अग्रलेख : वाटणे आणि असणे!

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत आपल्या अर्थव्यवस्थेने ७.८ टक्के वाढ नोंदवली हे फारच छान झाले म्हणायचे. भारतीय उद्योगपती, अर्थविश्लेषक आणि इतकेच काय पण खुद्द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासह अशा अनेकांची नजर चुकवून अर्थव्यवस्थेने अशी गती घेतली, हे तर फारच अद्भुत. ही तिमाही सुरू होण्याच्या महिनाभर आधीच इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांच्यामुळे इराण युद्ध लादले गेले, यवनांसमोर यहुदी वाचवण्याच्या कर्तव्यभावनेतून अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे या युद्धात उतरले, खनिज तेलाची वाहिनी होर्मुझ खाडी संकटग्रस्त झाल्याने आपणास काही काळ स्वयंपाकाचा गॅसादी इंधनाची चिंता ग्रासून गेली, अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार परिणामी अधिकच लांबला इत्यादी सारे होऊनही भारतीय अर्थव्यवस्थेस यातील कशाचाही झळ लागली नाही ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची अद्भुतता.

याआधी २०१६ साली निश्चलनीकरणानंतरही अर्थव्यवस्थेने अशीच भरारी घेतली होती त्या अद्भुततेचे स्मरण यानिमित्ताने करणे अनुचित ठरणार नाही. तेव्हाही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर निश्चलनीकरणाचा दुष्परिणाम होणार असे मानले जात होते. पण त्याही वेळी सर्व शंकासुरांना आपल्या अर्थव्यवस्थेने चकवा दिला. आताही जगात सर्वांस प्रतिकूलतेचा सामना करावा लागत असताना आपल्या अर्थव्यवस्थेने त्या सगळ्यावर मात केली. ही बाब कोणाही भारतीयासाठी अभिमानास्पद खचितच ठरते. त्यामुळे या प्रगतीवर पंतप्रधानांनी परदेशांतून समाजमाध्यमी आनंद व्यक्त करणेही निश्चितच रास्त. आता आपल्या या प्रगतीच्या पाऊलखुणांचा मागोवा.

कारखानदारी वाढली, मागणी वाढली आणि गृहबांधणी उद्योगाने आपली गती वाढवली याचा सकारात्मक परिणाम सरासरी वाढ ७.८ टक्के इतकी होण्यात झाला. तसे पाहू गेल्यास ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेने ८.६ टक्के इतकी वाढ नोंदवली होती. त्यानंतरच्या- म्हणजे एप्रिल-मे-जून या – तिमाहीत ती ७.८ टक्क्यांवर आली. म्हणजे ही गती मंदावली. तथापि याच काळात जगात मोठी उलथापालथ झाली. त्याचा अर्थव्यवस्थेस फटका बसेल असे मानले गेले. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेची गती कमी होऊन ती मोठी मानली जाणे लक्षात घेता येईल. याच काळात सेवा क्षेत्रानेही लक्षणीय प्रगती केली.

गतसाली या काळात सेवा क्षेत्र आठ टक्के इतकीच वाढ नोंदवत असताना आताच्या तिमाहीत मात्र ही वाढ १० टक्क्यांवर गेली. याच काळात कृषी क्षेत्र मात्र आक्रसले. गतसालाच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राची वाढ चार टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. त्यात हे ‘एल निनो’चे वर्ष. सुरुवातीस काही भागात बदाबदा कोसळल्यानंतर पाऊस आता मध्येच काढता पाय घेताना दिसतो. हे ‘एल निनो’ सक्रिय होत असल्याचे लक्षण. या लक्षणाची सक्रियता अशीच कायम राहिली तर यंदा पाऊस सप्टेंबरातच काढता पाय घेईल असे म्हणतात. याचा शेतीवर तर नकारात्मक परिणाम होईलच; पण त्याच बरोबरीने पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिक गंभीर होईल. पण हे झाले जर-तर. तूर्त सध्याच्या आव्हानांवर अर्थव्यवस्थेने मात केली हे वृत्त महत्त्वाचे. त्याचा रास्त आनंद साजरा केला जात असेल तर तेही समर्थनीयच. हे झाले वरवरचे. आता प्रश्न तपशिलाबाबत.

या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादन (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट, जीडीपी) हा समकक्ष ‘जीव्हीए’च्या (म्हणजे ग्रॉस व्हॅल्य़ू ॲडेड. जीव्हीए हा अर्थव्यवस्थेच्या मापनातील महत्त्वाचा मापदंड. एखाद्या वस्तू तसेच सेवेच्या मूल्यातून कच्चा माल वा अन्य खर्च यांची वजाबाकी करून जीव्हीए निश्चित केला जातो.) तुलनेत कमी नोंदला गेला. हा जीव्हीए अधिक अप्रत्यक्ष कर यांतून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न निश्चित होते. या तिमाहीत यांतील द्वंद्व ठसठशीतपणे दिसून आले. याचा स्पष्ट अर्थ केंद्र सरकारवर अनुदानाचा अतिरिक्त भार पडला. ते दिसले. कारण केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेल आणि पेट्रोल-डिझेलजन्य उत्पादने खरेदी करण्यासाठी अधिक रक्कम चुकवली पण राजकीय परिणामांच्या भीतीपोटी ती ग्राहकांकडून वसूल मात्र केली नाही. यात सगळ्यात मोठा वाटा आहे तो खते आणि रसायनांचा.

