अग्रलेख: पहलगामचे प्राक्तन

पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याचा उद्या, २२ एप्रिल रोजी वर्षश्राद्ध दिन. त्या पूर्वसंध्येस पहलगामच्या नजीक असलेले बैसरन पठार आज स्मशानशांत आहे. याच जागी गेल्या वर्षी २२ एप्रिलपर्यंत चोखंदळ पर्यटकांचा राबता असायचा. पण याचमुळे कदाचित २२ एप्रिल २०२५ रोजी तेथे सुरक्षा व्यवस्थाही तुरळक होती. ती त्रुटी हेरून मोजक्या दहशतवाद्यांनी तब्बल २५ पर्यटक आणि एका मदतनीसाची वेचून, वेचून हत्या केली. या नरसंहारास धार्मिक रंग दिला गेला. काश्मीर खोर्‍यात त्या घटनेपूर्वी २० वर्षांत ४४ पर्यटकांचा दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये बळी गेला होता. मात्र एकाच हल्ल्यात इतके पर्यटक बळी जाण्याची ती पहिलीच वेळ. काश्मिरी पंडित, शीख अशा त्या राज्यात एरवी अल्पसंख्य ठरणार्‍या नागरिकांना अनेकदा लक्ष्य करण्यात आले. बिहार, पंजाब, बंगालमधून तेथे रोजगारासाठी गेलेल्या मजुरांचीही हत्या झाली. पण पर्यटकांचा, तेही इतक्या मोठ्या संख्येने संहार प्रथमच झाला. पर्यटन हा काश्मिरी अर्थव्यवस्थेचा कणा. डोंगर, दर्‍या, खोरी, मोजकी पठारे, कुरणे असलेल्या त्या प्रदेशात पिकेही मोजकीच होतात. पण भारताचे नंदनवन म्हणवले जाणार्‍या काश्मीरमध्ये पर्यटकांचा ओघ वाढणे किंवा रोडावणे हा तेथील असंख्यांसाठी रोजगाराचाच नव्हे तर जीवनमरणाचा प्रश्न असतो. या जीवनवाहिनीवर प्रहार करणार्‍यांना ‘कश्मीरियत’शी काहीही देणेघेणे नाही हे यातून स्पष्ट होते. हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना ‘लष्कर-ए-तैयबा’ आणि ‘द रेझिस्टन्स फोर्स’ या दोन संघटना आणि त्यांच्या हस्तकांचा हात होता. पहलगाम हल्ल्यामागील किमान तीन दहशतवाद्यांना नंतरच्या काही दिवसांमध्ये सुरक्षा दलांनी कारवाया करून ठार केले. मात्र तीन दहशतवादी अजूनही मोकाट असल्याचे सांगितले जाते. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या हल्ल्याविषयी रीतसर आरोपपत्र दाखल केले. यात पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांच्या बरोबरीने तेथील गुप्तहेर संघटना आयएसआयच्या हल्ल्यातील सहभागावर बोट ठेवण्यात आले. ते बरेचसे अपेक्षित. कारण दहशतवाद्यांना लष्करी आणि घुसखोरी प्रशिक्षण आयएसआयमार्फतच पुरवले जाते. त्यात नवीन काही नाही. परंतु एनआयएच्या आरोपपत्रात आणि त्याआधी जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात स्थानिक हस्तकांचा उल्लेख करण्यात आला. ही बाब अस्वस्थ करणारी. पहलगामजवळील बैसरन येथील निर्मनुष्य आणि जवळपास निर्लष्करी एकान्ताची माहिती स्थानिकांनीच पुरवली असावी आणि त्यास केंद्रस्थानी मानूनच हल्ल्याची तयारी करण्यात आली हे यातून उघड होते.

