निर्मलाबाईंचे पूर्वसुरी माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही अशाच ग्यानसंगमाचे आयोजन केले होते; आणि त्यात कर्जमाफी संस्कृती बंद करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा होता.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा सुचवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली जाणार असल्याची घोषणा केली. छान. कोणीही शहाणा इसम अशा काही सुधारणा सरकार करू इच्छिते या कल्पनेचेही स्वागत करेल. प्रत्यक्ष या सुधारणा होतील तेव्हा होतील. पण तोपर्यंत निदान सुधारणेच्या इच्छेवर तरी आनंद मानून घेऊ या, असा विचार या स्वागतामागे असेल. निर्मलाबाई म्हणतात त्याप्रमाणे ही नवीन उच्चस्तरीय समिती २०४७ पर्यंत देश महासत्ता होत असताना त्यात बँकिंगसाठी जे काही आवश्यक ते उपाय सुचवेल. हेही छान. या समितीसंदर्भातील भाष्य त्यांनी सरकारी मालकीच्या बँक संगम संमेलनात केले. लवकरच या समितीचे सदस्य, कार्यकक्षा इत्यादींची घोषणा होईल.
ती होण्याआधी निर्मलाबाईंचे पूर्वसुरी माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही अशाच स्वरूपाच्या ग्यानसंगमाचे आयोजन केले होते; याचे स्मरण विद्यमान अर्थमंत्र्यांस करून देणे गरजेचे आहे. याचे कारण २०१४ साली सत्ताबदल झाल्यानंतर लगेच पुढच्याच वर्षी पुणे येथे ही बँक ग्यानसंगम भरली. त्या ग्यानसंगमात स्टेट बँकेच्या त्यावेळच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सरकारी बँकांचा गंभीर आजार दूर व्हावा यासाठी पाच मुद्दे मांडले. कर्मचारी नियुक्ती वा हाताळणी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यवसायजन्य धोके टाळण्यासाठी उपाय, पतपुरवठ्यासाठी क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण आणि त्यानुसार बँकांनी सामाईक साधनसामग्री वापरणे तसेच व्यवसायवृद्धीसाठी एका स्वतंत्र व्यवस्थेची उभारणी. हे सर्व करण्यास सरकारी मालकीच्या बँकांनी त्या वेळी तयारी दर्शवली. त्यांच्यात तसे एकमतही झाले. याबदल्यात सरकारने काय करायला हवे हेदेखील त्यांनी सुचवले. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता कर्जमाफी संस्कृती बंद करण्याचा. त्याआधी काँग्रेसप्रणीत अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग सरकारने शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी दिली. त्यामुळे बँकिंग व्यवसायाचे कंबरडेच कसे मोडले त्याचे रडगाणे त्या ग्यानसंगमात गायले गेले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संगमावर बोलताना बँकांना अधिक स्वायत्ततेची गरज कशी आहे, हे अनेकदा सांगितले गेलेले सत्य पुन्हा सांगितले. ‘‘जनतेच्या घामाचा हा पैसा कर्जमाफी आणि बुडीत खात्यात जाणार्या कर्जांसाठी वाया घालवण्याचा सरकारला अधिकारच काय?’’ असाही प्रश्न ‘त्या’ ग्यानसंगमात उपस्थित केला गेला. तसेच दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्या वेळी या ज्ञानसंगमात डुबकी मारताना बँकांना अधिक अधिकार देण्याची गरज व्यक्त केली. ‘‘तुम्हाला यापुढे कोणाहीकडून अगदी पंतप्रधान कार्यालयातूनही उद्योगपतींना कर्ज द्या, यासाठी दूरध्वनी येणार नाही’’, असे मोदी त्या वेळी म्हणाले. ‘‘या त्यांच्या विधानाची अंमलबजावणी स्टेट बँक ही अदानी उद्योग समूहास ऑस्ट्रेलिया प्रकल्पासाठी घोषित झालेल्या कर्जापासून करू शकेल, अशी आशा करावयास हरकत नाही’’, अशी त्या वेळी ‘लोकसत्ता’च्या ‘‘तरी तो रोगी वाचेना’’ या संपादकीयातील (५ नोव्हेंबर २०१५) टिप्पणी.
तेव्हा त्यातील किती वचने गेल्या ११ वर्षांत पाळली गेली हा प्रश्न नव्या संगमावर विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांस करणे अनुचित ठरणार नाही. काँग्रेस-काळात झाल्या त्यापेक्षा अधिक कर्जमाफ्या नंतरच्या कालखंडात दिल्या गेल्याच; पण त्याच्याबरोबरीने विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर प्रत्येक बिहारी महिलेच्या बँका खात्यात १० हजार रुपये सारण्याचा अगोचरपणा झाला. या जोडीला लाडक्या बहिणींवरील दौलतजादा, देशातील ८२ कोटी गरिबांस (?) मोफत मासिक किराणा इत्यादी अनेक कारणांवर उधळपट्टी सुरूच आहे. तेव्हा गेल्या ११ वर्षांत असे काय बदल बँकिंग खात्यात विद्यमान सरकारने केले, जे करण्याच्या आणाभाका २०१५ सालच्या ग्यानसंगमात घेण्यात आल्या होत्या? बँकांची स्वायत्तता, कर्जमाफी, जनधन योजनेसारख्या बँकांवर ताण आणणार्या योजना इत्यादी पूर्वीपेक्षा अधिक जोमाने सुरू आहेत. म्हणून आता प्रस्तावित ग्यानसंगमात कोणत्या नव्या आणाभाका घेतल्या जाणार हा प्रश्न. तो पडतो याचे कारण भारतीय बँकांचा आजार काय, त्यावरील उपाय काय, ते कसे करायचे इत्यादी मुद्द्यांवर इतका काथ्याकूट आपल्याकडे इतकी वर्षे झालेला आहे की त्यात आता नव्याने सांगण्यासारखे काहीही राहिलेले नाही. विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ज्या प्रश्नांची उत्तरे शोधू पाहतात ती आतापर्यंत किती वेळा प्रत्यक्षात दिली गेली याचा आढावा या संदर्भात उद्बोधक ठरावा.
