दिल्लीतील तख्तास आव्हान ठरणाऱ्या महाराष्ट्री नेतृत्वाचा बंदोबस्त करण्यासाठी येथील नेत्यांच्या आप्तेष्टांनाच हत्यार म्हणून वापरण्याचा प्रयोग मोगलाईपासून सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वकीयांविरोधात किती रक्त आटवावे लागले ते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पुढे इंग्रजांनी हाच ‘फोडा व झोडा’ मार्ग अधिक रुंद केला. आज मोगलाई नाही आणि इंग्रजही येथून गाशा गुंडाळून मायदेशी गेले. पण तरीही या दोघांनी यशस्वी करून दाखवलेली युक्तीच महाराष्ट्राच्या बीमोडासाठी दिल्लीश्वरांच्या कामी अजूनही येताना दिसते. ताज्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे त्याचे उदाहरण. या वेळी महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. त्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या साधर्म्याचा मुद्दा ‘उजव्यांचे समाजवादी रक्षाबंधन’ या संपादकीयात (२५ नोव्हेंबर) चर्चिला गेला. आज या निवडणुकीतील फरकाच्या मुद्द्याविषयी. झारखंडमधे ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ या अगदी स्थानिक पक्षाने भाजपच्या बलदंड आव्हानास झुगारून सत्ता आपल्या हाती राखली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि हे कमी म्हणून की काय आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा यांनी धार्मिक मुद्द्यावर झारखंड पेटवण्याचा प्रयत्न केला. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन यांनी त्यावर सहज पाणी ओतले. तुरुंगवास, केंद्रीय चौकशी यंत्रणा, भाजपची अमाप ताकद या सर्वांवर सोरेन यांनी मात केली. एक लहानसा प्रादेशिक पक्ष बलाढ्य भाजपची अतिबलाढ्य साधनसंपत्ती आणि त्या साधनसंपत्तीचा निर्घृण उपयोग करणारे नेते या सर्वांस पुरून उरला.
आणि त्याच वेळी त्याच भाजपसमोर महाराष्ट्रात मात्र सर्व प्रादेशिक पक्षांचे पानिपत झाले. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि राज ठाकरे यांची ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ पराभूत झाल्या. राज ठाकरे यांच्या ‘मनसे’स शे-दीडशे जागी लढून एकाही ठिकाणी यश मिळाले नाही. नाही म्हणायला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर जितके आमदार उरले होते त्यात पाचने वाढ झाली; यात ते समाधान मानू शकतील. तिकडे शरद पवार यांची राष्ट्रवादीही होती तेथेच राहिली. यातील राष्ट्रवादीचे मूळ काँग्रेस आणि संस्थापक शरद पवार हे त्या अर्थाने काँग्रेसच्या राजकीय संस्कृतीशी जवळचे. भाजपचा विचार करता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे वैचारिकतेच्या विरोधी ध्रुवावरील निवासी. त्यामुळे ते तात्त्विकदृष्ट्या भाजपच्या समीकरणात न बसणारे. पण शिवसेना आणि मनसे यांचे तसे नाही. या दोन पक्षांचे मार्गक्रमण आणि ते करताना त्यांनी घेतलेल्या गिरक्याही समान. म्हणजे शिवसेना जन्मास आली ती मराठी माणसाच्या हितासाठी. मनसेचेही तेच. शिवसेनेने पुढे हिंदुत्वाची शाल अंगावर घेतली आणि मराठीचा मुद्दा उघड्यावर पडला म्हणून राज ठाकरे ‘मनसे’ धावून आले. परंतु मूळ मराठी मुद्द्यावर लढणाऱ्या आणि नंतर हिंदुत्वाचे वळण घेणाऱ्या शिवसेनेप्रमाणे ‘मनसे’लाही हिंदुत्व प्रिय झाले आणि त्या पक्षाचे निर्माते राज ठाकरे हे ‘मराठी हिंदुहृदयसम्राट’ बनले. एकेकाळी भाजपच्या मागे शिवसेना गेली म्हणून टीका करता करता राज ठाकरे यांनी आपले ‘इंजिन’ही भाजपच्या डब्यास जोडले. याचा अर्थ मराठीचा मुद्दा आधी शिवसेनेने सोडला आणि नंतर राज ठाकरे यांनीही तेच केले. हा इतिहास.
