‘विकसित भारत’ घडवण्यासाठी भारतीयांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न १८ हजार डॉलर हवे, हे निती आयोगातील तज्ज्ञांस कळते; त्यावरील उपायही त्यांना माहीत असावेत. निती आयोगाची गेल्या आठवड्यातील बैठक १० मुख्यमंत्र्यांनी तिकडे पाठ फिरवल्यामुळे गाजली. देशातील ३५ पैकी १० राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीला उपस्थित राहणे टाळले. म्हणजे जवळपास एकतृतीयांश राज्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीस गेले नाहीत. यात तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आदी नऊ राज्यांचा समावेश आहे आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक अशा बिहार राज्याचे नितीश कुमार यांचाही अनुपस्थितांत समावेश आहे. पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी गेल्या खऱ्या! पण आपणास बोलू दिले जात नाही, असा आरोप आणि नंतर थयथयाट करत त्यांनी सभात्याग केला. जे झाले त्यावर आपापल्या बौद्धिक मगदुराप्रमाणे आणि राजकीय विचारबंधाप्रमाणे विश्लेषण केले जाईल आणि त्याप्रमाणे कोण निर्दोष, कोणाचा दोष इत्यादी प्रमाणपत्रे दिली जातील. पण या विश्लेषणात जाण्यात अर्थ नाही. जेव्हा मोठे हे मोठ्याप्रमाणे वागत आणि वाटत नाहीत तेव्हा लहानांकडून आदराची अपेक्षा करणे निरर्थक असते, हे यातील वैश्विक सत्य. ते लक्षात घेत सभात्याग वगैरे मुद्दे चॅनलीय चर्चांसाठी सोडून या निती आयोग बैठकीचा विचार व्हायला हवा. कारण त्यात ‘विकसित भारत’ घडवण्यासाठी काय करावे लागेल, कोणत्या मार्गाने जावे लागेल इत्यादी मुद्द्यांवर ऊहापोह होऊन एक निबंध प्रसृत करण्यात आला. तो अधिक महत्त्वाचा. त्यानुसार स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षापर्यंत, म्हणजे २०४७ सालापर्यंत, भारतास आपली अर्थव्यवस्था ३० लाख कोटी डॉलर्स इतकी वाढवण्याचे उद्दिष्ट ‘ठेवावे’ लागेल आणि त्याचबरोबर आपले दरडोई उत्पन्न प्रतिवर्षी १८ हजार डॉलर्स इतके ‘वाढवावे’ लागेल. सध्या भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन साधारण ३.४ लाख कोटी डॉलर्स इतके आहे आणि भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न २,३९२ डॉलर्स इतके आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्था तीन लाख कोटी डॉलर्सवरून ३० लाख कोटी डॉलर्सवर न्यायची आणि त्याच वेळी दरडोई उत्पन्न दोन-अडीच हजार डॉलर्सवरून थेट १८ हजार डॉलर्सवर न्यायचे. यातील दुसरे आव्हान अधिक मोठे. कारण अर्थव्यवस्थेचा आकार काही प्रमाणात आपोआप वाढतोच वाढतो. तो लवकरच पाच लाख कोटी डॉलर्स इतका होईल आणि भारतास पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांत स्थान मिळवून देईल. पण देशाची अर्थव्यवस्था वाढली म्हणून नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढतेच असे नाही. म्हणजे एखाद्या गावाचे सरासरी सकल ग्राम उत्पादन त्या गावातील दोन-पाच धनाढ्यांमुळे वाढू शकते. पण याचा अर्थ त्या गावातील प्रत्येक ग्रामस्थ सधन झाला असा जसा होत नाही तसेच देशाची अर्थव्यवस्था मोठी झाली याचा अर्थ त्या देशातील नागरिकांची कमाई वाढली असा नसतो. त्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर नागरिकांचे दरडोई उत्पन्नही वाढावे लागते. ते जर दोन हजार डॉलर्सपेक्षा कमी असेल तर त्या देशांतील नागरिकांची गणना ‘गरीब’ अशीच केली जाते. आपले हे उत्पन्न २,३९२ डॉलर्स इतके आहे. ते पुढील २३ वर्षांत साधारण ९०० टक्क्यांनी वाढवून १८ हजार डॉलर्सवर न्यायला हवे असे निती आयोगास वाटते. तसे झाले तरच भारताची गणना उच्च उत्पन्न देशांत केली जाईल. याचा अर्थ असा की केवळ अर्थव्यवस्था दुसऱ्या वा तिसऱ्या क्रमांकावर आली म्हणून आपली अर्थयत्ता बदलणारी नाही. त्यासाठी नागरिकांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढवून