अग्रलेख : नरसंहार्‍यास नकार!

इंग्लंड, फ्रान्स, कॅनडा आणि अन्य नऊ देशांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. इस्रायल ज्या रीतीने पॅलेस्टिनी भूमी गिळंकृत करत आहे आणि ज्या गतीने गाझा, पश्चिम किनारपट्टी- वेस्ट बँक- परिसरातील नागरिकांचे जीव घेत आहे ते पाहता इस्रायलची कृती हा शुद्ध ‘वंशविच्छेद’ (एथ्निक क्लीन्सिंग) ठरतो अशी स्वच्छ भूमिका या देशांनी घेतली ही सद्य:स्थितीत अत्यंत कौतुकाची बाब. या देश-समूहाचे कौतुक केवळ यासाठी नाही. तर एक पाऊल पुढे जाऊन या देशांनी इस्रायलवर आर्थिक निर्बंध लादण्याची हिंमत दाखवली ही बाब तर कमालीची कौतुकास्पद.

इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या रक्तपिपासू वृत्तीविरोधात कोणी तरी बोलणे गरजेचे होतेच. ती हिंमत या युरोपीय देशांनी दाखवली. यामुळे काही देशांच्या नेतृत्वांत तरी नीरक्षीरविवेकाची क्षमता अजूनही शाबूत आहे हे दिसून आले. अमेरिकेसह अन्य अनेक देश इस्रायलबाबत अत्यंत हीन आणि मानवतेस काळिमा लावणारी भूमिका घेत असताना अथवा नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या रक्तपिपासूपणाकडे काणाडोळा करत असताना या डझनभर देशांनी स्वतंत्र विचार करण्याची आपली क्षमता दाखवून दिली.

ही बाब विशेष कौतुकाची कारण त्यांनी या मुद्द्यावर अमेरिकेचे बेभरवशी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही पार कोलवले. या एकमेव महासत्तेच्या श्रीमुखात ही आणखी एक सणसणीत चपराक. पूर्वसुरींच्या पुण्याईची आत्ममग्न नेतृत्वाकडून कशी माती होते त्याचे हे आणखी एक उदाहरण. युरोपने लाथाडले, चीन हिंग लावून विचारत नाही, रशियाही तोंडास पाने पुसतो आणि आता तर इराणसारखा देशही घायकुतीला आणतो हे आजच्या अमेरिकेचे वास्तव. त्याविषयी नंतर. तूर्त युरोपीय देशांच्या या खणखणीत इस्रायलविरोधी भूमिकेविषयी.

त्याचे श्रेय इंग्लंडचे नवे पंतप्रधान अँडी बर्नम यांस द्यावयास हवे. वास्तविक ते ज्या पक्षाचे आहेत त्याच पक्षाचे सरकार इंग्लंडात होते. तरीही माजी पंतप्रधान किएर स्टार्मर हे इस्रायलविरोधात इतकी खमकी भूमिका घेऊ शकले नाहीत. बर्नम यांनी मात्र ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये इस्रायलच्या पापाचा पाढा वाचावयास कमी केले नाही. ‘‘इस्रायलचे वर्तन द्वि-राष्ट्र सिद्धांताच्या पूर्ण विरोधात असून वेस्ट बँक परिसरात या देशाची घुसखोरी अत्यंत निंदनीय आहे’’, अशा प्रकारचे विधान इंग्लंड सरकारच्या वतीने केले गेले. त्यास अधिक धार आणली ती परराष्ट्रमंत्री एड मिलिबँड यांनी. ‘‘आपण इस्रायलविरोधक गणले जाऊ किंवा काय; ही भीती आता सोडायला हवी… इस्रायल हा नि:संशयपणे पॅलेस्टिनींचा वंशविच्छेदच करत आहे’’, असे मिलिबँड म्हणाले. इंग्लंडच्या या भूमिकेतून युरोपीय देशांच्या इस्रायलविषयक धोरणाने वेगळे वळण घेतल्याचे स्पष्ट दिसते.

इस्रायल स्वत: आपण कसे बळी आहोत हे नाटक करतो आणि त्याच वेळी इतर निरपराधांचे शिरकाण करत राहतो. त्या देशावर ‘हमास’ने तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करावा तितका थोडा. त्यात हजारभर इस्रायलींचा बळी गेला. तथापि त्यानंतर ज्या पद्धतीने नेतान्याहू यांनी त्या परिसरावर वरवंटा फिरवायला सुरुवात केली त्यात साधारण ७० हजार पॅलेस्टिनी मारले गेले. त्यात ६० टक्के महिला वा बालके आहेत. याची कसलीही खंत वा खेद या नरसंहारी नेतान्याहूंस नाही. त्यात त्यांना अमेरिकेचा असलेला पाठिंबा! खरे तर या महासत्तेने या नरसंहारींस थांबवायला हवे.

