loksatta editorial on cm Devendra fadnavis withdraws government orders on three language policy अग्रलेख : प्रादेशिक पर्यायाचा प्रभाव!

राजकारण बाजूला ठेवून महाराष्ट्रकारणासाठी बलाढ्य केंद्राविरोधात एकत्र येण्याची गरज असते, हे ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ने दाखवून दिले होतेच…

पुढील वर्षी २०२६ साली या घटनेची सत्तरी साजरी करता येईल. तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांच्या मराठी-द्वेष्ट्या धोरणाविरोधात महाराष्ट्रात पहिला हुंकार उमटला आणि त्याचे रूपांतर १९५६ साली संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेत झाले. स्वातंत्र्यापूर्वी भाषिक राज्य रचनेचा पुरस्कार करणाऱ्या नेहरू-पटेल यांनी नंतर भूमिका बदलली. त्यामुळे मराठी भाषकांसाठी स्वतंत्र राज्यनिर्मितीची शक्यता दुरावली. हे महाराष्ट्रावर अन्याय करणारे होते. त्या विरोधात साम्यवादी भाई अमृत डांगे यांच्यापासून ते नेहरू मंत्रिमंडळातील चिंतामण द्वारकानाथ ऊर्फ सीडी देशमुख, केशव सीताराम ऊर्फ प्रबोधनकार ठाकरे, श्रीधर माधव ऊर्फ एसएम जोशी, अण्णा भाऊ साठे, प्रल्हाद केशव ऊर्फ आचार्य अत्रे आदी उभे राहिले आणि पाहता पाहता संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रखर आंदोलन उभे राहिले. ते पक्षातीत होते. त्यास यश येऊन चार वर्षांनी महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्या घटनेची सप्तदशकपूर्ती जवळ येत असताना पुन्हा एकदा मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात सर्वपक्षीय आंदोलन उभे राहताना दिसते. त्यावर भाष्य करण्याआधी या दोन घटनांतील साम्य आणि भिन्न घटकांचा उल्लेख आवश्यक.

या दोहोंतील साम्याचे दोन अत्यंत प्रमुख मुद्दे. एक म्हणजे तेव्हाप्रमाणेच आताही सर्वशक्तिमान, प्रबळ असलेले केंद्र सरकार. त्या वेळी केंद्राकडून संघराज्यीय भावनांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप झाला आणि आताही तेच सुरू आहे. तेलुगू भाषक पोट्टी श्रीरामलु यांनी यास पहिल्यांदा आव्हान दिले आणि आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली. आजही केंद्राच्या संघराज्यीय दमन कृतीविरोधात दक्षिणी राज्येच प्राधान्याने उभी ठाकलेली दिसतात. यापेक्षाही महत्त्वाचा दुसरा समान मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. तत्कालीन सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर ऊर्फ गुरुजी यांनी नेहरू-पटेल यांची त्या वेळी उघडपणे पाठराखण केली आणि आताही काही वेगळे होते आहे असे नाही. रास्व संघाचा भाषाधारित राज्य पुनर्रचनेस विरोध होता. आज या भूमिकेत बदल झाला असल्याचा दावा संघ स्वयंसेवकही करणार नाहीत. याच विचारधारेच्या आधारे जन्मास आलेला विद्यामान सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष मराठी शाळांत आता हिंदी भाषा लादू पाहतो त्यामागील पूर्वसूत्र हे. आता काही भेदघटकांविषयी. त्या वेळी मराठी आणि महाराष्ट्राच्या पुरस्कारासाठी पं. नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवणारे सीडी देशमुख सद्या:स्थितीत अशक्य. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एकही मायेचा पूत आज महाराष्ट्राच्या मागे उभे राहण्यास धजावणार नाही. त्या वेळी राजीनाम्यानंतरही पं. नेहरू आणि सीडी यांचे संबंध सौहार्दाचेच राहिले. असे काही अपेक्षिणेही सद्या:स्थितीत अशक्य. भेदाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे शिवसेना नामे पक्षाची उडालेली शकले. केंद्रातील बलदंड नेतृत्वाच्या कृपेने शिवसेना हा पक्ष कायदेशीरदृष्ट्या एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली असला तरी राजकीयदृष्ट्या तो भाजपांकित आहे. त्यामुळे राज्यासाठी तो भाजप-विरोधात काही भूमिका घेण्याचे धाडस करेल, हे असंभव. तीच बाब अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीची. केंद्रीय यंत्रणांचा भयकारी ससेमिरा टाळण्यासाठी तेही भाजपवासी झाले आणि त्यामुळे त्यांची राष्ट्रवादी ‘खरी’ ठरवली गेली. परंतु शिंदे यांची सेना काय वा अजित पवारांची राष्ट्रवादी काय! हे दोन पक्ष टिकणे ही केंद्रीय सत्ताधारी भाजपची गरज! ती आहे तोपर्यंत त्यांचे अस्तित्व राहणार. तेव्हा हे दोन ‘अधिकृत’ पक्ष राज्याच्या हितासाठी भाजपस विरोध करणे अशक्य. यातील तिसरा आणि अत्यंत संयुक्तिक मुद्दा म्हणजे ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’चे अ-राजकीय असणे. त्या समितीत जरी सर्वपक्षीय होते तरी समितीचा चेहरा राजकीय नव्हता. आताही हिंदीच्या मुद्द्यावर तसाच प्रयत्न संबंधितांचा दिसतो. त्यास किती यश येते ते दिसेल. त्या वेळेस हे सर्व पक्ष/नेते हे काँग्रेसच्या विरोधात होते. आताही तसे करू पाहणारे हे भाजपच्या विरोधात असले तरी त्यांचे वर्णन भाजप-विरोधी असे करण्यापेक्षा त्या सर्वांस भाजप-बाधित संबोधणे अधिक रास्त. त्यातही उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोन पक्ष विशेष भाजप-बाधित. या सर्व पार्श्वभूमीचा अर्थ काय?

