अग्रलेख : अफूपासून ॲपपर्यंत…

कोविडकाळात अवघी शाळाच हाताच्या मुठीत मावणार्‍या मोबाइलमध्ये येऊन घरोघरी वाढणारी पुढची पिढी इतकी मोबाइलमय झाली की त्यातून झालेल्या दुष्परिणामांची दखल थेट या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालाला घ्यावी लागली आहे. लहान तसेच किशोरवयीन मुलांमधले वाढते ‘स्क्रीन ॲडिक्शन’ ही आता वैयक्तिक समस्या नाही, तर सामाजिक धोका आहे. त्याचा सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो आहे, असा इशारा या अहवालात मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी दिला आहे तो त्यामुळेच. मोबाइलच्या माध्यमातून सतत ऑनलाइन राहण्याच्या, सतत काही तरी सर्फिंग करत राहण्याच्या व्यसनाचा लहान मुलांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर तर तरुणांच्या व्यावसायिक कामगिरीवर परिणाम होतो.

समाजमाध्यमे, गेमिंग आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म यांच्या या अतिवापराने देशाची उत्पादकताही ढासळते की काय, या रास्त भीतीपायी सरकारने उचललेल्या वेगवेगळ्या पावलांची दखल या अहवालाने घेतली आहे आणि काही सूचनाही केल्या आहेत. याशिवाय बदलत्या अन्नसवयी, बदलती जीवनशैली आणि त्यामुळे लहान मुलांपासून सर्वच वयाच्या नागरिकांमधले वाढते स्थूलत्व याचाही या अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. यातून निर्माण होणार्‍या आरोग्याच्या समस्याही अखेर वैयक्तिक न राहता सार्वजनिक बनतात. या दोन्ही चिंतांचा संबंध उद्याच्या पिढीशी- आजच्या मुलांशी आहे. पालक काय करणार, हा सरकारच्या अखत्यारीतला सवाल नसला तरी इथे तो त्यामुळेच महत्त्वाचा आहे.

तर मुद्दा डिजिटल व्यसनाचा. जिकडे जावे आणि जिकडे पाहावे तिकडे हातातल्या मोबाइलमध्ये गुंग होऊन गेलेली लहानथोर माणसे हे आपल्या आसपास सर्रास दिसणारे चित्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच धोका निर्माण करणारे असू शकते, असे देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांना वाटत असेल तर त्याचा गांभीर्याने विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. लहान मूल शाळेच्याही आधी जोडले गेलेले असते ते कुटुंबाशी. आईवडील, आजीआजोबा, काकामामा, आत्यामावश्या हेच शाळेत जाईपर्यंत त्याचे विश्व. अगदी कालपरवापर्यंत ही सगळी नाती ही कुटुंबाची एक प्रकारे ‘सपोर्ट सिस्टीम’ होती.

या सगळ्यांच्या अंगाखांद्यावर घरातली दहाबारा मुले वाढत आणि त्यांच्या आयुष्याला बरेवाईट वळण लावले जाई. पण एकत्र कुटुंब व्यवस्थेकडून आपल्या समाजाचा प्रवास विभक्त कुटुंब व्यवस्थेकडे होत गेला, घरटी मुलांची संख्याही कमी होत गेली. लहानमोठी भावंडे एकमेकांबरोबर वाढणे हा प्रकार कमी होत गेला. घरातले मूल आज्यामावश्यांच्या मांडीवर वाढण्याऐवजी पाळणाघरात वाढू लागले. घरटी एखादेच मूल असले तरी त्याला सांभाळण्यासाठी वेळ कोणाकडे आहे? आपापल्या नोकरीव्यवसायातून निवृत्त झालेल्या आजकालच्या बर्‍याच आजीआजोबांना साठीनंतर हवे तसे आयुष्य जगायचे असते. अशा वेळी नातवंड सांभाळण्याची पूर्णवेळ जबाबदारी त्यांना नको असते.

पोटापाण्याच्या चक्रात अडकलेल्या बिचार्‍या आईवडिलांना म्हणजेच त्या मुलाच्या पालकांना त्यांच्या सगळ्या रहाटगाडग्यात ते मूल वाढवणे, त्यासाठी वेळ देणे हे मोठेच आव्हान होऊन बसते. हे शक्य नसते तेव्हा येणार्‍या अपराधी किंवा आत्मगंडातून आईवडील मुलाला खूश करण्यासाठी वेगवेगळ्या भेटवस्तू देत राहतात. आईवडिलांचा वेळ, त्यांचे प्रेम, त्यांचे लक्ष मागणार्‍या मुलाच्या हातात मोबाइल देऊन त्याला गप्प बसवणे ही या सगळ्यावरची कडी. त्यातून पालकांना थोड्या वेळापुरती सुटका झाल्यासारखे वाटत असले तरी आता या पिढीलाच मोबाइल, समाजमाध्यमे डिजिटल माध्यमे यांनी पार झपाटून टाकले आहे.

