अग्रलेख: विद्वेषवृक्षाची विषफळे!

राजधानी दिल्लीतील बॉम्बस्फोट हे आपली सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय डोकेदुखी वाढवणारे ठरतात. या स्फोटांमागे निश्चित कोणाचा हात आहे हे लगेच स्पष्ट करण्यात आले नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीतील मतदानावर परिणाम नको म्हणून सरकारने या बॉम्बस्फोटाबाबत भाष्य करणे टाळले असावे. तसे असेल तर ते सरकार प्रौढ होत असल्याचे लक्षण मानता येईल. असो. परंतु तीन डॉक्टरांसह आठ जणांस अटक आणि सुमारे तीन टन स्फोटके तीन राज्य पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत जप्त केली गेली आणि थोड्या वेळाने हा बॉम्बस्फोट झाला. अर्थातच हे सर्व मुसलमान होते. दहशतवादविरोधी कारवाई जम्मू-काश्मीर, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश अशा तीन राज्यांत झाली; पण त्यात पकडले गेलेले हे पारंपरिक दहशतवादी म्हणता येणार नाहीत. अर्थात तूर्त हे सारे संशयित आहेत हे खरे. पण त्यात उच्चशिक्षित डॉक्टर स्त्री-पुरुषांचा समावेश आणि अन्यही पांढरपेशे, शिक्षित मध्यमवर्गीय म्हणता येतील असे आहेत. काहींनी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांच्या महिला आघाडीचा यात सहभाग असल्याचे सूचित केले. अन्य काही जैश-ए-महंमदसारख्या संघटनांकडे बोट दाखवतात. या स्फोटाचा तपास राष्ट्रीय चौकशी यंत्रणेकडे लगेच सुपूर्द करण्यात आला ते योग्यच. वास्तविक केंद्रीय यंत्रणांस स्फोटकांच्या साठ्याचा सुगावा लागला होता. पण संभाव्य स्फोट ही यंत्रणा टाळू शकली नाही. जे घडले त्याचे मुद्देसूद विश्लेषण गरजेचे.

पहिला मुद्दा गुप्तहेर यंत्रणांचे ढळढळीत अपयश. ते दिवसागणिक वाढतेच आहे. आपल्या या यंत्रणांना ना कारगिलचा सुगावा लागला ना पठाणकोट, उरी, पुलवामा ना अगदी अलीकडील पहलगामातील दहशतवादी हल्ल्यांचा. हे असे होते. पण ते मान्य करण्याचा उमदेपणा केंद्रीय नेतृत्वाकडे नसल्याने हे सर्व नाकारले जाते. म्हणजे असे की एखाद्या लहानशा निवासस्थानास जसे कडीकुलपात डांबून सुरक्षित राखता येते, त्याप्रमाणे आपल्यासारख्या प्रचंड आकाराच्या देशास १०० टक्के असे सुरक्षित राखता येणे केवळ अशक्य. कितीही शौर्याचा आव आणला तरी असे काही दहशतवादी हल्ले थांबवता येणे नाही, याची जाणीव सत्ताधीशांस एव्हाना झाली असेल. पण प्रश्न विद्यामान सत्ताधीशांच्या भूतकाळाचा आहे. त्या भूतकाळात काँग्रेस सत्तेवर होती आणि विद्यामान सत्ताधारी विरोधक. त्या वेळच्या विरोधकांनी त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांस तेव्हा घडलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांसाठी नुसते जबाबदारच धरले असे नाही; तर त्यांची असभ्य निर्भर्त्सना केली. वर आम्ही सत्तेवर आल्यास यंव करू आणि त्यंव करू असे दावेही केले. आता ते सर्व अंगाशी येताना ‘‘विरोधकांनी दहशतवादी हल्ल्यांत राजकारण आणू नये’’ असा सल्ला देणे हा शहाजोगपणा झाला. त्या वेळी विरोधात असताना विद्यामान सत्ताधीशांनी दहशतवादी हल्ल्यांत त्या वेळी राजकारण आणले. त्याची परतफेड आता विरोधक करत असतील तर ती विद्यामान सत्ताधीशांनी गोड मानून घ्यायला हवी. शेवटी, जे पेरले जाते तेच उगवणार. यावरून राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरे तेव्हाचे आणि आताचे यांत अजिबात फरक नाही, असा निष्कर्ष कोणी काढल्यास तो गैर ठरवता येणे अवघड. छातीठोकी देशप्रेमी सत्तेवर आहेत म्हणजे देशाच्या सीमा आपोआपच सुरक्षित राहतील असे मानणे हा बावळटपणा झाला. अनेक शहाणे-सुरते पण विचारशून्य तो करताना दिसतात. दिल्लीतील बॉम्बस्फोटासारख्या घटना तो उघडा पाडतात.

