हिजाब असो, बुरखा असो, डोक्यावरचा पदर असो, जीन्स असो नाही तर बिकिनी.. स्त्रियांनी पेहराव काय करायचा, हे त्या त्यांची गरज, सोय आणि फॅशननुसार ठरवतील.. वस्त्र, मग ते नेसूचे असो की डोईवरचे, वापरावे की न वापरावे, वापरावे तर कसे वापरावे हा खरे तर पूर्णपणे ज्याचा त्याचा प्रश्न. वापरणाऱ्या व्यक्तीची गरज, सोय आणि (आजच्या काळात) तिचा फॅशनचा सोस यापलीकडे खरे तर या विषयाला महत्त्व देण्याचीही गरज नाही. पण जी वस्त्रप्रावरणे आपल्याला कधीही वापरावी लागत नाहीत अशा- स्त्रियांच्या - वस्त्रप्रावरणांना सतत हात घालण्याच्या पुरुषप्रधान मानसिकतेला ‘आग लावण्या’चे काम सध्या इराणी स्त्रियांनी हातात घेतले आहे. राजसत्तेकडून होणारे दमन ही काही इराणी स्त्रियांसाठी नवी गोष्ट नाही. १९७९ मध्ये तिथे झालेल्या इस्लामी क्रांतीने तर समाजात मोकळेपणाने वावरणाऱ्या आधुनिक, इराणी स्त्रियांना थेट बुरख्यात नेऊन ठेवले होते. हिजाब न घातल्यामुळे अलीकडेच अटक झालेल्या आणि पोलीस कोठडीत मरण पावलेल्या महसा अमिनी या तरुणीच्या मृत्यूने त्यांची गेल्या ४० वर्षांमधली ही सगळी घुसमट जणू तेवढय़ाच तीव्रतेने बाहेर पडते आहे. इराणच्या चौकाचौकांत उभे राहून हिजाब जाळण्याच्या त्यांच्या आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळतो आहेच, पण खुद्द इराणमधील तरुण पुरुषदेखील त्यांच्या पाठीशी उभे राहताना दिसत आहेत. तिथले सत्ताधारी हे सगळे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत असले तरी बदललेले तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमे यामुळे ते दडपणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. १९७९ मध्ये झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमध्ये सर्वाधिक बंधने आली ती स्त्रियांवर. त्यांनी पेहराव काय करायचा, कसा करायचा, केस कसे झाकायचे, मेकअप किती करायचा, कपडय़ांची लांबी, रुंदी कशी आणि किती असली पाहिजे हे सगळे राजसत्तेने निश्चित केले. स्त्रिया त्याच पद्धतीने वावरतात की नाही, हे पाहण्यासाठी ‘गश्त ए इर्शाद’ म्हणजेच नैतिक पोलीस नेमण्यात आले. संबंधित नियम न पाळणाऱ्या स्त्रियांना जाब विचारण्याचे अधिकार या पोलिसांना देण्यात आले. हे नियम मोडणाऱ्या स्त्रियांना त्यांच्या त्यांच्या गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार दंड, तुरुंगवास किंवा फटक्यांची शिक्षा सुनावली जाऊ लागली. वरवर हे सगळे सुरू असले तरी समाजमनात त्या सगळय़ा विरोधात धुम्मस होती. वेगवेगळय़ा मार्गानी, पद्धतींनी त्या विरोधात धुसफुस व्यक्त केली जात होती. पण हिजाब घातला नाही म्हणून पोलिसांनी अटक केलेल्या महसा अमिनी या २२ वर्षीय कुर्दिश तरुणीचा पोलीस कोठडीत नुकताच मृत्यू झाल्यानंतर इराणमध्ये सरकारी दडपशाहीविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू झाले आहे. महसा अमिनीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला असल्याचा यंत्रणांचा दावा असला तरी तिला झालेली अमानुष मारहाण, त्यात तिच्या मेंदूला दुखापत होऊन ती कोमात गेल्याचे पुरावे, तिथे उपस्थित असणाऱ्यांची विधाने वेगळय़ाच गोष्टी सांगतात. सरकारी यंत्रणांनी सांस्कृतिक पोलिसगिरी करणे या गोष्टीला गेली काही वर्षे लहान लहान गटांमधून सुरू असलेल्या विरोधाला या प्रकरणामुळे बळ मिळाले आहे. स्त्रियांविरोधातील या शारीरिक, मानसिक अत्याचाराविरोधात आवाज उठवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या ३१ इराणी नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याशिवाय दररोज इराणच्या विविध भागांत स्त्रिया आपल्या डोक्यावरच्या हिजाबची होळी करताना, रस्त्यावर एखाद्या वाहनावर उभ्या राहून केस कापताना दिसत आहेत. त्यांच्या या निषेधाला पाठिंबा, प्रोत्साहन देणाऱ्यांची संख्या रोजच्या रोज