अग्रलेख: ‘सामरिक’ सोयीचे सर्वांना!

माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरण मंजुरीस मान्यता देणे आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने (नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल) महानिकोबार प्रकल्पास पर्यावरणीय मंजुरी देणे यात अजिबात फरक नाही. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुरी वैध ठरवताना न्या. गवई यांनी राष्ट्रीय महत्त्व, हजारो कोटींची गुंतवणूक अडवली जाणे इत्यादी कारणे आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ दिली. हरित लवाद सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा एक पाऊल पुढेच जातो आणि ‘सामरिक’… ‘स्ट्रॅटेजिक’… या एकाच कारणावर तब्बल ९२ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मंजुरी देऊन टाकतो.  ‘स्ट्रॅटेजिक रीझन्स’ हे कारण किंवा हा शब्दप्रयोग एकदा समोरच्याच्या तोंडावर फेकला की त्यास तपशील मागण्याची संधीच उरत नाही. कारण थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशीच गाठ. शत्रुपक्षास कळू नये ही चिंता रास्त, या कारणाने ही गाठ सोडवून दाखवण्याची मागणीही करता येत नाही. परिणामी हे कारण पुढे करत सरकार आपले घोडे कसेही दामटवू शकते.  स्ट्रॅटेजिक रीझन्स हे कारण पुढे करायचे आणि हवा तो प्रकल्प मंजूर करून घ्यायचा. त्यात नियामकही समजूतदार असतील तर सोन्याहून पिवळे. प्रकल्प मंजूर झालाच म्हणून समजायचे.

महानिकोबार प्रकल्प हा यातील एक. सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांच्या या एकंदर प्रकल्पात काय नाही? नौदलाचा तळ आहे, स्वतंत्र निवासी प्रदेश आहे, विमानतळ आहे आणि मुख्य म्हणजे एक बंदरही यात अपेक्षित आहे. हे सर्व कोठे? तर दुर्गम, निसर्गरम्य, घनदाट वृक्षराजीने आणि नागर संस्कृतीचा अजिबात वारा न लागलेल्या आदिवासी जमातींचे आश्रयस्थान असलेल्या निकोबार येथे. या प्रकल्पाची तुलनाच करायची तर खर्चाच्या बाबत ती मुंबई-अहमदाबाद या वीतभर अंतरावरील शहरांना जोडणार्‍या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशी करता येईल. सुमारे १४ लाख कर्मचार्‍यांना सामावून घेणार्‍या रेल्वे खात्याचा जो वार्षिक ताळेबंद असतो त्यापेक्षा अधिक खर्च या एका बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर केला जाणार आहे. त्या खर्चानेही लाखभर कोटी रुपयांची मर्यादा ओलांडली असून त्याच्या पूर्ततेपर्यंत ही रक्कम अधिक हजारभर कोटी रुपयांनी वाढल्यास आश्चर्य नको. निकोबार प्रकल्प याच्या बरोबर उलट्या टोकाचा. म्हणजे मुंबई-अहमदाबाद ही शहरे दोन डझनांहून अधिक रेल्वे गाड्या, विमान सेवा आदींनी जोडली गेलेली असतानाही याच मार्गावर जसा इतका प्रचंड खर्च बुलेट ट्रेन या एकाच प्रकल्पावर केला जात आहे त्याचप्रमाणे कोणत्याही मार्गांनी मुख्य देशाशी अजिबात जोडल्या न गेलेल्या निकोबारसारख्या ठिकाणी इतके सारे उभारण्यासाठी सरकार लाख कोट रुपये खर्च करणार आहे. आज तेथे जावयाचे तर चेन्नई वा कोलकाता येथून बोट वा विमानाने जावे लागते. या अंदमान-निकोबार बेटांचे महत्त्व आहे ते त्याच्या निसर्गसंपन्नतेसाठी. अत्यंत दुर्मीळ म्हणता येतील असे सागरी प्रवाळ, सागरी जीवसृष्टी या परिसरात आहे आणि सिमेंट काँक्रीटच्या जंगल वार्‍यापासून हा प्रदेश तूर्त अस्पर्श आहे. पण ही अवस्था फार काळ राहणार नाही.

