हजारो इस्रायलींचा काटा काढून नेतान्याहूंना धडा शिकवला असे हमासच्या नेत्यांना वाटत असेल, तर मग कित्येक पट अधिक हानी गाझावासीयांची झाली, त्याचे काय?

गाझामधील भीषण संघर्ष थांबवण्यासाठी किंवा थांबवण्याच्या दिशेने शाश्वत पावले टाकण्यासाठी आणखी एका ठरावावर सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत मतदान घेण्यात आले. त्यात १५ पैकी १४ सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. केवळ रशियानेच तटस्थ भूमिका घेतली, कारण या प्रस्तावाची कर्ती-करविती अमेरिका होती. आजवर इस्रायल-हमास दरम्यान असंख्य युद्धविराम प्रस्तावांवर असंख्य वेळा मतदान झालेले आहे. तरी आठ महिने संघर्ष सुरूच असून, दररोज जीवितहानीच्या करुण कहाण्या आणि आकडेवारी प्रसृत होत आहे. युद्धविरामाविषयी इस्रायल आणि हमास सोडून बाकीचेच गंभीर असल्याचे एकंदरीत चित्र आहे. असो. तरी या वेळच्या प्रस्तावाचे वेगळेपण म्हणजे, अमेरिकेने आणि अध्यक्ष जो बायडेन यांनी पुढाकार घेऊन तो बनवला होता. त्यांनी तो मूळ इस्रायली प्रस्तावात सुधारणा करून सादर केला का, याविषयी संदिग्धता आहे. प्रस्ताव मूळ इस्रायलचा असेल, तर अशा प्रकारे इस्रायलकडून तो मांडला जाण्याची ही पहिलीच वेळ. हा युद्धविराम प्रस्ताव तीन टप्प्यांत अमलात आणायचा आहे. पहिल्या टप्प्याअंतर्गत सहा आठवड्यांमध्ये इस्रायलने गाझातील मुख्य शहरांतून माघार घ्यायची आणि त्या बदल्यात हमासने त्यांच्या ताब्यातील महिला, वृद्ध आणि जखमी ओलिसांना मुक्त करावयाचे प्रस्तावित आहे. दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत गाझातून इस्रायलची पूर्ण माघार, त्या बदल्यात हमासच्या ताब्यातील इस्रायली सैनिक व पुरुष ओलीस व इस्रायलच्या ताब्यातील पॅलेस्टिनी कैद्यांची देवाण-घेवाण प्रस्तावित आहे. तिसऱ्या टप्प्यात मृत इस्रायली ओलिसांचे अवशेष परत करणे आणि उद्ध्वस्त गाझाची फेरउभारणी करण्यासाठी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रस्तावित आहे.

Terror Attacks in Jammu and Kashmir,
अग्रलेख : दहशत आणि दानत!
representation of women in the lok sabha after general elections 2024
अग्रलेख: राणीचे राज्य…
loksatta editorial about indira gandhi declared emergency in 1975
अग्रलेख : असणे, नसणे आणि भासणे!
patna high court
अग्रलेख : ‘आबादी…’ आबाद?
Loksatta editorial A unilateral ceasefire proposal by Russian President Vladimir Putin Ukraine
अग्रलेख: मतैक्याचे मृगजळ..
Loksatta editorial The Agnipath scheme introduced to divert expenditure on soldiers to material is controversial
अग्रलेख: ‘अग्निपथ’ची अग्निपरीक्षा!
Loksatta editorial NCERT changes in 12th Political Science book a
अग्रलेख: ‘गाळीव’ इतिहासाचे वर्तमान!
Loksatta editorial Safety of Railway Passengers Railway accidents in West Bengal
अग्रलेख: ‘कवच’ काळजी!

