अग्रलेख : उरापोटी? कोणासाठी?

उद्याोगवाढ, त्यातून होणारी रोजगारनिर्मिती, आसपासच्या परिसराचा होणारा विकास यासाठी सरकारी यंत्रणेने उद्याोगांना साह्य करणारी धोरणे राबवणे स्वाभाविक असते. उदारीकरणाच्या धोरणानंतर खासगीकरणाचे वारे देशात वाहू लागले आणि विविध क्षेत्रांमध्ये खासगीकरणाला प्रोत्साहन देताना खासगी उद्याोगांना मदत होईल, अशी धोरणे सरकारने आखणेही नित्याचे ठरले. त्याचे काही चांगले परिणामही जाणवले. विशेषत: पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खासगीकरणाने आमूलाग्र बदल झाले. तेव्हा काही ठरावीक उद्याोगपतींनाच मदत होईल, अशी सरकारची वेळोवेळी भूमिका असल्याची टीकाही होऊ लागली आणि टूजी घोटाळा आदी प्रकरणांत ती टिपेला गेली. टीकेचा हा बार पुढे न्यायालयांत फुसका ठरण्याआधी राजकीय परिणाम झालाच. सरकार बदलले. पुढल्या काळात काही निर्णयही बदलले आणि प्राधान्यक्रम बदलले. त्यावर आताशा चर्चा होत नाही, याचे कारण सरकार कोणावरही मेहेरनजर करत नसून निर्णय रीतसर होत आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी विकास हेच उद्दिष्ट ठेवून होत आहे, असे सांगितले जाते. ते ठीकच. निर्णय रीतसरच होतात. पण अशा रीतसर निर्णयांत काही वेळा कमालीचे सातत्य आढळते, तेव्हा काहीएक ऊहापोह होणे क्रमप्राप्त ठरते.

असा ऊहापोह अजिबात न झाल्याचे एक उदाहरण धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे. विरोधी पक्षीयांनी धारावी पुनर्विकासाबाबत केलेली ओरड मागे पडली. आधी जुनी निविदा रद्द करण्यात आली. मग स्थानिकांचा विरोध मोडून काढण्यात आला. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात रेल्वेच्या जागेचा अडथळा होता. रेल्वेची २७ एकर जागा राज्य सरकारने अनेक वर्षे पाठपुरावा करून मिळत नव्हती. पण नंतर अशी काही सूत्रे हलली की, रेल्वेने आपली जागा धारावी प्रकल्पासाठी तात्काळ बहाल केली. एरवी रेल्वेची एक इंच जागा मिळविणे किती आव्हानात्मक असते, हे राज्य सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी अनुभवले आहे. धारावीमध्ये राहणाऱ्या सर्वांचे तेथेच पुनर्वसन करणे शक्य नाही असा तगादा निविदाकाराने सरकारपुढे लावला. मुंबईत सार्वजनिक उपक्रमासाठी जागा मिळणे हे मोठे दिव्य. मग कचराभूमी, मिठागरे, सरकारच्या जागांचा विचार सुरू झाला. मदतीला महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकार तत्परच होते. मुंबईतील पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मिठागरांची जागा मोकळी ठेवणे आवश्यक आहे, असे पर्यावरणतज्ज्ञ घसा फोडून सांगत आहेत. आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थांमधील तज्ज्ञांनी असाच सल्ला दिला. पण धारावीकरांचे पुनर्वसन सरकारसाठी महत्त्वाचे होते. त्यापुढे पर्यावरण, पाण्याचा निचरा वगैरे प्रश्न गौण ठरले. लोकांच्या घराचा प्रश्न महत्त्वाचा हा सरकारचा उदार विचार! मग मुलुंड- भांडुपच्या मिठागरांची २५६ एकर जागा धारावी प्रकल्पाला देण्यात आली. मागे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच मेट्रो कारशेडसाठी मिठागरांची जागा देण्यास केंद्र सरकारने किती आढेवेढे घेतले होते. पण आता केंद्र सरकारही कनवाळू झाले. त्याचबरोबर मढमधील १४० एकर जागा धारावी प्राधिकरणाला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मुंबईतील मोक्याची ४०० ते ४५० एकर जागा देऊनही धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी जागा कमी पडत होती. अन्य जागांचा शोध घेण्यात आला. कुठला पर्याय नसल्यानेच बहुधा कचराभूमीही सोडण्यात आली नाही. मुंबईतील देवनारमधील जुन्या कचराभूमीची १२५ एकर जागा ताब्यात घेण्यात आली. हे इथेच संपले नाही.

