अग्रलेख : ‘लाभांशा’वरच लाठीमार!

लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी सन्नाटा फार घातक; प्रगतीसाठी शांतता, स्थैर्य हवे असे मानणार्‍यांस ‘‘आम्ही प्रस्थापित आहोत, आम्हास तसेच राहू द्या’’ असे(च) म्हणायचे असते. तसे उघड म्हणणे बरे दिसत नाही म्हणून हा वर्ग शांततेचे गोडवे गातो. एकदा का एखाद्या पक्षास- मग तो कोणताही असो- निरंकुश सत्ता मिळाली की तो पक्ष शांतता, स्थैर्यवादी होण्यास सुरुवात होते. पण म्हणून प्रगतीचा उजेड पडतो असे काही नाही. देशातील गेली १२ वर्षे हे त्याचे उदाहरण. या काळात आपल्याकडे बहुजन आणि उच्चवर्णीयांस अभिप्रेत स्थैर्य आले. पण या काळात प्रगतीचे दिवे किती उजळले गेले ते आपण पाहतो आहोत.

मजबूत, स्थिर, राष्ट्राभिमानी इत्यादी सरकारच्या गेल्या तपभरापेक्षा मनमोहन सिंग यांच्या अशक्त आणि अव्यक्त सरकारच्या काळात देशाने विक्रमी विकास साधला. सबब शांतता, स्थैर्य प्रगतीस पोषक असतेच असे नाही. अशा वेळी या शांततेस तडा देऊन अस्वस्थतेचा प्रवाह मोकळा करणे गरजेचे असते. ते काम राजधानी दिल्लीत सोनम वांगचुक आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाने केले. या शांतताभंगासाठी हे उभयता अभिनंदनास पात्र ठरतात. तथापि या शांतताभंगास सरकार ज्या प्रकारे सामोरे गेले त्यावरून ते किती प्रस्थापित झालेले आहेत हे दिसलेच. पण त्यांची उडालेली भंबेरी या मंडळींनी जनतेचे मुकाट जगणे किती गृहीत धरले होते, हे उघड करते. जे झाले ते विद्यमान सरकारातील आणखी एका मंत्र्याच्या खात्यावर प्रश्न उपस्थित करणारे ठरते.

अमित शहा यांच्याकडील गृह हे ते खाते. देशाच्या कानाकोपर्‍यांतून लाखो नाही तरी हजारो तरुण विद्यार्थी नवी दिल्लीकडे कूच करत आहेत याचा सुगावा गृह खात्यास नसावा यावरून हे खाते नको त्या कामांतच किती व्यग्र आहे हे दिसून आले. त्याआधीच्या काही वर्षांत आपल्या लष्करी केंद्राच्या मुदपाकखान्यापर्यंत अतिरेकी घुसतात ते आपल्या गुप्तचरांस कळत नाही. आपण अफगाणिस्तानात ज्यांस रसद पुरवतो त्यांच्याविरोधात जनतेत नाराजी आहे हे आपल्या गुप्तचरांस कळत नाही.

सख्ख्या शेजारी बांगलादेशातील आत्यंतिक सामाजिक अस्वस्थता आपल्या गुप्तचरांस कळत नाही. अशी आणखीही काही उदाहरणे सहज देता येतील. या तुलनेत सोनम वांगचुक यांचे उपोषण आणि ‘सीजेपी’चे आंदोलन यांत काय सुरू आहे याचा अंदाज बांधण्यास गुंतागुंतीची तांत्रिक गुप्तहेर यंत्रणा नव्हे तर साधे पोलीस खातेही पुरेसे आहे. पण राजधानी दिल्लीत केंद्राकडे असलेल्या या दोन्हीही यंत्रणा तोंडावर आपटल्या. किती संख्येने विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी होतील, त्यांचे मनसुबे काय, कोणकोणत्या मार्गांनी ते येऊ शकतात इत्यादी कसलाही गंध महासत्ता होऊ पाहणार्‍या देशाच्या राजधानीतील पोलीस आणि गुप्तहेर यंत्रणा दोहोंसही नव्हता.

विद्यार्थी थेट संसदेत घुसणार अशी शक्यता निर्माण झाल्यावर या यंत्रणांचे धाबे दणाणले आणि पेंगणार्‍या सुरक्षारक्षकांवर धावत-पळत संसद प्रांगणाचे प्रवेशद्वार बंद करण्याची वेळ आली. बरे; सरकारी यंत्रणा झोपा काढत असेल तरी एरवी हे सारे अथवा यातील बरेच काही २४ तास बातम्यांचा रतीब घालणार्‍या वृत्तवाहिन्यांतून समजावून घेता येते. सद्य:स्थितीत तीही शक्यता नाही. या वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तसेवा सत्ताधार्‍यांची आरती करण्यात मशगूल असल्याने आणि तशा आरतीत तल्लीन होण्यात सत्ताधारीही आनंद मानत असल्याने दुसरी बाजू समोर येणे दुरापास्त. आपण उत्तम काम करत आहोत आणि त्यामुळे देश अत्युत्तम कामगिरी नोंदवतो आहे हे स्वनिर्मित ‘गीत चालिसा’च फक्त २४ तास कानावर पडत असल्याने विसंवादी सूर ऐकण्याची, ऐकायला आल्यास त्याची दखल घेण्याची आणि दखल (चुकून) घेतल्यास विसंवाद दूर करण्याची सवयच या मंडळींस नाही. म्हणून विद्यार्थी आंदोलनाचे गांभीर्य सत्ताधीशांस जाणवले नाही. जे झाले वा होत आहे त्यामुळे सत्ताधीशांची सुखनिद्रा भंगली.

