महाराष्ट्रातील आहे की बिहारमध्ये; असा प्रश्न पडावा अशा बीड या मराठवाड्यातील तुलनेने मागास जिल्ह्याचे वास्तव दर्शवणारी वृत्तमालिका ‘लोकसत्ता’त गेले तीन दिवस प्रसिद्ध झाली. तिने अनेकांच्या जाणिवांस धक्का दिला असेल. ‘‘आपले ठेवावे झाकून, इतरांचे पाहावे वाकून’’ या मानसिकतेतील मराठीजन बिहार, उत्तर प्रदेश आदी गोपट्ट्यातील बाहुबलींच्या नावे नाके मुरडतात. महाराष्ट्रात सर्व श्रावणबाळच जणू ! अशा वेळी आपले वास्तव समोर मांडणे गरजेचे होते. ते कर्तव्य ‘लोकसत्ता’ने पार पाडले.
बीड जिल्ह्यास बिहारीकरणाच्या दिशेने लोटण्याचे श्रेय नि:संशय गोपीनाथ मुंडे यांचे. एखाद्या मागास जातीतील नेता उदयास येतो. आपल्या कर्तृत्वाने प्रस्थापितांत स्वत:चे लक्षणीय स्थान निर्माण करतो. परंतु पुढे व्यापक प्रादेशिक हिताकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करून आपल्या जातीजमातीची गुंडपुंडशाही चालवतो आणि जातीचाच हिशेब करत अन्य त्याकडे काणाडोळा करतात. हे भयानक आहे. गोपीनाथ मुंडे यांनी ते करून दाखवले. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात सुरुवातीस काही काळ तरी दिसलेल्या विधायकतेचा लवलेशही नसलेला त्यांचा पुतण्या धनंजय हा काकांच्या नको त्या मार्गाने भरधाव निघालेला दिसतो. हा मार्ग कधी विवाहबाह्य संबंधांतील संततीचा असतो तर कधी धनदांडगेगिरीचा. यातील व्यक्तिगत नातेसंबंधांबाबत ‘लोकसत्ता’ची भूमिका वेगळी होती आणि आहेही. दोन प्रौढांत जोपर्यंत परस्पर सहमतीने सर्व सुरू असते तोपर्यंत त्यात इतरांस नाक खुपसण्याचा अधिकार नाही, असे ‘लोकसत्ता’ मानतो. तथापि धनंजय मुंडे यांनी ही मर्यादा ओलांडली आणि आधी नाकारलेले पालकत्व निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात कबूल करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. आता त्याकडे दुर्लक्ष अशक्य. तूर्त बीडमधील अराजकाबाबत.
राजकीय सत्तेतून आर्थिक साम्राज्य निर्माण करावयाचे आणि ते अबाधित राहावे यासाठी सतत राजकीय सत्तेत राहावयाचे हा ‘बीड-परळी पॅटर्न’ आजच्या महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसतो. तो सर्वपक्षीय आहे. भाजपतील नारायण राणे ते कथित भावी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, शिवसेनेतील संजय राठोड, संतोष बांगर वा तत्सम एकापेक्षा एक थोर गणंग आणि अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील समस्त राष्ट्रवादी हे त्याचे जिवंत उदाहरण. यातील सर्वपक्षीय या विशेषणाने अलीकडच्या नवनैतिकवादी भक्तांच्या संवेदनशील नाकांस मिरच्या झोंबतील. पण त्यास इलाज नाही. अन्यथा ज्यांच्याबाबत तुरुंगात पाठवण्याच्या वल्गना केल्या गेल्या ते प्रफुल्ल पटेल वा अशोक चव्हाण आज जेथे आहेत तेथे दिसते ना. हाच आजचा ‘सबका साथ’ देत एकापेक्षा एक नमुन्यांस ‘सबका हात’ देणारा विकास. ‘त्या’ विकासाचा ध्यास असल्यामुळे विरोधी पक्षांत राहावे लागेल या कल्पनेनेच अनेकांच्या तोंडाची चव जाते आणि त्याचमुळे ज्यांच्यावर ७० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला जातो त्यांनाच घेऊन सत्ता स्थापन केली जाते. जनांस ना खंत; ना जनतेस खेद ! या सगळ्याकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता आले असते. तथापि या मंडळींच्या धनदांडगेपणास आता हिंसक वळण लागले असून अशा वेळी या मुखंडांबाबत मौन बाळगणे अनैतिक ठरेल. बीडमध्ये ज्या पद्धतीने एका सरपंचाची हत्या होते आणि ज्या निर्ढावलेपणाने यातील खुनी लपून राहू शकतात, त्यांचे आश्रयदाते मोकाट हिंडू शकतात, पोलीस या गुंडांस हात लावू शकत नाहीत आणि अखेर लाज वाटून ते ‘शरण’ येतील अशी ‘व्यवस्था’ करतात हे केवळ निंदनीय नाही, तर लाजिरवाणे आणि महाराष्ट्राची आधीच खाली असलेली मान मोडून टाकणारे आहे. जे झाले आणि ज्या पद्धतीने ते हाताळले गेले त्यामुळे निर्माण झालेला प्रश्न हत्या झालेल्या सरपंचाच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळतो की नाही इतकाच नाही. तर महाराष्ट्र नामे ओळखल्या जाणाऱ्या, प्रशासकीयदृष्ट्या निरोगी मानल्या जाणाऱ्या राज्याची इभ्रत राहणार की नाही, हा आहे. त्याच्या उत्तराचा प्रामाणिक प्रयत्न करावयाचा असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस एक निर्णय तातडीने घ्यावा(च) लागेल.
