वांशिक विद्वेष आणि वंशच्छेद रोखणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्यच. मणिपुरात राज्य सरकारला ते जमत नसेल तर केंद्राने ते पार पाडायला हवे…
दहशतवादी कृत्यांकडे दुर्लक्ष केले, गृहमंत्र्यांनी तंबू ठोकला, पंतप्रधानांनी भेट देऊन शांततेचा सल्ला दिला, राष्ट्रपती राजवट लावली, मुख्यमंत्री बदलले पण तरी मणिपुरात काही शांतता नांदण्यास तयार नाही. गेल्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा उसळलेल्या ताज्या हिंसाचारात सात जणांचे बळी गेले आणि ही हिंसाचाराची नवी लाटही थांबेल याची शाश्वती नाही. हे साधेसुधे राज्य नाही. अंतर्गत दुभंग अनुभवणार्या या सीमावर्ती राज्याची जवळपास ४०० किमीची सीमा अत्यंत अस्थिर अशा म्यानमार या देशास खेटून आहे. या राज्यात हिंदूबहुल मैतेई आणि ख्रिश्चन कुकी या दोन प्रमुख जमाती. मैतेई खोर्यात राहतात आणि कुकी डोंगराळ प्रदेशात. अलीकडे या प्रदेशात शांतता नांदू लागेल असे दावे केले जात होते. सरकारने किती यशस्वीपणे हा संघर्ष मिटवला याचीही चर्चा झाली. पण ती किती फसवी आणि वरवरची होती हे ताज्या घटना दाखवून देतात. हा हिंसाचार नव्याने उफाळून येण्यामागे ताजा बॉम्बहल्ला हे कारण आहे. विष्णुपूर जिल्ह्यातील एका घरात झालेल्या या बॉम्बस्फोटाने दोन मुलांचा बळी घेतला आणि त्यांच्या आईस जबर जखमी केले. या मुलांचे वडील आणि महिलेचे पती हे सीमा सुरक्षा दलात सैनिक आहेत. हिंदू सैनिकाच्या घरावरील हल्ल्यामागे ख्रिश्चन असणार अशा ठाम समजातून मग कुकी समाजाच्या घरावर हल्ले झाले आणि हिंसाचार पसरला. हे असेच होते.
नेतृत्व करणार्याच्या ठायी जेव्हा आपले-तुमचे किती करावे याचा विवेक नसतो आणि क्षुद्र तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी मतभिन्नतेची पेरणी हेच त्याचे राजकीय भांडवल कमाईचे साधन असते, तेव्हा मणिपूरसारखी परिस्थिती निर्माण होते. या राज्याचे नारळ दिले गेलेले मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हे अशा दुभंग निर्मितीचे खरे शिल्पकार. त्यांच्या काळात त्यांच्या राजकारणाने ही सामाजिक वैरभावाची ठिणगी पडली आणि नंतर ती राज्यभर पसरली. त्यांच्या काळात राज्यातील परिस्थिती इतकी चिघळली की मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच अन्य मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी हल्ला करण्याइतकी जमावाची भीड चेपली. अन्यत्र असे काही झाल्यास लष्करास पाचारण करणे हा उपाय असतो. येथे लष्कराचेही काही चालले नाही आणि जमावाने लष्करावरही हल्ले केले, पोलीस शस्त्रागार लुटले गेले आणि विविध हिंसक घटनांत जवळपास २५० जणांचे प्राण गेले. या सगळ्यास जबाबदार मुख्यमंत्र्याविरोधात खरे तर त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांनीच दंड थोपटले. पण केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना भीक घातली नाही. उलट या सिंह यांनाच अभय दिले. अखेर ‘शिस्तप्रिय’ भाजपच्या आमदारांनीच ‘मुख्यमंत्री सिंह हटाव’ मागणीवर विरोधकांशी हातमिळवणी करण्याची तयारी चालवली आणि विधानसभेत विरोधी पक्ष काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांविरोधात अविश्वास ठराव आणला. तो मंजूर होऊन बिरेन सिंह सरकार पडले असते. तसे होऊन स्वहस्ते आपलेच नाक कापले जाण्याचा धोका भाजप नेतृत्वास स्पष्ट दिसला आणि अखेर श्रेष्ठींनी बिरेन सिंह यांच्या हाती नारळ दिला. त्यानंतर युमनाम खेमचंद सिंह यांच्याकडे वर्षभरापूर्वी भाजपने हे राज्य सोपवले. तेही मैतेई. त्यांनाही समाजातील सर्वांचा विश्वास संपादन करण्यात यश आले नसल्याचे जे काही सुरू आहे त्यावरून दिसते. त्यांच्या अपयशास मावळलेल्या सिंह यांचा आशीर्वाद नसेल असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. आता तर या संघर्षास तिसरा एक पदर निर्माण झाल्याचे दिसते. तो आहे नागा. मैतेई सैनिकाच्या कुटुंबावर झालेल्या हल्ल्यानंतर निर्माण झालेला तणाव शांत व्हायच्या आत दुसर्या एका जिल्ह्यात नागा जमातीच्या दोघांवर हल्ला झाला. त्यामागेही कुकी समाजाचा हात असावा असा समज पसरला आणि मैतेई आणि कुकी यांच्या जोडीने नागा आणि कुकी यांच्यातही खटके उडू लागले.