तो नव्याने मांडण्याची गरज म्हणजे या दोन पक्षांचे जे काही झाले त्यामुळे समोर आलेले सत्य. भाजपला हिंदुत्वासाठी अन्य कोणत्याही पक्षांची गरज नाही, हे ते सत्य. त्या पक्षाचे शीर्षस्थ नेते आणि योगी आदित्यनाथ वा आसामचे हिमंत बिस्व सर्मा यांची नंतरची पिढी हिंदुत्वाचे कार्य सिद्धीस नेण्यास पूर्ण सक्षम आहे. ते त्यांनी अनेकदा सिद्ध करून दाखवलेले आहे. असे असताना ज्यास ज्याची अजिबात आवश्यकता नाही ती गोष्ट त्यास देऊ करण्याची गरजच काय? ‘‘भाजपशी आम्ही हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर एक आहोत’’ या विधानाचा खरा अर्थ ‘‘आमच्याकडे स्वतंत्र कार्यक्रम नाही; सबब आम्ही भाजपच्या हिंदुत्वाच्या शालीचा एखादा कोपरा आमच्याही खांद्यावर यावा, म्हणून त्या पक्षाचे पाठीराखे आहोत’’, असा आहे. हे वास्तव उद्धव ठाकरे यांस आधी लक्षात आले आणि या निवडणुकांनंतर राज ठाकरे यांस कळेल. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपचा पदर धरून मागे जाणे म्हणजे स्वत:चे अस्तित्व पुसण्याची तयारी स्वहस्ते करणे होय. भाजप आधी आपल्या मित्रपक्षांचा घास घेतो आणि मग शत्रुपक्षावर आपले लक्ष केंद्रित करतो, हे वास्तव आतापर्यंत अनेकदा अधोरेखित झालेले आहे. ताज्या विधानसभा निवडणुकांनी ते पुन्हा एकदा दिसून आले.
तथापि या दोन पक्षांचे पानिपत झाले याचे महाराष्ट्रास तितके सोयर-सुतक असेल/ नसेल. पण महाराष्ट्रात एकही प्रादेशिक पक्ष सक्षम नाही हे सत्य मात्र अनेक मराठी जनांस टोचणारे असेल. या राज्याची अस्मिता, भाषिक स्वायत्तता यास महत्त्व देणारे अनेक मराठीजन राष्ट्रीय स्तरावर धर्माच्या मुद्द्यावर भाजपची पाठराखण करतीलही. पण तरीही राज्यात तरी त्यांना प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व आवश्यक वाटेल. या निवडणुकांनी ते पुसले. तेव्हा वेदना या पक्षांच्या पराभवाची नाही. मराठी पक्षांच्या धूळधाणीची आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल इतकेच काय पण झारखंडसारख्या राज्यातही स्थानिक अस्मिता केंद्रस्थानी असणारे पक्ष केवळ तगून आहेत असे नाही; तर भाजप-काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांना ते चार हात दूर ठेवून आहेत. या यशाची चव मराठी जनतेस कधीच घेता आली नाही. यास मराठी जनांचा आपल्याचेच पाय ओढण्याचा गुण जितका जबाबदार आहे तितकीच दिल्लीश्वरास लोंबकळण्याची मराठी राजकीय पक्षांची अपरिहार्यताही जबाबदार आहे. हे लोंबकळणे थांबवण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांनी १९९९ साली राष्ट्रवादीच्या स्थापनेतून केला. त्यामुळे महाराष्ट्रात तरी काँग्रेसला त्यांच्या मागे यावे लागले. पण अखेर कोणत्याही मराठी नेत्याचे जे दिल्लीश्वर करतात तेच त्यांनी शरद पवार यांचे केले. पवार यांच्या कुटुंबीयांनाच हाताशी धरून दिल्लीने पवारांना जायबंदी केले. आपल्या मूळ विचारकुलास मागे यायला लावणे हे पवार यांना जमले ते ठाकरे बंधूंना शक्य झाले नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांचा काळ वगळता नंतरच्या शिवसेनेने भाजपच्या मागे जाणे थांबवले तेव्हा उद्धव ठाकरे यांचे काय झाले ते समोर आहेच. राज ठाकरे यांनी तितकेही न करता भाजपस अजिबात गरज नसतानाही त्या पक्षास न मागता पाठिंबा देऊ केला. परिणामी ‘मनसे’ची गत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेपेक्षाही वाईट झाली.
सबब व्यापक मराठी हितासाठी उभय ठाकरे बंधूंनी एकत्र येण्याचा विचार आता तरी करावा. विरोध केला म्हणून एका ठाकरेंच्या पक्षाचे भाजपने जे केले तेच पाठिंबा देणाऱ्या ठाकरेंच्या पक्षाचेही केले. तेव्हा ‘वाघ’ म्हटले तरी खाणार आणि वाघ्या म्हटले तरी खाणार हेच होणार असेल तर ठाकरे बंधूंस आता तरी शहाणपण येऊन तशी कृती त्यांच्या हातून व्हायला हवी. जे मनसेचे झाले तेच भाजपच्या छायेत वाढणाऱ्या बच्चू कडू, प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचितादी पक्षांचे झाले. यांचे एकवेळ सोडून देता येईल. यातील एकालाही राज्यव्यापी प्रतिमा नाही. ठाकरे बंधूंचे तसे नाही. त्यांना अजूनही जनाधार आहे. त्याची बेरीज करण्याचा समंजसपणा त्यांनी दाखवायला हवा. अनेक पक्षांशी सहकार्याचा अनुभव घेऊन झाला. आता त्यांनी एकमेकांशी सहकार्य करून पाहावे. मोगलाईपासूनचा इतिहास बदलण्यासाठी यापेक्षा अधिक सुसंधी परत मिळणारी नाही.
