‘जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूँढता है…’ या ओळीला आता ५० वर्षे होतील. चित्रपट घरोंदा. मुंबईत स्वत:चे घर, प्रेम आणि पर्यायाने अस्तित्व शोधण्याच्या प्रवासात हरलेल्या तरुणाच्या तोंडचे हे कारुण्य. नागरीकरणाचा रेटा पाच दशकांत इतका भयानक वाढला की पावलोपावलीच्या असुविधांनी सामान्य माणसाच्या जगण्याला छळले तर आहेच, पण बदल असा झाला आहे, की आता मरण्याचा बहाणाही शोधावा लागत नाही. दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहराला लागून असलेल्या नोएडात एक सॉफ्टवेअर अभियंता त्याच्या मोटारीने घरी येताना अपघात होऊन मरतो. कारण? वाटेवरच्या एका तीव्र वळणापाशी बांधकामासाठी खोदलेला तीसेक फूट खोल खड्डा लक्षात न येऊन त्यात मोटार पडते आणि खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यातून त्याला बाहेर काढायला वेळेत मदतच मिळत नाही. आकाराने इतका मोठा आणि खोल खड्डा असल्याचा इशारा देण्यासाठी फलक नाहीत, खुणा नाहीत, कठडे नाहीत, अडथळे नाहीत, त्यात दाट धुके. प्राण गमावलेला युवराज मेहताच काय, कुणाच्याही नशिबी हा अपघात आलाच असता. याच ठिकाणी एका मालमोटार चालकाचा जीव या घटनेपूर्वी दोनच आठवड्यांपूर्वी थोडक्यात वाचला होता, अशा बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. युवराजच्या मृत्यू घटनेचे कारुण्य अधिक गडद, कारण त्याने गाडी खड्ड्यात पडल्यानंतर त्यातून स्वत:ची सुटका करून घेऊन वडिलांना दूरध्वनीवरून अपघाताची माहिती दिली होती; घर जवळ असल्याने वडील आणि नंतर पोलीस तेथे काही मिनिटांत पोहोचले होते; त्याच्या हाका हे सर्वजण दीड तास ऐकत होते; पण हाताशी पुरेशी साधने नसल्याने त्याला वाचवू शकत नव्हते. असे मरण येणार असेल, तर जगायचे कोणत्या ‘वजह’साठी, असा सवाल कुणालाही पडल्यास तो चूक कसा?
नोएडातील सेक्टर १५० या ठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनेने केवळ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातील नागरी हलगर्जीपणा उघडा पडला असे नाही, तर आपल्या देशातील शहरांची काय अवस्था आहे, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा उघड झाले. त्यातून चीड आणणारी बाब म्हणजे असे अनेक प्रसंग घडूनही शासन व्यवस्थेची अनास्था काही कमी होत नाही. जिवापरी जीव तेवढे जात राहतात, चौकशी समित्या वगैरे बसवल्या जातात, त्यातून काही निष्पन्न झाले, तरी त्यावर कृती शून्य होते, दोषी कोण, याची केवळ चर्चा, काहींवर मलम लावल्यापुरती कारवाई, कालांतराने सगळ्याचा विसर, समस्या जागच्या जागी.
हे साहजिकच असावे, इतके सारखे ते घडत राहते. महाराष्ट्रात २९ महापालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या, त्यानिमित्ताने नागरी प्रश्न ऐरणीवर यावेत, अशी अपेक्षा असूनही राजकारणच केंद्रस्थानी राहिले. ही अनास्था हे या समस्यांचे मूळ कारण. सगळे राजकारणी बिनविरोध, युत्या, आघाड्या, पक्षफोड यात मश्गूल असताना अपेक्षा तरी काय करावी? बरे, मतदारांना ‘मोफत’, ‘फुकट’चे आश्वासन दिले, की तेही प्रश्न विचारत नाहीत. म्हणजे मग प्रश्न तळाला, मतदार गळाला असे सोपे सूत्र अवलंबता येते. निवडणुका पार पडल्यानंतरही नागरी समस्या सोडविण्याचे प्राधान्यक्रम सोडून ‘कसे हरवले’, ‘कसे जिरवले’, याचे तुणतुणे आणि सत्तेच्या पायऱ्या चढण्यासाठी पूर्वी सोडलेले हात आता नव्याने धरण्याचे ‘अभिनव’ राजकीय प्रयोग. युवराज मेहताच्या मृत्यूने भारतातील सर्वच शहरांतील अक्राळविक्राळ, भेसूर नागरी समस्यांचे नागडे वास्तव पुढ्यात उभे ठाकले आहे, त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे कुणाला?
