संशोधनाचे मूलभूत कार्य ‘इस्रो’ने तुटपुंज्या तरतुदीत करायचे आणि त्याची आर्थिक फळे मात्र खासगी क्षेत्राने चाखायची हेच आपल्याला हवे आहे का?
भारतीय अवकाश संशोधन केंद्राच्या (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन) संभाव्य खासगीकरणाबाबत भूमिका स्पष्ट करा अशी मागणी या विज्ञान संस्थेच्या सेवेतील कर्मचार्‍यांच्या सर्व संघटनांनी केली आणि अशी काही खासगीकरण योजना विचारात असल्याचा इन्कार ‘इस्रो’ व्यवस्थापनाकडून आला. कर्मचार्‍यांची खासगीकरणाची भीती निराधार नाही.
तीस निमित्त ठरले ते अवकाश क्षेत्रात खासगी उद्योगांस वाव देण्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या नव्या केंद्राचे- म्हणजे ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन ॲण्ड ऑथोरायझेशन सेंटर’ ऊर्फ ‘इन-स्पेस’- प्रमुख पवन गोएंका यांचे विधान. ‘‘उपग्रह प्रक्षेपणाचे काम कालाच्या ओघात ‘इस्रो’ करणार नाही; ती जबाबदारी खासगी क्षेत्राकडे जाईल’’, असे गोएंका म्हणाले आणि त्यानंतर लगेच या संस्थेतील कर्मचार्‍यांच्या नऊ संघटनांनी ‘इस्रो’च्या भवितव्याबाबत सरकारला थेट विचारणा केली. इन-स्पेस ही सरकारपुरस्कृत यंत्रणा. तिच्या प्रमुखांनीच असे विधान केल्याने कर्मचार्‍यांची चिंता साधार का आहे हे लक्षात येते. त्याबरोबर सरकारला अवकाश संशोधनात खासगी क्षेत्राच्या यशाची गरज का आहे; हेही जाणून घेणे गरजेचे ठरते.
गेल्या महिन्यात भारतातील पहिला खासगी प्रक्षेपक ‘विक्रम १’ अवकाशात झेपावत असताना ‘इस्रो’तील शंभराहून अधिक शास्त्रज्ञांच्या राजीनाम्याची बातमी आली. त्याआधी सहा वर्षे भारत सरकारने अवकाश संशोधनाचे क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीसाठी खुले केले आणि गेल्या काही वर्षांत ‘स्कायरूट’, ‘अग्निकुल कॉसमॉस’, ‘पिक्सेल’, ‘बेलाट्रिक्स एअरोस्पेस’, ‘ध्रुव स्पेस’, ‘दिगंतारा’ आदी खासगी लहान-मोठ्या कंपन्या या क्षेत्रात अवतरल्या. गेल्या महिन्यात प्रक्षेपित झालेले ‘विक्रम १’ ही ‘स्कायरूट’ या खासगी कंपनीची निर्मिती. आज लहानमोठे असे ४०० स्टार्ट-अप्स या क्षेत्रात आहेत. पण त्याबाबत पाठ थोपटून घेता येणार नाही. कारण यातील एकही नवउद्यमी अवकाशविषयक मूलभूत वा दीर्घकालीन संशोधनात नाही.
या नवउद्यमींचा भर आहे तो संदेशवहन, हवामान अंदाज इत्यादी पृथ्वीलगतची कामे करून चार पैसे मिळवणे; यावर. ‘चंद्रयान’ वा ‘मंगलयान’ असे गुंतागुंतीचे, लांब पल्ल्याचे उपग्रह प्रक्षेपक अवकाशात पाठवण्यासाठी बौद्धिक आणि आर्थिक कुवत या खासगी नवउद्यमींकडे नाही. दुसरे असे की केवळ प्रक्षेपक (रॉकेट) उडवणे वा लहानसे उपग्रह अवकाशात धाडणे ही कामे आपले ‘आयआयटी’तील विद्यार्थीही आता करतात इतके ते सर्रास झाले आहे. पण अवकाश संशोधनाचे तसे नाही. ते दीर्घसूत्री असते आणि त्यामुळे गुंतवणुकीवर झटपट परतावा मिळत नाही. त्यासाठी ‘इस्रो’सारखी भरभक्कम संस्थाच हवी. पण संशोधनाचे मूलभूत कार्य ‘इस्रो’ने करायचे आणि त्याची आर्थिक फळे मात्र खासगी क्षेत्राने चाखायची असे काही या खासगीकरणाच्या धोरणाने होईल किंवा काय असा प्रश्न.
विद्यमान सरकारचा इतिहास लक्षात घेता तो पडणे अजिबात गैर नाही. विमानतळ असो वा लष्करी विमान निर्मिती. यात नवी काही संस्थात्मक उभारणी करण्याऐवजी आहे त्या संस्था खासगी हातात देण्याचा सपाटा या सरकारने लावलेला आहे. त्यातही ज्या क्षेत्राकडे काही विशिष्ट ‘अ’द्योगपतींची नजर जाते त्या क्षेत्राच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू होते, हाही एक महत्त्वाचा योगायोग. अवकाश, अणुऊर्जा निर्मिती यांबाबत नेमके हेच होताना दिसते. यामागील प्रमुख कारणे दोन.
पहिले म्हणजे या अशा मूलभूत दीर्घकालीन संशोधनासाठी आर्थिक गुंतवणूक करण्याची ऐपत सरकारची नाही. ती ऐपत नाही कारण देशातील ८० कोटी नागरिकांस दरमहा मोफत किराणा पुरवणे, खते-रसायनांवर अनुदाने वाढवणे इत्यादी ‘जनकल्याण’ (?) योजनांवर होत असलेला प्रचंड खर्च. या अशा लोकानुनयी योजना अमलात आणणे म्हणजे दुचाकी चालवणे. अशा फालतू योजना चालू राहण्यासाठी सतत पॅडल मारावे लागते.
