अग्रलेख : कृश रुपया; लठ्ठ भारतीय!

केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या तारखेस सादर करण्याचा स्वत:च केलेला नियम या वर्षी १ तारखेस रविवार असला तरी सरकार पाळणार आहे. यामुळे या रविवारी भांडवली बाजारही सुरू राहील. प्रथा ही की अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येस आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. अर्थसंकल्प आगामी वर्षाचे भाकीत वर्तवतो तर आर्थिक पाहणी अहवाल सरत्या वर्षाचे चित्र दाखवतो. म्हणून तो अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी सादर होतो. पण यंदा तसे नाही.

अर्थसंकल्पाचा १ फेब्रुवारीचा नेम पाळला जात असताना सरत्या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल आदल्याच दिवशी सादर करण्याचा नियम मात्र सरकारने पाळला नाही. यंदा हा आर्थिक पाहणी अहवाल आज २९ जानेवारीस सादर झाला. हे असे का, असे विचारण्यात काही अर्थ नाही हे आता सर्वांनाचा ठाऊक असल्याने त्या प्रश्नास स्पर्शही न करता आर्थिक पाहणी अहवालावर भाष्य करणे शहाणपणाचे. केंद्र सरकारचे माजी अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी रूक्ष आर्थिक पाहणी अहवालास वाचनीयता दिली. एरवी सरकारी खाती, संबंधित विभाग यांच्यापुरतीच ज्या विषयांची मर्यादा होती, ती सुब्रमणियन यांच्या कल्पकतेमुळे सहज ओलांडली गेली. रूक्ष आकडेवारी, जडजंबाळ शब्दप्रयोग इत्यादी कंटाळवाण्या मार्गाने न जाता सुब्रमणियन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल एखाद्या कथानकासारखा मांडायला सुरुवात केली. ते पदावरून गेले आणि अनंत नागेस्वरन आले. त्यांनी सुदैवाने हा पायंडा मोडला नाही. सुब्रमणियन यांच्या तुलनेत नागेस्वरन हे तसे कमी रसाळ. पण तरीही त्यांचा आर्थिक पाहणी अहवाल रोचक ठरतो.

प्रथम त्यातील कथानकाविषयी. आगामी वर्षात जगात काय होईल याच्या तीन शक्यता हा आर्थिक पाहणी अहवाल वर्तवतो. पहिल्या शक्यतेनुसार जग २०२६ या वर्षात ‘नियंत्रित गोंधळ’ (मॅनेज्ड डिसऑर्डर) अनुभवेल. दुसरी शक्यता ही ‘बहुकेंद्री जगाच्या सर्व व्यवस्था ढासळतील’ (डिसऑर्डर्ली मल्टीपोलर ब्रेकडाऊन) आणि तिसऱ्या शक्यतेनुसार ‘व्यवस्थेस बसणारे धक्के उत्तरोत्तर वाढत जातील’ (सिस्टेमिक शॉक कॅस्केड). यातील पहिल्या दोन अवस्था जगास अनुभवण्याची शक्यता या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार ४०-४५ टक्के इतकी आहे तर तिसऱ्याची शक्यता आहे १० ते २० टक्के इतकी. या तीनही शक्यतांतील समान धागा असा की यापुढील जग हे नियमाने चालणारे, काही एक दिशा आणि उद्दिष्ट असलेले असेल असे सरकारला वाटत नाही. हे जग आता विस्कटलेले राहील, हे आपण गृहीत धरू लागलो असून या विस्कटलेपणात त्यातल्या त्यात आर्थिक टापटीप कशी राखता येईल याचा विचार हा अहवाल करतो. या तीनही शक्यतांत आणखी एक समान मुद्दा म्हणजे बाजाराची अस्थिरता. या वर्षात भांडवली बाजारात स्थिरता नसेल आणि अस्थिरता इतकी वाढेल की सरकारला अखेर हस्तक्षेप करावा लागेल, असे चिंताजनक भाकीत हा अहवाल वर्तवतो. थोडक्यात भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांनी परताव्याबाबत फार आशावादी राहू नये.

