आयुर्विमा महामंडळाकडे व्यावसायिक व्यवस्थापनाची वानवा नाही, मात्र सरकारच्या सूचनावजा आदेशांना जुमानू नये इतकी स्वायत्तताही नाही हेही तितकेच खरे. कार्यभाग कसाबसा उरकला गेला की त्यातून चांगले काही घडलेले दिसेल या अपेक्षेला मुरड घालणेही ओघाने आलेच. मोठी समृद्धी आणि अर्थ-लौकिक असलेले भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी आणि तिचे गुंतवणूकदार नेमका याचाच अनुभव सध्या घेत आहेत. बाजारच झोपला असताना प्रारंभिक समभाग विक्रीचा न पेलवणारा उपचार उरकला गेला आणि आज समभागांच्या सूचिबद्धतेला वर्ष उलटल्यावरही भागधारकांनी हात चोळत बसावे अशी ही एकंदर स्थिती आहे. आयुर्विमा महामंडळातील गुंतवणुकीचे मूल्य किती घसरले याचा हिशेब येथे मांडायचा हेतू नाही. समभागांच्या किमतीत वर्षभरात निरंतर सुरू राहिलेली घसरण पाहता, ज्याचा त्याला तो मांडता येणे सहज शक्य आहे. शिवाय कोणी म्हणेल की, हे नुकसान तूर्त अनुमानितच आणि सबुरीने घेतले तर पुढे जाऊन ते लाभात परिवर्तित होईलदेखील. पण या तांत्रिक बाबी बाजूला केल्या तरी प्रश्न उरतोच की, हे नुकसान का, कशामुळे आणि नेमके कुणाचे? किंबहुना आयुर्विमा महामंडळासारख्या समृद्ध आणि महाकाय गुंतवणूकदार संस्थेवर अशी पाळी का यावी? याचा विचार यानिमित्ताने व्हायला हवा. सरकारच्या भूमिकेबद्दलही प्रश्न निर्माण होतोच. किंबहुना लाखाचे बारा हजार बनवण्याची ही हिकमत आयुर्विमा व अन्य महामंडळे आणि उपक्रमाबाबत सरकारने इतक्यांदा सिद्ध करून दाखवली आहे की तो अपवाद नव्हे तर नियमच बनून गेल्याचे वाटावे. वर्षभरापूर्वीची आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रारंभिक भागविक्रीची प्रक्रिया आठवून पाहा. भारताच्या भांडवली बाजारातील ही खरे तर आजवर पार पडलेली सर्वात मोठी भागविक्री ठरते. मात्र तिनेच कोणकोणत्या आघाडय़ांवर भागविक्री फसते आणि नेमके या प्रक्रियेत काय टाळले पाहिजे याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. व्यवसायाचे मूल्यांकन चांगले असते, बरोबरीने बाजारस्थितीही अनुकूल असते, तीच प्रारंभिक समभाग विक्रीची उत्तम वेळ असते. पण ती वेळ सरकारने निर्णय घेण्यात चालढकल केल्याने दवडली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अखेर बाजार नियामक ‘सेबी’कडे भागविक्रीचा मसुदा प्रस्ताव दाखल केला गेला. त्या वेळी कायदेशीर दंडकाने घालून दिलेल्या किमान मर्यादेत, म्हणजेच महामंडळातील पाच टक्के भागभांडवलाची सरकारकडून विक्री केली जाईल असे सांगितले गेले. बाजारात सूचिबद्धतेची तयारी करण्यासाठी सरकारने तज्ज्ञ व अनुभवी संस्थांची नियुक्ती केली. तर त्याच वेळी मूल्यांकनासंबंधी तिढा उभा राहिला. तेव्हा मग या अंत:स्थापित मूल्याचे (एम्बेडेड व्हॅल्यू) मूल्यांकन करण्यासाठी आणखी एका संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. ते मार्गी लागले दिसत असताना, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्याच्या आर्थिक परिणामांच्या भीतीने भांडवली बाजारात थरकाप उडवला आणि पडझडीने बाजाराला घेरले. त्यामुळे मूळचा पाच टक्के हिस्साविक्रीचा निर्णय बदलून साडेतीन टक्क्यांवर आणावा लागला. नियामकांनीही विशेष तरतूद म्हणून त्यास मान्यता दिली. त्यामुळे प्रारंभी ६५ ते ७० हजार कोटी रुपये उभे राहतील असे अंदाजले गेलेल्या या भागविक्रीचा पैसा अखेर २१ हजार कोटींपुढे विस्तारू शकला नाही. धनाढय़ आयुर्विमा महामंडळाच्या मूल्यांकनाशी तडजोड आणि मूल्यऱ्हासाची सुरुवात झाली ती तेव्हापासूनच. भांडवली बाजार तेजीत असल्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांच्या समभागांना होत असताना, आश्चर्य म्हणजे तो सरकारी मालकीच्या आयुर्विमा महामंडळाला होताना दिसत नाही. यामागील कारणे काय हेही बारकाईने पाहिले गेले