या कचराभूमीच्या जागेवर ८ ते १० मजली इमारतींच्या उंचीएवढा कचऱ्याचा ढीग आहे. धारावीकरांसाठी जागा एवढीच महत्त्वाची होती तर धारावी प्राधिकरणाला जागेचे सपाटीकरण करण्याची अट सरकारला घालता आली असती. पण हे कामही मुंबई महानगरपालिकेच्या गळ्यात मारण्यात आले. ११० हेक्टर जागेतील कचरा तेथून हटवून जागेचे सपाटीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने २३६८ कोटींची निविदा नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. पुढील तीन वर्षांत देवनारच्या जागेतील कचरा हटवून जागेचे सपाटीकरण करण्यात येईल. नंतर त्या जागेत घरे बांधली जातील. महाराष्ट्र सरकार, मुंबई महानगरपालिका, मुंबईतील शहर व उपगर जिल्हाधिकारी कार्यालये, केंद्र सरकारमधील विविध विभाग हे सारे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागावा म्हणून जे जे नियमात बसते ते सारे बसवताहेत. खरे तर मुंबईत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा गंभीर प्रश्न. कचरा टाकण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध नाही. देवनार आणि कांजूरमार्ग या दोनच जागा कचरा टाकण्यासाठी शहरात उपलब्ध. यापैकी कांजूरमार्गच्या जागेबद्दल उच्च न्यायालयाने अलीकडेच पालिकेला धारेवर धरले. या जागेचा वाद न्यायालयात असल्याने कचराभूमी कायम राहण्याचे मोठे आव्हान. अशा वेळी देवनारची जागाही धारावीच्या निमित्ताने आंदण. केवढे औदार्य महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेचे.

देवनारची जागा साफ करण्यासाठी पालिकेला स्वत:च्या तिजोरीतून पैसे मोजावे लागणार आहेत. कदाचित ठेकेदाराकडून ते वसूल केले जातीलही. मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक अवस्था फार काही चांगली नाही. सध्या ठेवी मोडून पालिकेला प्रकल्पांसाठी खर्च करावा लागतो. त्यातच पालिकेचे दायित्वही दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक. जकात कर रद्द झाल्याने शासनाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई पालिकेसाठी महत्त्वाची ठरते. सध्या मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बांधकामांवरील करामुळे (प्रीमियम) पालिकेची तिजोरी किमान भरते तेवढाच दिलासा. पालिकेने महसुली उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने यंदाच्या आर्थिक वर्षात घनकचरा व्यवस्थापन कर उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. त्यातून ७०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. एकीकडे नागरिकांवर घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी कर लागू करायचा आणि दुसरीकडे कचराभूमी साफ-सपाट करण्यावर खर्च करायचा अशी पालिकेची दुटप्पी भूमिका. देवनारमधील कचरा साफ करण्यासाठी पुढील तीन वर्षे दररोज १२०० ट्रक्स कचरा वाहून नेला जाणार आहे. महापालिकेत कचरा वाहून नेण्याच्या कामातील गैरव्यवहरार नेहमीच चर्चेत असतो. त्यात आणखी भर पडणार. तसेच कचरा वाहून नेण्याचे काम मिळविण्यासाठी टक्केवारी आली. त्यातच देवनारमधील कचऱ्यावर रासायनिक प्रक्रिया करून तो इतरत्र टाकण्यात येणार असला तरी जेथे कचरा टाकला जाईल तेथे प्रदूषण, पर्यावरणाचे प्रश्न उद्भवतील. तसेच कचरा आपल्या भागात टाकण्यास स्थानिकांचा होणारा विरोध वेगळाच. धारावी पुनर्विकासासाठी शहराच्या वेगवेगळ्या भागांतील जागा धारावी प्राधिकरणाला देण्याचा सपाटाच लावण्यात आला आहे.

सरकारी यंत्रणांची लगबग या एका धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी सुरू आहे खरी. पण मिठागरांच्या जागा इमारतींनी व्यापल्यावर भविष्यात पाण्याच्या निचऱ्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. राजधानी दिल्लीसह बंगळूरु, चेन्नई, कोचीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सध्या अशाच कारणांमुळे पावसाळ्यात पुराचा फटका बसण्याचे प्रकार वाढले आहेत. दोन-चार वर्षांत मुंबईत पूर्व द्रुतगती मार्गावर हाच प्रश्न भेडसावू लागण्याची भीती व्यक्त केली जाते. पाण्याच्या निचऱ्याचे स्राोत बंद करू नका, अशी विनवणी पर्यावरणवादी हात जोडून करीत असताना शासकीय यंत्रणांना त्याच्याशी काहीही देणेघेणे दिसत नाही. धारावी, बीडीडी चाळी, अभ्युदय नगर अशा जुन्या मुंबईची ओळख असलेल्या भागांचे पुनर्वसन त्याच जागी करता येईल, हे शहर नियोजनतज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत. १९८०च्या दशकात मुंबईत जागेची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात आली आणि मुंबईतले भूखंड हे अर्थकारणासह राजकारणाचेही साधन ठरले. भविष्यात निती आयोगाच्या सूचनेवरून मुंबई महानगराचा आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकास करण्यात येईल तेव्हाही हे धारावी प्रारूपच वापरणार का हा प्रश्न आहे.

अर्थात धारावी प्रकल्पाबद्दल सत्ताधारी आणि त्यांच्या हातातील यंत्रणांची उरापोटी राबतानाची तत्परता पाहता हे सारे कशासाठी यापेक्षाही कोणासाठी हा प्रश्न मोठा. त्याचे उत्तर हे धारावीचे उघड गुपित आहे.