तो असेल धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीचा. याचे कारण एव्हाना पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. बीडमध्ये जे काही घडले आहे, घडते आहे आणि घडणारही आहे त्या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी धनंजय मुंडे हे आहेत आणि ते आता हात झटकू शकत नाहीत. प्रकरण या थरास गेले आहे की ‘‘माझा काय संबंध’’ असा निर्लज्ज खुलासा करण्याची सोय मुंडे यांस नाही. खरे तर शरद पवार यांचा राजकीय वारसा हिसकावून घेऊ इच्छिणाऱ्या अजितदादांनीच मुंडे यांचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. पण अजितदादाच गायब. निवडणुकीनंतरच्या श्रमपरिहारात मशगूल. आपणच आता या पक्षाचे प्रमुख आहोत आणि काकांच्याआड लपण्याची, फुरंगटून बसण्याची वा गायब होण्याची सोय आता नाही या बदलत्या वास्तवाची जाणीव अजितदादांस नाही असे दिसते. नपेक्षा आपल्या उजव्या हाताने लावलेले दिवे इतके चारचौघांत पेटत असताना ते मौन पाळते ना. आणि त्या पक्षाची पंचाईत तरी अशी की अजितदादांच्या अनुपस्थितीत या नैतिक मुद्द्यावर बोलणार तरी कोण? प्रफुल्ल पटेल की सुनील तटकरे? यास झाकावा आणि त्यास काढावा अशी स्थिती. अर्थात अजितदादांनाही ‘नैतिकता म्हणजे रे काय भाऊ’ हा प्रश्न पडला नसेलच असे नाही. पण पक्षप्रमुख म्हणून तो समोर आल्याने ते बहुधा गांगरून गेले असावेत. काहीही असो. आपल्या एका सहकाऱ्याचा साथीदार खुनाच्या आरोपाखाली पकडला जात असेल, त्याची चौकशी केली जात असेल तर या सहकाऱ्याचे मंत्रीपद कायम राखणे अजितदादांस शोभणारे नाही. धनंजय मुंडे ही अजितदादांची कितीही ‘मौलिक’ अपरिहार्यता असली तरी जनाची नाही; निदान मनाची असेल तर त्यांस तात्पुरते तरी दूर करणे हे अजितदादांचे कर्तव्य ठरते. त्याची पूर्तता ते परदेशातूनही करू शकले असते.
आणि ती करण्यास ते तयार नसतील तर त्यांच्या कर्तव्यपालनाची जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या शिरावर येते. अजितदादांस पलायनाची, गायब होण्याची, मौनात जाण्याची सोय आहे. फडणवीस यांस ती नाही. त्यांच्या एका ज्येष्ठ सहकाऱ्याभोवती इतके तीव्र वादळ घोंघावत असताना आणि त्याच्या तपासाचे आदेश देण्याची वेळ फडणवीस यांच्यावरच आलेली असताना त्यांनी मुंडे यांस मंत्रीपदावरून दूर करणे अत्यावश्यक. शिवसेनेतील काही गणंगांस मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेण्याबाबत फडणवीस यांनी ठाम भूमिका घेतली होती. त्यामुळे तीन गाळावे लागले आणि एका संजय राठोडास काही ‘सांस्कृतिक’ कारणांमुळे मंत्रिमंडळात घ्यावे लागले. तीन गेले; एक वाचला. त्या ठामपणाचा काही अंश फडणवीस यांस राष्ट्रवादीबाबतही दाखवून द्यावा लागेल. मुंडे यांनी स्वकर्माने ती संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. महाराष्ट्राच्या हितासाठी फडणवीस यांनी ती जरूर साधायला हवी. यावेळी आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता फडणवीस यांच्यासमोर नाही कारण जनतेने त्यांस निवडणुकीत भरभरून पाठिंबा दिला. तो या आणि अशा गणंगास अभय देता यावे यासाठी नाही. मुंडे यांस घरचा रस्ता दाखवला तर फडणवीस यांची प्रतिमा अधिक उजळेल. कोण हा वाल्मीक कराड? एखाद्या नेत्याचा पित्त्या इतकी दांडगाई, गुंडगिरी करू शकत असेल तर इंद्राय स्वाहा; तक्षकाय स्वाहा या तत्त्वाने त्या नेत्यासही नारळ देणे उत्तम. राजकीय अभय मिळत असल्यामुळे राज्यात अनेक वाल्मीकींचे सध्या वाल्या होणे सुरू आहे. त्यांना सरळ करायलाच हवे.
