अग्रलेख : डेलूलू!

प्रत्येक नवी पिढी काही एक नवीन आव्हाने घेऊन जन्माला येते आणि त्या आव्हानांचे वजन तीस जन्मभर वाहावे लागते. सध्या ‘मिलेनियल्स’, ‘जेन झी’ अशा पिढ्यांची चर्चा प्रत्येक पातळीवर ऐकू येते. जे बाजारात विकले जाते ते विकणे हे कोणत्याही राजकारण्यांचे आवडते कर्तव्य. त्यानुसार या संकल्पना राजकारण आणि अर्थकारणातही आल्या आणि साहजिकच त्यांचे प्रतिबिंब निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आजच्या अर्थसंकल्पात पडले. त्यांनी सादर केलेला हा सलग नववा अर्थसंकल्प. हा एक विक्रम. त्यासाठी त्या निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात. इतका सलग विश्वास एखाद्यावर एखाद्या पंतप्रधानाने दाखवणे ही बाबही तशी दुर्मीळ. निर्मला सीतारामन यांच्यावरील विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग नऊ वर्षे कायम ठेवला. ही बाब त्यांच्या नेतृत्वातील सकारात्मकता दर्शवणारी. त्याबाबत त्यांचेही अभिनंदन आवश्यक. आता अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण. ते दोन टप्प्यांत होईल. पहिल्यात अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या काही नावीन्यपूर्ण कल्पनांवर भाष्य असेल आणि दुसरा टप्पा या ‘मिलेनियल्स’ ‘जेन झी’ अशांस उद्देशून केलेल्या ‘युवाशक्ती- प्रणीत अर्थसंकल्पा’बाबतचा असेल.

या अर्थसंकल्पात निर्मलाबाईंचा काही नवीन करण्याचा निर्धार खचितच दिसतो. सूक्ष्मजीवशास्त्र तंत्रज्ञानातील विकास, दुर्मीळ खनिजांचे उत्खनन, भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक ‘सेमी कंडक्टर’ विकास आदींसाठी विशेष मोहिमांचे संकल्प अर्थमंत्र्यांनी यंदा सोडले. ते सर्वच स्वागतार्ह. विशेषत: ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ (एआय) विकासासाठी यांची गरज आहे. वास्तविक ‘एआय’ची बस आपली चुकल्यात जमा आहे. चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया आदींनी या क्षेत्रात घेतलेली आघाडी इतकी मोठी आहे की ती भरून काढण्याचे स्वप्नही आपण पाहू शकत नाही हे वास्तव. परंतु मागे पडलो म्हणून पुढे जाण्यासाठी सुरुवातच करायची नाही, असे नसते. ती सुरुवात आता आपल्याकडून होऊ लागलेली आहे, ही बाब महत्त्वाची. वस्त्रोद्योग हे आपले एक महत्त्वाचे क्षेत्र. परकीय चलन मिळवून देणारे. त्या क्षेत्राच्या विकासाचा निर्धारही अर्थसंकल्पात आहे. अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे आपल्या तिरुपूर ते सुरत व्हाया भिवंडी/ इचलकरंजी येथील सर्व संबंधित उद्योगांस फटका बसला. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्धार महत्त्वाचा. अर्थसंकल्पात असाच स्वागतार्ह उल्लेख आढळतो तो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राबाबत. कोणताही आजचा बडा उद्योग हा कालचा लघु वा मध्यम वा सूक्ष्म उद्योग असू शकतो. प्रयत्नांच्या जोरावर तो मोठा होतो. या प्रयत्नांस सरकारची जोड देण्याची इच्छा अर्थसंकल्प व्यक्त करतो. लहान उद्योगांस वाढीच्या प्रत्येक टप्प्यावर भेडसावणारे भांडवल, बाजारपेठ विस्तार आणि मनुष्यबळ हे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारतर्फे एक हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी स्थापन केला जाईल. ते छानच. तसेच क्रीडा साहित्यनिर्मितीसाठी काही ठोस पावले उचलताना सरकार दिसते. या देशात नद्या आणि सागरी मार्गांचे भले थोरले जाळे आहे. त्याच्या वापराचे निर्धार वारंवार व्यक्त होतात. पण या जाळ्यांतून वाहतूक होऊ लागल्याचे त्या प्रमाणात दिसत नाही. ताजा अर्थसंकल्प काही निश्चित मार्गांवर व्यापारी तत्त्वाने मालवाहतूक सुरू करण्याचा इरादा व्यक्त करतो. तो स्तुत्य. पर्यटन, साहसी खेळ/पर्यटन यांस उत्तेजन देण्याचा अर्थसंकल्पातील विचारही स्वागतार्ह. या सगळ्या इच्छांकडे संशयाने पाहावे असे काही नाही.