हेही वाचा >>> अग्रलेख : घराणेदार…

सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे, हा काही पहिलावहिला प्रस्ताव नाही. यापूर्वीही एकदा युद्धविरामाच्या प्रस्तावावर अंमलबजावणी सुरू झाली होती. पण नंतर ती खोळंबली. कारण हमासच्या शोधात निघालेल्या इस्रायली फौजांनी एकामागोमाग एक गाझाच्या शहरांवर हल्ले करणे सुरूच ठेवले. ‘हमासचा पूर्ण नि:पात’ झाल्याशिवाय थांबणार नाही, अशी फुशारकी इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू मारत राहिले आणि इस्रायली फौजांच्या वरवंट्याखाली हकनाक जीवितहानी नि अतोनात मत्ता व वित्तहानी होतच राहिली. परंतु त्या वेळच्या आणि आताच्या परिस्थितीमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. इतक्या कारवाया करूनही हमासचे नेतृत्व शाबूत आहे, पण इस्रायली ओलिसांची सुटका मात्र म्हणाव्या त्या वेगाने होऊ शकलेली नाही. एक साधी आकडेवारी यासंदर्भात उद्बोधक ठरते. ओलिसांच्या सुटकेसाठी इस्रायली कारवाईत केवळ सातच जणांची मुक्तता करता आली. याउलट युद्धविरामादरम्यान वाटाघाटींच्या माध्यमातून १०९ ओलीस इस्रायलला परतू शकले. तेव्हा हमासला धडा शिकवणे आणि ओलिसांची मुक्तता यांपैकी कोणती बाब नेतान्याहूंच्या प्राधान्यक्रमात वर आहे, याची कल्पना येते. हमासच्या ताब्यात अजूनही १२४ ओलीस असावेत आणि यातील कित्येक मरण पावले असावेत, असा अंदाज आहे. परंतु या भानगडीत गाझातील संघर्षामध्ये दररोज जवळपास ५० नागरिक मरण पावत आहेत. तसेच, आश्रयास आलेल्या काही हजारांना वेळेत अन्न व औषधपुरवठा दुष्कर झाला आहे. कारण इजिप्त सीमेवरील आगमनबिंदूंची इस्रायलने नाकेबंदी केली आहे. बायडेन यांनी ३१ मे रोजी युद्धविराम प्रस्तावाची वाच्यता केली. त्यानंतरचे काही दिवस नेतान्याहू सारवासारव करत आहेत. कारण मुळात इतक्या घाईने तो अमेरिकेकडून जाहीर होईल, अशी नेतान्याहूंना कल्पना नव्हती. पण तो झाला आणि त्यांचीच पंचाईत झाली. कारण त्यांच्या आघाडीतील किमान दोन पक्षांना या क्षणी युद्धविरामच मान्य नाही. नुकताच आणीबाणी सरकार आणि युद्ध मंत्रिमंडळातील एक सदस्य बेनी गांत्झ यांनी राजीनामा दिला. त्या सरकारमधील संरक्षणमंत्री योआव गॅलंट – जे नेतान्याहू यांच्याच लिकुड पक्षाचे आहेत – यांनी मध्यंतरी राजीनाम्याचा इशारा दिला होता. गॅलंट आणि गांत्झ यांच्या मागणीत समान सूत्र होते. ते म्हणजे, गाझाच्या पुनर्बांधणीबाबत इस्रायलची योजना काय? या प्रश्नावर नेतान्याहूंकडे उत्तर नव्हते आणि बहुधा नजीकच्या भविष्यात असण्याची शक्यता नाही. नेतान्याहूंच्या आघाडी सरकारमधील कडवे यहुदी पक्ष हमासविरोधी कारवाईबाबत आजही हट्टाग्रही आहेत. इस्रायलने लेबनॉनमधील हेझबोलाविरुद्धही आघाडी उघडावी अशा टोकाच्या मताचे ते पक्ष आहेत. पण त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय नेतान्याहू तेथील कायदेमंडळात (क्नेसेट) बहुमत गमावतात. युद्ध मंत्रिमंडळ किंवा आणीबाणी सरकारमधून गांत्झ यांच्यासारख्या विरोधी पक्षीयाने राजीनामा देणे वेगळे आणि उजव्या पक्षांनी सरकारमधूनच बाहेर पडणे वेगळे. गांत्झ यांना राजकीय लढाई इस्रायलच्या कायदेमंडळात न्यायची आहे. उद्या जर निवडणुका झाल्याच, तर नेतान्याहूंचा मोठा पराभव होईल आणि गांत्झ यांच्या नॅशनल युनिटीला सरकारस्थापनेची संधी मिळेल, असा अंदाज इस्रायलमधील बहुतेक जनमत चाचण्या वर्तवतात. नेतान्याहू हे जाणून आहेत. त्यामुळेच त्यांना संघर्ष लांबवायचा आहे.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : उपयोगशून्यांची उपेक्षा!

