अग्रलेख  : अ‍ॅनिमल फार्म?

गोमांस वाहून नेत असल्याच्या संशयावरून नाशिकजवळ एका मुस्लीम तरुणाची जमावाकडून ठेचून हत्या झाली. हा तरुण त्या कुटुंबातील एकमेव कमावता. म्हणजे त्याच्या हत्येने हे कुटुंब आता रस्त्यावर येणार. महाराष्ट्र शासनात अधिकारीपदी निवड झालेल्या दर्शना पवार या तरुणीस ती विवाहास नकार देते म्हणून प्रियकराने ठार केले. ही घटना पुण्याजवळची. इकडे मुंबईच्या एका उपनगरात गीता जैन या सत्ताधारी गोटातील लोकप्रतिनिधीने सरकारी अधिकाऱ्यावर हात उचलला. त्यापाठोपाठ आपले कथित अनधिकृत बांधकाम पाडले म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांस अकारण चौदावे रत्न दाखवले. हे महापालिका अधिकारी बिचारे हुकमाचे ताबेदार! तेव्हा ठाकरे यांच्या शिवसेनेस संतापच व्यक्त करायचा होता तर तो या अधिकाऱ्यांस आदेश देणाऱ्यांविरोधात व्यक्त केला असता तर त्यात निदान शौर्य तरी दिसले असते. तसे करणे अवघड. या तीन-चार घटना अगदी ताज्या आणि नव्या. जुन्यांत शोधू गेल्यास नगर जिल्ह्यात दलित तरुणाच्या झालेल्या अमानुष हत्येचे प्रकरण सहज आठवावे. सवर्ण तरुणीच्या प्रेमात पडला म्हणून या तरुणास कथित उच्च (?) जातीच्या जमावाने पीक कापण्याच्या यंत्रात घालून मारले. याबरोबर लोकप्रतिनिधींनी कनिष्ठ सरकारी अधिकारी वा तत्समांवर हात उचलल्याची प्रकरणे तर डझनाने सापडतील. विद्यमान सरकारात असे शौर्य दाखवणारे अनेक वीर आहेत. या सर्व घटना वेगवेगळय़ा असल्या तरी त्या साऱ्यांत एक समान धागा दिसून येतो. सामर्थ्यवानाने दुबळय़ांची केलेली शिकार, हे या साऱ्यांतील साम्य. हे आजच्या महाराष्ट्राचे चित्र. ते पाहून काळजी वाटणार नसेल तर अशा इसमाचे विचार करायचे यंत्र बंद पडले असल्याचा निष्कर्ष खुशाल काढता येईल. हे भयावह आहे.

विशेषत: ज्या प्रांतात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मरण राजकारणी, समाजकारणी उठता-बसता करतात त्या राज्यात अबलांवर- यात पुरुषही आले- सबलांनी हल्ले करण्याचे प्रमाण इतके वाढते असेल तर हे राज्य कोणत्या मार्गाने निघालेले आहे, हे लक्षात येणे अवघड नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांस लिहिलेली पत्रे ही प्रशासनाच्या आदर्शावस्थेचा मापदंड मानली जातात. आपल्या सैनिकांमुळे सामान्य जनतेस एक पैशाचाही त्रास सहन करावा लागू नये ही शिवाजी महाराजांची कळकळ थक्क करते. तथापि बसता-उठता त्यांचे नाव घेणाऱ्या या महानुभावांस सामान्यांवर हात उचलताना जराही लाज वाटू नये? सुसभ्य मानवतेचा साधा नियम असा की ज्यास बचावाचा अधिकार नाही त्यावर सबलांनी तशी वेळ आणू नये. ब्रिटिश पार्लमेंटचे वेस्टमिन्स्टर प्रारूप स्वीकारलेल्या भारतीय संसदेत अजून (तरी) एक प्रथा शाबूत आहे. ज्या व्यक्तीस सभागृहात उत्तर देण्याचा अधिकार नाही, म्हणजे जी व्यक्ती त्या सदनाची सदस्य नाही, त्या व्यक्तीवर सदस्यांनी नामोल्लेख करून टीकाटिप्पणी करायची नाही, ही ती प्रथा. पण सदनातील ही सभ्यता सदनाबाहेर मात्र आपल्याकडे अजिबात दिसत नाही. आपले लोकप्रतिनिधी सरकारी अधिकाऱ्यांवर हात उचलतात. या सरकारी अधिकाऱ्यांस सेवा-शर्ती लागू असतात आणि त्यांचे पालन करणे अनिवार्य असते. या तुलनेत लोकप्रतिनिधी! असलेले किमान नियमही ते पाळत नाहीत. परंतु उद्या एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याचाही संयम सुटला आणि त्याने आपल्यावर हात उचलणाऱ्या लोकप्रतिनिधीविरोधात बचावार्थ त्याच्या श्रीमुखात एक ठेवून दिली; तर कोणाची शोभा होईल? असे दुर्दैवाने झाल्यास भले त्या सरकारी अधिकाऱ्यांस शासन होईल. पण लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांस तरी आजन्म धडा मिळेल! हे इतकेही भान लोकप्रतिनिधींस नसेल तर असे होण्याचा क्षण फार लांब आहे या भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. तथापि हे सत्य केवळ महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित नाही.

