हिंडेनबर्ग म्हणते तसा अमेरिकेतही खटला भरणार का, हे अदानी उद्योगसमूहानेच ठरवावे; पण यातून होणाऱ्या अपकीर्तीची दखल सरकारला घ्यावी लागेल.. अमेरिकेतला एवढासा एखादा गुंतवणूक सल्लागार आपला अवघ्या काही हजार शब्दांचा अहवाल देतो काय आणि जगातील सर्वोच्च अब्जाधीश-चलित कंपनीने काळजीपूर्वक, सरकाराश्रित वातावरणात उभारलेल्या आपल्या तथाकथित चिरेबंदी इमल्यास तडे जातात काय! हिंडेनबर्ग या फारशा परिचितही नसलेल्या गुंतवणूकदार सल्लागार कंपनीने प्रसृत केलेल्या अहवालानंतर नवकोटनारायण गौतम अदानी यांच्या उद्योगसाम्राज्याची जी अवस्था झाली ती एक भारतीय या नात्याने खचितच लाजिरवाणी ठरते. एरवी भारतीयपणा मिरवण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्या देशातील नव-राष्ट्रवाद्यांची या अदानी प्रकरणावर दातखीळ बसली असली तरी हा केवळ एका खासगी उद्योगसमूहाच्या भल्यावाईटाचा मुद्दा अजिबात नाही. एक सार्वभौम, महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या आपल्या देशातील व्यवस्थांची इभ्रत यात गुंतलेली आहे. एरवी एखाद्या उद्योगसमूहाचे काय होते आणि काय नाही, यात आपणास पडण्याचे कारण नाही. पण भारतातील कुडमुडय़ा भांडवलशाहीच्या आधारे एखादा सरकारी व्यवस्थेस काखोटीस मारून आपले साम्राज्य किती बेधडकपणे उभारू शकतो आणि एरवी विरोधकांवर सोडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण, सक्तवसुली संचालनालयादी शूर यंत्रणा सत्ताधीश-धार्जिण्यांकडे किती निर्लज्ज डोळेझाक करतात हे कटू सत्य या प्रकरणातून समोर येते. म्हणून त्याची दखल घेणे अत्यावश्यक. वास्तविक काळ-काम-वेग यांचे नैसर्गिक चक्र डावलून अदानी उद्योगसमूहाची किती महाप्रचंड वेगाने घोडदौड सुरू आहे याच्या सुरस कथा उद्योग वर्तुळात गेली आठ वर्षे चर्चिल्या जात आहेत. सरकारी बँकांनी किमान व्यावहारिक शहाणपणाकडे दुर्लक्ष करून दिलेल्या भरमसाट कर्जावर या उद्योगसमूहाचा विस्तार सुरू आहे, याचीही चर्चा सुरू होती. ‘फिच’सारख्या संस्थेने हा समूह प्रमाणापेक्षा किती तरी अधिक कर्जे उभारत आहे (ओव्हर लीव्हरेजिंग) याचाही इशारा काही महिन्यांपूर्वी दिलेला होता. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने सरकारी मालकीचे आयुर्विमा महामंडळ जनतेच्या विमा हप्त्यांतून मिळालेला पैसा अधिकाधिक अदानीसमूहात कसा (आणि का) गुंतवत आहे हेही समोर आणले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात गौतम अदानी सहभागी दिसल्यानंतर स्टेट बँकेला या समूहाचा किती पुळका येऊ लागला तेही दिसले होते. या कंपनीचा महसूल आणि त्यातून हाती राहणारा नफा यातून त्या उद्योगसमूहाचा तोळामासा ताळेबंद अनेकांनी पाहिला. हवाई वाहतूक क्षेत्र, विमानतळ व्यवस्थापन याचा काडीचाही अनुभव नसताना