दुसरा मुद्दा सीमेपलीकडील दहशतवादी कारवायांचा. त्या झाल्यावर पुलवामा घडले आणि पहलगामही त्याचमुळे घडले. त्या वेळी आपल्या सरकारला त्याचा चोख समाचार घेता आला. आपण सुनियोजित प्रतिहल्ले करून पाकिस्तानचे नाक जमेल तितके कापले. पहलगामनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांच्याकडून मध्यस्थी झाली नसती तर पाकचे नाक आपणास अधिक खोलवर कापता आले असते. ती संधी होती. ती काँग्रेसने गमावली असती तर विरोधकांनी त्यास शेळपट, नामर्द इत्यादी ठरवले असते हे खरे असले तरी त्याची चर्चा आता करणे अयोग्य. आपल्या तलवारी अचानक कशा म्यान झाल्या ते साऱ्या देशाने पाहिले. तेव्हा मुद्दा त्या वेळचा नाही. तो आताच्या दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा आहे. हे देशांतर्गत घटकांनीच घडवलेले आहेत. त्यामागे सीमेपलीकडील कारस्थान नाही, असे प्रमाणपत्र देण्याची अजिबात गरज नसली तरी या बॉम्बस्फोटांचे पाप पाकिस्तानच्या माथी मारता येणार काय? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल तर त्याचा प्रतिवाद कसा करणार हा प्रश्न. की पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राइक वगैरे? या वेळी तो मार्ग निवडल्यास त्यास आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा पाठिंबा मिळेल का? कारण दिल्ली म्हणजे पहलगाम वा पुलवामा नाही. हे दोन्ही भाग सीमेवरील. तेथील दहशतवादी हल्ल्यांसाठी पाकिस्तानला जबाबदार ठरवता येईल. परंतु देशाच्या राजधानी दिल्लीत केंद्र सरकारच्या नाकाखाली दहशतवादी हल्ला झाला असेल तर त्यासाठी अन्य देशास जबाबदार धरता येईल काय? आधीच्या हल्ल्यातील आरोपी/ संशयित दहशतवादी हे थेट पाकिस्तानी तरी होते वा त्यांचे पाकिस्तानशी काही ना काही संबंधही होते; आताच्या दिल्ली स्फोटात जबाबदार असणाऱ्यांचेही ते नसतील असे नाही. परंतु तूर्त दिसते ते असे की हा स्फोट घडवून आणणारे हे सर्व भारतीय आहेत. त्यात परत डॉक्टरांसारखे विशेष गुणवानही आहेत. म्हणजे हा बॉम्बस्फोट या स्थानिकांनी स्थानिकांच्या सहाय्याने घडवून आणला असावा ही शक्यता नाकारता येणे अवघड.

म्हणून मग पुढील मुद्दा. तो काही मोजक्या स्थानिक मुसलमानांकडून होणाऱ्या अशा देशविरोधी कृत्यांचा. काही मोजक्या नतद्रष्ट आणि धर्मांध मुसलमानांकडून ही अशी कृत्ये पूर्वीही होत होती. सत्ताबदल झाल्यानंतर ती थांबतील असे दावे केले जात होते. परंतु जवळपास १४ वर्षांनंतर झालेल्या दिल्लीतील या बॉम्बस्फोटाने हा दावा खोटा पाडला. हे असे कृत्य शेवटचे ठरावे अशी इच्छा सर्व सद्विचारींची असली तरी त्याची हमी देता येणार नाही. म्हणजे मुद्दा असा की काही मोजक्या मुसलमानांच्या मनात जागी होणारी देशविरोधी भावना सत्ताबदलामुळे गेलेली नाही. फार फार तर ती कमी झाली असे मानता येईल. याचा अर्थ सत्ताबदल हे सर्व धार्मिक/ सामाजिक संघर्षबिंदूंस उत्तर नाही. म्हणजे विचार-धारणा बदल हा मुद्दा आला. तो करायचा तर देशविरोधी दहशतवादी कारवाया करण्याची भावना अशा काही मोजक्यांच्या मनी का तयार होते या प्रश्नास भिडणे आले. ते करायचे तर बदला/ सूड इत्यादी भावना बाजूस सारणे आले. सामर्थ्यवानांस बदला/ सूड घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असला तरी त्यामुळे मूळ समस्या सुटतेच असे नाही. उदाहरणार्थ इस्रायल. जगातील बलाढ्यांत गणली जाणारी या देशाची सुरक्षा यंत्रणा दहशतवादी हल्ला रोखू शकली नाही ती नाहीच; पण इतकी अचाट ताकद असूनही शंभरावर ओलिसांना हा देश जिवंत सोडवू शकला नाही. त्यामुळे ६०-६५ हजारांस ठार करून, वंशविच्छेदाच्या प्रयत्नानंतरही शेवटी इस्रायलला ‘हमास’शी तह करावा लागला.

इस्रायलचा आदर्श बाळगणाऱ्यांनी हा धडा दुर्लक्ष करू नये असा. सबब हमास असो वा जैश. या फांद्या आहेत. मूळ वृक्ष आहे तो धार्मिक विद्वेष. जोपर्यंत हा विद्वेषवृक्ष राजकीय गरजेच्या विष-पाण्यावर पोसला जातो आहे तोपर्यंत त्याच्या अशा कितीही फांद्या छाटल्या तरी काहीही फरक पडणार नाही. त्यामुळे घाव विद्वेषावर हवा.