जम्मू-काश्मीरचे विशेष स्थान निर्धारित करणारे, घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द झाल्यानंतर तसेच तेथे विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर पहलगाम हल्ला झाला. जम्मू-काश्मीरचे भारताशी अधिक ठाशीव एकात्मीकरण व्हावे आणि तेथे शांतता, समृद्धी, उद्यमशीलता वाढीस लागावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केले. त्यानंतर राज्यातील परिस्थिती निवळेल या सरकारी उद्देशासंदर्भात पहलगाम हल्ला नामुष्कीजनक ठरतो. काश्मीर खोर्‍यात विशेषत: सीमावर्ती टापूमध्ये असेही काही विभाग होते जेथे सुरक्षा व्यवस्था ढिसाळ होती. हे सावधानतेचे लक्षण खचितच नव्हे. पहलगाममधील त्या भागाच्या सुरक्षेची जबाबदारी भारतीय लष्कर आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या कोणत्या विभागावर होती, त्या विभागातील जबाबदार अधिकार्‍यांना याबद्दल जाब विचारण्यात आला का, त्यांच्यावर कोणती कारवाई झाली याचा कसलाही तपशील उपलब्ध नाही. तो करून देण्याची सरकारची मानसिकता नाही. त्याचबरोबर, ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करून आणि विधानसभा निवडणुका घेऊन जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती नित्यनिवांत आणि समृद्धीपूरक बनल्याच्या दाव्याचे काय याविषयी विवेचन सरकारकडूनही नंतरच्या काळात अपेक्षित होते. ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यानंतरचे काही महिने काश्मीर खोर्‍यातील जनसामान्यांस संपर्कबंदी, संचारबंदी अशा जाचक निर्बंधांचा सामना करावा लागला. काहींना खबरदारीचा उपाय म्हणून बंदी बनवले गेले, पण त्यांच्यावर रीतसर खटले महिनोनमहिने चाललेच नाहीत. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयानेच डोळे वटारल्यानंतर थोडीफार हालचाल झाली. या अशा वागण्याने आपण स्थानिकांचा विश्वास कमावणार की गमावणार याविषयी गांभीर्याने विचार झालेला दिसत नाही. एनआयएच्या आरोपपत्रातून आणि त्याआधी पोलिसांच्या तपासातूनही स्पष्ट झालेली आणि अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे काही प्रमाणात स्थानिकांनीही हल्लेखोरांना माहिती पुरवणे. एखाद्या लष्करी आस्थापनेविषयी, सुरक्षा दलांच्या दळणवळणाविषयी माहिती पुरवणे आणि पर्यटकांच्या हालचालींविषयी माहिती पुरवणे यांत फरक आहे. वेळ पडल्यास काश्मीरचे तारणहार असलेल्या पर्यटकांच्याही जीविताचे बरेवाईट करण्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी असलेले त्या भागातही सापडू लागले असतील तर घणघणणारी धोक्याची घंटा ठरते. हे नवनित्य (न्यू-नॉर्मल) वास्तव. ते दुर्लक्षिण्यासारखे अजिबातच नाही. सुरक्षेतील या त्रुटी दडवणे हा मागे उरलेल्या त्यांच्या नातेवाईकांचा अपमान आहे. त्यांना हवा असलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करून, तिची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी घेत असलेल्या खबरदारीची इत्थंभूत माहिती प्रसृत करणे ही राज्य व केंद्र सरकारची जबाबदारी ठरते.

त्या घटनेच्या चौकशीमध्ये फार न जाता भारताने ७ मे रोजी काश्मीरमधील दहशतवादाचा केंद्रबिंदू असलेल्या पाकिस्तानातील, तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ कारवाईअंतर्गत हल्ले केले आणि त्यातून चार दिवसांच्या लघुयुद्धाला तोंड फुटले. पाकिस्तानी भूमीवर थेट हल्ले करण्याची भारताची गेल्या काही वर्षांतली ही तिसरी वेळ. आधीच्या दोन वेळा – म्हणजे २०१६ आणि २०१९ मध्ये भारताच्या लष्करी आस्थापनांवर आणि सुरक्षा दलांवर नृशंस हल्ले केल्यानंतर भारताने प्रत्युत्तर दिले होते. या वेळी मात्र भारतीय नागरिकांवरील दहशतवादी हल्ल्यांना भारताने लष्करी कारवाईतून प्रत्युत्तर दिले. ऑपरेशन सिंदूर या लघुयुद्धात भारताने अनेक पाकिस्तानी आस्थापना उद्ध्वस्त केल्या. सुरुवातीच्या टप्प्यात भारताची काही लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा पाकिस्तानने केला. आपण या दाव्याचा इन्कार केलेला नाही किंवा दुजोराही दिलेला नाही.
ऑपरेशन सिंदूरने लष्करी उद्दिष्ट साध्य झाले असेलही, पण पाकिस्तानला राजनैतिकदृष्ट्या एकटे पाडण्याचा आपला हेतू पूर्णपणे कालबाह्य् ठरेल, अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख सैयद असिम मुनीर यांनी थेट व्हाइट हाऊसमध्ये शिरकाव करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना वश करून घेतलेले दिसते. त्यामुळे ट्रम्प यांचे लाडके बनलेले मुनीर आज इराण युद्धातही मुख्य मध्यस्थाची भूमिका निभावत आहेत. आणि आपण हातावर हात ठेवून गप्प बसून केवळ प्रतीक्षा करत आहोत! पहलगाम हल्ल्याचा या आताच्या घडामोडींशी थेट संबंध नाही. पण त्यावेळचे मुनीर आणि आताचे मुनीर यांत फरक आहे. यामुळेच पहलगामसारखे दु:साहस पुन्हा करण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत.

दहशतवादी हल्ल्यांचे उत्तर लष्करी कारवाईने देऊन समस्या सुटतात का याविषयी ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान आणि पश्चात बरेच मंथन झाले. दर वेळी अशा हल्ल्यांचे प्रत्युत्तर लष्करी कारवाईतून देणे व्यवहार्य असेलच असे नाही. तेव्हा मुळात असे हल्ले होऊ नयेत यासाठी सज्जता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्यासाठी तसे निकोप स्थानिक वातावरण निर्माण करावे लागेल. कारण अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान ‘युद्ध थांबवू’ (?) शकतात, तसे भारताला लष्करी कारवाईपासून ‘परावृत्त करण्याचा’ प्रयत्नही करू शकतात. ट्रम्प यांच्या छत्रछायेखालील आणि मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील युद्धखोर पाकिस्तान नित्यापेक्षा अधिक धोकादायक ठरू शकतो. अशा हल्ल्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पाकिस्तानच्या बदलत्या वास्तवाकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. पहलगाम हल्ल्याचा वर्षदिन या प्राक्तनाची जाणीव करून देतो.