अग्रलेख: अब्राहम आग्रहाचे अराजक!

इराणशी जो काही सौदा (ट्रम्प यापेक्षा वेगळे काय करू शकतात?) करायचा, त्यात भागीदारी हवी असेल तर संबंधित देशांनी अमेरिकेच्या पुढाकाराने आणि इस्रायलला गोंजारण्यासाठी घडवून आणलेल्या ‘अब्राहम करारा’तही सहभागी झाले पाहिजे असा आग्रह ट्रम्प यांनी काही अरब आणि मुस्लीम देशांपाशी धरला आहे. हे देश आहेत सौदी अरेबिया, कतार, तुर्कीये, इजिप्त आणि पाकिस्तान. अब्राहम करारात जे सहभागी होत नाहीत, त्यांना इराण सौद्याचा मार्गही बंद. ही विचित्र अट संबंधित देशांसाठी धक्कादायक खरीच. कारण यांतील बहुतेक देश, विशेषत: कतार आणि पाकिस्तान इराण युद्धसमाप्तीसाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाटाघाटी घडवून आणत आहेत. इराणवर ‘लष्करी कारवाई’ला २८ फेब्रुवारी रोजी सुरुवात झाली. एप्रिलच्या सुरुवातीस या कारवाईस दोन्ही देशांच्या संमतीने स्थगिती देण्यात आली. या युद्धविरामाचा उद्देश युद्धसमाप्तीसाठी काही तरी शाश्वत स्वरूपाचा तोडगा शोधून काढणे, असा सांगितला जातो. ती बोलणी जेथे सुरू झाली, तेथेच थिजलेल्या अवस्थेत आहेत. कारण होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदी आणि इराणच्या ताब्यातील युरेनियम समृद्धीकरणाची मर्यादा या दोन कळीच्या विषयांवर मतैक्य अजिबात संभवत नाही. हे दोन विषय सोडून इतर बाबींची चर्चा म्हणजे वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय. त्यात पुन्हा आता या अब्राहम कराराची नवी पाचर.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आपण विराजमान झाल्यानंतर ‘प्रचंड यशस्वी’ अशा असंख्य निर्णयांपैकी एक म्हणजे हा अब्राहम करार, असे ट्रम्प मानून चालतात. डोनाल्ड ट्रम्प २०१६ ते २०२० या काळात पहिल्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, त्या वेळी पश्चिम आशियात पॅलेस्टाइन प्रश्न मार्गी लावण्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले होते. वरकरणी हा उद्देश असला, तरी त्यात इस्रायलचे आणि अमेरिकेतील इस्रायलवादी रिपब्लिकन धनाढ्यांचे हितच अभिप्रेत होते. म्हणूनच याकामी कोण्या मुत्सद्द्यावर भरवसा न ठेवता त्यांनी आपले जामात जॅरेड कुश्नेर यांना आखातात वारंवार धाडले. त्या काळात आणि विशेषत: इस्रायलचे नरसंहारी पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या अमदानीत इस्रायलने पश्चिम किनारपट्टी आणि गाझा पट्टी या पॅलेस्टिनी मुलुखांत पद्धतशीर विस्तार सुरू केला होता. त्यास पॅलेस्टिनींचा कडाडून विरोध होत होता. त्याची दखल अरब देशांकडून घेतली जात होती. इस्रायलच्या विस्तारवादाकडून लक्ष दुसरीकडे वळवायचे, तर त्यासाठी प्रथम अरब देशांकडून इस्रायलला मान्यता मिळवणे हे पहिले पाऊल. ते मिळवण्यासाठी ट्रम्प यांनी अब्राहम कराराची संकल्पना मांडली. ख्रिस्ती, इस्लाम आणि यहुदी या तीन ‘अब्राहमिक’ (या तीनही धर्मांचा उगम अब्राहम या आद्य प्रेषितापासून होतो. म्हणून या धर्मांस अब्राहमिक असे संबोधले जाते) धर्मांशी संबंधित राष्ट्रांना केंद्रस्थानी ठरवून हा करार करण्यात आला. करारात अरब देशांनी सहभागी व्हावे यासाठी आणखी एक गाजर दाखवण्यात आले, ते होते इराणभयाचे. कारण या टापूतील अरब देश आणि इस्रायल, तसेच अमेरिका या सर्वांसाठी इराण हा शत्रू क्रमांक एक होता. अब्राहम करार हा पश्चिम आशियात शांतता, समृद्धी, स्थैर्य घडवून आणण्यासाठी कसा नि किती आवश्यक याचे दाखले दिले गेले. या भूलथापांना पहिले गळाला लागले संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) नि बहारिन. अब्राहम करार हा शांतता तोडगा म्हणूनही संबोधला जातो. पण ज्या अरब राष्ट्रांशी इस्रायलने युद्धे लढली, ते देश म्हणजे जॉर्डन आणि इजिप्त यांनी पूर्वीच त्या देशाशी शांतता करार केलेला आहे. बहारिन आणि यूएई कधी इस्रायलशी लढलेच नाहीत! पण त्यांच्याकडून इस्रायलला मान्यता मिळवण्याचे काम कराराच्या माध्यमातून झाले. आणखी दोन देश या करारात सहभागी झाले. ते होते मोरोक्को आणि सुदान. या चारही देशांशी इस्रायलने व्यापार, पर्यटन, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण या क्षेत्रांमध्ये संबंध प्रस्थापित केले.

