अग्रलेख : वर्दीत विरणारी विकासवाट…

राजापेक्षा राजनिष्ठ असा लौकिक नेहमीच मिरवणार्‍या पोलीस यंत्रणेवर काही भाष्य करण्याआधी अलीकडे घडलेल्या काही घटनांवर सविस्तर नजर टाकणे गरजेचे. आशीष जोशी हे केंद्र सरकारच्या सेवेतून अलीकडेच निवृत्त झालेले सनदी अधिकारी. समाजमाध्यमांवर मत व्यक्त करणे हा त्यांचा छंद. यातून ते सरकारवर टीका करत असतात. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सत्तावर्तुळात सर्वोच्चस्थानी असलेल्या एका नेत्याच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.

दोन दिवसांपूर्वी सकाळी ते नेहमीप्रमाणे फिरायला गेले. तिथूनच त्यांना दिल्ली पोलिसांनी उचलले. दिवसभर त्यांची चौकशी सुरू होती. या काळात त्यांना कुटुंबाशीसुद्धा संपर्क साधू दिला नाही. सायंकाळी त्यांना सोडण्यात आले. कशासाठी ताब्यात घेतले? प्रकरण काय? असे परस्पर उचलण्याचे कारण काय याविषयी पोलीस काहीही सांगायला तयार नाहीत.

सध्या विद्यानंद बापटांमुळे गाजत असलेल्या पुण्यात एका समाजमाध्यम प्रभावकाला रात्री एक वाजता घरून ताब्यात घेण्यात आले. या प्रभावकाने  एका ‘लाडक्या’ आमदाराच्या वाहनांची नंबरप्लेट नव्या स्वरूपातली नसल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला, याखेरीज त्याचा गुन्हा काय असावा याची माहिती पोलिसांनी अद्याप दिलेली नाही. त्यासाठी मध्यरात्री अटक करण्याची बुद्धी पोलिसांना का सुचली याचे उत्तर कुणाकडे नाही.

दिल्लीत सरकारने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमाचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या दोन महिला पत्रकारांनी तेथे हजर असलेल्या सत्ताधार्‍यांचे वाहन अडवून प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. हा रस्ता अडवण्याचाच प्रकार असे पोलिसांचे म्हणणे, तर आमची मुस्लीम आडनावे ऐकताच आम्हाला पोलीस ठाण्यात नेऊन मारहाण सुरू झाली असे या पत्रकारांचे म्हणणे. आजकाल कुठलाही कार्यक्रम संपवून नेते निघाले की पत्रकार त्यांना अडवतात. हे विशिष्ट धर्मीयांनीच करावे अशी दिल्ली पोलिसांची भूमिका आहे काय हे कळायला मार्ग नाही.

गेल्या एप्रिलमध्ये नोएडात असंघटित कामगारांचे मोठे आंदोलन झाले. त्याला हिंसक वळण लागले. त्यासाठी जबाबदार धरून दिल्ली विद्यापीठातील कायद्याची विद्यार्थिनी आकृती चौधरीवर रासुका लावून तुरुंगात डांबण्यात आले. ही कारवाईच अनाठायी ठरवून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला व तो लावण्याची शिफारस करणार्‍या नोएडाच्या जिल्हाधिकार्‍यांवर पाच लाखांचा दंड ठोठावला. इथे तर  पोलीस व दंडाधिकार्‍यांची पुरती अब्रू गेली. मुंबईत एका सायकलवरून सामानाची नेआण करणार्‍या एका सायकलस्वाराला पोलिसांनी अडवले.

रस्त्याच्या मध्ये का येतो विचारत सायकल बाजूला फेकून दिली. सायकलवरील जिन्नस रस्त्यावर विखुरले. हे सारे कशासाठी तर एका आमदाराच्या वाहनाला रस्ता मोकळा मिळावा म्हणून. हा प्रसंग शिंदे शिवसेनेचे खासदार मिलिंद देवरांनी त्यांच्या समाजमाध्यम खात्यावर नोंदवला. गुरुवारी पुण्यात विद्यानंद बापटांना मारहाण झाली. पोलीस आले. बापटांनाही घेऊन गेले व दिवसभर ठाण्यात बसवून ठेवले. चौकशीच्या या काळात त्यांच्या समर्थकांनाही भेटू दिले नाही. फिर्यादीलाच आरोपीसारखी वागणूक देण्याचा हा प्रसंग नेमके काय दर्शवतो? या सर्व घटना सर्वसामान्यांच्या मनात भीती व चीड निर्माण करणार्‍या; हे पोलीस यंत्रणेच्या लक्षात येत नसेल का? की राजनिष्ठा सिद्ध करण्याच्या नादात ही यंत्रणा सारासार विवेक हरवून बसली ?

जबाबदारीच्या तुलनेत अधिकार जास्त असे या यंत्रणेच्या बाबतीत नेहमी बोलले जाते. याचा प्रत्यय अलीकडे वारंवार येताना दिसतो. कायद्याचे पालन करताना नागरिकांच्या हक्काची गळचेपी, अवहेलना होऊ नये, त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ नये याची काळजी घेणे हे या यंत्रणेचे कर्तव्य. आजवरचा इतिहास बघितला तर न्यायपालिकेने असंख्य वेळा याची आठवण या यंत्रणेला करून दिली आहे. तरीही त्यात सुधारणा होण्याऐवजी दिवसेंदिवस स्थिती खालावत असेल तर याला जबाबदार धरायचे तरी कुणाला? सत्तावुर्तळातील अदृश्य शक्तींच्या पाठिंब्याशिवाय पोलीस असे धाडसी प्रयोग करू धजतील? अलीकडे तर सत्ताच  जे कुणी विरोधक ते सारे राष्ट्रद्रोही अशी उघड भूमिका घेऊ लागलेली. अशा उन्मादी वातावरणात या यंत्रणेकडून सातत्याने आगळीक घडत असेल तर केवळ त्यांनाच दोष देऊन उपयोग काय?

