खरगेंसमोर थरूर यांनीही हजार मते घेतल्याने पक्षांतर्गत लोकशाहीची चुणूक दिसली; पण विकलांग झालेल्या काँग्रेसला पुन्हा बहर आणण्यास ती पुरेशी आहे काय?

काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी मल्लिकार्जुन खरगे यांची निवड होणे हे परीक्षेच्या आधी फुटलेल्या पेपरचा निकाल साजरे करण्यासारखे आहे. ही निवड होणार होती. आणि तशी ती झाली. काही जण त्यावर ‘निवड’ नाही ‘नियुक्ती’ अशीही टीका करतील. पण ही टीका नव्हे, हा तुच्छतावाद झाला. तो सोडून काँग्रेसची निवडणूक प्रक्रिया, त्याबाबतचा घोळ, रिंगणातील उमेदवार, नंतरचा निकाल आणि आगामी वाटचाल अशी चर्चा व्हायला हवी. त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत झालेल्या घटनांचा आढावा उचित ठरेल.

Proposal of friendly fight in Bhiwandi rejected by Congress seniors
भिवंडीत मैत्रीपूर्ण लढतीचा प्रस्ताव काँग्रेसच्या वरिष्ठांकडून अमान्य
Naxalites active again in Lok Sabha election hype Brutal killing of tribal citizen in Gadchiroli
लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत नक्षलवादी पुन्हा सक्रिय; गडचिरोलीत आदिवासी नागरिकाची निर्घृण हत्या
readers reaction on articles
पडसाद : आघाडीपेक्षा भाजपला या निवडणुकीची चिंता!
jalna, lok sabha election 2024, Congress
जालन्यात काँग्रेसचा सावध पवित्रा

सर्वप्रथम चर्चा होती राहुल गांधी ही निवडणूक लढवणार का?  ते प्रत्यक्ष रिंगणात उतरणार यावर अनेकांच्या आणाभाका झाल्या. ते रिंगणात नाहीत, असे नक्की झाल्यानंतर मग उमेदवार ‘त्यांची’ कठपुतळी असेल हा मुद्दा आणि त्या अनुषंगाने संभाव्य कठपुतळय़ांची नावे. त्यात राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे नाटय़. यात चर्चकांस अपेक्षित असे काही घडले नाही. म्हणजे अशोक गेहलोत यांचे सरकार पडले नाही आणि ते रिंगणातही उतरले नाहीत. या गोंधळात पाहुणे कलाकार म्हणून दिग्विजय सिंग यांनी आपला वाटा उचलला. त्यांचेही काही खरे नाही, हे उघड झाल्यानंतर मल्लिकार्जुन खरगे हे अध्यक्षपदासाठी अर्ज भरतील असे नक्की झाले. या सर्व काळात त्यांचे आव्हानवीर शशी थरूर यांनी पहिल्यापासून लावलेला स्वत:चा सूर काही सोडला नाही. ते आपला किल्ला लढवत राहिले. इतक्या भवति न भवतिनंतर अखेर ही निवडणूक पार पडली आणि खरगे यांनी अपेक्षेप्रमाणे लक्षणीय मतांनी ती जिंकली.

अपेक्षेप्रमाणे म्हणायचे अशासाठी कारण खरगे हे पक्षश्रेष्ठींचे, म्हणजे सोनिया-राहुल-प्रियांका यांचे, उमेदवार आहेत असे स्पष्ट संकेत निवडणुकीआधी दिले जात होते. या अशा गोष्टी अधिकृतपणे सांगितल्या जात नाहीत. म्हणजे गांधी परिवाराच्या कोणाही सदस्याने खरगे यांस मते द्या, त्यांना आमचा पाठिंबा आहे असे सांगितले नव्हते हे खरे. पण तसे हे सत्य सरकारी निविदा प्रक्रियेतही बहुश: पाळले जाते. निविदा कोणास द्यावयाची हे आधी नक्की होते. ते तसे झाले की अटींची रचना करून अन्य स्पर्धकांस योग्य ते निरोप दिले जातात. सत्तापक्ष कोणताही असो. निविदा प्रक्रिया हीच असते. कागदोपत्री सर्व नियमानुसार. तेव्हा खरगे यांची निविदा मंजूर होणार हे पक्षश्रेष्ठींतर्फे स्पष्ट होते. त्याप्रमाणे ते जिंकले. तथापि सरकारी निविदा प्रक्रियेशी साधर्म्य असलेला हा मुद्दा जसा लक्षणीय तसाच साधर्म्य नसलेलाही तितकाच महत्त्वाचा.