यात विरोधाभास आहे तो असे का होत आहे या कारणमीमांसेत. जगातील अनेक देश आत्मकेंद्रित होऊ लागल्याने जागतिक बाजारपेठेवर अशी वेळ आली, असे हा अहवाल म्हणतो. ते ठीकच. पण या आत्मकेंद्रित होऊ पाहणाऱ्या जगात आपणही कसे काय, या प्रश्नास भिडण्याचे बौद्धिक धाडस हा अहवाल दाखवत नाही. अमेरिकेसह अनेक देश ‘‘आपण बरे, आपली देशी बाजारपेठ बरी’’ असे म्हणू लागलेले असताना आपणही त्यांच्या सुरात सूर मिसळणे कितपत योग्य? एका बाजूला युरोप, इंग्लंड, ओमान आदी देशांची मुक्त व्यापार करार करण्याची रास्त पावले आपण उचलत असताना जागतिक उत्पादनांच्या भीतीने स्वत:च्या सीमा अधिकाधिक बंद करण्यात आपण का स्वारस्य दाखवावे, हा प्रश्न. तो पडतो याचे कारण आपली अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी इत्यादी असली तरी जागतिक बाजारात आपण अजूनही शब्दश: नगण्य आहोत. उत्पादनांच्या क्षेत्रात भारताचा जागतिक बाजारातमधला वाटा आहे जेमतेम १.८ टक्के इतका आणि ज्यास आपण डोक्यावर घेतो त्या सेवा क्षेत्राचा वाटा जागतिक उलाढालीच्या तुलनेत ४.२ इतका आहे.

यावरून आपणास निर्यात-अभिमुख व्यापारउदिमाची किती नितांत आवश्यकता आहे हे कळते. ज्या अमेरिकेच्या नावे अलीकडे आपणास देशातल्या देशात आणि मनातल्या मनात बोटे मोडायला आवडते ती एकटी अमेरिका जागतिक बाजारात २५ टक्क्यांचा वाटा राखून आहे. यावरून आपण कोठे आणि अमेरिका कोठे याचे काही भान आल्यास बरे. ते येण्याची गरज या अहवालात अप्रत्यक्षपणेच व्यक्त होते. सर्वसाधारण भर आहे तो सारे काही उत्तम असल्याचे कथानक सादर करण्यात.

या अहवालानुसार आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ६.८ ते ७.२ टक्के इतकेच राहील. हा तर आधीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवलेला अंदाज. म्हणजे ज्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेवर आपण हेत्वारोप करत होतो त्या संस्थेच्या सुरातच आपले मायबाप सरकार आपला सूर मिसळताना दिसते. आपल्या या कृत्यामुळे समाजमाध्यमी जल्पकांची किती अडचण होईल याचा विचारही सरकारने करू नये, हे खास. दुसरा मुद्दा म्हणजे हा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थगतीबाबत एक पाऊल मागेच घेतो, त्याचे काय? यंदा ३१ मार्चला संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर किमान ७.४ टक्के इतका असेल असे सरकारतर्फेच सांगितले गेले होते. प्रत्यक्षात त्यात घट होणार असल्याची कुवार्ता हा अहवाल देतो. हे कशामुळे झाले/ होणार असावे याचीही कारणमीमांसा तो करता तर अधिक प्रबोधन होते. याचे कारण वस्तू/ सेवा करातील कथित सुधारणांचे इतके डिंडिम गतसाली दीपोत्सवाच्या काळात पिटले गेले की त्यापुढे फटाक्यांचा दणदणाटही मंजुळ वाटू लागला. पण त्या नंतरही अर्थव्यवस्थेस अपेक्षित गती येत असल्याचे निदान या आर्थिक पाहणी अहवालावरून तरी दिसत नाही. अर्थात ही गती वाढेल अशी अपेक्षा सरकारला आहे आणि त्यात काही गैर नाही.

ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी देशांतर्गत बाजारात वाढेल आणि परिणामी अर्थव्यवस्था गती घेईल, असे हा आर्थिक पाहणी अहवाल मानतो. ते ठीक. या अहवालात आवर्जून लक्ष द्यावे असा मुद्दा आहे भारतीयांच्या वाढत्या लठ्ठपणाचा (ओबेसिटी). याची दखल आर्थिक पाहणी अहवालात घ्यावी लागली आणि ती सरकारने घेतली ही बाब कौतुकास्पद. या अहवालानुसार देशातील २४ टक्के महिला आणि २३ टक्के पुरुष हे लठ्ठ आहेत. म्हणजे जवळपास ४७ टक्के नागरिकांचे वजन धोकादायकरीत्या वाढल्याचे दिसते. हे गंभीर. कारण यामुळे केवळ शारीरिक व्याधीच होतात असे नाही; तर मनोरुग्णताही मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याचे आर्थिक पाहणीत नमूद आहे. हा मुद्दादेखील नाणेनिधीच्या गीता गोपीनाथ यांनी मांडलेल्या सत्यासारखाच. प्रदूषणामुळे वाढता आरोग्य खर्च, घटती उत्पादकता आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम याविषयी गोपीनाथ बोलल्याने अनेकांचा अहं दुखावला. पण सरकारचा अहवालही वाढता लठ्ठपणा आणि अर्थव्यवस्थेचे रोडावणे हे नाते दाखवतो. त्यात आज रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९२ रु. इतका घसरला. वाढते लठ्ठंभारती आणि मरतुकडा रुपया हे आपले खरे आव्हान असे अहवाल सांगतो. यावर रविवारचा अर्थसंकल्प काही उतारा देतो काय, हे पाहायचे.