अग्रलेख: नवोदित नेपाळची नवचेतना

नेपाळच्या जनतेने नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तेथील तीन प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या जरठ वयाच्या नि जुनाट वृत्तीच्या नेत्यांना अभूतपूर्व धडा शिकवून नवा पक्ष आणि नव्या नेत्याच्या बाजूने घसघशीत कौल दिला. प्रस्तुत सार्वत्रिक निवडणूक नित्यनेमाने अवतरली नव्हती. ती घ्यावी लागली कारण गतवर्षी तत्कालीन पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारला विद्यार्थी आणि बेरोजगारांच्या उठावासमोर नमते घ्यावे लागले नि सत्ता सोडावी लागली. आंदोलक पक्ष आणि त्यांचे नेते तेवढ्यावर थांबले नाहीत. ते त्या वेळी सत्तास्थानाचा ताबा घेते, तर सरकारविरोधी असंतोषाचे जनक म्हणून त्यांना मिरवता आले असतेही. मात्र निवडणुकीच्या लोकशाही मार्गाने सत्ताग्रहणाचे नैतिक अधिष्ठान त्या उठावाला लाभले नसते. उठावाचे असे अपूर्णांक जगातील कैक देशांत  याआधीही दिसून आले आहेत. पण यांतील काहींची वाटचाल मातीतून मातेर्‍याकडेच झाली. नेपाळमध्ये हे घडले नाही. विद्यार्थी उठावाच्या केंद्रस्थानी असलेला राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) हा पक्ष नेपाळमध्ये सर्वार्थाने नवीनतम. त्या पक्षाचे नेते रबी लमिछने आणि बलेंद्र ‘बलेन’ शहा यांनी निवडणुका लढवण्याचा परिपक्व मार्ग निवडला. आरएसपीला निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाले आणि आता आज त्या पक्षाचे तरुणतुर्क नेते बलेन शहा नेपाळच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान होत आहेत. नेपाळच्या प्राधान्याने युवा मतदारांनी केवळ प्रस्थापित पक्षांना अद्दल घडवली नाही. त्यांनी मतदारांना गृहीत धरणार्‍या आणि सत्तास्थापनेसाठी वाट्टेल त्या तडजोडी करणार्‍या बेलगाम, बेमुर्वत नेपाळी नेत्यांना कायमस्वरूपी लक्षात राहील अशी अद्दल घडवली. बलेन शहा हे नवथर नाहीत. निवडणूक लढवण्याआधी ते काठमांडूचे महापौर होते. तेथे त्यांनी अनेक प्रयोग केले. रस्त्यावरील रहदारीचे नियोजन, अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमा राबवून काठमांडूतील दैनंदिन रहदारी काही प्रमाणात सुसह्य केली. ते ३५ वर्षांचे आहेत आणि त्यांच्या आधीच्या अनेक पंतप्रधानांपेक्षा वयाने लहान आहेत. पण मतदारांच्या दृष्टीने तेच त्यांचे बलस्थान ठरते. साचेबद्ध आणि स्वार्थी भूमिकेतून नेपाळचे वाटोळे करणार्‍या आणि वर्षानुवर्षे पंतप्रधानपदाची संगीत खुर्ची खेळलेल्या नेत्यांपेक्षा नेपाळच्या मतदारांनी बलेन शहा यांच्यावर भरवसा दाखवला.

हा विश्वास अभूतपूर्व ठरतो. कारण २००८मध्ये नेपाळच्या राजेशाहीचा रक्तलांच्छित नि:पात केल्यानंतर कोणत्याच पक्षाला आरएसपीइतके घसघशीत बहुमत मिळालेले नाही. या पक्षाने नेपाळच्या कायदेमंडळात १६५ जागांवर झालेल्या थेट निवडणुकीत १२५ जागा जिंकल्या. उर्वरित ११० जागा तेथे राजकीय पक्षांना त्यांनी जिंकलेल्या मतांच्या प्रमाणात वाटल्या जातात. त्यापैकीही ५७ जागा – म्हणजे एकंदर १८२ जागा- मिळवून आरएसपीने २७५ सदस्यांच्या सभागृहात निर्विवाद बहुमत मिळवले. येथून पुढे नेपाळमध्ये काही काळ तरी संधिसाधू आघाड्यांचे राजकारण चालणार नाही किंवा चालू दिले जाणार नाही हे नेपाळच्या मतदारांनी सुनिश्चित केले. आरएसपीची स्थापना २०२२मधली. पण या नवीन पक्षाला मोठे बहुमत मिळत असताना, नेपाळमधील इतर तीन मोठ्या पक्षांना मतदारांनी त्यांची जागा दाखवून दिली. नेपाळी काँग्रेसला अवघ्या ३८ जागा मिळाल्या. तर दोन कम्युनिस्ट पक्षांची अनुक्रमे २५ आणि १७ जागांवर बोळवण झाली. यांतील पहिले लालभाई म्हणजे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (युनिफाइड मा्क्सिसस्ट कम्युनिस्ट लेनिनिस्ट) काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत नेपाळच्या सत्तास्थानी होते. त्या पक्षाचे नेते के. पी. शर्मा ओली हे पंतप्रधान होते. त्यांच्याच कारभाराला कंटाळून नेपाळमध्ये सप्टेंबर महिन्यात उग्र आंदोलने झाली आणि ओली यांना त्यांचे अधिकृत निवासस्थान सोडून पळ काढावा लागला. बलेन शहा यांनी ओली यांचा त्यांच्याच मतदारसंघात प्रचंड मताधिक्याने दारुण पराभव केला आणि दोन नेत्यांना असलेल्या जनाधारातील तफावत दर्शवून दिली. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांची झालेली वाताहत चीनसाठी नामुष्कीजनक ठरते असे आपल्याकडील काही विश्लेषकांचे मत. त्या न्यायाने नेपाळी काँग्रेसच्या दारुण पराभवाचाही श्लेष काढावा लागेल. त्यास भारतासाठी नामुष्की असेही संबोधावे लागेल. गेल्या १८ वर्षांत नेपाळमध्ये १४ आघाडी सरकारे आली. कोणतेही सरकार एक ते दीड वर्षापेक्षा अधिक काळ टिकू शकले नाही. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष परस्परांशी कधीही काडीमोड घेत नि नेपाळी काँग्रेस किंवा इतर छोट्या पक्षांसोबत सत्तेचा संसार मांडत. हीच बाब नेपाळी काँग्रेसची. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष या पक्षाचे खरे तर वैचारिक विरोधक. तरी दोन्ही पक्षांशी सत्तास्थापनेची चर्चा करण्यासाठी पक्षाचे नेते केव्हाही तयार! या बदफैली राजकीय ‘लिव्ह-इन’ व्यवस्थेला नेपाळी जनता विटली होती. त्यांना चेहरा हवा होता, पर्याय हवा होता. हे दोन्ही ज्या दिवशी प्राप्त झाले, त्या दिवशी त्यांच्या असंतोषाचा स्फोट झाला आणि त्या वावटळीत प्रस्थापित पक्ष नि नेते भुईसपाट झाले.