ती हिंमत आता युरोपीय देश दाखवू लागले असतील तर फार उत्तम. याआधी दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशानेही नरसंहारी नेतान्याहूंविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली. पण हाती काही लागले नाही. कारण अर्थातच अमेरिकेचा या नरसंहार्‍यास असलेला पाठिंबा. हे युद्ध, हा हिंसाचार सुरू ठेवणे ही या नरसंहारी पंतप्रधानाची गरज आहे. याचे कारण हा माणूस भ्रष्टाचारात अडकलेला आहे आणि युद्धजन्य परिस्थिती दूर झाली तर त्यांस शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. ही वेळ येऊ नये म्हणून निरपराधांचे शिरकाण करण्यात त्यास काही वाटत नाही.

त्याचमुळे युरोपीय देशांनी त्याविरोधात ‘वंशविच्छेद’सारख्या तीव्र शब्दाचा वापर केला. इस्रायलचा निषेध करत त्याविरोधात काही प्रमाणात आर्थिक निर्बंध लादणार्‍या देशांत इंग्लंड, फ्रान्स, डेन्मार्क, फिनलंड, आयसलँड, आयर्लंड, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, स्पेन, स्वीडन आणि बिगरयुरोपीय कॅनडा यांचा समावेश आहे. याखेरीज हंगेरीसारख्या देशानेही इस्रायलच्या या हिंसाचाराविरोधात भूमिका घेतलेली आहे. या देशांचे म्हणणे इस्रायलला मान्य नाही, हे ओघाने आलेच. त्यांच्याविरोधात इस्रायलने नेहमीप्रमाणे कांगावखोरी सुरू केली असून आपणच कसे आंतरराष्ट्रीय कटाचे बळी आहोत असा टाहो फोडला आहे. हे नित्याचेच. खरे तर इस्रायलची भूमी मुळात पॅलेस्टिनींची. त्या परिसराचे नावही पॅलेस्टाईन असेच होते.

बायबलमध्ये जॉर्डन नदीच्या काठी आपली स्वप्नभूमी असेल, तिथे जगातील सर्व यहुदी धर्मीयांनी यावे अशी मोहीम यहुदी धर्मीयांनी हाती घेतली आणि हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवावे त्याप्रमाणे ज्यावर आपला हक्क मुळातच नाही अशी भूमी तीवर राज्य करणार्‍या इंग्रजांनी यहुदींस देऊ केली. अशा रीतीने दुसर्‍या महायुद्धानंतर इंग्लंडच्या अंगावरील महासत्तापदाची झूल उतरल्यानंतर इस्रायलचा जन्म झाला. त्याही वेळी कल्पना ही होती की पॅलेस्टिनी आणि यहुदी शेजारधर्माचे पालन करत त्या परिसरात नांदतील. सुरुवातीस अरबांच्या मूर्खपणाने शांतता कधी नांदली नाही आणि नंतर लबाड इस्रायलने ती कधी नांदू दिली नाही. अमेरिकेच्या महावृक्षावर बांडगुळाप्रमाणे पोसल्या गेलेल्या या देशाने त्या देशाच्या पाठिंब्यावर पॅलेस्टिनींची भूमी बळकावण्याचा चंगच बांधला.

अमेरिकेत जेव्हा जेव्हा रिपब्लिकन सत्तेवर आले तेव्हा इस्रायलच्या कृष्णकृत्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. याचे कारण अमेरिकेत अर्थ, मनोरंजन, वृत्तमाध्यम, उद्योग, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रात असलेले यहुदींचे प्राबल्य. हे यहुदी राहतात अमेरिकेत. पण पत्कर घेतात इस्रायलचा. त्यांची आर्थिक ताकदही भव्य. त्यामुळे स्थानिक राजकारणात ते दबाव गट म्हणून काम करतात आणि इस्रायलविरोधी भूमिका घेणार्‍यांस नमवू पाहतात. पण आता त्यांचीही पुण्याई आटू लागल्याचे दिसते. कारण अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनीच खुद्द इस्रायलच्या युद्धखोरीविरोधात जाहीर भूमिका घेतली आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इस्रायलानुनय आपणास मान्य नसल्याचे दाखवून दिले. अमेरिकेत आगामी महिन्यात मध्यावधी निवडणुका आहेत.

नरसंहारी नेत्यान्याहूंस मिळत असलेली अमेरिकी रसद हा त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल अशी लक्षणे आताच दिसू लागली आहेत. युरोपीय देश आणि शेजारील कॅनडा यांची ही इस्रायलविरोधी कृती या निवडणूक प्रचारात ट्रम्प यांच्यावरील दबाव वाढवणार हे निश्चित. यानंतर इस्रायलने काही ब्रिटिश लोकप्रतिनिधींवर बंदीची घोषणा केली आणि तेथील राजदूतावासही बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि हे देश इस्रायलला भीक घालण्यास अजिबात तयार नाहीत. ते योग्यच. कारण इस्रायलविना त्यांचे काहीही अडणारे नाही. अडेल ते इस्रायलचेच. कारण युरोपीय संघात असलेले इस्रायलचे आर्थिक संबंध. इस्रायलचा तिळपापड होतो आहे तो यामुळेच. त्या देशातही निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. अमेरिकी उपाध्यक्ष व्हान्स यांची भूमिका, कॅनडा, हे युरोपीय देश यांची कृती ही नेतान्याहूंच्या नरसंहारास नकार देते. म्हणून त्याचे स्वागत.