तो म्हणजे पक्षश्रेष्ठींच्या इच्छापत्रात नसूनही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आणि शेवटपर्यंत उरलेले शशी थरूर. विजयी खरगे यांस जवळपास आठ हजार मते मिळत असताना थरूर यांच्या पदरात पडलेल्या मतांची संख्याही हजारांहून अधिक आहे. ही बाब काँग्रेस पक्ष म्हणून बदलत असल्याची निदर्शक. पक्षश्रेष्ठींसमोर ब्रदेखील काढण्याची िहमत नसलेल्यांपासून हजारांहून अधिक जणांनी पक्षश्रेष्ठींविरोधात मतदान करणे ही बाब वाटते तितकी दुर्लक्षणीय नाही. ‘‘खरगे हे परंपरेचे, आहेच ते पुढे सुरू राहावे याचे प्रतीक आहेत तर मी बदलाचा पुरस्कर्ता आहे,’’ असे थरूर यांनी उघडपणे निवडणुकीआधी म्हटले होते. आपल्या लोकशाहीची एकूण प्रकृती आणि परंपरादरवृत्ती लक्षात घेता खरगे यांचा विजय होणे नैसर्गिक होते. पण तरीही काँग्रेससारख्या परंपरावादी, स्थितीवादी पक्षात हजारांहून अधिक मतदारांनी ‘बदला’च्या बाजूने मत देणे याचे म्हणून एक महत्त्व आहे. त्यामुळे काँग्रेसची ही निवडणूक अधिक लक्षणीय. थरूर हे ‘जी२३’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या काँग्रेसच्या आव्हानवीर गटाचे बिनीचे शिलेदार. त्यातील गुलाम नबी आझाद आदींनी सोयीस्करपणे कच खात पक्षत्याग केला आणि सत्ताधारी भाजपस जे राज्याराज्यांतून ‘ब’ संघ मिळत आहेत त्यातील एक होण्यास प्राधान्य दिले. थरूर यांनी तसे केले नाही. ते पक्षश्रेष्ठींविरोधात बोलत राहिले. मुद्दे उपस्थित करीत राहिले आणि निवडणुकीतूनही त्यांनी माघार घेतली नाही. आपल्याकडे एक डावे सोडले तर पक्षांतर्गत लोकशाही म्हणजे एक साग्रसंगीत थोतांड असते. हे वास्तव लक्षात घेता काँग्रेस अध्यक्षाच्या निवडणूक निमित्ताने पक्षांतर्गत लोकशाही काय असू शकते याची चुणूक काँग्रेसला आणि भारतीयांस पाहावयास मिळाली. आपण लोकशाहीचे प्रारूप ज्या ग्रेट ब्रिटनकडून स्वीकारले त्या देशात पक्षांतर्गत लोकशाहीतील उफाडय़ाचे दर्शन होत असताना भारतात पक्षीय लोकशाहीने बाल्यावस्थाही सोडू नये, हे तसे कमीपणाचेच. काँग्रेसी निवडणुकांच्या निमित्ताने नामधारी का असेना पण या प्रक्रियेस सुरुवात झाली, असे मानता येईल. ही समाधानाची बाब.