शहर विकास योजनांबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. महत्त्वाची महानगरे वगळता अन्य ‘ब’, ‘क’ दर्जाची शहरे निवडून त्यांचे आर्थिक विकास क्षेत्रात रूपांतर करण्याची प्रतिज्ञा या अर्थसंकल्पात आहे. वरवर पाहता त्यात गैर काही नाही. परंतु विश्लेषकाच्या सूक्ष्मदर्शकातून त्याकडे पाहिल्यास काही प्रश्न दिसतात. जसे की या लहान शहरांच्या विकासाची जबाबदारीही केंद्रच उचलणार असेल तर ती शहरे ज्या राज्यांत आहेत ती राज्य सरकारे आणि शहर पालिका मग नक्की काय करणार? दुसरे असे की गेले जवळपास दीड दशकभर विविध शहर विकास योजना केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडल्या गेल्या. ‘जवाहरलाल नेहरू शहर पुनर्निर्माण योजना’पासून अनेक. त्यातून या शहरांचा नक्की कोणता आणि किती विकास झाला, याचा काही ताळेबंद आहे काय? निदान ‘पं. नेहरू’ यांच्या नावाची योजना निरुपयोगी ठरली हे सिद्ध करण्यासाठी तरी या योजनांचा जमाखर्च सादर करणे ही सामाजिक जबाबदारी ठरते. आगामी योजनांच्या आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी अशा जमाखर्चाची गरज आहे. ती पूर्ण न करताच नवनव्या योजना केंद्र शहरांसाठी जाहीर करत राहते. त्यातून राज्येही परावलंबी होतात आणि शहरे पंगू ती पंगूच राहतात. त्यात वस्तू/सेवा कराच्या अंमलानंतर राज्यांचे उत्पन्नस्रोत आटले आणि शहरे तर दुष्काळग्रस्त बनली. अशा प्रसंगी त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी उपाययोजना करावयाची की त्यांच्या विकासाची जबाबदारीही केंद्राने आपल्या उरावर घ्यायची हा प्रश्न.

असाच प्रश्न पडतो तो बँकिंग क्षेत्रास २०४७ सालापर्यंत महान बनवण्यासाठी काय करावे लागेल हे सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा ऐकल्यावर. बँकांच्या आजाराबाबत आपल्याकडे इतक्या वेळा निदान केले गेले आहे की आता नव्याने निष्कर्ष काढणार तरी काय? प्रतीक्षा आहे ती उपाययोजनांची. त्याचा पत्ता नाही. हे म्हणजे एखाद्याच्या गंभीर आजारावर प्रत्यक्ष औषधपाण्याची गरज असताना रुग्णास या वैद्यकाकडून त्या वैद्यकाकडे नेत बसण्यासारखे. भारतीय बँकांचा आजार कोणता आणि त्यावर उपाय काय, हे सर्व जाणतात. केंद्र सरकारने या बँकांतील स्वत:ची मालकी कमी करणे ही या उपायांची सुरुवात. त्यास प्रारंभ न करता आणखी एका समितीमार्फत उच्चस्तरीय निदानातून काय हाती लागणार? बाकी सेवा क्षेत्र विकासादी मुद्द्यांसाठीही अशीच उच्चस्तरीय समिती नेमली जाणार आहे. समिती सदस्यांच्या भत्त्यापाण्याची सोय इतकेच काय ते.