अन्यथा दुचाकीवरून पडणे अटळ. सरकार तो धोका पत्करू शकत नाही. आणि दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकेच्या ‘नासा’प्रमाणे ‘इस्रो’चे यश दाखवत ‘आमच्याकडेही किती खासगी अवकाशयात्री उद्यमी आहेत’ हे मिरवण्याची सरकारची हौस. भारत ही स्टार्टअपभूमी हे आपल्या उच्चपदस्थांचे आवडते तुणतुणे. यातील किती नवउद्यमी यशस्वी म्हणावेत असे टिकले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण तरी सरकारची ही नवउद्यमींच्या कौतुकाची हौस काही फिटत नाही.
अमेरिकेत अवकाश क्षेत्रात खासगी कंपन्या यशस्वी ठरल्या कारण मुळात त्या देशाने या क्षेत्रात केलेली प्रचंड गुंतवणूक. आपण त्याच्या पासंगासही पुरणारे नाही. त्यामुळे अवकाशाच्या आडातच फार काही नसेल तर त्या आडातल्या पाण्यावर जगू पाहणार्‍या नवउद्यमींच्या पोहर्‍यात असून असून किती आणि काय असणार, हा प्रश्न. या अवकाश नवउद्यमींच्या बाता आपण कितीही माराव्यात. पण ‘इस्रो’ वगळता एकाही नवउद्यमीकडे अवकाश प्रक्षेपणासाठी आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा नाहीत की १० हजार किलो इतके तगडे उपग्रह सोडण्याची क्षमता नाही. या सगळ्यासाठी हे नवउद्यमी वापरणार ‘इस्रो’च्या सोयीसुविधा आणि वर या सरकारी आस्थापनेच्या खांद्यावरून आपल्या खासगी यशाचे गोडवे गाणार. बरे; अशी कमाई ‘इस्रो’ करू शकत नाही; असेही नाही.
पैसे कमावण्यासाठीही पैसे गुंतवावे लागतात. पण या ‘इस्रो’त गुंतवणूक करायला सरकारकडे पैसे नाहीत. इतक्या महत्त्वाच्या संस्थेवर सरकार वर्षाला खर्च करते जेमतेम १५-१६ हजार कोटी रु. त्यातील मोठा वाटा वेतन, निवृत्तिवेतनादी भत्ते यावरच खर्च होतो. या तुलनेत अमेरिकेच्या ‘नासा’चा अर्थसंकल्प आहे सुमारे २.२५ लाख कोटी रुपयांचा. मुदलात ‘नासा’च इतकी संपन्न असल्याने तिच्यावर आधारित नवउद्यमीही धट्टेकट्टे असतात. आपल्याकडे ‘इस्रो’ तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करणार आणि वर खासगी क्षेत्राच्या सवत्या-सुभ्यास तोंड देणार. तरीही ‘इस्रो’तील शास्त्रज्ञ आपल्या जबाबदार्‍या चोख पार पाडत राहिले. त्यांना पैसे नाहीत तर नाही; पण आताचे सरकार त्यांस कामाचा आनंदही देण्यास तयार नाही.
अलीकडे तर विज्ञान आणि उच्च तंत्रज्ञान यावरील आपली तरतूद आफ्रिकी देशांची बरी म्हणावी इतकी दिव्य आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्काही खर्च आपण या उच्च विज्ञानावर करत नाही. अशा परिस्थितीत राबवले जाणारे खासगीकरण हे विचारपूर्वक आखलेले धोरण नाही. पोटच्या पोरांस पोसता येत नाही म्हणून त्यांचे दत्तकविधान करण्यात ज्याप्रमाणे औदार्य नसते त्याप्रमाणे अवकाशादी क्षेत्र खासगी कंपन्यांस खुले करण्यात मोठेपणा नाही. ती सरकारी अपरिहार्यता आहे. वर पुन्हा आपली भयाण नोकरशाही.
सरकारी बाबूगिरीमुळे शास्त्रज्ञांस त्यांना मंजूर झालेला निधीही खर्च करता येत नाही. त्यावर गतसाली संसदीय समितीने नेमके बोट ठेवले. तरीही त्यात काडीचाही बदल झालेला नाही. या समितीने भारतातील उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रांच्या अत्यंत मर्यादित संख्येवरही भाष्य केले. त्यात आपला ‘पोलर सॅटेलाईट लाँच व्हेईकल’ (पीएसएलव्ही) प्रक्षेपक विस्तार तांत्रिक संकटामुळे लांबला आणि परिणामी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानली जात असलेली ‘गगनयान’ मोहीम पुढे ढकलण्याची वेळ आपणावर आली. त्यामुळेच या संस्थेतील जवळपास शंभरभर शास्त्रज्ञ/ तंत्रज्ञांनी तेथून काढता पाय घेतला. अशा परिस्थितीत होणारे हे खासगीकरण ‘(सरकारी) माय मरो आणि (खासगी) मावशी जगो’ या धाटणीचे आहे.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘महानगर टेलिफोन निगम’, मुंबई महापालिकेची ‘बेस्ट’, राज्य सरकारची परिवहन सेवा आदी अशाच बोगस खासगीकरणाचे बळी आहेत. खासगी क्षेत्र हवेच. पण उत्तम सरकारी संस्था रसद तोडून मारायच्या आणि खासगी क्षेत्राचे भले करायचे हे अंतिमत: धोक्याचे ठरेल.
