अग्रलेख: विकसिततेची ‘वाट’!

अमेरिका प्रामाणिक लोकशाहीवादी झाली आणि मग तिचा विकसिततेच्या मार्गावरचा प्रवास सुकर झाला. आज अमेरिकी अध्यक्ष चुकला असे म्हणण्याची मुभा त्या देशातील नागरिकांस आहे. अध्यक्षास असे बोल लावले म्हणून सरकारी यंत्रणा सत्ताधीशांस दूषणे देणार्‍यांमागे हात धुऊन लागत नाही. इंग्लंड भले अमेरिकेइतकी महासत्ता नसेल. पण हा देश प्रामाणिक लोकशाहीवादी आणि विकसितही आहे. म्हणून एक बारमालक साक्षात पंतप्रधानांस आपल्या बारमधून ‘चालते व्हा’ असे म्हणू शकतो आणि त्यानंतरही सुखेनैव व्यवसाय करू शकतो. पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील एक कारकून महिला पंतप्रधानांच्या गैरकृत्याबाबत साक्ष देते आणि पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यास कारणीभूत ठरल्यानंतरही सुरळीत सेवेत राहू शकते. फ्रान्स हा तर विचारस्वातंत्र्य आणि लोकशाही या तत्त्वांचा उद्गाता. त्या देशाच्या अध्यक्षास त्याची एकेकाळची शिक्षिका आणि विद्यमान अर्धांगी असलेल्या महिलेने आपल्या पतीच्या- म्हणजे विद्यमान अध्यक्षांच्या- श्रीमुखात ठेवून दिली असावी अशी शक्यता तेथील माध्यमे निर्धास्तपणे व्यक्त करतात. अशा माध्यमांना ना सत्ताधारी देशद्रोही ठरवतात ना त्यांच्या विचारकुलातील कोणी तसा प्रयत्न करते. विकसित आणि खरी लोकशाही असलेल्या अशा देशांतील अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्या सगळ्यांतून सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. उज्जल भुयान मांडत असलेल्या मुद्द्यांनाच पुष्टी मिळते. ‘विकसित भारतात न्यायालयाची भूमिका’ या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेतील न्या. भुयान यांचे भाषण सद्य:स्थितीत न्यायपालिकेची भूमिका नक्की काय असायला हवी याचा वस्तुपाठ तर ठरतेच; पण न्यायपालिकेने व्यवस्थेपासून अलिप्त राहून वस्तुनिष्ठ विचार कसा करावा याचे मार्गदर्शन करते.

न्या. भुयान यांचे कौतुक वाटते कारण मुळात न्यायपालिकेने विकसित भारत वगैरे घोषणायात्रेत सहभागी व्हावे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे धाष्र्ट्य ते दाखवतात म्हणून. ‘‘सत्ताधार्‍यांस ‘विकसित भारत’सारखे ध्येय समोर ठेवण्याचा अधिकार निश्चितच आहे. त्यांनी (सत्ताधार्‍यांनी) जे केले ते निश्चितच त्यांच्या कार्यकक्षेत राहूनच केले. न्यायपालिकाही सरकार या यंत्रणेचे अंग असली तरी अशा प्रकारच्या सरकारी ध्येययात्रेत न्यायपालिकेने सहभागी होणे किती योग्य याबाबत माझ्या मनात शंका आहे. सरकारने दिलेली ही हाक ही अखेर फक्त एक घोषणा आहे’’, असे सुस्पष्ट मत नोंदवत सरकारी घोषणांच्या तालावर न्यायपालिकेने नाचायचे नसते असा धडा न्या. भुयान घालून देतात. सरकारी वा राजकीय ध्येयधोरणांशी न्यायपालिकेने स्वत:ला बांधून घ्यावयाचे नसते. मग भले ती घोषणा ‘विकसित भारत’ अशी का असेना हा न्या. भुयान यांच्या प्रतिपादनाचा अर्थ. ‘‘न्यायपालिका ही न्यायपालिका असते. ती ना विरोधी पक्षाची भूमिका बजावते ना ती सरकारची आनंददूत (चीअर लीडर) असते’’, हे त्यांचे मत खरोखरच प्रशंसनीय म्हणावे असे. ते फक्त व्यक्त करून न्या. भुयान थांबत नाहीत. एक पाऊल पुढे जात सरकारच्या २०४७ च्या विकसित ध्येयाशी बांधून घेण्यापेक्षा न्यायपालिकेने स्वत:समोर इ.स. २०५० हे लक्ष्य ठेवावे, असे न्या. भुयान सुचवतात. इ.स. २०५० हे वर्ष का? तर त्या वर्षी देशाची घटना आणि सर्वोच्च न्यायालय आपल्या स्थापनेची शताब्दी पूर्ण करतील. ‘‘न्यायपालिकेसाठी हे औचित्य फार महत्त्वाचे आहे. आपण विकसित असू वा विकसनशील. न्यायपालिकेचे अस्तित्व असणारच आहे. शताब्दीच्या मुहूर्तावर घटनेच्या प्रकाशातील वाटचालीचे मूल्यमापन प्रसंगोचित ठरेल’’, असे मत त्यांनी २०४७ पेक्षा २०५० सालचे महत्त्व अधोरेखित करताना नोंदवले. त्याच्याशी असहमत होणे अवघड.