पश्चिम आशियाच्या आखातातील प्रक्षुब्ध वास्तवामुळे यासाठी आपणास अवाचेसवा खर्च करावा लागला. तो वसूल न झाल्याने त्याचा ताण सरकारी तिजोरीस सहन करावा लागला. म्हणजेच सरकारने अन्य कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात हात आखडता घेतला. तसे होणे साहजिक. कारण हा खर्चही करायचा आणि ८२ कोटींना मोफत स्वस्त धान्य द्यायचे, खते स्वस्त ठेवायची वगैरे हे मोठे खर्चिक काम. रिझर्व्ह बँक ताज्या पतधोरण बैठकीत चिंता व्यक्त करते ती ही. त्यातून रिझर्व्ह बँकेच्या आगामी बैठकीत व्याज दर वाढ सूचित होते. अमेरिकी ‘फेड’प्रमाणे आपल्याही रिझर्व्ह बँकेने धाडस दाखवले आणि गरज असल्याने व्याज दर वाढ केली तर अर्थव्यवस्थेस घर्षणास तोंड द्यावे लागेल. पश्चिम आशियातील संकट अद्याप टळलेले नाही. त्या संकटामुळे निर्माण होऊ शकणारे आव्हानही त्यामुळे टळलेले नाही. तेव्हा अर्थव्यवस्थेची गाडी आता आली रुळांवर असे मानण्याच्या आनंदात क्षणभंगुरत्वाचा धोका स्पष्ट आहे.

याचे कारण अर्थव्यवस्थेचे सरासरीकरण. हा मुद्दा स्पष्ट करायचा तर मुंबई आणि महाराष्ट्र यांचे उदाहरण चपखल ठरावे. महाराष्ट्र हे राज्य म्हणून अन्यांच्या तुलनेत एकदम सधन दिसते कारण त्यातील मुंबईचा असमान वाटा. पुन्हा मुंबईतही दक्षिण मुंबईतील धनिकांचे उत्पन्न मुंबईकरांचा ‘लसावि’ काढताना त्यात धरले जात असल्यामुळे सर्वच मुंबईकरांचे उत्पन्न वाढल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात वास्तव काय; हे सर्वच जाणतात. तद्वत देशातील दहा टक्के धनिक आणि धनाढ्य यांच्या वाढत्या क्रयशक्तीमुळे सरसकट सर्वत्र मागणी वाढल्याचे दिसते. पण वास्तव तसे नाही. ते तसे असते तर अतिश्रीमंती मोटारींची मागणी वाढत असताना अर्थव्यवस्थेच्या तळच्या पायरीवरील नागरिकांस लागणार्‍या दुचाकी वाहनांच्या मागणीतही लक्षणीय वाढ होताना दिसली असती. ती तशी नाही. म्हणजे मागणीचा गाडा ओढला जात आहे तो अतिश्रीमंतांकडून. त्यांच्या संपत्तीचा दैनंदिन गुणाकार होत असल्यामुळे रोजगारावरील श्रमिकाच्या उत्पन्नातही वाढ झाल्याचा आभास निर्माण होतो. आभासच तो. फसणारे फसतात. आणि शहाणे गप्प बसतात. हा शहाणा वर्ग उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांचा.

भारताची अर्थव्यवस्था सत्ताधीश सांगतात त्या प्रमाणे खरोखरच घोडदौड करत असती तर या उद्योगपती/ गुंतवणूकदार वर्गाने पहिली संधी साधली असती आणि आपल्या थैल्या सैल सोडल्या असत्या. पण हा वर्ग हातावर हात ठेवून बसून आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी आवाहने केली, अर्थमंत्र्यांनी टोचले तरी हा वर्ग भारतात गुंतवणूक करण्यास काही तयार नाही. बरे, तो गुंतवणूक करतच नाही, असेही नाही. तो भारताखेरीज अन्यत्र गुंतवणूक करतो. पण देशातल्या देशात मात्र हात आखडता घेतो.

अर्थव्यवस्थेच्या वार्‍याची दिशा ओळखणार्‍या या वातकुक्कुटांस जितके वास्तव कळते तितके अन्य कोणास लक्षात येत नाही. म्हणूनच अर्थगतीची ही ७.८ टक्क्यांची सुवार्ता सांगितली जात असताना, सर्वोच्चांपासून तळापर्यंत त्याबद्दल एकमेकांचे तोंड गोड करत असताना भांडवली बाजार मात्र घसरताच राहिला. त्यातही आक्रीत म्हणजे अर्थव्यवस्था इतकी प्रगतिपथावर असताना पंतप्रधान परदेशातून नागरिकांस आवाहन कसले करतात? तर परदेश प्रवास न करण्याचे आणि सोने खरेदी टाळण्याचे. ते का? ‘वाटणे’ आणि ‘असणे’ यातील फरक हे या प्रश्नाचे उत्तर. अर्थव्यवस्था इतक्या वेगाने वाढत ‘असेल’ तर ती वाढ ‘वाटते’ का, इतकाच काय तो प्रश्न.