निव्वळ भांडवली बाजाराला प्राधान्य, खऱ्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष व वाढती कर्जे हा सापळा टाळल्याखेरीज विकास नाही, हा इशारा खुद्द केंद्रीय अर्थसल्लागारच देताहेत…

केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन हे एक नेमस्त अर्थतज्ज्ञ असून आपल्या संयत पण अभ्यासू अभिव्यक्तीसाठी ते परिचित आहेत. सरकारी सेवेत असूनही सरकारचे आनंददूत (चीअर लीडर) म्हणून ओळखले जाऊ नये यासाठी कमालीचा संयतपणा आणि तटस्थवृत्ती अंगी हवी. ती अनंत नागेश्वरन यांच्या ठायी मुबलक असणार. सध्याच्या एका बाजूने आरती आणि दुसरीकडून टीकारती यांच्या कंठाळी दणदणाटात त्यामुळे अनंत नागेश्वरन यांच्यासारख्या व्यक्तींनी मांडलेल्या मतांची दखल घेणे आवश्यक ठरते. मुंबईत ‘कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ (सीआयआय) या संस्थेच्या वित्तविषयक चर्चासत्रात त्यांनी काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. त्यावर भाष्य करण्याआधी या संदर्भातील काही आकडेवारी देणे नागेश्वरन यांनी मांडलेला मुद्दा समजून घेण्यास उपयुक्त ठरेल.

tirupati laddu quality improved devotees appreciate says cm chandrababu naidu zws
तिरुपती लाडूच्या गुणवत्तेत सुधारणा! भाविकांकडून प्रशंसा : मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा दावा
Shantanu Naidu ratan tata youngest friend
कोण आहे ३० वर्षांचा पुणेकर शांतनू नायडू? त्याची…
loksatta analysis indian government new draft guidelines on passive euthanasia
विश्लेषण : इच्छामरणासाठी भारत सरकारकडून मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार… काय आहेत प्रस्तावित तरतुदी?
Non-Creamy Layer, income proof OBC, OBC,
ओबीसींसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द, शासन निर्णय काय सांगतो?
Loksatta article The inevitable economic consequences of the market system
लेख: बाजारव्यवस्थेचे अटळ आर्थिक दुष्परिणाम
wardha cm eknath shinde marathi news
“कारागिरांच्या प्रगतीसाठी विश्वकर्मा योजना महत्त्वाची”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
Mpsc mantra
MPSC मंत्र: आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहास
pune Kalyani group marathi news
मुखत्यारनाम्यासंबंधी आरोप निराधार; कल्याणी समूहाचे स्पष्टीकरण, कायदेशीर मार्गाने उत्तर देण्याचेही प्रतिपादन

