अग्रलेख : इंधन मिळाले, भट्टीचे काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उझबेकिस्तानशी युरेनियम पुरवठ्याबाबत दीर्घ मुदतीचा करार केला हे उत्तम झाले. उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिझस्तान, कझाकस्तान इत्यादी ‘स्तान’ हे मध्य आशियातील नैसर्गिक साधन-संपत्तीने भरलेले देश. यातील काही इतिहासात ‘सिल्क रूट’ नावाने ओळखल्या जाणार्‍या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गावर होते.

तेव्हाही या सार्‍यांशी आपण चांगले संबंध राखून होतो. पुढे यातील काही व्यापक सोव्हिएत रशियाचा भाग बनले. सोव्हिएत संघराज्याचा र्‍हास सुरू झाल्यानंतर मिखाइल गोर्बाचेव्ह यांच्या काळात या देशांतही स्वातंत्र्याचे वारे खेळू लागले. त्या वेळी उझबेकिस्तानही स्वतंत्र झाला. त्यास लगेच मान्यता देणार्‍यांत आपण एक होतो. त्यामुळे उझबेकिस्तान आणि भारत यांच्यातील ऐतिहासिक नातेसंबंधांचे पुनरुज्जीवन झाले.

ताश्कंद ही या देशाची राजधानी बहुतेकांस परिचित असेल. अभ्यासू जनांस हे शहर सुफी संत परंपरेच्या अनुषंगाने ठाऊक असेल आणि प्रचारात वाहून जाणार्‍यांस लाल बहादूर शास्त्री यांचे निधन-स्थळ व त्यामागील कटकारस्थानांच्या हास्यास्पद कहाण्यांसाठी तरी या शहराचे नाव कानांवरून गेले असेल. आपण ऐतिहासिक संबंध राखून आहोत अशा या देशाशी पंतप्रधान मोदी यांनी युरेनियम पुरवठ्यासाठी करार केला. या जुन्या संबंधांस त्यामुळे अधिक बळकटी येईल. वास्तविक उझबेकिस्तानाकडून सध्याही आपण युरेनियम घेतोच. तो करार २०२६ साली, म्हणजे यंदा, संपुष्टात आला असता. पंतप्रधानांच्या पुढाकाराने त्यास मुदतवाढ मिळाली. त्याची गरज होती.

या कराराचे महत्त्व दोन कारणांसाठी. पहिले म्हणजे मध्य आशियातील बहुतांश देश इकडे आड तिकडे विहीर याप्रमाणे इकडे पुतिन-चीनचे क्षी जिन पिंग आणि दुसरीकडे गोंधळलेला युरोप अशा कात्रीत सापडलेले आहेत. पुतिन जेवू घालत नाहीत आणि ट्रम्प भीक मागू देत नाहीत, अशी ही कोंडी. त्यामुळे या देशांना एक सक्षम आणि समर्थ व्यापारी भागीदाराची गरज आहे. आपल्या बाजारपेठेची वाढती भूक लक्षात घेता तो पर्याय आपण असू शकतो. त्यांची ही गरज ओळखून आपण त्या देशांस अधिकाधिक व्यापार जाळ्यात ओढणे इष्ट. ताजा करार हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल ठरू शकेल. दुसरे कारण आपली युरेनियम गरज; हे.

आपल्या देशास इंधन अनुपलब्धतेचा शाप आहे. त्यामुळे खनिज तेल असो; चांगल्या दर्जाचा कोळसा वा युरेनियम. आपणास सगळेच आयात करावे लागते. हेच वास्तव लक्षात घेऊन माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेशी अणुकरार केला. त्यासाठी आपले राजकीय स्थैर्य पणाला लावले. त्या कराराआधी आपल्या १७ पैकी ११ अणुभट्ट्या क्षमतेपेक्षा निम्मीच वीजनिर्मिती करीत होत्या. नंतर युरेनियम मिळू लागल्याने त्यांची कार्यक्षमता थेट ८२ टक्क्यांवर गेली. तद्नंतर आपण ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आदी देशांशीही अणुइंधन पुरवठ्यासंदर्भात करार केले. तथापि तरीही एकदेखील नवा अणुऊर्जा प्रकल्प आपण सुरू करू शकलेलो नाही. कारण महत्त्वाचा मुद्दा विम्याचा.

अणुभट्टीत अपघात झाल्यास कोणी किती नुकसानभरपाई द्यायची यासंदर्भात सर्वमान्य नियमावली तयार करण्यात बराच विलंब झाला. सुरुवातीच्या कायद्यानुसार असा अणुअपघात झालाच तर अणुभट्टीस सुटे भाग पुरवणार्‍या परदेशी कंपन्यांनाही अमर्याद नुकसानभरपाई द्यावी लागणार होती. हे त्या कंपन्यांस मंजूर नव्हते. नुकसानभरपाई दायित्व हे निश्चित हवे, त्याबाबत ढोबळपणा योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. या नियमांतील सुस्पष्टतेअभावी एकही परदेशी कंपनी भारतास नव्याने अणुभट्टी देण्यास तयार नाही. म्हणजेच अमेरिकेशी करार होऊनही त्याचा योग्य तो फायदा आपणास करून घेता आलेला नाही.

