अग्रलेख: ‘भ्रूण’हत्येची भलामण

ज्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झालेले आहे; पण त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश निघालेलेच नाहीत त्या ‘कायद्या’त सुधारणा कशी काय होऊ शकते? हा प्रश्न खरे तर अनेक कायदेशीर सल्लागार, बुद्धिवंत, धुरंधर, वाक्पटू आदींनी खच्चून भरलेल्या सत्ताधारी पक्षास कसा पडला नाही? हा प्रश्न किमान सामान्यज्ञानीस गेल्या आठवड्यातील दोन दिवसांच्या अधिवेशनाचा जो काही बोर्‍या वाजला तो पाहून पडेल. हे विशेष अधिवेशन ‘नारीशक्ती’स वंदन करण्यासाठी आयोजित करण्यात आले होते. पण आपण असेच नारीशक्ती वंदन तीन वर्षांपूर्वीच केलेले आहे हे सत्ताधारी धुरीण विसरले. त्या वेळी म्हणजे २०२३ सालच्या सप्टेंबरात महिला आरक्षणाचे विधेयक सर्वपक्षीय सहमतीने मंजूर झाले आहे आणि त्यानंतर २०२६ सालच्या जनगणनेनंतर हे आरक्षण प्रत्यक्षात येईल अशी स्पष्ट घोषणा दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केलेली आहे. असे असताना अवघ्या तीन वर्षांत पुन्हा नव्या ‘वंदन’चे काय कारण? आणि तीन वर्षांपूर्वीची ‘वंदना’ प्रत्यक्षात उतरलेली नाही हे सत्य असताना राहिलेली ‘वंदना’ पूर्ण करायची की आणखी एका नव्या अशा नमस्काराचा घाट घालायचा, हा साधा प्रश्न. तो सत्ताधार्‍यांतील एकाही धुरीणास पडू नये आणि २०२३ सालच्या विधेयकाच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना निघालेली नाही याची आठवण करून देण्याची वेळ ‘भ्रष्ट’, ‘स्त्रीद्वेष्ट्या’, ‘राष्ट्रद्रोही’ इत्यादी निंदनीय पक्षाच्या मनीष तिवारी यांच्यावर यावी, हे सत्य सत्ताधारी पक्षाच्या नारीशक्ती वंदन हेतूंबाबत काय दर्शवते?

त्याचे उत्तर या दोनदिवसीय विशेष अधिवेशनाने दिले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी स्वत: विधिज्ञ असलेल्या तिवारी यांनी न निघालेल्या अधिसूचनेची आठवण सत्ताधारी विद्वानांस करून दिली आणि मग त्या रात्री उशिरा आवश्यक अधिसूचना काढली गेली. काँग्रेस या भ्रष्ट इत्यादी पक्षाच्या तिवारी यांनी हे केले नसते तर ज्या कायद्याची अंमलबजावणीच सुरू झालेली नाही त्यात दुरुस्ती करण्याचा अशक्यप्राय उपद्व्याप लोकसभेत केला गेला असता. हे वास्तव लक्षात घ्यावयाचे कारण त्यातून सत्ताधार्‍यांचा या विशेष अधिवेशनामागील खरा उद्देश स्वच्छ दिसून येतो. सत्ताधार्‍यांचा दावा महिला आरक्षण हा आणि हाच एकमेव उदात्त हेतू या अधिवेशनामागे होता. असेलही. पण मग याच सरकारच्या आधीच्या महिला आरक्षणाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे काय झाले? आणि ताज्या अधिवेशनामागील उद्देश खरोखरच असा उदात्त होता तर मग महिला आरक्षणाच्या पदरामागून मतदारसंघ फेररचनेचा घाट घालण्याचे कारणच काय? सरकार जर उद्दिष्टांविषयी प्रामाणिक होते तर सरळ साधा एककलमी आरक्षण मुद्दा मांडता आला असता आणि तो मान्य करण्यास विरोधकांस सहज भाग पाडता आले असते. विरोधक महिला आरक्षणास पाठिंबा देण्यासाठी तयार होतेच. तीन वर्षांपूर्वीच ते दिसलेले आहे. मग आता तसे का झाले नाही? कारण सरकारला ते तसे करायचेच नव्हते, हे या प्रश्नाचे खरे उत्तर. महिला आरक्षण हा आणि हाच उदात्त हेतू सरकारच्या मनी असता तर प्रथम २०२३ साली स्वत:च घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकारने केली असती. ती २०२४ सालच्या निवडणुकांपासून करा अशीच खरेतर विरोधकांची मागणी होती. ती मान्य केली असती तर श्रेय मिळाले नसते आणि केली नसती तर स्वत:च्या निर्णयाचीच अंमलबजावणी केली नाही, हे उघड होऊन अपश्रेयाचे धनी व्हावे लागले असते.

