नावापुरते जवळ करून भाजपने त्यावर मात केली. वसुंधराराजे फुरंगटून बसल्या असत्या तर गत खेपेप्रमाणे गेहलोत यांची लढाई सोपी झाली असती. त्याच वेळी त्यांच्या हाती निवडणुकीची सूत्रे दिली असती तर श्रेष्ठींस त्यांच्यासमोर कमीपणा पत्करावा लागल्याचे चित्र निर्माण झाले असते. यातून वसुंधराराजे शेफारण्याचा धोका होता. त्यामुळे भाजप नेतृत्वाने त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले नाही; पण त्यांना महत्त्वही दिले नाही. राजस्थानाचा विजय काठावरचा ठरला असता तर वसुंधराराजेंकडे नेतृत्व देण्याखेरीज दुसरा पर्याय भाजपसमोर राहिला नसता. तसे झाले नाही. आता वसुंधराराजेंस दूर ठेवून एखादा नवा चेहरा भाजप देऊ शकेल. या तुलनेत छत्तीसगडमधे मात्र लढत अटीतटीची झाल्याचे दिसते. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचे भूपेंद्र बघेल हे सत्ता राखणार असे मानले जात होते. तसे काही झाले नाही. भाजप त्या राज्यातही यशस्वी ठरला. हे झाले भाजपचे.
काँग्रेसच्या दृष्टीने पाहू गेल्यास त्या पक्षाने कर्नाटक विजय फारच गांभीर्याने घेतला असे म्हणता येईल. या एका राज्यातील विजयामुळे आता केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांविरोधात वातावरण बदलत असल्याचे काँग्रेसला वाटले आणि तो पक्ष तुलनेने नििश्चत बनला. मध्य प्रदेशात कमलनाथ तर जणू आपण मुख्यमंत्री झालोच, अशा थाटात वावरू लागले होते. त्यांचे विमान आता जमिनीवर येईल. या त्यांच्या फाजील आत्मविश्वासामुळे पक्षाने त्या राज्यात पुरेसा जोर लावला नाही. कमलनाथ यांनी मस्तवालपणे समाजवादी पक्षाचा आघाडीचा प्रस्ताव धुडकावला. आपला हा आत्मविश्वास किती पोकळ होता याची जाणीव या कमलनाथांस आता होईल. राजस्थानात कितीही नाही नाकारले तरी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि त्यांचे आव्हानवीर सचिन पायलट यांच्यातील साठमारी पक्षास भोवली. आता या पराजयानंतर पायलट यांस पक्षात राखणे काँग्रेसला अवघड जाईल. छत्तीसगडमधेही मुख्यमंत्री बघेल यांच्यावर पक्षाची संपूर्ण भिस्त होती. त्यांच्या पाठीशी पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी उभा होता, असे दिसले नाही. या तीनही राज्यांत काँग्रेसने स्वत:चा विजय गृहीत धरला. त्याचा फटका त्या पक्षास बसला.
या तुलनेत भाजप कधीही शेवटचा चेंडू टाकला जाईपर्यंत सामना खिशात असल्याचे मानत नाही. ही बाब त्या पक्षाकडून शिकण्यासारखी खरीच. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान अपेक्षेइतके ‘चालत’ नाहीत असे लक्षात आल्यावर त्या पक्षाने सुरुवातीस त्यांनाही तंगवले आणि त्यांच्याशिवाय विजय अवघड हे लक्षात आल्यावर पुन्हा त्यांना महत्त्व दिले. या तुलनेत काँग्रेस आवश्यक तितकी राजकीय लवचीकता दाखवण्यात निर्विवाद कमी पडला. राजकारणात सतत हे असे ‘जमिनीला कान लावून असणे’ हे भाजपचे वैशिष्टय़ तर त्याचा अभाव हे काँग्रेसचे वैगुण्य. गृहमंत्री अमित शहा ‘अवघड’ राज्यात चार चार दिवस तळ ठोकून राज्य पिंजून काढत असताना काँग्रेसचे राहुल वा प्रियांका गांधी प्रचारसभांत फुलपाखरांसारखे तरंगत आणि गायब होत. या सगळय़ाचाच काँग्रेसला फटका बसला.
एका अर्थी या विजयामुळे २०२४ सालचे चित्र पुरेसे स्पष्ट झाले असे म्हणता येईल. त्याच वेळी या निवडणुकांचा दुसरा अर्थ असा की एखादे हिमाचल वा पंजाब, दिल्ली वगळता भाजपने जवळपास सर्व उत्तर भारत कवेत घेतला असून काँग्रेसला या राज्यांत काहीही स्थान उरलेले नाही. तथापि त्याच वेळी या सत्याचा दुसरा भाग म्हणजे दक्षिणी भारतात भाजपस काहीही स्थान नसणे. कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि आता तेलंगणा यातील एकाही राज्यात जंगजंग पछाडूनही भाजपस स्वत:चे लक्षवेधी असे स्थान निर्माण करता आलेले नाही. तथापि लोकसभेत दक्षिणी राज्यांच्या तुलनेत उत्तरेचे असलेले प्राबल्य लक्षात घेता भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस आणि विरोधी पक्षीयांस आगामी काळात केवळ टिकून राहण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. विजयाची आशासुद्धा विरोधी पक्षीयांनी न बाळगलेली बरी.
कल्याणकारी योजना आणि प्रभु रामचंद्र यांचे मिश्रण हा भाजपच्या यशाचा आधार आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. धर्मास कल्याणकारी योजनांच्या राजधर्माची जोड हे भाजपच्या यशाचे गमक. संसदेतील बहुमतासाठी आवश्यक ‘राम’ हा उत्तरेतील मतदारसंघांच्या संख्येत आहे. तेव्हा ‘आम्ही काय कोणाचे खातो रे’ या विरोधकांच्या प्रश्नास ‘तो ‘राम’ आम्हाला देतो रे’ हे भाजपचे उत्तर असेल.
