सर्वप्रथम भारत सरकारचे अभिनंदन. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचा पुरेसा अनुभव घेतल्यानंतर आणि इराण-इस्रायल युद्धात ते स्वत:चे कसे हसे करून घेत आहेत हे पाहिल्यानंतर भारत सरकारने अमेरिकेशी होत असलेला व्यापार करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला हे उत्तम झाले. मनाच्या वेगवेगळ्या अवस्थेत एखादा मद्यपी वेगवेगळे बोलतो तसे काही ट्रम्प यांचे झाले असावे. आधीच त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयातशुल्काच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांस चांगलीच चपराक लगावली. तिचे वळ दिसू नयेत म्हणून ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारक नेतान्याहू यांना साथ दिली आणि इराणविरोधात अकारण युद्ध सुरू केले. तसे केले तर केले; पण ते थांबवायचे कोणत्या मुद्द्यावर हे त्यांनाच माहीत नाही. आता हे अध्यक्ष महाशय म्हणतात इराणकडून ओमान, सौदी, दुबई, कतार, इराक यांना लक्ष्य केले जाईल असे वाटले नव्हते. इराणच्या ताकदीचा अंदाज यायला जगातील एकमेव महासत्तेच्या या प्रमुखास दोन आठवडे आणि हजारोंचा जीव घ्यावा लागला. जागतिक अर्थव्यवस्था, स्थैर्य आदींच्या गळ्यास नख लावल्यानंतर आता इतर देशांनी मदतीस यावे अशी हाक ते देतात. अशा वेळी भारताने धैर्य दाखवले आणि ‘‘एकदा काय ते आयातशुल्काचे ठरवा; मग व्यापार करार करू’’, अशी भूमिका घेतली. हे शहाणपण निश्चितच अभिनंदनीय.
आपल्या देशाच्या अंगावरील महासत्तापदाची वस्त्रे पुरती फेडून त्या देशाच्या इभ्रतीस पुरते नागवे केल्याखेरीज अध्यक्ष ट्रम्प शांत बसणार नाहीत; असे दिसते. ही अवदसा ओढवून घेणे हे पाप अमेरिकनांचे. त्यात आपला काही वाटा नाही. आपला त्या आधी गेल्या निवडणुकीत ‘अगली बार’चा अगोचरपणा करून झाला. पण त्या वेळी ट्रम्प यांना अमेरिकेने दूर ठेवले. या वेळी आपण तसे काही केले नाही. असे असताना या देशाचा आणि त्याहीपेक्षा मुख्य म्हणजे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचा किती दबाव आपण घ्यायचा हा प्रश्न होता. त्याचे उत्तर मिळत नसल्याने आपल्या व्यापार-उदिमाचा जीव टांगणीस लागणे साहजिक. आधी रशियाकडून आपण तेल खरेदी करतो म्हणून ट्रम्प यांनी ५० टक्के आयातशुल्काचा बडगा आपल्यावर उगारण्यास कमी केले नाही. आपल्या पंतप्रधानांशी त्यांची कथित दोस्ती या कामी आली नाही. हे ५० टक्के आयातशुल्क अमेरिकेच्याच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्यानंतर ट्रम्प जमिनीवर आले आणि आयातशुल्क १० टक्क्यांवर घसरले. तरी ट्रम्प बधले नाहीत. ते त्यांनी १५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्यात आपला व्यापार करार लटकला तो लटकलाच. आर्थिक करार-मदारांसाठी एक निश्चित आणि स्पष्ट धोरण दिशा असावी लागते. ट्रम्प यांच्याबाबत नेमकी तीच बोंब. आजचे उद्याला राहत नाही आणि उद्याचे परवास; अशी स्थिती. अशा परिस्थितीत निश्चित एका कराराने आपल्या देशातील उद्योगांस बांधून ठेवणे धोक्याचे होते. अमेरिकेशी होणारा हा करार स्थगित करून आपण तो टाळला. कररचनेविषयी भूमिका स्पष्ट करा; मगच व्यापार करार करू ही आपली भूमिका अत्यंत योग्य. मलेशिया, युरोपीय देश आदींनीही अमेरिकेसंदर्भात अशीच भूमिका घेतली.
