अग्रलेख : संमतीने प्रेम?

प्रेमविवाह करू पाहणार्‍या जोडप्याला यापुढे त्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक आहे, अशी दुरुस्ती गुजरात विवाह नोंदणी कायदा २००६ मध्ये केली जाणार असल्याची घोषणा त्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच त्यांच्या विधानसभेत केल्यावर आता तिथे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे आणि त्यात कोणीही, कसलाही हस्तक्षेप करू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे २१ वर्षांचा सज्ञान तरुण आणि १८ वर्षांची सज्ञान तरुणी जात, धर्म, वर्ग यापलीकडे जाऊन त्यांच्या स्वेच्छेने कोणाशीही विवाहबद्ध होऊ शकतात. हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार. मात्र उत्तराखंड राज्याने २०२५ मध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य करताना संबंधित जोडप्याला पालकांची संमती अनिवार्य केली होती. त्यापाठोपाठ आता गुजरातमध्येही पाटीदार समाजाच्या प्रेमविवाह करू पाहणार्‍या जोडप्याला यापुढे त्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य करावी या मागणीला सरकारने प्रतिसाद दिल्याचे दिसत आहे. एकूण काय तर, शेकडो वर्षांच्या प्रवासात अनेक स्थित्यंतरे पचवत आलेली भारतीय विवाह संस्था एका नव्या वळणावर येऊन पोहोचली आहे.

एकीकडे आधुनिक तरुण-तरुणी विवाह संस्थेचे जोखड झुगारू पाहताहेत, तर दुसरीकडे काही पालकांना आपल्या मुलांनी कोणाशी विवाह करायचा यावर नियंत्रण ठेवायचे आहे. या विरोधाभासाचे भविष्यात काय व्हायचे ते होईल. सध्या तरी या घोषणेची दखल घेणे आवश्यक, कारण तिच्या मुळाशी असलेल्या तथाकथित भीतीच्या भुतांसाठी एका राज्याची सीमा ओलांडून आपल्या दारात येणे फार अवघड नाही. शिवाय आजच्या काळात काय आणि कोण, कधी, कुठे, कसे व्हायरल होईल आणि कोणाला आपलेसे वाटेल, ते सांगता येत नाही. त्यात महाराष्ट्राने ‘मधला’ ही आपली भूमिका त्यागून वैचारिक उत्तरायण आरंभल्याने हा शेजारधर्म अधिक तापदायक ठरू शकतो.

तर गुजरातमधील पाटीदार समाजाशी संबंधित अनेक संघटनांनी, नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी त्या समाजात होणारे प्रेमविवाह विशेषत: मुलींच्या पालकांच्या संमतीने व्हावेत अशी मागणी गेली तीन-चार वर्षे लावून धरली आहे. मुली पळून जाऊन लग्न करतात, तेव्हा ते स्वेच्छेने केलेले नसते, त्यांचे पुरते मनपरिवर्तन केले जाते आणि जाळ्यात ओढले जाते. लग्न केल्यावर त्यांना आपण फसवले गेलो आहोत, हे कळते, पण तोपर्यंत परतीचे दरवाजे बंद झालेले असतात, हे नोंदवताना त्यांचा मुख्य आक्षेप तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’वर आहे. गुजरातमधील पंचमहल या जिल्ह्यातील काही गावांत एकही मुस्लीम कुटुंब आता उरले नसताना तिथे निकाह कसे नोंदवले जातात, असा आक्षेप घेतला गेला आहे.

काही ठिकाणी श्रीमंत घरातील मुलींना हेरून संपत्तीसाठी त्यांच्याशी लग्न केले जाते आणि त्यामुळे घरातील वडिलोपार्जित मालमत्ता समाजाबाहेर जाते, असाही एक आक्षेप आहे. काही पाटीदार समूहांनी, त्यांचे प्राबल्य असलेल्या काही गावांंनी तर मुलींनी पालकांच्या संमतीशिवाय अशा पद्धतीने लग्न केले तर पालकांना दहा लाख रुपये दंड, सामाजिक बहिष्कार अशी अस्त्रे आधीच वापरल्याचे सांगितले जात आहे. आमचा काही प्रेमविवाहाला विरोध नाही, पण मुलींनी चुकीच्या व्यक्तीशी लग्न करू नये आणि त्याचे परिणाम नंतर त्यांना आणि त्यांच्या पालकांना भोगावे लागू नयेत, एवढेच आमचे म्हणणे आहे, असा कंठशोष पाटीदार समाजाचे नेते, कार्यकर्ते गेली तीन-चार वर्षे करत आहेत. 

राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असल्याने पाटीदार समाजाच्या मागणीला गुजरात सरकारच्या पातळीवर हिरवा कंदील दाखवला गेल्याचे दिसत असले तरी हा कायदेबदल प्रत्यक्षात कसा आणणार हा मुख्य प्रश्न आहे. कारण तसे करणे हे प्रौढांच्या जोडीदाराची निवड करण्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघनच. लग्न करण्यासाठी स्त्री वा पुरुष अशा कोणत्याही व्यक्तीला पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल अशी कोणतीही तरतूद घटनेत नाही, दोन भिन्नलिंगी व्यक्तींना कोणत्याही पारंपरिक जाचांविना विवाहबद्ध होता यावे म्हणून तर ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’ हा केंद्रीय कायदा आणि राज्याराज्यांत त्यानुसार झालेले कायदे वा नियमावली अस्तित्वात आहेत, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे. तरीही गुजरात सरकारने हा कायदेबदल करण्यासाठी नागरिकांकडून सूचना, हरकती मागवल्या आहेत. मग एक समिती नेमली जाईल. ती समिती संबंधित बाबी नियमांत कशा बसवता येतील यावर काम करेल. त्यानुसार संबंधित जोडप्याने विवाह नोंदणीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्याला पालकांचे सगळे तपशील द्यावे लागतील. मग संबंधित विभाग दहा दिवसांच्या आत पालकांशी संपर्क साधून त्यांची या लग्नाला संमती आहे का याची खातरजमा करेल. विशेष म्हणजे राज्य सरकारचा हा उपक्रम कसा योग्यच आहे, हे तिथले काँग्रेस, आप हे विरोधी पक्षही एकसुरात सांगत आहेत.

या  पक्षातीत सहमतीचे तात्कालिक कारण म्हणजे पाटीदार समाजाचा राजकीय दबदबा. दुसरे कारण असे की, आपल्याकडे मुलगा आणि मुलगी यांची एकमेकांना पसंती असली तरी आत्याच्या काकाच्या मामाला काही तरी पटले नाही, म्हणूनही लग्न मोडल्याची उदाहरणे आहेत. वास्तविक लग्नासारख्या अत्यंत वैयक्तिक गोष्टीत जिथे तनमनाने विरघळून जायचे असते, तिथे जात, धर्म, पैसा, प्रतिष्ठा, इतरांचे मानसन्मान या गोष्टी येताच कामा नयेत. पण आपण त्या आणतो. आणि मग दोन व्यक्तींचे नाही, तर दोन कुटुंबांचे, दोन समूहांचे लग्न लागते. त्यात त्या दोन जिवांचे एकमेकांवर खरोखरच प्रेम असते का, या प्रश्नाच्या उत्तराचा तर शोधच न घेतलेला बरा. या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन एकमेकांबद्दलच्या आंतरिक ओढीने एकत्र येऊ पाहणारी, प्रेमविवाह करणारी जोडपी अशी किती असतात? संमती नसते, विरोध असतो म्हणूनच ती आपल्याला हवे तसे जगण्यासाठी पळून जाऊन लग्न करतात ना? मग त्यात पुन्हा पालकांच्या संमतीचा खोडा? मुळात प्रेम ही नैसर्गिक भावना. ती अशी कोणाची संमती आहे किंवा नाही, म्हणून थोडीच फुलते? त्यातही ही संमती मुलींच्या संदर्भात अधिक महत्त्वाची मानली जाणार आहे.

आपल्या मुलीची निवड चुकीचीच असणार, याची इतकी खात्री कोणी कशासाठी बाळगावी? त्यासाठी आपल्या मुलीसह इतरांच्या हक्कांवर गदा आणण्यापेक्षा ही मंडळी तिला निवडीचे शिक्षण का देत नाहीत? मुळात ‘लव्ह जिहाद’ असे काही असते का? कारण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एका मंत्र्यांनी राज्यात लव्ह जिहादची एक लाख प्रकरणे नोंदवली गेल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात तशी कोणतीही प्रकरणे पोलीस ठाण्यात नोंदवली गेली नसल्याने हा दावा आकडेवारीविना गुंडाळला गेला. इतके तोंडघशी पडल्यावरही ‘राज्यातील अनेक संघटनांनी लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कायदा करा अशा मागणीची निवेदने दिली आहेत’ म्हणून महाराष्ट्र सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची एक समिती गेल्या वर्षी नेमली.

लव्ह जिहादविरोधात लवकरच इतर राज्यांप्रमाणे कायदा आणणार असे म्हटले होते. आता हाच हेतू सांगत तसा कायदा नाही, पण तरुण-तरुणींच्या हक्कावर गदा आणणारा कायदेबदल शेजारच्या राज्यात होऊ घातला आहे. आपल्याही दारावर तो कधीही धडका देऊ शकतो. तोपर्यंतच्या काळात ‘भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास’ हे इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांचे पुस्तक संबंधितांनी वाचून घ्यावे. ‘लव्ह जिहाद’पेक्षाही स्फोटक गोष्टींमधून भारतीय विवाह-व्यवस्था तावूनसुलाखून कशी चालत आली आहे, हे निदान समजून घ्यायला तरी काहीच हरकत नाही.