वाढताना दिसत आहे. अर्थात महसा अमिनीचा मृत्यू ही तापलेल्या वातावरणावर पडलेली काडी आहे. २०१४ पासून इराणी स्त्रिया हिजाब तसेच इतर सर्व सक्तीविरोधात ऑनलाइन आवाज उठवत आहेत. मसीह अलीनेजाद ही ४६ वर्षीय पत्रकार तरुणी गेली पाच-सात वर्षे या विरोधाचा आवाज ठरली आहे. तिच्या सरकारविरोधी भूमिकेमुळे तिला देश सोडावा लागला, तिच्या कुटुंबीयांना तिच्याशी संबंध नसल्याचे जाहीरपणे सांगावे लागले. स्त्रियांवरील र्निबधांविरोधात जनमत तयार करणाऱ्या मसीहच्या जिवाला धोका असल्यामुळे तिला गेली काही वर्षे अमेरिकेत अज्ञातवासात राहावे लागत आहे. पण तिच्या आणि तिच्यासारख्या अनेक जणींच्या प्रयत्नांमुळे इराणी समाजमाध्यमे व्हाइटवेन्सडे, मायकॅमेराइजमायवेपन, वनलॉफॉरऑल, गर्ल्सऑफइन्किलाबस्ट्रीट अशा हॅशटॅगनी सतत दुमदुमली आहेत. या सगळय़ात भर पडली आहे ती ख्रिस्तीन अॅमनपोर या सीएनएन या वृत्तवाहिनीच्या वरिष्ठ पत्रकार महिलेमुळे. इराणचे विद्यमान अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांची नियोजित मुलाखत तिने रद्द केली कारण तिलाही मुलाखतीसाठी केस झाकून म्हणजेच हिजाब घालून येण्यास सांगितले गेले. आपल्यासमोरचे रिकाम्या खुर्चीचे छायाचित्र ट्वीट करत तिने आपण इराणी स्त्रियांच्या बाजूने असल्याचे सणसणीत विधान केले आहे. हे सगळे दूर कुठे तरी इराणमध्ये घडते आहे आणि त्याच्याशी आपला काय संबंध, असे जर कुणाला वाटत असेल तर अशांनी आपल्या हस्तिदंती मनोऱ्यांमधून वेळीच बाहेर यावे हे बरे. कारण एक तर आंतरजालाने आणि समाजमाध्यमी व्यासपीठांनी असे जवळ-दूर काहीही ठेवलेले नाही. याचा अर्थ इराणमध्ये घडलेल्या घटनांची लगेच इतरत्र ठिणगी पडेल असा अजिबात नाही. पण कुठेही चुटकी वाजली तरी जगभर लगेच त्याची बित्तंबातमी पोहोचण्याचा हा काळ. स्त्रियांनी कसा पेहराव करावा, काय घालावे, काय घालू नये, कसे वागावे, कसे वागू नये याची इतरांना म्हणजे संस्कृतीच्या ठेकेदारांनाच कशी उठाठेव असते, याची उदाहरणे आपल्याकडे काही कमी नाहीत. शंभरेक वर्षांपूर्वी नऊवारीतून पाचवारीत आलेल्या स्त्रियांना ज्या विरोधाला तोंड द्यावे लागले होते, त्याच विरोधाला नंतर पाचवारीतून पंजाबीत आणि पंजाबी ड्रेसमधून जीन्समध्ये येणाऱ्या स्त्रियांना तोंड द्यावे लागले आहे. त्याशिवाय कुंकू- टिकली लावली नाही, मंगळसूत्र घातले नाही असले वाद आहेतच. शिक्षणसंस्थेत मुलींनी हिजाब घालून यायचे नाही, हा कर्नाटकातील वाद तर अगदीच अलीकडचा. पाश्चिमात्य देशांमध्येही ब्रेसियरसारखी अंतर्वस्त्रे घालण्याच्या सक्तीविरोधात १९६८ च्या मिस अमेरिका सौंदर्य स्पर्धेतून आवाज उठवायला सुरुवात झाली. अजूनही त्या संदर्भातील विरोधाच्या लाटा अधूनमधून येतच असतात. धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांनी हातात हात घालून दैनंदिन जीवनामधल्या इतक्या लहानसहान बाबींमध्ये दमन करण्याची इतकी टोकाची उदाहरणे आता आपल्याकडे आढळत नाहीत कारण काळाच्या ओघात झालेल्या समाजसुधारणा, स्त्री शिक्षणाचा प्रसार. त्यातून निर्माण झालेल्या वातावरणाचे चांगले परिणाम आपल्याकडील स्त्रियांना उपभोगायला मिळत असले तरी त्यांनी काय करायला हवे आणि काय करायला नको याचे डोस अधूनमधून कुठल्या ना कुठल्या बाबा-बुवाकडून किंवा तथाकथित संस्कृतिरक्षकाकडून दिले जात असतात. इथे पेहरावाची सक्ती नको असेल तर हिजाब किंवा बुरख्याच्या सक्तीलाही विरोध करून दाखवा, असे युक्तिवादही अशा मंडळींकडूनच येतात. पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे हितसंबंध जपण्यासाठी केला जाणारा हा सगळा उपद्व्याप आता थांबवा. हिजाब असो, बुरखा असो, डोक्यावरचा पदर असो, जीन्स असो नाही तर बिकिनी असो.. स्त्रियांनी पेहराव काय करायचा, ते त्या त्यांची गरजा, सोय आणि फॅशननुसार ठरवतील. नसत्या गोष्टींची इतरांनी कशाला उठाठेव करायची?