बलेन शहा यांनी काठमांडूचे महापौर असताना काही रोखठोक विधाने भारत, चीन आणि अमेरिका या ‘महासत्तां’विरोधात केली होती. नेपाळचे अस्तित्व भारत आणि चीन यांच्या कृपाशीर्वादांस बांधले जाणे अजिबात योग्य नाही असा सूर लावणारे ते पहिलेच राजकारणी. यापूर्वी नेपाळमध्ये भारतधार्जिणे किंवा चीनधार्जिणे याच चष्म्यातून तेथील सरकारांकडे पाहिले जायचे. बलेन शहा यांचे अभियांत्रिकी शिक्षण कर्नाटकातले. ते स्थापत्य अभियंता आहेत आणि स्वत:च्या भावनांना वाट मोकळी करून देण्यासाठी रॅपसुलभ कवने रचतात. त्यांतील संताप आणि वेदना तरुणांना भावते. काठमांडूची महापौरपदाची निवडणूक लढवतानाही त्यांनी प्रस्थापित पक्षांना मात दिली होती. नेपाळचे भवितव्य हेच नेपाळी नेत्यांच्या आचार- विचार- संचाराच्या केंद्रस्थानी हवे. नेपाळची ओळख ही निव्वळ भारताचा किंवा चीनचा शेजारी देश किंवा या दोन्ही देशांच्या प्रभावाकडे आलटूनपालटून हेलकावे खाणारा देश इतपत राहू नये ही बलेन शहा यांची मनोमन इच्छा असते. यासाठीच प्रसंगी ते भारताशी नेपाळच्या नकाशावरून वाद घालतात. पण असे करताना किंवा भारताला खिजवण्यासाठी ते चीनच्या कच्छपी जात नाहीत. रोजगारार्थींचे लोंढे भारतात आणखी किती काळ जाणार, त्याऐवजी नेपाळमध्येच रोजगारनिर्मितीसाठी पावले उचलायला पाहिजेत, हे त्यांचे म्हणणे असंख्य बेरोजगारांच्या मनाची तार छेडून जातेच.

तेव्हा हे रसायन वेगळे आहे हे भारताने योग्य वेळी ताडले ते योग्यच. त्यांनी निर्णायक आघाडी घेताक्षणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला आणि अभिनंदन केले. बलेन शहा यांना याची जाणीव आहे. भारताच्या दृष्टीने उपखंडातली परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे नि त्यानुसार आपल्या धोरणातही लवचीकता दिसली पाहिजे. श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळ येथील प्रस्थापित सरकारांना तेथील नागरिकांच्या रेट्यापुढे पळता भुई थोडी झाली. तिन्ही देशांत पूर्ण बहुमताची सरकारे स्थापन झाली. अशा वेळी ‘थोरल्या भावा’पेक्षा हितचिंतकाच्या भूमिकेत राहणे आपल्यासाठी केव्हाही फायद्याचे. या सर्व देशांमध्ये कधी चीन, कधी पाकिस्तान, तर कधी दोन्ही देशांनी भारताचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी जंग जंग पछाडले. भारताच्या सुदैवाने हे प्रयत्न म्हणावे तितके यशस्वी झाले नाहीत. पण बांगलादेशाच्या आधीच्या सरकारच्या बाबतीत आपण ‘चीन’ बनण्याचा प्रयत्न केला नि सपशेल फसलो. यापासून बोध घेऊन येथून पुढे नेपाळच्या नवोदित सरकारशी संबंध प्रस्थापित करावे लागतील नि जोपासावे लागतील. पाकिस्तानची सार्वत्रिक ओळख अनैतिक घुसखोरीची आहे. चीनची ओळख कपटी प्रभावनिर्मितीची आहे. या दोहोंपेक्षा भारत वेगळा नि अधिक जबाबदार आहे हे कृतीतून दाखवावे लागेल. नेपाळमधील नवोदित नेतृत्वाकडे दोन देशांतील संबंधांची नवचेतना म्हणून पाहावे लागेल.