कारण या निसर्गसंपन्नतेवरच कुर्‍हाड चालवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून ‘सामरिक’ कारण मान्य करून आता हरित लवादानेही केंद्राच्या सुरात सूर मिसळण्यात धन्यता मानल्याने हे हिरवे जंगल वाचण्याची शक्यता कमीच. प्रश्न ताडोबा अभयारण्यातील वाघाचा असो किंवा भौगोलिकदृष्ट्या नाजूक हिमालयात रस्ते उभारणीचा असो वा बिल्डरांपासून किनारी रेषेची मर्यादा पाळण्याचा. विद्यमान सरकार सर्व पर्यावरणीस संकेत सहज खुंटीवर टांगू शकते आणि समाजमाध्यमांतील निर्बुद्ध भाटांकडून त्या निर्णयांसाठी स्वत:भोवती आरतीदेखील ओवाळून घेऊ शकते. एका बाजूने ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी’चा गजर करायचा आणि त्याच वेळी वाटेल त्या झाडावर सर्रास कुर्‍हाड चालवायची ही ऑर्वेलियन खासियत विद्यमान सत्ताधीश वारंवार दाखवतात याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे की समाजमाध्यमी निर्बुद्धांच्या विचारशून्यतेने अचंबित व्हावे याचे उत्तर देणे अवघड. वास्तविक सदर निकोबार प्रकल्पाच्या जागी दुर्मीळ प्रवाळ मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. विद्यमान सरकारने २०२१ साली या प्रकल्पाचे पहिल्यांदा सूतोवाच केले. परंतु त्याआधी प्रकाशित झालेल्या नकाशांतून हे प्रवाळ गायब झाल्याचे काही अभ्यासकांच्या निदर्शनास आले. पुढे ते दुसर्‍याच ठिकाणी आढळले. त्या वेळी या प्रवाळांसही सरकारने स्थलांतर करावयास लावले किंवा काय, अशी चर्चा झाली. यातील काही बेटे कासवांच्या प्रजननासाठी ओळखली जातात. त्यासाठी कासवे मोठ्या प्रमाणावर तेथे येतात. या प्रकल्पासाठी कासवांच्या प्रजननाचे बेट बदलले जात असल्याची वदंता आहे. एकीकडे ऑस्ट्रेलियासारखा देश तेथे स्थानमाहात्म्य असलेल्या पेंग्विनचे जगणे अस्थिर होऊ नये म्हणून सर्व प्रकल्प थांबवतो, त्यांच्या अधिवासावर अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घेतो. आणि त्याच वेळी भारतासारखा देश वाघ, कासव, पक्षी यांचा अधिवास विकासाचे कारण पुढे करत सहज उद्ध्वस्त करू शकतो.

निकोबारबाबत या ‘भारतीय’ इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल अशी रास्त भीती अनेक पर्यावरण अभ्यासक बोलून दाखवतात. त्यांच्यातील काहींनी या प्रकल्पास हरित लवादापुढे आव्हान दिले. त्यावर २०२३ साली हरित लवादाने या आव्हान अर्जांतील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा आदेश दिला. बेटांवरील दुर्मीळ प्रवाळ, विशिष्ट जातीच्या कासवांचे प्रजनन केंद्र आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत नाजूक मानल्या गेलेल्या भूभागाच्या अस्तित्वास धोका हे मुद्दे त्यात मांडले गेले. हा सारा प्रदेश २००४ सालच्या डिसेंबरात आलेल्या त्सुनामीने पूर्ण उद्ध्वस्त झाला होता, ही बाबदेखील या संदर्भात महत्त्वाची. अंदमान-निकोबार बेटांवर सुमारे चार हजार जणांचे प्राण या त्सुनामीने घेतले. त्यात हा टापू भूकंपप्रवण म्हणूनही ओळखला जातो. असे असताना इतक्या प्रचंड प्रकल्पाची आखणी कितपत शहाणपणाची हा प्रश्न. तो आपल्या हरित लवादास पडत नाही. ‘सामरिक’ महत्त्व लक्षात घेत हरित लवाद या प्रकल्पास मंजुरी देतो. यातील विरोधाभास असा की जी नियामक यंत्रणा पर्यावरण रक्षण या एकमेव उद्दिष्टासाठी नेमली गेलेली आहे तीच यंत्रणा आपले नियत कर्तव्य सोडून पर्यावरणीय चिंतांकडे सहज दुर्लक्ष करू शकते. वर सरकारने विकास करताना ‘संतुलित दृष्टिकोन’ अंगीकारावा असा शहाजोग सल्ला देण्यास हा हरित लवाद विसरत नाही.

तसे करताना आधीच्या कोणत्या प्रकल्पांवर असा संतुलित दृष्टिकोन अंगीकारला गेला याचे नमुने या लवादातील लब्धप्रतिष्ठितांनी सादर करायला हवे होते. तसे केले असते तर संतुलित दृष्टिकोन म्हणजे काय हे जनसामान्यांस कळले असते आणि हरित लवाद कसे काम करतो, हेही समजून घेता आले असते. श्री श्री रविशंकर यांच्यासारख्या कथित आध्यात्मिक गुरूस २०१६ साली ‘जागतिक संस्कृती महोत्सव’ भरवून यमुनेच्या पात्राचे नुकसान केले म्हणून दोषी ठरवणारा आणि ४२ कोटी रुपयांचे नुकसान केलेले असताना फक्त पाच कोटी रुपयांच्या दंडावर त्यांची बोळवण करणारा हाच तो राष्ट्रीय हरित लवाद. ‘मी तुरुंगात जाईन पण दंड भरणार नाही’ अशी दर्पोक्ती त्या वेळी या आध्यात्मिक गुरूंनी करून पाहिली. पण तत्कालीन लवादप्रमुख न्या. स्वतंत्रकुमार यांनी त्यांना भीक घातली नाही. या गुरूस पाच कोटी रु. दंड भरावा लागला. ते तेव्हा झाले. पण नंतर यमुनेच्या पात्रातून बरेच पाणी वाहून गेले असून आताचा हरित लवाद पर्यावरण रक्षणापेक्षा सामरिक कारणात सोय मानून घेताना दिसतो. झाडेबिडे वाचवण्यापेक्षा कंत्राटांची सोय अधिक महत्त्वाची.