यातील सर्वात महत्त्वाचा तपशील आहे तो भारतीय भांडवली बाजारपेठेच्या सामायिक मूल्यांकनाचा. म्हणजे मार्केट कॅपिटलायझेशन या घटकाचा. आपल्या भांडवली बाजाराचे सामायिक मूल्यांकन सध्या आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) १४० टक्के इतके अधिक आहे. म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या साधारण दीडपट अधिक आपल्या भांडवली बाजारपेठेचा- म्हणजे शेअर मार्केटचा- आकार आहे. या क्षेत्रातील फायदे आणि परताव्यांनी तर डोळे विस्फारावे अशी स्थिती. गेल्या चार वर्षांत भारतीय भांडवली बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या ९.२ कोटींपेक्षा अधिक झाली असून याचा अर्थ देशातील सुमारे २० टक्के घरांतून कोणी ना कोणी भांडवली बाजारात पैसा लावत असतो. या बाजारात एकेकाळी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा (इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स) वरचष्मा असे. म्हणजे बँका, वित्तसंस्था असे शेअर बाजारात गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर करत. याचा अर्थ एकट्या-दुकट्या, किरकोळ (रिटेल) गुंतवणूकदारांचा पैसा बाजारात येण्याचे प्रमाण तसे कमी होते. आता ही स्थिती नाही. ताज्या आर्थिक पाहणी अहलावालातील तपशिलानुसार भांडवली बाजारातील किरकोळ गुंतवणूकदारांचे प्रमाण ३६ टक्क्यांवर गेले असून त्यात दिवसागणिक वाढच होताना दिसते. म्युच्युअल फंड्स, समभागांची खरेदी- विक्री करावयाची तर तसे करू इच्छिणाऱ्याचे ‘डीमॅट’ (डीमटेरिअलायझेशन) खाते असणे आवश्यक असते. गतसाली असे खाते असणाऱ्यांची संख्या ११ कोटी ४५ लाख इतकी होती. यंदाच्या वर्षात ती १५ कोटी १४ लाखांवर गेली आहे. आणि हे सर्व केव्हा? तर भारतीयांचे बचतीचे प्रमाण दिवसागणिक कमी होऊ लागलेले असताना. याचा अर्थ सरळ आहे. अलीकडे भारतीय हे बँक ठेवी, बचत खाते आदींत पैसे ठेवण्याऐवजी ते भांडवली बाजारात गुंतवू लागले आहेत. परिणामी आपल्या बचतीचे गेल्या वर्षीचे प्रमाण हा पाच दशकांतील नीचांक आहे. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ५.१ टक्के भारतीयांनी बचतीत गुंतवले. त्याआधी हे प्रमाण ७.२ टक्के इतके होते. त्याच वेळी भारतीयांच्या कर्जाऊ रकमेचे प्रमाण गतसाली सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.८ टक्के इतके होते. ते आता ५.८ टक्क्यांवर गेल्याचे रिझर्व्ह बँक सांगते. ‘बचत बारगळ’ या संपादकीयात ‘लोकसत्ता’ने (२६ सप्टेंबर २०२३) घसरत्या बचतीवर भाष्य केले होते. त्याचा संदर्भ नागेश्वरन यांच्या ताज्या प्रतिपादनाशी आहे.

याचे कारण ‘‘भांडवली बाजारपेठेचा आकार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक होतो तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या ‘वित्तबाजारीकरणाचा’ (फायनान्शियलायझेशन) धोका असतो. तो आपण टाळायला हवा’’, ही नागेश्वरन यांची स्पष्टोक्ती. अशा वातावरणात सर्व लक्ष केंद्रित होते ते भांडवली बाजार आणि त्याच्या उलाढालीवर. गेले काही महिने सातत्याने चढा असलेला भांडवली बाजार निर्देशांक हे या ‘आजारा’चे लक्षण. वास्तविक गतसप्ताहात केंद्राच्याच पाहणीनुसार आताच्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था तुलनेने मंदावली. सरासरी सात टक्के वा अधिक वेगाने वाढ अपेक्षित असताना आपण जेमतेम ६.७ टक्के इतकेच वाढलो. यातील हास्यास्पदता अशी की देशाचा अर्थविकास मंदावत असताना त्याच दिवशी भांडवली बाजाराने मात्र विक्रमी उंची गाठली. सेन्सेक्स ८२ हजारांचा टप्पा प्रथमच ओलांडता झाला. नागेश्वरन चिंता व्यक्त करतात ती नेमकी या बाबत. ‘‘सर्व काही जेव्हा बाजारपेठकेंद्रित होते तेव्हा वित्तीय धोरणकर्ते त्या प्रभावाखाली’’ येण्याचा धोका असतो. म्हणजे सर्व काही बाजारपेठकेंद्री असे जेव्हा होते तेव्हा खासगी आणि सार्वजनिक कर्जेही मोठ्या प्रमाणावर वाढून असमानता अधिक व्यापक होते, असा त्याचा अर्थ.