आणखी एका मुद्द्यातील अनुस्यूत विरोधाभासाचा विचार व्हावा. हा मुद्दा शिक्षणाबाबतचा. एका बाजूने देशात अधिकाधिक परदेशी विद्यापीठे यावीत, देशात विद्यापीठनगरे – युनिव्हर्सिटी टाउन्स- स्थापन केली जावीत यासाठी सरकार विविध उपाययोजना, आर्थिक तरतुदी यंदाच्या संकल्पात जाहीर करते. त्या योग्यच. पण त्याच वेळी शिक्षणासाठी परदेशी जाऊ इच्छिणार्‍यांस उत्तेजन, कर्ज सवलत इत्यादींचीही घोषणा करते. हा विरोधाभास धोरण-धरसोड दर्शवतो. भारतीयांनी परदेशात शिक्षणासाठी जावे ही आपली गरज नाही. उलट या परदेशात जाणार्‍यांना थांबवावे ही आपली निकड. त्यासाठी परदेशी विद्यापीठांस येथे आवतण दिले जाते. असे असताना त्याच वेळी परदेशात शिकण्यास जाणे सरकार स्वस्त करते. परदेशातील सुंदर-स्वागतार्ह वातावरणात शिकणे स्वस्त होणार असेल तर येथे शिकायला थांबणार कोण आणि त्यांनी का थांबावे याचा विचार व्हावा.

बाकी आयकर वगैरेबाबत या अर्थसंकल्पात भाष्य करावे असे काही नाही. समभाग बाजारातील वायदे- उलाढालींवरील कर लावण्याची प्रतिक्रिया बाजाराने घसरून व्यक्त केलेली आहेच. वास्तविक परदेशी गुंतवणूकदार येथील गुंतवणूक काढून घेत असताना आहे ती अधिक कशी राहील हे पाहायला हवे होते. अर्थमंत्र्यांना बाजारपेठ निर्देशांकात रस नसावा. त्यामुळे असे काही त्यांनी केले नाही. अखेर बाजाराने आपले मत व्यक्त केले. ते तसेच राहिले तर गुंतवणूकदारांस यावेसे वाटेल का, इतकीच शंका. ती व्यक्त करताना पहलगाम हल्ल्याने आणि सिंदूर मोहिमेने शिकवलेला संरक्षण धडा केंद्र सरकार पटकन शिकले असे दिसते. त्यातूनच संरक्षणावरील खर्चात घसघशीत वाढ या अर्थसंकल्पात झाली. ते योग्य.

अन्यथा नजरेत ठळकपणे भरणारी बाब म्हणजे भांडवली गुंतवणुकीचा (कॅपेक्स) भार आपल्याच खांद्यावर वाहण्याचा सरकारचा यत्न. या सरकारने सत्ता हाती घेतली त्या वर्षी सरकारतर्फे होणारा भांडवली खर्च होता जेमतेम दोन लाख कोटी रु. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम साडेबारा लाख कोटींवर गेली असून त्यातून सरकारची परिस्थिती सुधारली हे जसे दिसते तसेच विकासाची जबाबदारी घेण्यातील खासगी क्षेत्राची उदासीनताही अधोरेखित होते. म्हणजे विकसित भारतासाठी आवश्यक तितकी गुंतवणूक करण्याची जबाबदारी घेण्यास खासगी क्षेत्र तयार नाही, असा त्याचा अर्थ. हे योग्य नाही. यात बदल झाला नाही तर आजची ‘जेन झी’ या अर्थसंकल्पाचे वर्णन ‘डेलूलू’ (डेल्युजनल, भ्रामक/ स्वप्नाळू) असे करेल.