मात्र सौदी अरेबिया आणि कतार या प्रमुख धनाढ्य देशांनी इस्रायलला मान्यता देण्याची घाई केली नाही. आता तर गेल्या तीन वर्षांत गाझा पट्टीत इस्रायलने घडवून आणलेल्या नरसंहारानंतर ती शक्यताही उरलेली नाही. अब्राहम करारात सहभाग म्हणजे इस्रायलच्या अस्तित्वाला मान्यता आणि पॅलेस्टाइन राष्ट्रनिर्मितीचा मुद्दा अनादि-अनंत काळ लटकता, हा कावा ओळखण्याची कुवत या दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाकडे शाबूत आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तान, तुर्कीये यांनाही अब्राहम करारात सहभागी होण्याविषयी फर्मावले. तुर्कीयेने १९४९ मध्ये इस्रायलला मान्यता दिली. पाकिस्तान या करारात सहभागी होणार नाही, कारण इस्रायलला मान्यता देण्याचे त्यांचे धोरण नाही. मूळ अब्राहम कराराला शांतता करार असे संबोधले गेले, त्यातून पश्चिम आशियात शांतता निर्माण होऊ शकली नाहीच. आता त्या कराराचा विस्तार इराण शांतता कराराशी जोडला जातो, तेथेही शांतता वा स्थैर्य निर्माण होणार नाही.

कारण मूळ अब्राहम करार झालाच मुळी इस्रायली हट्टातून. इराणबरोबर वाटाघाटींमध्ये इस्रायल सहभागी नाही. तरीदेखील आताच्या घडामोडींवर इस्रायलची काळी सावली आहेच. कारण अब्राहम कराराच्या निमित्ताने प्रथम इस्रायलला मान्यता द्यावी हा ट्रम्प यांचा त्यांच्या मित्रदेशांकडेच अजब आग्रह. पॅलेस्टिनी मरोत, आम्हांस आणि इस्रायलला हे हवे आहे, ते मान्य आहे की नाही ते कळवा. तुम्ही सोबत आलात तर ठीक, नाही तर गेलात उडत अशी ही अरेरावी. ट्रम्प यांच्याशी शत्रुत्वाइतकीच, किंबहुना अधिक त्यांच्याशी मैत्रीच महागात कशी पडते याची प्रचीती त्यांच्या सर्व मित्रांना एव्हाना आलीच असेल. एकदा आणखी अरब देश गळाला लागले, इस्रायल नि त्यांच्यात संबंध प्रस्थापित झाले की पॅलेस्टाइनला पुसतो कोण? नि द्विराष्ट्र सिद्धान्ताची पत्रास ठेवतो कोण? हे नेपथ्य कोणत्या देशास सर्वाधिक फायदेशीर ठरणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज ती काय? इराणी नेतृत्वाचा आडमुठेपणा गृहीत धरला, तरी ट्रम्प यांचा लहरीपणा असा सातत्याने घातक ठरू लागला आहे. त्यातून युद्धसमाप्तीची शक्यताही लुप्त होताना दिसते. पॅलेस्टाइनच्या जिवावर अरबी नैतिकतेला ट्रम्प यांनी ललकारले आहे. आधीच त्यांतले काही गळाला लागले. आता उरलेसुरलेही फशी पडले, तर या विस्तारित कराराचा आग्रह पश्चिम आशियात अब्राहम अराजक ठरण्याची शक्यताच अधिक.