ते १४ हजार डॉलर्सपेक्षा अधिक करावे लागेल. कारण १४ हजार डॉलर्स ही विकसित आणि सधन म्हणवून घेण्यासाठी जागतिक बँकेने निश्चित केलेली किमान आवश्यकता. ‘‘भारताने अल्पउत्पन्न गटात अडकले जाण्याचा सापळा टाळायला हवा’’, असे मत निती आयोगाच्या या निबंधात व्यक्त करण्यात आले आहे. पण त्यासाठी काय काय करावे लागेल, या मुद्द्यावर मात्र निती आयोग पुरेशी स्पष्ट भूमिका घेत नाही. भारताचा आजार काय, त्यावर उपाय काय आणि ते कोणी योजायचे याबाबत या देशात पुरेशी स्पष्टता आहे. प्रश्न येऊन थांबतो तो हे उपाय कोण, कधी आणि कसे करणार, या टप्प्यावर. पंतप्रधान हे निती आयोगाचे अध्यक्ष. त्यांच्या साक्षीने ही बैठक झाली. तेव्हा या बैठकीतील तज्ज्ञांनी आपण हे उपाय करा असे पंतप्रधानांस सांगितले काय? तसे करावयाची हिंमत नसेल तर हे सगळे शहाणपण केवळ शिळोप्याच्या गप्पा ठरतात. या देशात तरुण किती आहेत, हा लोकशाहीचा लाभांश वसूल करण्यात देश इतरांपेक्षा आघाडीवर कसा आहे, आपल्याकडे कुशल कामगारांची ताकद किती, साक्षरता वाढीचा वेग किती वगैरे आकडेवारी समोरच्यावर फेकण्यात या तज्ज्ञांस आवडते आणि या आकडेवारीच्या माऱ्याने समोरचे गार झालेले पाहून त्यांच्या चेहऱ्यावर आपल्या बुद्धीचे चीज झाल्याचे समाधान दाटून येते. ते त्यांनी जरूर मिळवावे. पण २०४७ साली देशाची गणना विकसित देशांत होण्यासाठी जे करावयास हवे ते करण्यास आपण अद्याप सुरुवात केलेली नाही, हेही खडसून सांगण्याचे बौद्धिक तेज या मंडळींनी दाखवायला हवे. ते हे तज्ज्ञ काही करणार नाहीत. आणि वर काय करायला हवे, हे सांगण्याचा शहाजोगपणा दाखवणार, त्याचा काय उपयोग? देशाची गणना श्रीमंत गटांत व्हावी असे प्रयत्न करावयाचे असतील तर आधी देशातील कथित ‘गरिबांना’ मोफत रेशनादी सुविधा देणे थांबवायला हवे. सुमारे १३० कोटी भारतीयांत या सुविधेमुळे ज्यांना चार घास मिळतात अशांची संख्या सरकार म्हणते त्याप्रमाणे ८० कोटी इतकी असेल तर निम्म्यापेक्षा अधिक दरिद्रींना घेऊन हा देश श्रीमंत कसा होणार? निती आयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या पंतप्रधानांस अर्थव्यवस्थेचे डोळे पांढरे करणाऱ्या रेवडी संस्कृतीचा कोण राग! पण मध्य प्रदेशात त्यांच्या पक्षाची सत्ता आली ती ‘लाडली बहना’ या योजनेमुळे. खरे तर पंतप्रधानांनी आणि निती आयोगातील या विद्वानांनी अशी रेवडी वाटण्याची मदत राजकीय यशासाठी घेणे योग्य नाही, असे संबंधितांस सुनवायला हवे होते. तसे काही केले असल्यास त्याची माहिती हे तज्ज्ञ आणि सर्वोच्च सत्ताधीशांनी जरूर द्यावी. त्याच ‘लाडली बहना’चे भाषांतर शेजारील महाराष्ट्रात सुरू होईल. त्यासाठी वर्षास किमान ४६ हजार कोटी रु. लागतील. देशातील सर्वाधिक श्रीमंत राज्याच्या तिजोरीत लाखभर कोटी रुपयांची तूट आहे. त्यात आता हा ४६ हजार कोटी रुपयांचा खड्डा. ‘राज्यांनी परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत’ असा सल्ला देणाऱ्या निती आयोगाने हा खड्डा मुळातच खणला जाऊ नये, यासाठी महाराष्ट्रास काही सांगितले काय? ताजा अर्थसंकल्प बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांवर केंद्रीय खैरात करताना दिसतो. या राज्यांतील २८ खासदारांच्या पाठिंब्यावर केंद्र सरकार तगून असल्याने देशासमोरील आर्थिक आव्हानांपेक्षा राजकीय स्थैर्याची गरज अधिक महत्त्वाची असते, हे वास्तव त्यातून दिसते. पण अर्थसंकल्पातील या खैरातीवरही निती आयोगातील तज्ज्ञांनी काही मत व्यक्त केल्याचे दिसत नाही. विकासाची सुरुवात तळापासून व्हावी या हेतूने विद्यामान सरकारने आधीचा ‘नियोजन आयोग’ बरखास्त करून ‘निती आयोग’ आणला. पण त्यामुळे नाव आणि नवे सल्लागार वगळता नक्की काय बदलले? तेव्हा हे वास्तव बदलण्यासाठी आवश्यक आर्थिक सुधारणा रेटल्या जाणार नसतील तर अर्थतज्ज्ञांचे हे स्वप्नरंजन केवळ पॉवरपॉइंटी पोपटपंची ठरते.