हे टाळण्यासाठी काय करायला हवे यावर नागेश्वरन यांचे प्रतिपादन आवर्जून लक्षात घ्यावे असे. ‘‘बाजारपेठेने खऱ्या अर्थव्यवस्थेचे दास असायला हवे’’, हा त्यांचा सल्ला अत्यंत सूचक. त्याचा विस्तार केल्यास लक्षात येते ते सत्य असे की भांडवली बाजाराच्या फुग्यापेक्षा अभियांत्रिकी, कारखानदारी आणि रोजगाराभिमुख उद्याोगात वाढ होत जाणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा खरा विस्तार आणि योग्य विकास. तसे काही होत नसेल आणि केवळ सेन्सेक्स वर वर जात असेल तर वास्तवाविषयी भ्रम निर्माण होऊ लागतो आणि अर्थप्रगतीच्या आभासास सत्य मानण्यास सुरुवात होते. भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीमागे एकच एक विचार असतो. अधिकाधिक परतावा. सुरुवातीस गुंतवणूक फिरवाफिरवीत काही काळ असा परतावा काहींना मिळतोही. त्यांच्या त्या खऱ्याखोट्या कहाण्यांकडे आकृष्ट होऊन अन्य असे अधिक परताव्यासाठी बाजारपेठेकडे धाव घेतात. तथापि जमिनीवर अर्थव्यवस्थेचा निरोगी विस्तार होत नसेल तर केवळ बाजारपेठ किती परतावा देऊ शकते यावर कधी ना कधी मर्यादा येते आणि तसे झाले की सगळेच मुसळ केरात अशी परिस्थिती उद्भवते. ‘‘ज्या वेळी बाजारपेठ ही अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठी होते त्या वेळी या बाजारपेठेच्या गरजा आणि प्राधान्यक्रम अर्थव्यवस्थेवर लादले जाणे नैसर्गिक. यातून खऱ्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष होते आणि कर्जबाजारीपणा तेवढा वाढीस लागतो. हा सापळा आहे, तो आपण टाळायला हवा’’, असे नागेश्वरन स्पष्टपणे नमूद करतात. असे होणे म्हणजे कुत्र्याने शेपूट हलवण्याऐवजी शेपटीने कुत्र्यास हलवणे, असे त्यांचे मत. हा धोका फक्त आपल्यालाच आहे असे नाही.

विकसित आणि अन्य विकसनशील देशांतही असे झाल्याचा आणि होत असल्याचा दाखला त्यांनी दिला. त्यातील विकसित देशांबाबत त्यांनी केलेले भाष्य महत्त्वाचे. ‘‘त्या देशांत अशी परिस्थिती पुरेशी सुबत्ता सर्वदूर आणि सर्वखोल पसरल्यावर निर्माण झाली,’’ असे नागेश्वरन म्हणाले. म्हणजे अमेरिका, युरोपादी देशांत नागरिक ‘खऱ्या’ अर्थव्यवस्थेच्या विकासाने खरे सधन झाले आणि व्यापक संपत्तीनिर्मिती होऊन तिचा फायदा समाजातील अनेक घटकांस मिळाला. ‘‘…पण आपण आत्ता कुठे अल्पउत्पन्न गटात आहोत,’’ याची जाणीव नागेश्वरन करून देतात आणि नुसत्या बाजारपेठेचा बुडबुडा अंतिमत: बुडवू शकतो, असे सूचित करतात. म्हणून त्यांच्या मते भारताने ‘बाजारपेठीय’ बुडबुड्याच्या प्रभावाखाली येणे टाळायला हवे. ‘‘विकसित भारत हे लक्ष्य असेल तर हा सापळा टाळणे अत्यावश्यक’’ असे त्यांचे कळकळीचे प्रतिपादन.

हा इशारा खुद्द केंद्रीय अर्थसल्लागारच देत असतील तर त्याची दखल घ्यायला हवी. विशेषत: अलीकडे अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत सर्व काही गुलाबी गुलाबी पाहण्याचा/ ऐकण्याचा विकार इतक्या जणांस जडलेला आहे की वास्तवाच्या दूरदर्शनानेही या अर्धवटरावांचे डोळे दिपतात. एकदा का बुडबुड्यातील वास्तव्याची सवय लागली की असे होते. तथापि बुडबुडा हा बहुतांस बुडवतो याचे भान असणे शहाणपणाचे.