हे दोन्ही टाळण्याचा चतुर मार्ग म्हणून सत्ताधार्‍यांनी या विशेष अधिवेशनाचा घाट घातला. नारीशक्तीस आरक्षणाचे वंदन न करणे राजकीयदृष्ट्या विरोधकांस परवडणार नाही असा विचार करून या नारीशक्तीच्या पदराआडून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा घाट घातला गेला. पण ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी हे सत्य असल्याने सत्ताधीशांचा हा डाव विरोधकांनी ओळखला आणि सरकारच्या तंगड्या सरकारच्या गळ्यात अडकवल्या. हे असे काही होईल याची सत्ताधीशांस कल्पना आली नाही. ‘आपण काहीही करू शकतो’, या नेहमीच्या झोकात ऐन निवडणुकांत हा अधिवेशनाचा घाट घातला गेला. पण नारीशक्तीस वंदन करण्याच्या मिषाने सरकार प्रत्यक्षात काय करू इच्छिते त्याची स्वच्छ फोड करून विरोधकांनी जनतेसमोर मांडली. हा प्रतिडाव सरकारला अपेक्षित नव्हता. त्यामुळे आपल्याच निर्णयाची अधिसूचना तीन वर्षांनंतरही काढली गेलेली नाही याचाही विसर सरकारला पडला. ही त्रुटी विरोधकांनी दाखवून दिली यातच सरकार या आरक्षणाबाबत किती गंभीर आहे हे दिसून आले. नवे विधेयक या विशेष अधिवेशनात मंजूर झाले असते तर नारीशक्तीचा आशीर्वाद घेता आला असता आणि त्यानिमित्ताने संसदेची सदस्यसंख्या वाढवून आगामी निवडणुकांतील यशाची बेगमीही करता आली असती. पण विरोधकांनी सरकारचा हा कावा ओळखला आणि कधी नव्हे ती अभेद्य एकजूट दाखवत त्यांनी सर्वशक्तिमान सरकारला नमवले. एरवी अशा अडचणीच्या क्षणी विरोधकांस ‘फोडता’ येते, त्यांच्यात दुभंग घडवता येतो आणि वा त्यांच्यातील काही मोक्याच्या क्षणी गैरहजर राहतील अशी ‘व्यवस्था’ करता येते. पण यातील काहीही सरकारला या वेळी करता आले नाही.

हा नि:संशय लोकशाहीचा आणि त्यातही विरोधकांच्या एकीचा विजय आहे हे कोणीही लोकशाहीप्रेमी अमान्य करू शकणार नाही. आता विरोधक कसे ‘महिलाविरोधी’ आहेत हे दर्शवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्यात तथ्य मानावयाचे तर ‘जर्सी गाय’, ‘दीदी ओ दीदी’, ‘५० कोटींची गर्लफ्रेंड’ इत्यादी संबोधने अथवा विशेषणे नारीशक्ती वंदन दर्शवतात हेही मान्य करावे लागेल. ते तसे वाटत असेल तर गोष्ट वेगळी. अन्यथा जे झाले त्याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरजेचे. ते केल्यास वरील मुद्दे लक्षात येतील. आता सत्ताधारी भाजपची नारीशक्ती काँग्रेसादी विरोधकांविरोधात आंदोलन, निदर्शने करेल. तेही अपेक्षित. खरेतर भाजपच्या या नारीशक्तीने विरोधकांआधी स्वपक्षीयास २०२३ सालच्या निर्णयाची आठवण करून द्यायला हवी होती. पण ते काम एका पुरुषाने- आणि तेही विरोधी पक्षीय- केले. तसेच; आताच्या अधिवेशनात फक्त महिला आरक्षण हाच एकमेव मुद्दा चर्चेस घ्या असे भाजपच्या नारीशक्तीने स्वनेतृत्वास ठणकावणे गरजेचे होते. पण स्वपक्ष नेतृत्वासमोर या नारीशक्तीची डाळ शिजली नाही. कारण तसे करण्याची राजकीय हिंमत या नारीशक्तीठायी नाही. म्हणून मग सोपा पर्याय. निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नसलेल्या विरोधकांविरोधात आवाज उठवायचा. तेच आता होणार. सत्ताधारी म्हणतात द्रमुक, तृणमूल, काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी वगैरे पक्षांनी या मुद्द्यावर राजकारण केले. त्यात गैर ते काय? जो मुद्दा राजकीय हेतूनेच पुढे केला गेला त्यावर राजकारण तर होणारच. वस्तू सेवा कर, अमेरिका अणुकरार, आधार, मनरेगा इत्यादी मुद्द्यांवर जर राजकारण झाले असेल तर महिला आरक्षणावरही ते होणार.

म्हणून काही मुद्द्यांचा विचार राजकारणापलीकडे जाऊन करावा लागतो. त्यासाठी विरोधकांशी बोलावे लागते. जनतेत विश्वास निर्माण करावा लागतो. यातील काहीही सत्ताधार्‍यांनी केले नाही. आणि आता पंतप्रधान म्हणतात की विरोधकांमुळे, त्यातही काँग्रेस अधिक, महिला आरक्षणाची भ्रूणहत्या झाली. पण अपंग, अशक्त, वेडेबिद्रे अपत्य जन्मास येणार असेल तर भ्रूणहत्याच काय; पण २०-२४ आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपातही कायदेशीर मानला जातो. मतदारसंघांची पुनर्रचना महिला आरक्षणाशी जोडून प्रत्यक्षात येणारा कायदा व्यवस्थेस अपंग करणारा आणि वेडाबिद्रा होता. त्याची भ्रूणहत्या झाली असेल तर त्याची भलामण अपरिहार्य ठरते.