सिंग यांच्या काळात २००५ साली देशातील एक लाख २० हजार ५१४ मेगावॅट इतक्या वीज क्षमतेत अणुऊर्जेचा वाटा होता २,७७० मेगावॅट इतका. म्हणजे फक्त २.२ टक्के. त्यानंतर दहा वर्षांत देशातील एकूण वीजनिर्मिती वाढली असली तरी त्यात अणुऊर्जेचा हिस्सा जेमतेम एक टक्क्यानेच वर गेला. सध्या आपल्याकडे साधारण आठ हजार मेगावॅट इतकी अणुऊर्जा तयार होते.

माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी भारतास महासत्तापदाचे स्वप्न दाखवताना २०२० साली अणुऊर्जेचा वाटा २० टक्के असण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्या स्वप्नपूर्तीपासून आपण आजही कित्येक योजने दूर आहोत. आता आपले लक्ष्य २०३१ पर्यंत २२ गिगावॅट (२२ हजार मेगावॅट) इतक्या अणुऊर्जा निर्मितीचे आहे आणि २०४७ सालापर्यंत आपण १०० गिगावॅट इतकी वीज अणुभट्ट्यांतून करू इच्छितो.

तथापि युरेनियमच्या आघाडीवर या लक्ष्यपूर्तीसाठी भरीव काही घडत नसल्यामुळे आपण दुसर्‍या बाजूने थोरियम-चलित अणुभट्ट्यांवरही समांतर लक्ष केंद्रित करत आहोत. अलीकडेच कल्पक्कम येथील ‘प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर’ कार्यान्वित करण्यात आपल्याला यश आले. अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात आपल्याकडे त्यातल्यात्यात नवीन काही झाले ते इतकेच. अर्थात तेही महत्त्वाचेच. फास्ट ब्रीडर आणि नेहमीच्या अणुभट्ट्या यांत तांत्रिक फरक असतो.

नेहमीच्या अणुभट्ट्यांत ‘युरेनियम २३८’ वा तत्सम इंधन जाळून ऊर्जा तयार केली जाते. तर फास्ट ब्रीडर रिॲक्टरमध्ये इंधनाच्या जळण्यातून अधिक इंधन तयार होते. म्हणून त्यांस ‘ब्रीडर’ म्हणतात. मग हे इंधन पुन्हा वापरता येते. कल्पक्कम येथील भट्टीत ही प्रक्रिया थोरियमच्या वापराने केली जाते. ही घटना स्वागतार्ह कारण आपल्याकडे थोरियम मुबलक. दक्षिणेतील रामेश्वर, कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेशचे काही किनारे आदींत थोरियम मोठ्या प्रमाणावर असून जगातील त्या घटकाच्या एकूण साठ्यांपैकी २५ टक्के एकट्या भारतात आहेत. तथापि थोरियम हे इंधन नैसर्गिक नव्हे.

‘युरेनियम २३८’  हे जन्मत:च किरणोत्सारी असते. ते नैसर्गिक. पण थोरियममधील किरणोत्सर्ग बाहेर काढण्यासाठी बरीच मोठी प्रक्रिया करावी लागते. त्यामुळे थोरियमचा अधिकाधिक वापर जिकिरीचा आणि तितकाच वेळखाऊही आहे. त्याच्या वापरावर आपली पूर्णपणे हुकुमत निर्माण होईपर्यंत युरेनियमला पर्याय नाही. म्हणून पंतप्रधानांनी उझबेकिस्तानशी केलेल्या कराराचे महत्त्व. आपली अर्थगतीची आस पूर्ण करण्यासाठी अधिकाधिक ऊर्जा हवी आणि अधिकाधिक ऊर्जानिर्मिती करण्यासाठी अधिकाधिक ऊर्जासाधने हवीत.

औष्णिक वीजनिर्मितीत कोळसा जाळावा लागतो. त्यामुळे पर्यावरण आणि वातावरणीय उष्म्याचे आव्हान वाढते. जलविद्युत म्हणजे धरणे आली. त्यामुळे होणारे विस्थापन आणि जलसाठ्यांचे भूगर्भीय धोके यामुळे नव्याने जलविद्युत निर्मिती आपल्याकडे जवळपास बंद आहे. सौर-पवन इत्यादी पर्यायी ऊर्जासाधने आहेत. पण त्यातील ऊर्जा ऊन वा वारा असतानाच तयार होते आणि गरजेच्या वापरासाठी ती ‘साठवावी’ लागते. म्हणजे मोठमोठ्या बॅटर्‍या आल्या आणि त्यांसाठी लिथियमसारखी महागडी खनिजे हवी.

या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण आणि अर्थस्नेही म्हणून अणुऊर्जा हा उत्तम पर्याय. तांत्रिकदृष्ट्या अणुऊर्जेचा फायदा असा की एकदा का अणुभट्टी सुरू केली की ती प्रदीर्घ काळ अव्याहत ऊर्जानिर्मिती करत राहते. तसेच उत्तरोत्तर अणुऊर्जेचा दरही कमी होऊ लागतो. तेव्हा विकसित भारताच्या स्वप्नाकडे जावयाचे असेल तर अणुऊर्जेस पर्याय नाही. त्यासाठी अणु इंधनाची बेगमी करणे हा पहिला भाग. तो पूर्ण केल्यानंतर गरज आहे ती नव्या अणुभट्ट्यांची. कल्पक्कम येथील ५०० मेगावॅटची आद्यनमुना (प्रोटोटाइप) भट्टी वगळल्यास आपल्याकडे अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात नवीन काही भरीव झालेले नाही. आता ते व्हायला हवे. अन्यथा इंधनाची शाश्वती आहे; पण ते जाळायला वाहनाची प्रतीक्षा, असे होता नये.