अग्रलेख : दिव्यांग कर दिन!

आज १ जुलै. ‘वस्तू व सेवा करा’चा अंमल सुरू झाला त्याचा आठवा वर्धापन दिन. हा एक आधुनिक कर. आधुनिक भारतासाठी त्याची गरज होती, हे नि:संशय. वस्तू-सेवा कर म्हणजे ‘एक देश, एक कर’ असे त्याचे स्वरूप अपेक्षित होते. या कराच्या आधी देशात जकात (ऑक्ट्रॉय) आणि अनेक मागास कर अमलात होते आणि त्यांच्या उपयोगापेक्षा उपद्रवच अधिक होऊ लागला होता. साध्या मुंबई ते दिल्ली प्रवासात २५-३० ठिकाणी स्थानिक जकातीसाठी वाहनांचा खोळंबा होत असे. खेरीज राज्याराज्यांचे विक्री कर वेगळेच. याचा गैरफायदा उद्याोगांकडून घेतला जात असे. कमी कर असलेल्या राज्यांत फक्त कार्यालय नोंदवले की झाले. राज्याराज्यांतील कर-विसंवादाचा फायदा हे व्यावसायिक स्वत:स योग्य तऱ्हेने करून घेत. वस्तू-सेवा कराच्या आगमनाने यातील बरेच अडथळे दूर झाले. या कररचनेत महत्त्वाचा वाटा असलेले माजी केंद्रीय सचिव डॉ विजय केळकर यांनी या कराचे वर्णन ‘लाख दुखों की एक दवा’ असे केले ते खरेच होते. असा हा बहुगुणी, आखुडशिंगी आदी वस्तू-सेवा कर आज आठ वर्षांचा होत असताना या कररचनेचे वास्तव तपासणे अगत्याचे.

याच महिन्यात या करप्रणालीबाबतची ५६वी बैठक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली भरेल. दर तीन-सहा महिन्यांनी वस्तू-सेवा कर परिषदेच्या या अशा बैठका भरतात. करांचे सुसूत्रीकरण या बैठकांत होणे अपेक्षित असते. परंतु आतापर्यंतच्या ५५ बैठकांतून अशा प्रकारची सर्वमान्य, निर्दोष करप्रणाली प्रसृत करणे आपणास अजूनही शक्य झालेले नाही, हे अमान्य करता येणार नाही. ही निर्दोष करप्रणाली आपणास साध्य झालेली नाही याचे कारण इतका गुंतागुंतीचा करव्यवहार कसा असावा याबाबत तज्ज्ञांच्या सल्ल्याकडे सातत्याने केले गेलेले दुर्लक्ष. कमीतकमी कर टप्पे आणि एकही अपवाद नाही, हे यशस्वी वस्तू-सेवा कराचे इंगित. त्यालाच आपण सुरुवातीपासून तडा दिला. या कराची अंमलबजावणी सुरू झाली तीच मुळी शून्य, पाच, १२, १८, २८ टक्के आणि त्याउप्पर अधिभार अशी. म्हणजे कमीत कमी कर दर पायऱ्या असाव्यात या तत्त्वालाच आपण पहिल्या दिवसापासून हरताळ फासला. जितक्या कर पातळ्या अधिक तितका अधिक गुंता आणि जितका गुंता अधिक तितकी अधिक भ्रष्टाचार संधी हे सरकारी सेवेबाबतचे वास्तव. नवा वस्तू-सेवा कर त्यापासून अपवाद कसा असणार? कोणत्या वस्तू कोणत्या कर टप्प्यात हव्या यावर आधी चर्चा. तीत नमनाला धडाभर तेल गेल्यानंतर या टप्प्यांतील घटकांवरील करांत बदल कसे होतील याची मागणी आणि तसे प्रयत्न. प्रत्येकाची धडपड आहे त्यापेक्षा कमी कर आकारणी गटात कसे जाता येईल यासाठी. पाच टक्केवाल्यास शून्य कर हवा, १२ टक्केवाल्यांस पाच टक्क्यांची ओढ, १८ टक्केवाल्यांस १२ टक्क्यांत येण्याची घाई असे. हे असे झाले कारण इतके कर कप्पे वस्तू-सेवा करात ठेवले गेले. जन्माला येताना ही करप्रणाली अव्यंग असणे अपेक्षित होते. ते झाले नाही. मोठे व्यंग घेऊनच हा कर जन्मास आला. त्यात आणखी भर पडली ती पेट्रोल/डिझेल आणि मद्या यांस वस्तू-सेवा कराबाहेर ठेवण्याच्या हास्यास्पद निर्णयाची. ‘एकाही घटकास अपवाद नाही’ हे खरे वस्तू-सेवा कराचे तत्त्व. पण राजकीय हिशेबापायी त्यास हरताळ फासला गेला आणि एक चांगला कर सव्यंग जन्मास आला.