या सर्वाचा शुभारंभ अर्थातच माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कार्यकालात तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्याकडून झाला. त्यांच्याच काळात १९९१ साली पहिल्यांदा बँकांसाठीची विशेष तज्ज्ञ समिती नेमली गेली. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर एम. नरसिम्हन यांनी या समितीचे नेतृत्व करताना बँकांचे रोखता प्रमाण इत्यादी मुद्द्यांवर शिफारशी करताना त्यांच्या स्वायत्ततेसही स्पर्श केला. त्यानंतर पाच वर्षांनी, १९९६ साली, स्टेट बँकेचे माजी प्रमुख एम. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढची समिती नेमली गेली आणि अशक्त सरकारी बँकांची पुनर्रचना, त्यांचे विलीनीकरण इत्यादींवर शिफारशी केल्या गेल्या. त्यातील काही अमलात आल्या. पुढच्याच वर्षी १९९७ साली रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर हरून रशीद खान यांच्या समितीने ‘युनिव्हर्सल बँकिंग’सारखी महत्त्वाची शिफारस केली. ती प्रत्यक्षात आलीही. त्यानंतर लगेच एका वर्षात पुन्हा एकदा एम. नरसिम्हन समिती स्थापन केली गेली आणि बँकांची संरचना, त्यांची आर्थिक मजबुती इत्यादींवर ऊहापोह झाला. निर्मलाताई ज्या सुधारणांच्या त्वरित अंमलबजावणीची भाषा करतात, त्या सुधारणांचा आग्रह या समितीने धरला. पुढे माधोपुरा आणि अन्य काही सहकारी बँक घोटाळे झाले. त्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाची ठरते ती पी. जे. नायक समिती. ती २०१४ साली नेमली गेली. ॲक्सिस बँकेचे प्रमुखपद भूषवलेल्या नायक यांनी या समितीच्या अहवालात बँकांच्या मालकीसंदर्भात आमूलाग्र सुधारणा सुचवल्या. त्यातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या. पहिली म्हणजे सरकारी बँकांतून सरकारने आपली मालकी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करावी आणि दुसरी शिफारस होती ती बँकांच्या संचालक मंडळावर सरकारी अधिकार्यांची खोगीरभरती न करता बँकिंग तज्ज्ञांहाती वित्तसंस्था सोपवाव्यात.
यातील कोणत्या शिफारशींवर विद्यमान सरकारने अंमलबजावणी केली याचा तपशील अर्थमंत्री निर्मलाबाईंनी दिल्यास नागरिकांच्या पदरात संगमावरील काही ग्यानकण तरी पडतील. बाकी काही समित्यांचे एक वेळ सोडा. त्यांची स्थापना भ्रष्ट इत्यादी काँग्रेसच्या कार्यकालात करण्यात आली होती. त्यामुळे २०१४ नंतरच्या उष:कालात काँग्रेसकालीन अंधार्या कृत्यांवर प्रकाश पडला नसेल तर एक वेळ समजून घेता येईल. पण नायक समितीचा अहवाल तर ‘दुसर्या स्वातंत्र्या’नंतरच्या कालखंडात सादर झाला होता. मग त्यातील शिफारशींचे काय झाले? बँकांस अधिक स्वायत्तता द्या असे सुचवणार्या या समितीच्या अहवालानंतर प्रत्यक्षात झाले ते उलटेच. बुडीत कर्जांनी मोडकळीस आलेली ‘आयडीबीआय’ बँक अवसायनात काढण्याऐवजी तिचे लोढणे आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात मारले गेले. आयडीबीआय सरकारी आणि आयुर्विमा महामंडळ त्याहून सरकारी. कोण कोणाचे दु:ख पुसणार, हा प्रश्न.
तो पडतो कारण आणखी एक नवी उच्चस्तरीय इत्यादी समिती नेमण्याची अर्थमंत्री निर्मलाबाईंची घोषणा. ‘‘नि्क्रिरयांनी न करावयाच्या अनावश्यक कृत्यांसाठी नेमलेला निरुद्योगांचा गट म्हणजे समिती’’, असे एक अमेरिकी विनोदवीर म्हणून गेला. त्याच्या विनोद-वचनाचे वास्तवातील रूपांतर म्हणजे बँकांबाबतचा हा समिती-समिती खेळ. तो खेळला जाणे म्हणजे उपचाराविना नुसतेच निदान करणे. असे केल्यास रुग्णाचे काय होईल तेच आपल्या बँकांचे संभवते.