हा प्रश्न समस्त देशास लागू होतो. ही आपली राष्ट्रीय सवयच. समाजशास्त्रीयदृष्टय़ा पाहू गेल्यास तीवरून भारतीय समाजात उच्च-नीचतेच्या कल्पना किती खोलवर रुजलेल्या आहेत हे दिसते. सशक्ताने आपल्यापेक्षा सशक्तासमोर लाचार व्हायचे आणि अशक्तास नमवायचे हे आपल्या समाज-जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर घडताना दिसते. साधी रस्त्यावरच्या वाहतुकीकडे नजर टाकली तरी या सत्याची जाणीव होईल. दुचाकीवरून जाणारा पादचाऱ्यांस कमी लेखतो, चारचाकीतून जाणारे दुचाकीस्वारांस हडत-हुडत करतात आणि मालमोटारीवाले चारचाकीवाल्यांस दुय्यम लेखतात. सामर्थ्यांची एक एक पायरी आपण जसजशी चढत जातो तसतसे खालच्या पायरीवरच्यांस दूर लोटणे हे आपले सामाजिक वास्तव बनते. हे वास्तव खरे तर ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेलाच मूठमाती देणारे आहे. तथापि हे आपण मान्य करीत नाही. म्हणूनच क्रिकेटच्या मैदानावर विश्वविक्रमी कामगिरी करणाऱ्यास स्थानिक महापालिका विशेष करसवलत देते आणि चित्रपटातील नायकाचा रस्त्यांवरचा बेदरकार वाहन चालवण्याचा गुन्हा सिद्धच होत नाही. आपली सर्व व्यवस्थेची मांडणीच मुळात आहे ती सबल-केंद्रित! कायद्याचे राज्य या संकल्पनेत कायद्यासमोर सर्व – उच्च/ नीच, गरीब/ श्रीमंत, स्त्री/पुरुष, काही प्रमाणात माणूस/ प्राणी इत्यादी सर्व समान असतात. निदान तसे असणे अपेक्षित असते. पण आपले वास्तव तसे नाही. ते कसे आहे याचा अनुभव आपण सातत्याने घेत आहोतच. तेव्हा ही आपल्या समाजातील हिंसा पाहिली की सर्व व्यवस्थेची मांडणीच नव्याने करण्याची गरज विचारी जनांस जाणवेल.

त्यासाठी ‘बळी तो कान पिळी’, ‘तळे राखेल तो पाणी चाखेल’, ‘ज्याची काठी त्याची म्हैस’ इत्यादी म्हणी, वाक्प्रचार केवळ शब्दकोशातूनच नव्हे तर विचारांतूनही दूर करावे लागतील. कारण हे वाक्प्रचार हेच आपले सामाजिक सत्य असल्यामुळे प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो तो ‘बळी’ होण्याचा, ‘तळे राखण्यास कसे मिळेल’ याचा वा ‘हाती काठी’ कशी येईल याचाच. असे होणे नैसर्गिक. कारण हे जोपर्यंत जमत नाही तोपर्यंत आपला आवाज ऐकला जाणार नाही, आपल्यावरील अन्यायास वाचा फोडता येणार नाही आणि आपणास कोणी विचारणार नाही, असे जनसामान्यांस वाटू लागल्यास चूक ते काय? या भावनेचाच दुसरा अर्थ असा की हे सर्व वा यातील एक तरी जर आपणास जमले तर कायद्याचे हात आपल्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत, याची याच जनसामान्यांस वाटणारी खात्री. म्हणूनच नि:शस्त्र, असहाय आणि एकटादुकटा असणाऱ्याचा केवळ गोमांस वाहून नेत असल्याच्या संशयावरून जीव घेणाऱ्यांस आपल्याकडे कसलीही भीती नसते. उत्तर भारतात अलीकडच्या काळात केवळ याच कारणांनी झालेल्या हत्यांची संख्या हेच दर्शवते. महिला, दलित यांच्यावरच वाढते हल्ले होतात यातून आपले हेच काळे सत्य समोर येते. या सत्यास अलीकडच्या काळात बहुसंख्याकांचीही जोड मिळालेली आहे. कायद्याचे राज्य ही संकल्पनाच त्यामुळे धोक्यात येते.

याचे कारण कायद्याने योग्य की अयोग्य इतकाच विचार करणे अपेक्षित आहे. गुन्हा करणाऱ्यांची संख्या हाही  कायदेशीर की बेकायदा हे ठरवण्याचा मापदंड झाला तर जे काही होईल त्याचे वर्णन झुंडशाही असे होईल. तसे होणे लोकशाहीची जननी म्हणवून घेणाऱ्यांस शोभणारे नाही. जॉर्ज ऑर्वेलच्या अजरामर ‘अ‍ॅनिमल फार्म’मध्येही कायद्यासमोर सर्व समान होते; पण त्यातील काही अधिक समान होते. कादंबरीतील हे वास्तव प्रत्यक्षात येणे भूषणास्पद नसेल.