मिळेल त्या मार्गाने या आंदोलनास आणि त्याहीपेक्षा आंदोलकांस चिरडण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. तो दोन प्रकारे अंगाशी आला…
सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार. हे आभार नागरिकांच्या निदर्शनांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न त्यांनी तूर्त हाणून पाडला; यासाठी. झुरळ या य:कश्चित मानल्या जाणार्या सजीवास राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले गेल्यानंतर या झुरळांच्या जगण्याच्या, अभिव्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य होते. ते त्यांनी पार पाडले. हा सर्वार्थाने आंदोलकांचा विजय. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या ‘पोट्ट्यांना’ रोखण्यासाठी देशाच्या राजधानीत ४० हजार सुरक्षा रक्षक तैनात करावे लागत असतील आणि रविवारी, सुट्टीच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयास विशेष बैठक बोलावून मेट्रो/ रेल्वे/ रस्ते/ इंटरनेट वाहतूक सुरळीत व्हायलाच हवी असे सरकारला बजावण्याची वेळ येत असेल तर यातून ‘झुरळांचे’ आंदोलन अत्यंत यशस्वी ठरले हे आणि हेच वास्तव दिसून येते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त श्रीमान ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राजधानीतील ‘जंतर मंतर’ येथे आंदोलन करण्याची हाक ‘सीजेपी’ने दिली आणि त्यास अपेक्षेप्रमाणे चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण तो अभूतपूर्व ठरला. कारण या संभाव्य आंदोलनाच्या पराभवासाठी सरकारने राबवलेले विषम उपाय. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात सरकारला मर्यादांची जाणीव करून दिलेली होती. ‘‘माशी मारण्यासाठी कोणी हातोडा हाणत नाही’’, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे या संदर्भातील उद्गार. पण खिळा लहान असो की मोठा, माशी की मच्छर विद्यमान सरकारला हातातील हातोडा उगारण्याचा मोह काही आवरत नाही.
सामर्थ्याचे महत्त्व संयमात असते. संयतवृत्ती सामर्थ्यास अधिक समर्थ बनवते. पण हा विवेक असल्याचा पुरावा विद्यमान सरकारने दर्शवलेला नाही. एखाद्या गुन्हेगाराचे घर शासकीय अधिकारांचे बुलडोझरी प्रदर्शन करत पाडणे हे या सरकारचे वारंवार प्रदर्शित पुरुषार्थ दर्शन. त्याचे विकृत तांडव ‘सीजेपी’ आंदोलन मोडून काढण्याच्या मिषाने दिल्लीत दिसून आले आणि ते सार्या जगाने पाहिले. अगदी ‘संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्करक्षण आयोगा’स त्याची दखल घ्यावी लागली. हे ‘लोकशाहीच्या जननी’स खचितच अशोभनीय. जे झाले ते पाहता सरकारने आपल्या अधिकारांचा इतका निरंकुश वरवंटा फिरवण्याची गरज होती का, असा प्रश्न.
त्याचे उत्तर होकारार्थी देऊ इच्छिणारे एका(च) मुद्द्याकडे लक्ष वेधतील. तो मुद्दा म्हणजे परवानगी नसतानाही ‘सीजेपी’चा आंदोलन करण्याचा दुराग्रह. हा मुद्दा अत्यंत तर्कदुष्ट आणि मतलबी आहे. त्याचे प्रत्युत्तर ‘सरकार शांततापूर्ण आंदोलनास परवानगी देतच नसेल तर काय?’ या प्रतिप्रश्नाने देता येईल. या प्रकरणात सरकारने आंदोलकांस अशी परवानगी दिली असती तर काय घडले असते? आंदोलक जमले असते, घोषणाबाजी झाली असती, निदर्शने झाली असती इत्यादीपेक्षा अधिक काय? हा जमाव हिंसक झाला असता तर कायदा वा सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत आंदोलकांस ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला होताच. पण आंदोलनास भविष्यात हिंसक वळण लागेल म्हणून वर्तमानात नागरिकांचा आंदोलनाचा अधिकारच काढून घेणे न्याय्य कसे? एखादी व्यक्ती आंदोलनासाठी घराबाहेर पडल्यावर कदाचित गैरकृत्य करू शकते; सबब तिला घरातून बाहेर पडूच देऊ नका अशी अरेरावी सरकार करू शकत नाही. तसा अधिकारच सरकारला नाही.
तरीही तो आहे असे मानून सरकारने दडपशाही केली आणि अक्षरश: हजारो तरुणांना डांबून टाकले. याची अजिबात गरज नव्हती. त्यातही ‘सीजेपी’चे अभिजित दीपके आणि अन्यांस ज्या पद्धतीने सरकारने ‘उचलले’ ते अत्यंत निषेधार्ह होते. हे तीन तरुण जाहीर पूर्वकल्पना देऊन दिल्लीकडे निघालेले होते. त्यांचे विमान दिल्लीत उतरल्यावर अगदी विमानात पोलीसफाटा घुसवून त्यांना ताब्यात घेण्याचा उद्योग सरकारी सामर्थ्याचे निर्लज्ज प्रदर्शन घडवणारा होता. विमान म्हणजे काही रेल्वे वा बस नव्हे की ज्यातून उतरल्यावर पळून जाण्याची संधी असते. आणि असे पळून जाण्याचा या तिघांचा इरादाही नव्हता. तरीही अन्य प्रवाशांच्या सोयी/ गैरसोयीचा कसलाही विचार न करता सरकारने या तिघांना विमानात घुसून ताब्यात घेतले. यात कसले शौर्य?