तथापि विकलांग झालेल्या काँग्रेसला पुन्हा बहर आणण्यास ती पुरेशी आहे किंवा काय, हा या संदर्भातील खरा प्रश्न. खरगे यांच्याविषयी अनुदारता दाखवण्याची गरज नाही. पण आजचे त्यांचे वय लक्षात घेता काँग्रेसला संजीवनी देण्याचे आव्हान ते पेलू शकतील काय, हा मुद्दा. काँग्रेस आणि भाजप हे विद्यमान राजकारणातील दोन ध्रुव. आठ वर्षांपूर्वी २०१४ सालापासून भारतीय राजकारणाचा पोत भाजपने पूर्णपणे बदलून टाकला. भारतीय राजकारणाच्या सुस्त मानसिकतेत कधीही न दिसलेली मारक क्षमता (किलर इन्स्टिंक्ट) भाजपने आणली. प्रत्येक निवडणुकीचे सखोल, अभूतपूर्व असे नियोजन करायचे आणि निष्ठुर पद्धतीने ते अमलात आणत ती जिंकायची अशी ही कार्यशैली. गेल्या आठ वर्षांतील प्रत्येक निवडणुकीत तिचे दर्शन घडले. भारतीय मतदारांस हे नवीन आहे. ‘हरणे-जिंकणे होतच असते, लढणे महत्त्वाचे’ हे समारंभीय तत्त्व राजकारणातून नाहीसे झाले आणि प्रत्येक निवडणूक जिंकणे हे अत्यावश्यक कर्तव्य बनले. काँग्रेसच्या निवांत दरबारी राजकारणास याची सवय नव्हती. ती अजूनही झालेली नाही. असे असताना राजकारणाची कार्यशैलीच पूर्णपणे बदलली असताना खरगे यांच्यासारखा ‘कालचा माणूस’ उद्याच्या मतदारांना काँग्रेस आश्वासक वाटू शकेल इतका बदल घडवेल का, हा यातील खरा महत्त्वाचा प्रश्न.

खरगे यांची कार्यशैली लक्षात घेता वरील प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असणे साहजिक. परंतु कोणास कितीही अविश्वसनीय वाटले तरी काँग्रेसकडे इतक्या कमालीच्या निष्क्रियतेनंतरही किमान १५-२० टक्के मतांचा वाटा सातत्याने आहे. ही मंडळी त्या पक्षास मतदान करतात ती त्याचे नेतृत्व कोणाकडे आहे, हे पाहून निश्चितच नाही. तर या मतदारांचा काँग्रेसच्या विचारसरणीवर विश्वास आहे म्हणून त्या पक्षास इतक्या पडझडीनंतरही निश्चित मते मिळत राहतात. अर्थातच ती विजयासाठी पुरेशी नाहीत. भाजप आणि काँग्रेस यांस पडणाऱ्या मतांतील अंतर १२-१५ टक्के इतके आहे. याचा अर्थ भाजपलाही निर्विवाद ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकांचा पाठिंबा आहे असे नाही. पण विरोधकांतील दुहीच्या आधारे तो पक्ष विजयी ठरतो. या पार्श्वभूमीवर खरगे यांस दुहेरी प्रयत्न करावे लागतील. एक म्हणजे सर्वसमावेशक अशा काँग्रेसी विचारांचा प्रसार आणि दुसरे म्हणजे विरोधी मतांतील फूट टाळण्याचे उपाय. वय, स्त्री-पुरुष भेदभाव, जात, धर्म या असल्या मुद्दय़ांवर कोणाच्याही कर्तृत्वाचे भाकीत वर्तवू नये. तसे करणे असभ्यपणाचे असते. त्यामुळे खरगे यांच्या वयावरून हे सारे ते करू शकणार नाहीत, असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. तथापि तसे मानणाऱ्यांचे भाकीत जोपर्यंत ते खोटे ठरवत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या विजयाची तुलना ही फुटलेल्या पेपरच्या निकालाशी होईल. तसे होणे गैर नाही.