त्याचा परिणाम त्यांचा मनोव्यापार, शारीरिक स्थिती, सामाजिक वावर यावर झाला नसता तरच नवल. हे चुकीचे आहे, हे समजत असले तरी आता तंत्रज्ञानामुळे होणार्‍या बदलांचा रेटा एवढा जबरदस्त आहे की ते थांबवणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे अशा वातावरणात मूल वाढवणे हे पालकांसाठी आव्हानात्मकच आहे. त्यामुळेच मुद्दा हा आहे की हे आव्हान आहे हे त्यांना खरोखरच समजते आहे का? ‘मुले म्हणजे देवाची देणगी’ ही मानसिकता अजूनही तशीच आहे की पालक आता त्यातून बाहेर पडले आहेत? पालकत्व आपल्याकडे खरोखरच किती गांभीर्याने घेतले जाते? आपल्याला मूल खरोखरच हवे आहे का, ते वाढवण्यासाठी सर्व अर्थांनी आपण खरोखरच सक्षम आहोत का याचा किती जोडपी नीट विचार करतात?

तो करायला हवा, याचे गोळीबंद कारण देताना आठवते ती अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांनी प्रचारात वापरलेली मूळची आफ्रिकन म्हण – ‘इट टेक्स अ व्हिलेज टू रेज अ चाइल्ड’- एका मुलाला घडवायचे तर अख्ख्या गावाने कामाला लागावे! एक मूल या जगात आणणे आणि ते वाढवणे ही खरे तर अत्यंत सर्जनशील आणि तितकीच आव्हानात्मक प्रक्रिया. पण आपल्याकडे तिच्याकडे अत्यंत सरधोपटपणे आणि ‘होऊन जाऊ द्या’ पद्धतीने बघितले जाते.

लग्न झाल्या झाल्या त्या जोडप्यावर ‘गुड न्यूज’साठी दबाव सुरू होतो. ती तथाकथित वेळेत मिळाली नाही तर कोणामध्ये दोष आहे, हा शोध सुरू होता. तो ‘तिच्या’मध्ये असेल तर गोष्ट वेगळी, पण ‘त्याच्या’मध्ये असेल तर… त्यामुळे पुरुषाला त्याचे पौरुष आणि बाईला तिचे बाईपण सिद्ध करण्यासाठी लग्न झाल्यावर शक्य तितक्या लवकर मूल हवे असते. जोडपे म्हणून किंवा वैयक्तिक पातळीवरही आपल्याला खरोखरच मूल हवे आहे का याचा विचार फार अपवादात्मक पातळीवर होतो. लग्न झाले म्हणजे मूल झालेच पाहिजे, हा सरळसोपा सिद्धांत असतो. आणि मूल झाले की त्या मुलासाठी लग्न निभावले जाते, हा आणखी एक सिद्धांत. त्यामुळे सगळे आयुष्य एकत्र घालवण्यासाठी आपण एकमेकांना अनुरूप आहोत का, याचा शोध लागण्याआधी त्या जोडप्याला मूल होऊन गेलेले असते.

पालकत्व हे नियोजित असते, असू शकते, याचा विचार फार थोडी जोडपी करतात. आम्हाला आजीआजोबा कधी करणार, काकामामा कधी करणार याचा दबावच इतका असतो की मुले काय वाढतात आपोआप, ती आपले नशीब घेऊन येतात, ती आली की बदलते परिस्थिती असे म्हणत मूल जन्माला घातले जाते. आजकालच्या काळात काही जोडपी सजगपणे पालकत्व स्वीकारत असतील, पण बहुतांश भारतीय जोडपी पालकत्वाचे नियोजन न करताच मूल जन्माला घालतात, हे वास्तव आहे. तिथूनच सुरू होतो, त्या मुलाला जमेल तसे किंवा तारेवरची कसरत करत वाढवण्याचा प्रयत्न. काही अपवाद वगळता आजही या प्रक्रियेत पुरुषाचा सहभाग नगण्य म्हणावा असाच.

रडणार्‍या मुलाला पूर्वी चॉकलेट देऊन गप्प बसवले जाई, तसेच आता चिप्सचे पाकीट आणि मोबाइल देऊन गप्प बसवले जाते. चकाकत्या आणि सतत हलत्या मोबाइल स्क्रीनचे त्या बाळाला आकर्षण न वाटते तर आश्चर्य. मोबाइलचा हा भस्मासुर त्याचे आयुष्य कसे गिळंकृत करणार असतो याची ना त्याला कल्पना असते, ना त्याच्या पालकांना. सरकारी पातळीवर या संदर्भात कोणते प्रयत्न सुरू आहेत, याचा उल्लेख आर्थिक पाहणी अहवालात केला गेला असला तरी सरकारी प्रयत्न म्हणजे वाळवंटातले मृगजळ. आधी पालक आणि नंतर शाळा या पातळीवरच मुलांमधली डिजिटल व्यसनाधीनता कमी होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. अन्यथा एके काळी मूल शांत झोपून राहावे, म्हणून त्याला अफू चाटवणार्‍या भारतीय पालकत्वाचा प्रवास ‘अफूपासून ॲपपर्यंत’ झाला आहे, असेच म्हणावे लागेल.