या असल्या वर्तनामुळे दहशत निर्माण होऊन संभाव्य निदर्शने टळतील असे सरकारला वाटत असेल तर तो निव्वळ भ्रम ठरेल. चांगल्या पालकत्वाच्या सूत्रात ‘प्राप्ते तु षोडषे वर्षे; पुत्रे मित्रवदाचरेत’ असा सल्ला आपल्या संस्कृतीत आहे. मुलगा १६ वर्षांचा झाला की त्यास मित्रवत बरोबरीच्या नात्याने वागवावे असा त्याचा अर्थ. अशा तरुण पोरावर हात उचलण्याचा प्रमाद पालकांकडून घडला तर वडिलांच्या खांद्याला लागत असलेला हा मुलगा त्यांचा हात धरू शकतो किंवा कोडगेपणाचे दर्शन घडवत ‘आणखी मारा’ असेही म्हणू शकतो. असा वयात आलेला मुलगा प्रसंगी वडिलांची पत्रास न ठेवण्याचा धोका आपल्या संस्कृतीनेच दाखवून दिला असेल तर ही वयात आलेली पोरे सरकारची काय पत्रास ठेवणार? या सरकारातील संस्कृताभिमानींस तरी ते ठाऊक हवे होते.
अशा तरुणांवर आपला वडिलकीचा अधिकार गाजवायचा तर त्यासाठी केवळ ‘वडील’ असणे पुरेसे नसते. हे वडील असणे आपल्या वर्तनातून दाखवून द्यावे लागते. तसे नसेल तर पुढची पिढी कोणीतरी केवळ आधी जन्मला इतक्याच मुद्द्यावर अधिकार गाजवू पाहणार्यास त्याची रास्त जागा दाखवून दिल्याखेरीज राहात नाही. सीजेपीचे आंदोलन हेच दाखवून देत आहे. आपल्या भवतालातील घटनांमुळे हे तरुण/तरुणी अस्वस्थ आहेत. अशावेळी त्यांच्या अस्वस्थतेस संयतपणे वाट काढून देणे, ही वाफ सुरक्षित मार्गाने बाहेर पडू देणे यातच शहाणपण असते. त्याचे अस्तित्व सरकारी कृतीतून तरी दिसत नाही. परिणामी मिळेल त्या मार्गाने या आंदोलनास आणि त्याहीपेक्षा आंदोलकांस चिरडण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. तो दोन प्रकारे अंगाशी आला.
पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून चपराक सहन करावी लागली. रस्ते वाहतूक रोखणारे सर्व अडथळे दूर करा, रेल्वे/मेट्रो सेवा पूर्ववत करा, इंटरनेट सेवेत खंड पडता नये, उगाच कोणास बेकायदा ताब्यात घेऊ नका इत्यादी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यातून न्यायपालिकेच्या जिवंतपणाचे दर्शन तर घडलेच; पण सरकारच्या अनिर्बंधतेवर अंकुश ठेवण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयासही वाटली हे दिसून आले. वकिलांपासून पत्रकारांपर्यंत मिळेल त्यावर सरकारने आपला अधिकार अकारण गाजवला. हे सर्व आंदोलक होते, असे सरकार म्हणू शकते. पण आंदोलक असणे हा काही गुन्हा आहे की काय? सनदशीर मार्गाने व्यक्त होण्याचा अधिकार आपली राज्यघटना देते. त्यास आडकाठी करून सरकारने स्वहस्ते अवलक्षण करून घेतले.
दुसरा मुद्दा या आंदोलनाच्या प्रसरणाचा. आपली अमानुष ताकद वापरून सरकार दिल्ली कडीकुलुपात बंद करू शकते. एका दिवसात सहा-सात हजारांस ताब्यात घेऊ शकते. पण किती दिवस? दिल्ली बंद होईलही. देशाचे काय? हे प्रश्न महत्त्वाचे अशासाठी की हे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न जितक्या अधिक प्रमाणात दिल्लीत केला जाईल त्याच्या कित्येक पट अधिक हे आंदोलन दिल्लीबाहेर पसरेल. एखादे जंतर-मंतर प्रतिबंधित क्षेत्र करता येईल. पण तसे केल्यास गावा-गावांत आणि शहरा-शहरांत अनेक जंतर-मंतर तयार होतील आणि भविष्याच्या प्रतीक्षेतील स्थानिक त्या त्या ठिकाणी आंदोलनांची राळ उडवून देतील. तेव्हा आपल्या वर्तनातून जंतर-मंतरचे हे अंतर सरकारने कमी करू नये हे शहाणपणाचे.