पाहिजे. किंबहुना आजही विमा बाजारपेठेवर आयुर्विमा महामंडळाचा ६५ टक्क्यांच्या घरात जाणारा वरचष्मा आहे. पण हे वर्चस्वस्थान वेगाने गमावले जात असल्याचेही दिसून येत आहे. विमा उद्योगाच्या कामगिरीचे काही ठोस मानदंड आहेत. ते म्हणजे नवीन विमा हप्ते संकलन, वितरण जाळे आणि त्या संबंधाने बहुपर्याय आणि उत्पादन नावीन्य. या सर्वच आघाडय़ांवर खासगी कंपन्यांनी मोठी मजल मारली आहे. महामंडळाचा भर हा पारंपरिक अर्थात नफ्यात वाटेकरी करणाऱ्या योजनांवर आहे, तर खासगी कंपन्यांमध्ये बाजारसंलग्न (यूलिप) योजनांचा एकूण व्यवसायातील वाटा खूपच मोठा आहे. अधिक आक्रमकपणे व्यवसाय विस्तार साधत असलेल्या खासगी स्पर्धकांच्या तुलनेत आयुर्विमा महामंडळाचे मागे पडणे याकडे ‘खासगी’ विरुद्ध ‘सार्वजनिक’ या रुळलेल्या चर्चेच्या पलीकडे जाऊन पाहिले पाहिजे. देशाचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि भांडवली बाजारव्यवस्थेचा ‘योगक्षेम’ यातूनच साधला जाईल. मुळात आयुर्विमा महामंडळ हे देशातील सर्वात मोठय़ा वित्त गुंतवणूक संस्थेचे प्रतिनिधित्व करते आणि वादळी वावटळीत बाजार पडझडीला थोपवण्याची धमक असणाऱ्या संस्थांमध्ये ती अग्रस्थानी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा संस्थेची वासलात लावली जाऊ नये हे पाहिले जावे. याची सर्वात मोठी जबाबदारी त्यामधील सर्वात मोठा भागधारक या नात्याने सरकारवरच आहे. सर्वात कळीचा मुद्दा हा आयुर्विमा महामंडळाच्या वित्तीय चारित्र्याचा आहे. मुळात ती आता सरकारी नव्हे तर भागधारकांच्या मालकीची सार्वजनिक कंपनी बनली आहे, याचे भान सरकारला दुर्दैवाने अद्यापही आलेले नाही. बुडत्या आयडीबीआय बँकेची घंटा तिच्या गळय़ात बांधण्यासारख्या अनेक अनाठायी तोटय़ाच्या गुंतवणुकांचा भार महामंडळावर सरकारने वारंवार लादला आहे. या आतबट्टय़ाच्या व्यवहाराचा तपशील पाहिला तर सामान्य विमाधारकांची झोप उडेल. अनेक म्युच्युअल फंड घराण्यांना गुंतवणूकयोग्य वाटत नसलेला अदानी समूह आयुर्विमा महामंडळास गुंतवणूकयोग्य वाटला तर तो का? महामंडळाने हे समभाग खूप आधी अल्पदरांत विकत घेतले असतील असे मानले तर मग ते विकून नफा का नाही कमावला? पडझडीच्या स्थितीतही समभाग राखून ठेवण्याचे हे कोणते अजब गुंतवणूक तंत्र? तरी ते अवलंबिले गेले हा कोणाच्या तरी आदेशाचा परिपाक समजावा काय? हे सारे प्रश्न साशंकता निर्माण करतात आणि पारदर्शकता नाही अशा प्रत्येक गोष्टीपासून गुंतवणूकदारांनी दूर राहणेच शहाणपणा ठरतो. महामंडळावर गुणात्मक व्यावसायिक व्यवस्थापनाची वानवा आहे असेही नाही, मात्र सरकारच्या संकेत, सूचनावजा आदेशांना जुमानले जाणार नाही इतकी स्वायत्तताही त्यांना नाही हेही तितकेच खरे. कोणतीही कंपनी समभाग बाजारात सूचिबद्ध करते तेव्हा तिला तिच्या कामगिरीला अनेक निकषांवर तोंड देणे भाग असते. सरकारच्या मालकीची कंपनी म्हणून तिला वेगळे नियम येथे नसतात. रुपयांत मोजता येणाऱ्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेचा बाजाराचा आग्रह तिनेही पाळणे आवश्यकच ठरतो. ‘किमान शासन, कमाल कारभारा’चा टेंभा मिरवणाऱ्या सरकारला ही बाब उमजत नाही, हे खरे दुर्दैव आहे. ही गोष्ट सरकारला ज्या दिवशी समजेल तो फक्त आयुर्विमा महामंडळच नव्हे तर सरकारी बँका आणि सर्वच सरकारी उपक्रमांतील कंपन्यांच्या भागधारकांसाठी सुदिन ठरेल. अन्यथा प्रचंड मत्ता, संसाधने असूनही समभागाच्या किमतीचे दैन्य आणि गुंतवणुकीच्या ऱ्हासासाठी सरकारी मालकी हेच सर्वात मोठे कारण ठरेल. आयुर्विम्यासारख्या महामंडळांतून वाटेल तेव्हा पैसा उपसा, नियम-कानू मन मानेल तसे वाकवा आणि बटीक असल्याप्रमाणे जमेल तितकी तिची हेळसांड करा या सरकारी वृत्तीने गुंतलेल्या लाखाचे बारा हजार होत गेल्याचे गुंतवणूकदारांना तोवर पाहातच राहावे लागेल.