त्यामुळे जे जन्मप्रसंगी होऊ शकले नाही ते आता आगामी बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत १२ टक्क्यांची एक पायरीच रद्द करावी किंवा कसे याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. सद्या:स्थितीत ज्या घटकांवर १२ टक्के कर आकारला जातो त्यातील काही घटकांस पाच टक्क्यांत सामावून घेतले जाईल तर काही घटकांस १८ टक्क्यांत ढकलले जाईल. म्हणजे पुन्हा घुसळण आहेच. या ताज्या प्रस्तावाचे समर्थन असे की जो काही एकूण महसूल या करातून जमा होतो त्यातील अत्यल्प वाटा १२ टक्के कर टप्प्यातील आहे. परिणामी ही पायरी रद्द करणे इष्ट. म्हणजे जी बाब सुरुवातीपासूनच तज्ज्ञ सांगत होते ती ५५ बैठकांनंतर मान्य होईल असे दिसते. वस्तू-सेवा कर अधिक परिणामकारक ठरण्यासाठी शून्य, पाच यानंतर १२ वा १८ टक्के अशा तीनच पातळ्या हव्यात असे तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. पण ‘तज्ज्ञ म्हणू नये आपला’ या अलीकडच्या तत्त्वानुसार त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता आठ वर्षे आणि ५५ बैठकांनंतर त्यात बदल होण्याची शक्यता दिसते. परंतु तेवढ्याने भागणारे नाही. याचे कारण २८ टक्के आणि वर ‘पापकारी’ वस्तू (सिन गुड्स) यावर असलेला अधिक अधिभार हादेखील हास्यास्पद आहे. रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन आदी वस्तू आता पापकारी नाहीत. त्यांचा वापर चैनीचा राहिलेला नाही. या आता दैनंदिन गरजेच्या झालेल्या आहेत. अशा वेळी ‘पापकारी’ म्हणून या वस्तूंना हिणवणे आणि त्यावर अधिक कर आकारणे हा विचार आणि म्हणून त्यानुसार होणारी कृतीही शासकीय मागासलेपण तेवढे दर्शवते. महिलांस मासिक पाळीत वापरावे लागतात अशा सॅनिटरी पॅड्सवर एक दर आणि त्याच कारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या टॅम्पून्सवर दुसरा दर यासारखे अनेक हास्यास्पद विसंवाद वस्तू-सेवा करात आठ वर्षांनंतरही आढळतील. याच मंडळींनी मक्याच्या लाह्यांवरील करावरून घातलेला घोळ अगदी ताजा. या लाह्यांस पॉपकॉर्न अशा विदेशी नावाने ओळखले जात असले तरी त्या शेवटी लाह्याच. त्या सुट्या विकल्या तर एक दर आणि बंदिस्त पाकिटांतून विकल्यावर अन्य दर हा याचा आणखी एक नमुना. या कराच्या प्रारंभी तांदूळ सुटा विकला तर एका दराने आणि विशेष नावाने प्लास्टिक थैल्यांतून विकल्यास अधिक दर असा प्रकार झाला. म्हणजे ज्या चुका सुरुवातीच्या काळात केल्या गेल्या त्याची पुनरावृत्ती अजूनही सुरूच आहे. यातील सर्वाधिक लक्षणीय मुद्दा होता तो वैद्याकीय विम्यावरील कराचा. आपले सरकार नागरिकांस किमान वैद्याकीय सुविधा देऊ शकत नाही. ते आपणास परवडणारे नाही. अशा परिस्थितीत जास्तीत जास्त नागरिकांनी वैद्याकीय विमा घेणे हाच त्यातल्या त्यात मध्यममार्ग. पण या विम्याच्या हप्त्यावरही दणदणीत कर आकारण्याचा निर्णय या परिषदेने घेतला आणि पुढे त्यावर सडकून टीका झाली.

अशा प्रसंगी या करास आठवे वर्ष पूर्ण होत असताना आणि अर्धशतकांहून अधिक बैठकांचा घोळ पाठीशी असताना वस्तू-सेवा कर समितीने या करातील व्यंगे आता तरी कायमची दूर करावीत. ही व्यंगे काही नैसर्गिक कारणांनी आल्यास एक वेळ त्याबाबत सहानुभूती बाळगता आली असती. पण ती मानवनिर्मित आहेत. त्यांची पूर्वकल्पना असतानाही सरकारने सावधगिरी बाळगली नाही आणि हा सव्यंग कर जन्मास आला. अलीकडच्या राजमान्य शब्दप्रयोगानुसार विद्यामान अपंग वस्तू-सेवा करास ‘दिव्यांग कर’ म्हणावे लागेल आणि या कराच्या स्थापना दिनास ‘दिव्यांग कर दिन’ म्हणणे इष्ट ठरेल. या करास आठ वर्षे पूर्ण होत असताना आणि लवकरच हा कर पौगंडावस्थेकडे पदार्पण करत असताना तरी त्याचे ‘दिव्यांग दोष’ दूर करण्याचे शहाणपण सरकार दाखवेल, ही आशा.