देशातील अर्धा डझन विमानतळ या कंपनीकडे कसे अलगद सुपूर्द केले गेले हेही सर्वासमक्षच झाले. मुंबईचा वीजपुरवठा असो वा धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन वा बंदर उभारणी- या कशाचाच उद्धार अदानीसमूहाखेरीज कसा होत नाही, याला तर सारा देशच साक्षीदार! अत्यंत प्रदूषणकारी कोळसा खाण साम्राज्य हाताळणारा अचानक पर्यावरण-स्नेही हरित ऊर्जा निर्मितीचा उद्गाता कसा बनला आणि त्याच वेळी सरकारच्या मनातही पर्यावरणाची काळजी दाटून सरकारी गरज आणि उद्योगाच्या व्यवसायसंधी यांचा समसमा संयोग कसा झाला हीदेखील तशी अलीकडचीच घटना. पण सोईस्कर नैतिकतेच्या वाळूत आपली मान खुपसून बसलेल्या नवनैतिकतावाद्यांस यातले काहीही दिसले नाही. देशातल्या या नवनैतिकतावाद्यांस भुलवण्या आणि झुलवण्यासाठी अनेक मार्ग होते. त्यातून हा वर्ग ‘मॅनेज’ होतो हेदेखील अनेकदा दिसलेले आहेच. तसेच आताही झाले. पण तिकडे अमेरिकेतली गुंतवणूक सल्लागार कंपनी अशी ‘मॅनेज’ करता आली नसावी. हिंडेनबर्गचा हा अहवाल आला आणि गाढ झोपेचे सोंग घेतलेल्या भारतीय व्यवस्था; भल्या पहाटे बर्फाळ पाण्याच्या वर्षांवाने खडबडून जाग यावी तशा दचकल्या. हे होणारच होते. त्यामागील कारणांवर भाष्य करताना या अहवालात समोर आलेले मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. आकडेवारीतील फसवाफसवी, प्रत्यक्षात काहीही उद्योग नसलेल्या कंपन्यांकडून झालेली गुंतवणूक, कंपन्यांच्या समभागांतील अकारण आणि अवाजवी वाढ, हे अकारण वाढ झालेले समभाग पुन्हा तारण म्हणून ठेवून त्यावर घेतले गेलेले कर्ज, कंपनीच्या उच्चपदस्थ २२ पैकी आठ जण एकमेकांचे नातेवाईक असणे, त्यामुळे प्रत्यक्ष सूचिबद्ध कंपन्यांचे नियंत्रण मध्यवर्ती कुटुंबाहातीच असणे, बेहिशेबीपणासाठी (मनी लाँडिरग) समूहाची किमान चार वेळा चौकशी होणे, करमाफी असलेल्या मॉरिशस आदी ठिकाणांहून उद्योगांत झालेली गुंतवणूक, मुख्य प्रवर्तक गौतम अदानी यांचा लहान भाऊ राजेश आणि मेहुणा समीर वोरा यांच्यावर महसूल गुप्तचर संचालनालयाने हिरेव्यापार प्रकरणी केलेले आरोप, ज्येष्ठ अदानी विनोद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची तब्बल ३८ मॉरिशस-स्थित पोकळ (शेल) कंपन्यांतील गुंतवणूक अशा जवळपास प्रत्येक गैरप्रकारासाठी हिंडेनबर्गने या समूहावर ठपका ठेवला आहे. यातील प्रत्येकासाठी हिंडेनबर्गने सविस्तर तपशील दिलेला आहे, हे विशेष. ‘जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या धनाढय़ व्यक्तीचा ऐतिहासिक घोटाळा’ (हाऊ द वल्र्डस् रिचेस्ट मॅन इज पुिलग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्टरी) असे म्हणण्याइतकी धडाडी आणि धाडस हिंडेनबर्गने दाखवले आहे. यावर अदानीसमूहाची प्रतिक्रिया तितकीच धडाडीयुक्त अपेक्षित