त्यानंतर न्या. भुयान सर्वोच्च न्यायालयाची नक्की जबाबदारी काय याबाबत देखील भाष्य करतात. तेही विचारार्ह. ‘‘सर्वोच्च न्यायालय ही केवळ न्याय करणारी व्यवस्था इतकेच नाही. सर्वोच्च न्यायालय हे देशाच्या सांविधानिक संवेदनांचे अंतिम राखणदार असते. न्यायाधीशांच्या हाती ना तिजोरी असते ना तलवार. त्यांना सामर्थ्य मिळत असते ते संविधान आणि त्या संविधानाचे रक्षणकर्ते असा नागरिकांच्या मनातील विश्वास यांतून. नागरिकांच्या मनातील हा विश्वास ही न्यायपालिकेची खरी संपत्ती,’’ हे न्या. भुयान यांचे मत वंदनीय आणि म्हणून अनुकरणीय. ते व्यक्त केल्यावर न्या. भुयान आपल्या प्रतिपादनातील ही सा्त्विवकता सोडून सत्यकथनाकडे वळतात. तसे करताना काही न्यायाधीशांचे ‘राजापेक्षा अधिक राजनिष्ठ’ असे वर्तन त्यांना खुपते आणि ते तसे बोलून दाखवण्यास कमी करत नाहीत. काही न्यायाधीशांना ‘अशा’ (म्हणजे राजापेक्षा राजनिष्ठ) वर्तनाची व्याधी जडली असावी अशी शंका ते व्यक्त करतात तेव्हा त्यास विचारी नागरिकांचेही अनुमोदन मिळावे. अत्यंत योग्य प्रकरणांतही मग असे व्याधिग्रस्त न्यायाधीश आरोपीस जामीन नाकारतात. अनेकांस त्यामुळे निष्कारण तुरुंगवास सहन करावा लागतो. ‘‘सार्वजनिक निदर्शने, समाजमाध्यमांतील काही लिखाणादी अभिव्यक्ती अथवा लघुप्रहसन (मीम्स) असल्या क्षुल्लक कारणांसाठीही अलीकडे गुन्हे दाखल करून घेतले जातात. ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत येतात आणि तिथे मग विशेष चौकशी पथकाची वगैरे स्थापना करून चौकशीचा घाट घातला जातो. यात वेळेचा खूपच अपव्यय होतो’’, हे न्या. भुयान यांचे मत रखरखीत वाळवंटात एखाद्या हिरव्या तुकड्यासारखे आल्हाददायक वाटावे.

याच अनुषंगाने न्या. भुयान अलीकडे सरसकट दहशतवाद्यांसाठीच्या ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’खाली (अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट- यूएपीए) होणार्‍या कारवायांवरही भाष्य करतात तेव्हा ते अधिक आदरणीय वाटू लागतात. या भाषणात त्यांनी या संदर्भातील आकडेवारीच सादर केली. केंद्र सरकारच्या हाती असलेल्या या अधिकाराची निष्फळताच त्यातून समोर येते. ‘‘या यूएपीए कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्यांपैकी ९५ टक्के गुन्हे सिद्धच होत नाहीत. या गुन्ह्यांतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण पाच टक्के वा त्यापेक्षाही कमी आहे’’, असे नोंदवून न्या. भुयान म्हणतात : यातील अनेकांचे तुरुंगवास अनावश्यक (प्रीमॅच्युअर) होते. अनेकांस केवळ अटक झाली पण त्यानुसार आरोपपत्रही दाखल होत नाही. असे असताना आरोपींस तुरुंगात तरी का ठेवायचे, हा त्यांचा प्रश्न. कोणाही किमान विवेक शाबूत असणार्‍यास न्यायाधीश मांडत असलेला मुद्दा पूर्णांशाने पटेल. न्या. भुयान हे कौतुकास पात्र ठरतात ते केवळ हा मुद्दा प्रामाणिकपणे मांडतात म्हणून नाही. तर ते या सरकारी मानसिकतेचा संबंध थेट भारताच्या विकसिततेशी जोडतात. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची.

कारण ज्या समाजात मतभिन्नता, मतांतरे यास वाव नसतो त्या समाजाची प्रगती खुंटते. असहिष्णूही आहे आणि तरीही प्रगती साध्य केलेले देश म्हणजे एकेकाळचा सोव्हिएत युनियन, एकेकाळचा जर्मनी आणि अलीकडचा चीन. यातील सोव्हिएत युनियन आणि चीन महासत्तापदाजवळ पोहोचलेही. त्यातील सोव्हिएत युनियनचे काय झाले हे दिसते आहे आणि चीनचे काय होणार आहे याची काळजी आहे. अन्य जे जे विकसितपदास पोहोचले ते लोकशाही समृद्ध असल्यामुळेच. म्हणून ‘‘यूएपीए कायद्याचा गैरवापर हे विकसित भारताचे प्रारूप असू(च) शकत नाही’’, हे न्या. भुयान यांचे विधान कमालीचे सुखकारक ठरते. ‘‘सर्वांस समान संधी देणार्‍या, जातविरहित समाजनिर्मिती’’ची गरज न्या. भुयान आपल्या भाषणात व्यक्त करतात, ही बाबही महत्त्वाची. त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे केवळ काही मूठभरांनी विचार करण्यापुरतेच राहता नयेत. स्वत:च स्वत:ला विकसित मानणे आणि खरोखर विकसित असणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. हा फरक कळला नाही तर विकसिततेच्या वाटेवरच स्वप्नांची ‘वाट’ लागण्याचा
धोका संभवतो.