उत्तरेच्या पंजाबातील अकाली दल, पश्चिमेच्या गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, पूर्वेच्या ओरिसातील बिजू जनता दल, ईशान्येकडील ‘आसाम गण परिषद’ आणि महाराष्ट्रातील शिवसेना यांच्यात एक साम्य आहे. त्यात काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना शाखेची लवकरच भर पडेल. हे सर्व पक्ष आपापल्या ताकदीवर आपापल्या राज्यात सत्तासमर्थ होते आणि त्यांच्या खांद्यावरून भाजपने त्या त्या राज्यात प्रवेश केला. आज या पक्षांची परिस्थिती काय? अकाली दल आता कायमचा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. गोव्यातील मगोप संपला. बिजू जनता दल आणि त्या पक्षाचे प्रमुख नवीन पटनाईक दोघांचीही आरोग्यस्थिती एकसारखीच. आसाम गण परिषदेची अवस्था तर यापेक्षा वाईट. प्रफुल्लकुमार महंत आणि भृगू फुकन हे एकेकाळचे केवळ आसामच्याच नव्हे तर देशाच्याही राजकारणाचे आश्वासक चेहरे. आज ते हयात आहेत की नाही हेही अनेकांस स्मरणार नाही आणि त्यांच्या पक्षाचे नावही अनेकांस आठवणार नाही. या सगळ्यांच्या बरोबरीने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचेही असेच काही व्हावे असा प्रयत्न जोमात सुरू आहे. त्या प्रयत्नात भाजपला एकनाथ शिंदे यांनी साथ दिली. भाजपने त्या बदल्यात त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले. शिंदे कृतकृत्य झाले. सुरुवातीला शिंदे यांच्या शौर्यकथेने आपणास सत्ता दिली याबद्दल भाजपने जाहीर कृतज्ञता व्यक्त केली. शिंदे ‘महाशक्ती’च्या सौहार्दात ओलेचिंब झाले. मग निवडणुका आल्या. त्याच्या निकालाने खुद्द शिंदे हेही चपापले. त्यांनी ‘महाशक्ती’ला आपल्या त्यागाची, शौर्याची आठवण करून द्यायचा प्रयत्न केला. ‘महाशक्ती’ आता शिंदेंकडे ढुंकून पाहायलाही तयार नव्हती. शिंदे यांना त्याचा काय तो अर्थ लक्षात आला. त्यांनी आपली ‘महाशक्ती’मुळेच मिळालेली शस्त्रे खाली टाकली. त्यांचा पक्ष आता वर उल्लेखलेल्या ‘कोणे एके काळी’ कहाणीत सहभागी होण्यास सज्ज झाला आहे. जे झाले ते वर्तमान ताजे आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक वेळ न खर्च करता शिंदे आणि त्यांच्या भवितव्याचा वेध घ्यायला हवा.
याचे कारण ‘महाशक्ती’ने कितीही उदार अंत:करणाने शिंदे यांस उपमुख्यमंत्रीपद देऊ केले असले तरी उपमुख्यमंत्रीपद वगैरे असे काही नसते. एकच एक मुख्यमंत्री महत्त्वाचा आणि बाकी सारे एकाच पातळीवरचे. फक्त मंत्री. उपमुख्यमंत्रीपदास कोणताही वैधानिक अधिकार नाही. ते केवळ शोभेचे पद. अजित पवार यांच्यासारख्यांच्या गंड-शमनार्थ ते आकारास आले. त्या पदावर आता शिंदे यांस समाधान मानावे लागेल, असे दिसते. त्यातही जर गृह खाते मिळाले नाही- आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखी चाणाक्ष व्यक्ती ते पद सोडण्याची शक्यता कमीच- तर शिंदे यांचे उपमुख्यमंत्रीपद हे शोभेचे आणि त्यांच्या मानमरातबापुरतेच. मंत्रिमंडळातील सर्व खात्यांच्या निर्णयांचा अंतिम अधिकार हा फक्त मुख्यमंत्र्यांकडे असतो आणि कोणत्याही खात्याचा कोणताही निर्णय मुख्यमंत्री संबंधित मंत्र्यास बाजूला ठेवून बदलू शकतो. शिंदे यांनी या अधिकाराची चव मुख्यमंत्रीपदावर असताना घेतलीच असणार. मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार किती अमर्याद असतात आणि तो किती ‘अशर’दार ठरू शकतो हे शिंदे यांच्या कार्यकालावर नजर टाकल्यास सहज कळून येईल. त्यामुळे गेली दोन-अडीच वर्षे शिंदे यांनी त्यांच्या दोन उपमुख्यमंत्र्यांस जी वागणूक दिली तीच आता त्यांच्या वाट्यास येणार. मुख्यमंत्रीपदाच्या अधिकारात शिंदे यांनी स्वपक्षीयांस विविध पद्धतीने उपकृत केले. किंबहुना त्यांची ही स्वगट-नेत्यांस उपकृत करण्याची क्षमता हीच त्यांच्या गटास एकत्र ठेवू शकली. मुख्यमंत्रीपद गेल्यास ही उपकृतता-क्षमता जाणार. याचाच अर्थ यापुढे आपला झेंडा फडकावत ठेवणे त्यांना अवघड जाणार. शिंदे यांच्यापुढील आव्हान दुहेरी असेल आणि मुख्यमंत्री ही त्यांची खरी डोकेदुखी नसेल.