याचा अर्थ दोन्ही संघर्षांचे बालंट कुकी समाजावर शेकवण्याचा प्रयत्न झाला. कुकींप्रमाणेच नागाही ख्रिश्चन. म्हणजे या दोन ख्रिस्ती समाजांत परस्पर संघर्ष निर्माण व्हावा असे उद्योग पडद्यामागे झालेच नसतील असे नाही. दोन ख्रिस्ती समुदायांस एकमेकांत भिडवून त्यांच्यात जुंपून देण्यामागे स्थानिक राजकारण असू शकते. वास्तविक मैतेई समाजातील सैनिकाच्या घरावर जेथे हल्ला झाला त्या परिसरात कुकी समाजाचे अस्तित्व नाही. या राज्यातील दुभंग इतका व्यापक आहे की कुकीबहुल परिसरात मैतेई जाऊ शकत नाहीत आणि मैतेईंच्या इलाख्यापासून कुकी लांब राहतात. हे सरकारी अधिकार्यांसही लागू होते. त्यामुळे मैतेईबहुल वस्तीत झालेला हल्ला आम्ही केलेला नाही या कुकी समाजाच्या दाव्यात तथ्य असू शकते. आपल्या देशातील सामाजिक दंगलींचा इतिहास दर्शवतो की कोणताही समुदाय ज्या प्रदेशात अल्पसंख्य असतो तेथे तो बहुसंख्याकांच्या वाट्यास जात नाही. याचा अर्थ अन्यत्र असे होतेच असा अजिबात नाही. पण हे साधे व्यवहारज्ञान आहे. बहुसंख्य असोत वा अल्पसंख्य. जेथे आपल्यावरील हल्ल्यांस कोणी वाली असणार नाही हे ज्यांस माहीत असते ते या नसत्या उठाठेवी करत नाहीत. त्यामुळे मैतेईंच्या हातून इतका मार खाल्ल्यानंतर, प्रशासन मैतेईधार्जिणे आहे हे दिसल्यानंतर त्यांच्या प्रदेशात जाऊन कुकी स्वत:वर संकट ओढवून घेतील हे वरवर पाहता तरी दुरापास्त दिसते. समजा ते तसे नसेल तरी त्या प्रदेशाचे नेतृत्व करणार्याचे पहिले कर्तव्य असायला हवे ते धार्मिक विद्वेष पुन्हा निर्माण कसा होणार नाही, हे पाहणे. बिरेन सिंह यांनी त्याकडे कधी लक्ष दिले नाही. त्यांच्या जागी आलेल्या दुसर्या सिंहांसही ते द्यावे असे वाटले नसावे वा वाटत असले तरी त्यांची शांतता निर्मितीची कुवत नसावी. कारण काहीही असो. हा वांशिक विद्वेष आणि वंशच्छेद रोखणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्यच. राज्य सरकारला ते जमत नसेल तर केंद्राने ते पार पाडायला हवे. वास्तविक जागतिक संघर्षात, देशोदेशींच्या युद्धात शांतता निर्मितीसाठी भारत किती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो याची वैश्विक जाणीव निर्माण होत असताना भारतीय नेतृत्वास आपल्या घरच्या अंगणातील हा आगडोंब विझवणे अशक्य यावर विश्वास ठेवणे अवघड.
मणिपूर ही एके काळची राजेशाही. ब्रिटिशांनी ती मोडून आपला अंमल निर्माण केला आणि हा प्रदेश १९४७ साली भारताचा भाग बनला. त्याच्या भौगोलिक रचनेमुळे सर्व प्रदेशांतील नागरिकांस समान संधी मिळाव्यात म्हणून जमीन मालकी हक्क तयार केले गेले. त्यातून मैतेईंना डोंगराळ प्रदेशात जमीन खरेदीस मनाई केली गेली आणि कुकी समाजास अनुसूचित जमात (शेड्युल्ड ट्राईब) असा दर्जा दिला गेला. त्यामुळे स्थानिक रोजगार, शिक्षण आदींत त्यांस पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले गेले. बिरेन सिंह यांच्यासारख्या संकुचित राजकारण्याच्या काळात मैतेई समाजासही ‘अनुसूचित जमात’ असा दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि सामाजिक सलोखा बिघडला. सामाजिक तेढ एकदा का निर्माण होऊ लागली की ती कीड रोखणे अवघड असते आणि बिघडलेली घडी पुन्हा वसवण्यासाठी कुशल, पोक्त, शांतताप्रेमी राजकारण्याची गरज असते. तिच्याअभावी मणिपूरचा प्रवास वाईटाकडून अतिवाईटाकडे सुरू असून तो रोखायला हवा. अन्यथा त्या राज्यातील दुभंगाचे रूपांतर तिभंगात होणे अटळ.