मृत्यूंनंतर व्यक्त होणारी हळहळ यापलीकडे समस्या निवारणाच्या उड्या का जात नसाव्यात, हा सामान्य माणसापुढचा कायमचा प्रश्न. साधारण नऊ वर्षांपूर्वी २०१७ च्या ऑगस्ट महिन्यात मुंबईत प्रसिद्ध डॉक्टर दीपक अमरापूरकर यांचा गटाराचे झाकण उघडे असल्याने त्यात पडून बुडून मृत्यू झाला होता. प्रचंड पाऊस झाल्यावर मुंबई तुंबते. अशा वेळी प्रशासन म्हणते, पाण्याची पातळी वाढली, की गाड्या वापरण्यापेक्षा चालत जाणे अधिक सुरक्षित. डॉक्टरांनी तेच केले होते. मुळात आपले उपायही दुर्घटना घडेल, असे गृहीत धरून सावध करणारे. ती घडूच नये, यासाठी कोण प्रयत्न करणार? त्याच घटनेच्या आगेमागे मुंबईतील शंभर वर्षांहून जुनी इमारत कोसळून तीसेक जण ढिगाऱ्याखाली जिवंत गाडले गेले. ती इमारत जीर्ण झाली होती, तर आधीच रिकामी का गेली नाही? की, प्रशासन ती पडण्याची वाट पाहत थांबले होते? पुण्यात २०१९ मध्ये आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुरात घरी परतणारी माणसे पाण्याच्या लोंढ्यात वाहून गेली होती, काही घरे बुडाली, संसार वाहून गेले. त्याआधीच्या एका पावसाळ्यात इमारतीची सीमाभिंत अंगावर पडून मृत्यू झाले होते. पुण्यातील एका चौकात तर सिग्नलला थांबलेले काही जण अंगावर भले मोठे होर्डिंग पडून त्याखाली दबले गेले. या घटनेनंतर वाद झाले, ते होर्डिंग कुणाच्या हद्दीत होते, यावर! ही आपली नागरी प्रश्नांची समज. मग घाटकोपर होर्डिंगकांड घडले.
बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी खोदलेले खोल खड्डे हे तर मृत्यूच तोंड उघडून घास घेण्यासाठी सज्ज असल्यासारखे भासतात. त्याभोवती कुंपण घालावे, हे ना विकासकाला सुचत, ना प्रशासनाला त्याला तसे सांगावेसे वाटत. हे कुंपण लाक्षणिक अर्थाने असावेच, पण नियम-नियमनाचेही असावे. या कुंपणाअभावी गेल्या आठवड्यात नोएडात युवराज मेहताने प्राण गमावले. पुनर्विकासाचा अतिरेक सुरू असलेल्या आपल्याकडच्या मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे आणि अन्य शहरांत हे कुंपण उभे करण्यासाठी विकासक, प्रशासन अशीच घटना घडायची वाट पाहत आहेत का?
नोएडातील घटनेची राष्ट्रीय हरित लवादाने आपण होऊन दखल घेऊन यात पर्यावरणीय नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाले असल्याचे आणि नियमनात अनेक त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. ही घटना घडली, तेथे एक मॉल उभारला जाणार होता. पण, तो बराच काळ रखडला. खोदून ठेवलेल्या खड्ड्यात पावसाचे पाणी आणि इतर इमारतींतील सांडपाणी साचत गेले. एका व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पाचे असे तळ्यात झालेले रूपांतर जमीन वापर, पर्यावरणीय ऱ्हास आणि ही जागा धोकादायक बनत असताना संबंधित यंत्रणेने केलेले दुर्लक्ष याविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित करते, असे लवादाने म्हटले. युवराज मेहताच्या मृत्यूनंतर उपस्थित झालेले हे प्रश्न नागरीकरणाच्या प्रक्रियेतील अनेक बाबी दुरुस्त करण्याची वेळ आली आहे, हे सांगणारे आहेत. त्यातील अनेकांना सध्या अस्तित्वात असलेले अनेक नियम काटेकोरपणे राबवणे हेही उत्तर आहेच. हे उत्तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून मिळत नाही, कारण सध्या हे दोघेही आपापले हितसंबंध जपण्यात समाधान मानत आहेत.
आपत्ती वा आणीबाणीच्या प्रसंगी मदत करणाऱ्या यंत्रणांकडे पुरेशी वा आवश्यक साधने नसणे ही आपल्या व्यवस्थेची आणखी एक रड. अशा वेळी तेथून जाणाऱ्या, पोहोचसेवा देणाऱ्या एका तरुणाने कमरेला दोरी बांधून पाण्यात उतरण्याची जिद्द दाखवली. आता त्याने यंत्रणा कमी पडल्याचे सांगू नये, म्हणून त्याच्यावरही दबाव येतो आहे, असे त्याचे म्हणणे असून यंत्रणा ते खोडून काढताहेत. पण तरी त्याच्या माणूस म्हणून मदत करण्याच्या इच्छेची दखल घ्यायला हवी. कारण, या देशातील सामान्यांतील ही जाणीव जिवंत आहे, तोवर मरणनगरीतले जिणे जगतानाही आयुष्याचा अर्थ शोधण्याची ऊर्मी कायम राहील.