त्यानंतरचे त्यांचे वर्तन अत्यंत निंदनीय होते. ज्या पद्धतीने दिल्ली पोलिसांनी या तरुण कोवळ्या मुला/मुलींवर लाठ्या-काठ्या चालवल्या त्यावरून सत्ताधीशांची असंवेदनशीलता पुरेपूर दिसून येते. यातील कित्येक जण हे सुशिक्षित, उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्यांच्या पदव्या काल्पनिक नाहीत. त्या मिळवण्यासाठी त्यांनी जिवाचे रान केलेले आहे आणि त्यांच्या पालकांनी प्रसंगी पोटास चिमटा काढून आपल्या मुलामुलींच्या शिक्षणाची तजवीज केलेली आहे. विकसित देशांतील असो वा आपल्यासारख्या अर्धविकसित देशांतील.

समाजातील एक मोठा वर्ग शिक्षणास अतोनात महत्त्व देतो. हा वर्ग खरे तर भाजप आणि त्या पक्षाचे विचारकुल रा. स्व. संघाचा चाहता वा समर्थक. त्यामुळे पुढची पिढी घडवण्यासाठी आपण किती कष्ट करत आहोत याच्या प्रदर्शनाची काटेकोर काळजी संघ आणि संबंधित यंत्रणा घेत असतात. त्या सगळ्यांच्या आशाआकांक्षांवर केंद्रीय शिक्षण खात्याने पाणी ओतले. वैद्यकीय परीक्षांतील ‘नीट’ पेपरफुटी हा एकच मुद्दा नाही. आपल्या देशाने शिक्षणाचे एकूणच मातेरे केलेले आहे हे नाकारणे संघ आणि संबंधित शिक्षण संस्थांसही सहजी शक्य होणार नाही. असे असताना देशाच्या बहुसंख्य जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या शिक्षण खात्याची लक्तरे वेशीवर टांगण्यास जबाबदार असणार्‍यावर कारवाई करा या मागणीत गैर काय? खरे तर शिक्षणाविषयी आस्था असणार्‍या संघ वा संघप्रणीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदी संघटनांनीही या मागणीस पाठिंबा द्यायला हवा. तसे केले असते तर त्यांच्या सच्च्या शिक्षणप्रेमाविषयी खातरजमा झाली असती. ही संधी जशी या संघटनांनी गमावली तशीच विद्यार्थ्यांची सहानुभूती मिळवण्याची संधी सरकारने वाया घालवली. त्यानंतर सरकारी यंत्रणा ज्या तर्‍हेने विद्यार्थ्यांशी वागल्या ते केवळ नृशंस होते.

या उप्पर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात ‘पेपरफुटी रोखणे ही राष्ट्रीय जबाबदारी आहे’. या विधानावर हसावे की रडावे? नशीब इतकेच की या पेपरफुटीसाठी ते विरोधक वा सीमेपलीकडील इस्लामी देश आदींस जबाबदार धरत नाहीत. आणि पंतप्रधान म्हणतात ती ‘राष्ट्रीय जबाबदारी’ पेलण्याची जबाबदारी सत्ताधार्‍यांची की विरोधकांची? जर ती सत्ताधार्‍यांची असेल तर सांप्रति सत्ता काँग्रेसींच्या हाती आहे की भाजपच्या? अशी पेपरफूट विरोधक सत्तेवर असताना झाली असती तर मोदी यांचा भाजप काय करता? तेच जर या प्रसंगी विरोधक करत असतील तर मग या प्रश्नावर ‘राजकारण करू नका’ असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार विद्यमान सत्ताधीशांठायी कोठून येतो? हे सर्व सव्य-अपसव्य, शाब्दिक चलाखी वगैरे करण्यापेक्षा ‘हो शिक्षण खात्याकडून हलगर्जी झाली’ अशी कबुली देणे आणि त्या हलगर्जीसाठी संबंधितांस शासन करणे सत्ताधीशांस इतके का जड व्हावे? जी नैतिकता त्यांनी विरोधी पक्षात असताना सत्ताधीशांकडून अपेक्षिली त्यातील काही अंशांचे पालन करणे स्वत: सत्ताधीश झाल्यावर या मंडळींस इतके अवघड जावे? या प्रश्नाच्या उत्तरात सत्ताधीशांची नैतिकता किती खोटी आहे हे कळते आणि त्यांच्यामागील विचारकुल किती असहाय आहे हे दिसून येते.

भारताचा ‘लोकसंख्या लाभांश’ (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) हा या मंडळींचा किती प्रेमाचा विषय! ते प्रेम खरे असेल आणि पूतनामावशीचे नसेल तर या ‘लाभांशा’ची काळजी सत्ताधीशांनी निगुतीने घ्यायला हवी. या तरुणांशी बोला, संवाद साधा! ते सोडून सत्ताधीशांनी या ‘लाभांशा’वरच लाठीमार करून स्वत:ची असंवेदनशीलता प्रकट केली. परिणामी हा ‘लाभांश’ भविष्यात दुरावणे अटळ!