होती. भारताच्या दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. देशप्रेमाचा आधार घेत अदानीसमूहाने केलेला आपला बचाव आरोपांच्या तुलनेत अगदीच केविलवाणा ठरतो. अदानीसमूहाची भागभांडवल उभारणी नुकतीच सुरू झाली. ‘ती वेळ साधून जाणूनबुजून’ हा अहवाल प्रसृत केल्याचे अदानीसमूहाचे म्हणणे. हिंडेनबर्गने वेळ साधल्याचा आरोप खरा मानला तरी अदानींवर झालेल्या आरोपांचे काय, हा प्रश्न उरतोच. कारण गैरव्यवहार झाले आहेत की नाही, हा यातील खरा प्रश्न. ते आताच का उघडकीस आणले गेले, हा मुद्दा अत्यंत गौण. अनेक विकसित देशांतील मान्यवरांना त्यांच्या वृद्धावस्थेत त्यांनी तारुण्यात केलेल्या गैरव्यवहारांसाठी शासन झालेले आहे. तेव्हा ‘आताच हे प्रश्न का’ हा मुद्दाच निरर्थक. या आरोपांसाठी हिंडेनबर्गवर बदनामीचा खटला भरण्याचा इशारा अदानीसमूहातर्फे दिला गेला. तो अगदीच फुसका ठरला. याचे कारण ‘उदईक येणार असाल तर आताच या’ अशा थाटात हिंडेनबर्गने अदानीसमूहास ‘खटला भराच’ असे आव्हान दिले. इतकेच नाही तर असा खटला आमच्यावर अदानीसमूहाने अमेरिकेतही भरावा असे हिंडेनबर्ग म्हणतो. यातून त्यांची ‘तयारी’ किती आहे, हेच दिसते. असा खटला भरल्यास आपण अनेक कागदपत्रांची मागणी करू; असेही हिंडेनबर्ग म्हणतो. म्हणजे त्यानिमित्ताने सत्य असे चव्हाटय़ावर मांडता येईल, असा त्याचा अर्थ. आता यावर अदानीसमूह खरोखरच खटला भरणार का, हे आता कळेलच. तोपर्यंत या कंपनीच्या समभागांची सणसणीत धूप झाली. सुमारे १८ ते २० टक्क्यांपर्यंत या कंपन्यांच्या समभागांत घसरण झाली. भांडवल निर्मितीसाठी अदानीसमूहाच्या नुकत्याच बाजारात आलेल्या समभागांची मागणीही त्यामुळे आटली. ते ठीक. पण यात या समूहात विनाकारण (की सकारण?) अमाप गुंतवणूक करणाऱ्या आयुर्विमा महामंडळ आणि स्टेट बँकेच्या गुंतवणूक मूल्यांतही मोठी घसरण झाली, याची जबाबदारी कोण घेणार? हा पैसा सामान्य माणसाचा आहे. विकसित देशांत असे झाले असते तर गुंतवणूकदारांनी या सरकारी कंपन्यांना न्यायालयात खेचले असते. इतकी प्रगल्भता येथे अपेक्षिणे म्हणजे अरण्यरुदन. या प्रकरणास पाश्चात्त्य नियतकालिकांनी भरभरून प्रसिद्धी दिली असून अनेकांनी अदानी यांचा उल्लेख ‘पंतप्रधानांचे मित्र’, ‘सत्ताधाऱ्यांचे निकटवर्तीय’ असा केला आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन तरी या साऱ्या प्रकरणी चौकशीची घोषणा करण्याची नैतिकता सत्ताधाऱ्यांनी दाखवायला हवी. प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रतिमेचा आहे. म्हणून चौकशी हवी. ‘सेबी’, ‘रिझव्‍‌र्ह बँक’ वगैरे स्वायत्त आहेत, असा थोतांडी युक्तिवाद उच्चपदस्थांनी करू नये. कोण किती स्वायत्त आहे हे सर्व जाणतात. नपेक्षा हिंडेनबर्गने उडवलेला हा चिखल सत्ताधाऱ्यांस चिकटणार हे निश्चित.