तसेच यापेक्षा अधिक कौतुकास पात्र ठरतात ती युरोपीय राष्ट्रे. त्यांनी ट्रम्प यांची मदतीची याचना नुसतीच धुडकावून लावली असे नाही. तर त्यानंतर अमेरिकेस ‘तुमचे तुम्ही पाहून घ्या’, असेही बजावण्यास कमी केले नाही. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि एवढेच नव्हे तर ‘उजव्या विचारांच्या’ आणि म्हणून ट्रम्प यांस जवळच्या गणल्या जाणार्या इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनीही ट्रम्प यांच्या हाती हात देण्यास नकार दिला. होर्मुझची सामुद्रधुनी जलवाहतुकीसाठी मुक्त ठेवायची असेल तर युरोपीय देशांनी अमेरिकेस मदत करायला हवी, नपेक्षा ‘नेटो’ (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) या संघटनेचे काही खरे नाही, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला. तो युरोपीय देशांनी साफ धुडकावला. वास्तविक एके काळी अमेरिका आणि युरोपीय देश या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यासारखे होते. पण ट्रम्प यांनी आपल्या कृत्यांनी ‘नेटो’स दुखावले. रशिया-युक्रेन युद्धात त्यांनी पहिल्यांदा ‘नेटो’चा हात सोडला आणि ही संघटना जणू अमेरिकेमुळेच चालत असल्यासारखी फुशारकी मारली. ती आता त्यांच्या अंगाशी येताना दिसते. ‘‘युद्ध सुरू करताना ट्रम्प यांनी आम्हाला त्याची कल्पनाही दिली नाही. त्याबाबत आमची मते काय हे जाणून घ्यायची गरज कधी त्यांना वाटली नाही. असे असताना आता ते अडचणीत येत असताना आम्ही सक्रिय मदत करावी अशी अपेक्षा करतात. ती कशी काय पूर्ण करणार?’’, असा सूर या युरोपीय नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या मदत-मागणीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना लावला. तो खचितच उत्साहवर्धक म्हणायला हवा. ‘‘इराणची तत्कालीन राजवट जाणे गरजेचे होते हे खरे. पण म्हणून बाहेरून बॉम्ब फेकून त्यांना नामशेष करणे हा मार्ग असूच शकत नाही. इतिहासात असे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याचे अनेक दाखले आहेत’’, असे स्पष्ट मत ट्रम्प यांच्या उद्योगावर जर्मनीचे फ्रेडरिक मर्झ यांनी जाहीरपणे व्यक्त केले. इंग्लंडचे पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांनीही अशीच भूमिका व्यक्त केली आणि सुरू असलेल्या युद्धात आम्ही उगाच पडणार नाही, असे जाहीर केले. ‘हे युद्ध आमचे नाहीच’, अशी स्पष्ट भूमिका युरोपने या संदर्भात घेणे हे दोन अर्थाने महत्त्वाचे.
एक म्हणजे हे युरोप हा अमेरिकेच्या सावलीतून बाहेर येऊ पाहत असल्याचे हे लक्षण. गेली काही वर्षे अमेरिका आणि युरोप यांत विविध मुद्द्यांवर संघर्ष होत असून आपल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर अमेरिका कायम युरोपचा आवाज बंद करण्यात यशस्वी ठरली आहे. त्यात पंचाईत अशी की अलीकडे विविध दुकाने ‘एकावर एक’ मोफतची शक्कल आपल्या उत्पादन विक्रीसाठी करतात. अमेरिकेचे तसे आहे. अमेरिकेस डोक्यावर घेतले की पाठोपाठ एकावर एक मोफत इस्रायलही डोक्यावर येऊन बसतो. गावातील एखाद्या श्रीमंताचे मस्तवाल कारटे गावभर उच्छाद ठरावे आणि कोणालाच काही बोलता येऊ नये, तसे इस्रायलचे झाले आहे. अमेरिकेच्या धाकापोटी अनेकांस इस्रायलला सहन करावे लागते. विशेषत: त्या देशाचे पंतप्रधान नरसंहारक नेतान्याहू यांच्या गाझा पट्ट्यातील नृशंस कारवाया युरोपला मंजूर नाहीत. तशा प्रकारची भावना त्या देशांनी व्यक्त केली. पण अमेरिकेच्या दबावामुळे इस्रायलची पापे कायम झाकली गेली. हे अमेरिकेचे भूत युरोपने आपल्या डोक्यावरून यशस्वीपणे उतरवले तर इस्रायलच्या नतद्रष्ट उद्योगांस काही प्रमाणात निश्चित खीळ बसेल. तेव्हा अमेरिकेचा पांगुळगाडा दूर करत युरोप खंड स्वत:च्या पायावर उभा राहत असेल तर ती घटना सर्वार्थाने स्वागतार्ह. दुसरा मुद्दा त्या प्रमाणात अमेरिकेचे महत्त्व कमी होत जाणे; हा. मूल्याधारित, लोकशाहीवादी अमेरिका हा जगाचा आधार होता. अमेरिकेच्या शासकीय पापांविरोधात त्याच देशात बोंब ठोकायची सोय आहे, हे त्या देशाचे सर्वात मोठे बलस्थान. ट्रम्प तेच खिळखिळे करू पाहतात. आताही इराणविरोधी युद्धात अमेरिकेच्या कोंडीचे वृत्तांकन करणार्या माध्यमांवर ट्रम्प आगपाखड करताना दिसतात. त्यांचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांनी तर पुढे जाऊन माध्यमांत देशप्रेम हवे, अशी भावना व्यक्त करत अमेरिकी माध्यमे जणू देशद्रोही असल्याचे सूचित केले. हे सारे अखेर त्यांच्यावर उलटेल. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अशी ‘मागा’स हाकाटी देणार्यांच्या डोळ्यादेखत महासत्ता मरगळणार असे दिसते. विद्यमान नेतृत्वाखालील अमेरिकेची ही मरगळ मोहक असेल.