पोलीस आताच म्हणजे गेल्या बारा वर्षाच्या कालखंडात असे वागू लागले असा निष्कर्ष काढणेसुद्धा चूक. त्या आधीच्या सत्ताकाळातसुद्धा या यंत्रणेचे वर्तन असेच होते व त्याचा त्रास तेव्हाही सर्वसामान्य तसेच विरोधकांना भोगावा लागला. आणीबाणीच्या काळात तर या पक्षपाती वर्तनाने कळस गाठला होता. त्यामुळे ‘यात नवे ते काय? जो कुणी सत्तेत येईल त्याच्या मर्जीने पोलीस वागणारच’ असा युक्तिवाद अलीकडे भक्तमंडळींकडून सर्रास केला जातो. यातून आणीबाणीचे अप्रत्यक्ष समर्थनच नव्हे तर प्रत्यक्ष अनुकरण होते आहे, हे या अर्धवटांच्या गावीही नसते.

एकीकडे भारत २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या श्रेणीत प्रवेश करणार असल्याच्या बढाया मारायच्या व दुसरीकडे सर्वांना समान वागणूक, प्रत्येकाच्या घटनादत्त स्वातंत्र्यांचा सन्मान अशा गोष्टी पायदळी तुडवायच्या या विरोधाभासाचे काय? कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या नावावर होत असलेले नागरिकांच्या अधिकाराचे हनन हा विकास प्रक्रियेतील महत्त्वाचा अडथळा आहे हे सत्य देशातील राज्यकर्त्यांना मान्यच नसल्याचे दिसते- आधीही व आतासुद्धा यात काहीही बदल दिसून येत नाही. मग लोकशाही प्रगल्भ झाली असे म्हणायचे तरी कसे? विदेशात जाऊन सर्वधर्मसमभावाच्या गप्पा मारायच्या व देशात धार्मिक असमानतेला आडून प्रोत्साहन तरी द्यायचे किंवा मूकदर्शक बनून राहायचे हे किती काळ चालणार? पोलीस व न्यायपालिकेतील सुधारणांचा विषय गेल्या आठ दशकांपासून नुसता चर्चिलाच जात आहे.

याविषयीचे अनेक अहवाल आले, पण अंमलबजावणी शून्य. सत्तेच्या बळावर सर्व यंत्रणांना वेठीस धरून राजकीय स्वार्थासाठी सारे नियम व कायदे पायदळी तुडवायचे यातच राज्यकर्ते धन्यता मानत आलेले. त्यांना यातून सर्वंकष सत्तेचा आनंद मिळतो, पण यात सामान्यांची नाहक ससेहोलपट होते त्याचे काय? न्याय हा श्रीमंतांना मिळतो, गरिबांना नाही अशी धारणा या देशात अशाने  रूढ होऊ लागते. पोलीस यंत्रणेचे वर्तन त्यात भरच घालणारे आहे. काही वर्षांपूर्वी गडचिरोलीतील सूरजागड परिसरात नवे पोलीस ठाणे उभारले गेले. उद्देश हाच की तेव्हा सक्रिय असलेल्या नक्षलींपासून तेथे सुरू असलेल्या खनिज उत्खननाला संरक्षण मिळावे. हा हेतू ठीक. मात्र, या ठाण्याला सोयीसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी खाण- उद्योजकांनीच घेतली.

आता काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबई विमानतळ परिसरात सुरू झालेल्या पोलीस ठाण्याला अशाच सुविधा या विमानतळाचे संचालन करणार्‍या उद्योगपतीने पुरवल्या. तेही जाहीर कार्यक्रम करून. एरवीही पोलीस रस्त्यावर लावण्याचे संरक्षक कठडे, ब्रेथलायझर आदी मिळवण्यासाठी श्रीमंतांच्या दारात कायम उभे असतात. हे सारे सामान्य नागरिकांच्या लक्षात येत नसेल काय? मग कारवाईचा मुद्दा आला की सामान्यांना एक तर धनिकांना दुसरा न्याय असे वर्तन या यंत्रणेकडून घडते.

ही भेदभावाची वागणूक पाहून लोकांच्या मनात या यंत्रणेवर असलेल्या विश्वासाला तडा जात असतो, त्याचे काय? व्यवस्थेतील प्रत्येक यंत्रणा ही जनतेला उत्तरदायी असायला हवी, हे  लोकशाहीतील खरे सूत्र. प्रत्यक्षात या यंत्रणा राज्यकर्त्यांना उत्तरदायी राहण्यात समाधान मानतात. हे संविधानाचे उल्लंघनच, पण त्याबद्दल हाक ना बोंब. कारण सामान्यांना विचारतो कोण हीच भावना अलीकडे प्रबळ झालेली. म्हणूनच वरून आदेश आला की उचला त्याला ही वृत्ती बळावत चालली. वर्दीत वावरणार्‍यांच्या अशा वर्तनामुळे विकासाची आधीच खडतर वाट धूसर होते आहे, विरत जाते आहे, हे आता तरी लक्षात घ्यायला हवे.