मराठी माणूस प्रामाणिक प्रादेशिक पर्यायापासून या साठ वर्षांत किती वंचित राहिला याचे विदारक चित्र ‘तेव्हा’ आणि ‘आता’ या तुलनेतून समोर येते. भारतासारख्या अक्राळ-विक्राळ राज्यात प्रादेशिक अस्मिता असाव्यात की देशाची स्वतंत्र अशी राष्ट्रीय अस्मिता निर्माण व्हावी हा केवळ विद्वानांतील चर्चेचा विषय नाही. ‘विविधतेतून एकता’ हे भारताचे वास्तव होते. तूर्त आहेदेखील. तथापि ‘एक देश, एक धर्म, एक भाषा’ या मानसिकतेतून निर्माण झालेल्या सशक्त राजकीय प्रवाहात ते टिकून राहील किंवा कसे हा खरा यातील प्रश्न. गेल्या दहा वर्षांतील राजकारणाने या प्रश्नांची तीव्रता सर्वांस जाणवू लागली आणि हिंदी भाषेची सक्ती हे निमित्त ठरून या विरोधात व्यक्त होण्याची गरज राजकीय पक्षांत निर्माण झाली. आज हिंदीच्या मुद्द्यावर राज्यातील भाजपेतर पक्ष एकत्र येताना दिसले ते यामुळे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आंदोलनाप्रमाणे आताही त्यात साम्यवाद्यांचा सहभाग दिसला आणि काँग्रेस वा त्याच विचारधारेतून निर्माण झालेला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादीही या विरोधाचा घटक झाला. तथापि दरम्यानच्या काळात सत्तेच्या मोहापायी यांतील अनेकांस मराठीचा विसर पडला आणि हिंदी पुरस्कर्त्या भाजपशी त्यांनी पाट लावला. भाजप ‘गरज सरो; वैद्या मरो’ या तत्त्वाने(च) चालतो. त्यांची गरज संपली म्हणून या पक्षांस मराठीचा मुद्दा घेण्याची गरज वाटली. भाषाकारणापेक्षा, प्रादेशिक अस्मितेपेक्षा राजकारणास प्राधान्य दिले की असे होते. अर्थात जे घडले ते काही आगळे नाही. जम्मू-काश्मिरात ज्या ‘पीडीपी’स थेट राष्ट्रद्रोही ठरवले गेले त्याच पक्षाशी भाजपने सत्ताशय्या सजवल्याचा इतिहास ताजा. तेव्हा महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी काही अक्षम्य पाप केले असे मानण्याचे कारण नाही. पूर्वपीठिका काहीही असो, या पक्षांस महाराष्ट्रकारणाचे महत्त्व लक्षात आले याचे स्वागतच.

हेही वाचा

अग्रलेख : नाही आणीबाणी तरी…

ते करताना केवळ मोर्चाच्या निमित्ताने दोन ठाकरे, एक पवार यांनी एकत्र येण्याचा अर्थ त्यांच्या राजकीय युतीपर्यंत नेणे हा राजकीय हुच्चपणाच ठरतो. तो चॅनेलीय चर्चांत ठीक. तूर्त या प्रादेशिक पर्यायाच्या प्रभावाकडे सावधपणेच पाहिलेले बरे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तो प्रभाव प्रत्यक्ष पर्याय उभा राहाण्याआधीच दिसणे, हे वाटते तितके अनपेक्षित नाही. केंद्र आणि महाराष्ट्रातील सत्ताधारी भाजप हे प्रयत्न यशस्वी कसे होणार नाहीत त्याची योग्य ती खबरदारी घेईल, हे निश्चित होते. मराठी अस्मितेचा असा जागर भाजपस परवडणारा नाही. त्या पक्षाच्या अल्प आणि दीर्घकालीन राजकारणासाठी ते अयोग्यच. तेव्हा सध्याची ही मराठी जागृती कशी बारगळेल याचा प्रयत्न होणार हे उघड होते. त्यासाठीचा साधा उपाय म्हणजे पाच जुलै रोजी होऊ घातलेला सर्वपक्षीय मोर्चा निघण्याआधीच हिंदी सक्तीच्या निर्णयास स्थगिती देणे! हा उपाय आज ना उद्या करावाच लागणार, हे उघड होते. तो सत्वर करण्याचे राजकीय चातुर्य देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवले. तसे त्यांनी केले नसते तर मराठीच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय, सर्व-जातीय आणि अर्थातच सर्व-धर्मीय एकीचे दर्शन घडवण्याची संधी विरोधकांस मिळाली असती आणि तशी ती मिळाल्यास भाजपचे राजकारण कित्येक पावलांनी मागे गेले असते. त्या पक्षाचे नेतृत्व असे होऊ देणार नाही, हे उघड होतेे. तेव्हा प्राप्त परिस्थितीत प्रादेशिक पर्यायाआधीच त्याचा प्रभाव दिसला याचा उत्सव न करता, प्रादेशिक पर्यायाची गरज का आहे याचा विचार करणे बरे.