याविषयी दस्तुरखुद्द बायडेन यांनीच खडे बोल सुनावल्यामुळे नेतान्याहूंसमोर फार पर्याय नाहीत. अमेरिका हा इस्रायलचा जुना दोस्त. ती दोस्ती निभावताना बायडेन यांनी या संघर्षादरम्यान नेतान्याहूंवर वेळ पडेल तेव्हा टीका करणेही सोडलेले नाही. दोघांमध्ये फार सख्य नाही. बायडेन यांचे पूर्वसुरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅलेस्टाइन कराराच्या नावाखाली सहमती आणि सहअस्तित्वाच्या तत्त्वांचेच मातेरे केले. ते नेतान्याहूंच्या पथ्यावर पडले होते. परंतु बायडेन यांच्यावर तेच धोरण पुढे रेटण्याचे बंधन नाही. अमेरिका-अरब-इस्रायली मैत्रीतून नव्हे, तर पॅलेस्टिनींच्या राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्यातून या भागातील प्रश्न सुटेल असे बायडेन आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे मत होते आणि आहे. ती प्रक्रिया ओबामांच्या काळात सुरू झाली होती. तिच्याकडे पुन्हा वळायचे तर प्रथम संघर्षाला विराम द्यावा लागेल. बायडेन यांच्यासाठी ते राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे, कारण विद्यामान वर्ष हे अध्यक्षीय निवडणुकीचे आहे. गाझा संघर्षात हजारोंच्या बळींचे पाप हमासच्याही माथी फोडावे लागेल. पॅलेस्टिनी अॅथॉरिटी या नेमस्त संघटनेला आक्रमक पर्याय म्हणून ही संघटना उभी राहिली. पण गाझावासीयांच्या जीवितापेक्षाही स्वत:च्या राजकीय अस्तित्वाचीच यांनाही पडलेली आहे. गाझा संघर्ष सुरू राहून, अधिकाधिक विध्वंस घडल्यानंतर वाटाघाटींमध्ये अधिक लाभ पदरात पाडून घेता येतील, हा हमासचा हिशोब आहे. हिंसक तोडग्यांना मर्यादा असतात आणि एका मर्यादेपलीकडे सर्वसामान्यांकडून या मार्गाला सहानुभूती मिळत नाही. कारण बहुतेकदा हिंसक कारवाया करणारे वेगळे आणि भोगणारे निराळेच असतात. १२०० इस्रायलींचा काटा काढून नेतान्याहूंना धडा शिकवल्याची फुशारकी हमासचे नेते मारत असतील, तर त्याबद्दल कित्येक पट अधिक हानी गाझावासीयांची झाली, हे ते कसे नाकारणार? त्यांना फूस लावण्यात जितके इराणी नेतृत्व जबाबदार, तितकेच हमासला नियंत्रणात ठेवण्यात अरब नेते हतबल. अजूनही इजिप्त, कतार आणि काही बाबतीत सौदी अरेबिया या देशांना हमास नेतृत्वाच्या गळी शहाणपणाचे चार शब्द उतरवता येऊ शकलेले नाहीत. माथेफिरू आणि हृदयशून्यांतील हा संघर्ष कधी थांबेल हे सांगता येत नाही. म्हणूनच सर्वशक्तिशाली अमेरिकेने या बाबतीत घेतलेल्या पुढाकाराची दखल घ्यावी लागते. युद्धविराम नाकारण्यातच फायदा आहे हे नेतान्याहू नि हमासला समजले आहे. प्रस्ताव स्वीकारल्यास भविष्यात हमासच्या नेत्यांवर कारवाई होईल, तसेच इकडे नेतान्याहू सरकारही पडेल. हे दोघेही दोन धृवांवर चिकटून राहण्यात धन्यता मानत असले तरी परिस्थिती विध्वंसविरामाच्या वाटेवर आहे. हा खेळ फार काळ टिकणार नाही, हे अलीकडच्या घडामोडी दर्शवतात. रक्तलांच्छित संघर्षात तेवढाच काय तो दिलासा!