ती असेल अजित पवार. त्यात जर पवार यांच्या हातीच भाजप मुख्यमंत्र्यांनी अर्थ खाते ठेवले तर शिंदे यांची डोकेदुखी अधिकच वाढणार. खुद्द शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद असताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अनेक प्रस्तावांना स्पष्ट विरोध केला होता आणि काही प्रसंगी तर संतापून ते मंत्रिमंडळ बैठकीतून बाहेर पडले होते. तरीही मुख्यमंत्री शिंदे आपल्या अर्थमंत्र्यांचा विरोध डावलून बरेच काही मंजूर करवून घेऊ शकले. आता ते मुख्यमंत्री नसतील. तेव्हा मुख्यमंत्री असणे आणि नसणे यातील ‘अर्थ’ आता अधिक स्पष्ट होईल. याचा अर्थ असा की ही अवस्था आणि मुख्यमंत्रीपद उद्धव ठाकरे यांच्या हाती असतानाची शिंदे यांची अवस्था यात फार फरक नसेल. त्याही वेळी अर्थमंत्री असलेले अजितदादा निधी मंजूर करत नाहीत, ही शिंदे यांची तक्रार होती. त्यांनी ठाकरे यांची साथ सोडली त्यामागे हे एक प्रमुख कारण होते. आता तेच प्रमुख कारण शिंदे आणि त्यांच्या कंपूच्या अस्वस्थतेचेही कारण ठरेल हे सांगण्यास राजकीय अभ्यासक असण्याची गरज नाही. या अशा परिस्थितीत शिंदे यांच्यापुढे अधिक आव्हानअसेल तर ते त्यांच्या गटातील अन्यांचे. त्यातील अनेक बिचाऱ्यांना शिंदे मंत्रीपद देऊ शकले नाहीत. कारण महत्त्वाची मंत्रीपदे अजितदादा आणि कंपनीने बळकावली. ते भाजपच्या आडोशास कानामागून आले आणि शिंदे यांच्यापेक्षा तिखट झाले. म्हणून मुख्यमंत्री असूनही शिंदे आपल्या अनेकांचे भले करू शकले नाहीत.
आणि आता तर ते मुख्यमंत्रीही नसतील. म्हणजे आपल्या अनेकांचे भले करण्याची त्यांची ताकद आणखी कमी होईल. ती वाढावी यासाठी भाजप काहीही करणार नाही; किंबहुना उभय उपमुख्यमंत्र्यांची दिवसागणिक होणारी क्षती भाजप आनंदाने पाहात बसेल. यामागील कारण समजणे अवघड नाही. ते म्हणजे एकनाथ शिंदे यांस मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले पाहणे हे काही भाजपचे उद्दिष्ट कधीच नव्हते. त्यांचा हेतू साफ होता. शिंदेंच्या वहाणेने ठाकरे यांचा विंचू मारणे. आताच्या निवडणुकीत तो मृत नाही; पण मृतवत झाला आहे. तेव्हा शिंदे यांस जवळ घेण्यामागील उद्दिष्ट साध्य झाले. अशा परिस्थितीत शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या लहानशा दिव्यात भाजप तेल घालत बसणार नाही, हे उघड आहे. हीच बाब अजितदादांबाबतही घडणार हे ओघाने आलेच. तेव्हा तेलाच्या साठ्यावर आणि पुरवठ्यावरही नियंत्रण नसताना आपापल्या पक्षांचे दिवे तेवते ठेवणे हे या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसमोरील खडतर आव्हान असेल. शिंदे यांच्यासाठी ते अधिक खडतर असेल. कारण त्यांना भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत अजितदादांशीही संघर्ष करावा लागेल. नव्या मंत्रिमंडळात भाजपपेक्षाही अधिक अजितदादा हे शिंदे यांचे आणि त्यांच्या साथीदारांचे खरे आव्हानवीर असतील. हे झाले नजीकचे भविष्य.
नंतर काय असेल हे साक्षात अमित शहा यांनीच सांगून ठेवलेले आहे. त्यानुसार ‘‘२०२९ साली शत-प्रतिशत’’ आहेच. म्हणजे ना अजित पवार यांची गरज, ना एकनाथ शिंदे यांची. याचा अर्थ अकाली दल, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, बिजू जनता दल, आसाम गण परिषद आणि अन्य काही नामशेष होत जाणाऱ्या पक्षांच्या यादीत आणखी एकाची भर पडणार. पानिपतच्या युद्धात पराभूत होणाऱ्या नेत्यांबाबत ‘आणखी एक मोती गळाला’ असे वर्णन केले गेले. राजकारणाच्या पानिपतात महाराष्ट्रात आणखी एक पक्ष गळाला अशी नोंद भविष्यात होईल.
