गेल्या महिन्यात ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) संकलनाने सणसणीत गटांगळी खाल्ली आणि आता वार्षिक अर्थगतीही तशीच आपटणार असल्याचा अंदाज केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. हे होणारच होते. ‘लोकसत्ता’ गेले काही महिने अर्थगती मंदावत असल्याचे विविध संपादकीयांद्वारे सुचवत होता. त्यावर आता केंद्रानेच शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे ‘लोकसत्ता’ची निरीक्षणे किती योग्य होती हा मुद्दा दुर्लक्षणीय असला तरी आताच्या अंदाजानुसार अर्थव्यवस्था गेल्या चार वर्षांतील नीचांक गाठेल ही बाब मात्र तज्ज्ञ/ धोरणकर्ते आणि सामान्यजन या सगळ्यांसाठीच लक्षणीय तसेच काळजी वाढवणारी ठरते. याचे कारण ही घसरण अत्यंत गंभीर आणि सार्वत्रिक आहे. डिसेंबरात वस्तू व सेवा करानेही विक्रमी मंदगती नोंदवली. हा अप्रत्यक्ष कर. आपल्या प्रत्यक्ष आणि प्रत्येक खरेदीवर तो गोळा केला जातो. याचा अर्थ असा की डिसेंबरात समस्त देशवासीयांनी कमी खर्च केला. भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली की माणसे हात आखडता घेतात. सामान्यांच्या मनातील या अनिश्चिततेस ताजा अर्थगती अंदाज अधोरेखित करतो. अशा वेळी अर्थगती मंदावण्याची कारणे तसेच या मंद गतीचे परिणाम यावर भाष्य आवश्यक ठरते. प्रथम याबाबतचे वास्तव.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा